अवकाळी पाऊस, हवामान बदल, वाढता उत्पादनखर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे शेती अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे. अशा परिस्थितीत केवळ कर्जमाफी हा उपाय नसून, उत्पादनखर्चावर आधारित हमीभावाचा कायदा आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानीची कायदेशीर भरपाई ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्याला न्याय देणारी धोरणे तातडीने लागू झाली नाहीत, तर त्याचे गंभीर सामाजिक आणि राजकीय परिणाम भोगावे लागतील. – बुधाजीराव मुळीक, ज्येष्ठ कृषी अभ्यासक
नमस्कार मित्रांनो,
आज पावसाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. पूर्वी पावसाचा अंदाज अनुभवावरून बांधता येत असे. आमचे वडील सांगायचे, शेतात नांगरणी करताना एका बैलाचे शिंग ओले आणि दुसऱ्याचे कोरडे राहिले, तर त्याला “माणसांचा पाऊस” म्हणायचे. पण आता हवामान इतके अनिश्चित झाले आहे की कोणताही अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे.
हवामान बदलामुळे शेतीसमोरील आव्हाने अधिक गंभीर झाली आहेत. विविध पिकांच्या जाती त्या त्या प्रदेशातील हवामानानुसार शेकडो वर्षांत विकसित झाल्या आहेत. त्यामुळे आज कोणते पीक घ्यावे, याबाबत निश्चित सल्ला देणे कठीण झाले आहे. शेती न करणारे अनेकजण शेतकऱ्यांना सल्ले देतात; मात्र प्रत्यक्ष शेतीचा अनुभव नसताना असे सल्ले फारसे उपयोगी ठरत नाहीत. मी जे सांगतो, ते माझ्या स्वतःच्या अनुभवावर आधारित आहे.
शेतीविषयक धोरणे ठरविणाऱ्या समित्यांबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. समित्यांमध्ये निर्णय घेणाऱ्या अनेकांनी प्रत्यक्ष शेती केली आहे का, हा मूलभूत प्रश्न आहे. शेतीची वास्तव परिस्थिती समजून घ्यायची असेल, तर किमान एक एकर शेती करून तिचा अनुभव घ्यावा.
सन १९९५ ते २००४ या कालावधीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीनुसारही ३२ ते ५० टक्के तोट्यात शेती केल्याचे आम्ही न्यायालयात नोंदवून दिले होते. ही वस्तुस्थिती शासनाच्या नोंदीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही शेती हा हंगामी व्यवसाय असल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकू नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती उलटीच दिसते. शेतकरी सतत कर्जबाजारी होत असून त्याच्यावर आर्थिक अन्याय कायम आहे.
आज शेतकरी ज्या जमिनीवर शेती करतो, त्याच जमिनीवर रस्ते, धरणे आणि विकासकामे उभी राहतात; पण त्याच शेतकऱ्याला योग्य मोबदला आणि न्याय मिळत नाही. त्यामुळे आता केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर शेतीला न्याय देणारे कायदे करण्याची वेळ आली आहे.
माझी शासनाला आणि लोकप्रतिनिधींना विनंती आहे की, शेती हा राज्याचा विषय असल्याने राज्य सरकारने उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभावाचा कायदा करावा. कोथिंबिरीपासून गाजरापर्यंत, कांद्यापासून द्राक्षांपर्यंत, केळीपासून ज्वारीपर्यंत सर्व कृषी उत्पादनांना उत्पादनखर्चावर आधारित आणि महागाईनुसार दरवर्षी वाढणारा हमीभाव कायद्याने निश्चित केला पाहिजे.
हे करणे अशक्य नाही. प्रत्येक तालुक्यात कृषी विभागाची यंत्रणा आणि कृषी महाविद्यालये आहेत. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक पिकाचा वास्तविक उत्पादनखर्च सहज निश्चित करता येऊ शकतो.
याचबरोबर आणखी एक महत्त्वाचा कायदा आवश्यक आहे. हवामान बदलामुळे आस्मानी किंवा सुलतानी संकटामुळे शेतकरी अथवा त्याच्या संलग्न व्यवसायांचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई करणे ही शासनाची कायदेशीर जबाबदारी असली पाहिजे. जपान, अमेरिका यांसारख्या देशांत अशा प्रकारच्या व्यवस्था अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत.
आम्ही अनेक वेळा शासनाला लेखी सूचना, निवेदने आणि अभ्यासपूर्ण अहवाल दिले आहेत; परंतु त्याची पुरेशी दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा आग्रहाने सांगावे लागत आहे की, उत्पादनखर्चावर आधारित बाजारभावाचा कायदा आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची कायदेशीर भरपाई याबाबत तातडीने निर्णय घेणे अत्यावश्यक आहे.
शेतकऱ्यांवरील कर्जासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचाही गंभीरपणे अभ्यास होणे गरजेचे आहे. केवळ कर्जमाफीच्या चर्चेपेक्षा शेतकऱ्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी व्यवस्था उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आजची शेतकऱ्यांची पिढी अनेक दशकांपासून अन्याय सहन करत आहे. आता तरी योग्य निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यातील पिढ्या शासनाला आणि राजकीय व्यवस्थेला कधीही माफ करणार नाहीत.
धन्यवाद.
