शेतीतील पेच: नाबार्डच्या सर्वेक्षणातील निष्कर्षानुसार जमीन धारणा एक तृतीयांशाने कमी झाली, आणि शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. कोविड नंतरच्या काळात एक लाख ग्रामीण कुटुंबीयांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे.
विवेक मेहता
(भाषांतर- डॉ. राजीव बसर्गेकर)
2016 17 मध्ये सरासरी 1.08 हेक्टर असलेली जमीनधारणा 1920 21 मध्ये फक्त 0.74 हेक्टर झाली. अनुकूल घटना ही की किसान क्रेडिट कार्ड ची व्याप्ती 10.5 पाच टक्क्याहून वाढून ती 44.1 टक्के झाली. एकीकडे शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढते आहे, तथापि दुसरीकडे खर्च आणि कर्जाचे ओझे सुद्धा वाढते आहे. वाढत्या उत्पन्नाने शेतकरी कुटुंबे अन्नावरील खर्चापेक्षा दुसरे खर्च जास्त करत आहेत, आणि गांभीर्याची गोष्ट ही की सरासरी जमीन धारणा कमी होते आहे.
नाबार्डच्या 2021 22 च्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली आहे. कोविड नंतरच्या काळात एक लाख ग्रामीण कुटुंबीयांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती समोर आली आहे. सर्वेक्षणानुसार देशातील शेतकऱ्यांचे शेतीचे सरासरी आकारमान 2016-17 मध्ये 1.08 हेक्टर होते, ते 2021-22 मध्ये एक तृतीयांशाने घटून 0.74 एक तर झाले आहे.
आनंदाची गोष्ट (?)
सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांसाठी एक अनुकूल गोष्ट सुद्धा नजरेस आली आहे. याच काळात शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न 8059 रुपयांवरून 12698 रुपयांवर गेले आहे, त्यात 57.6 टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ झालेली असली तरी, कुटुंबाच्या मासिक खर्चात सुद्धा वाढ झालेली आहे. म्हणजेच शेतकरी कुटुंबाला जास्त पैसे मिळत असले तरी जास्त पैसे खर्चही करावे लागत आहेत.
अन्न सोडून इतर खर्चात वाढ.
एकूण खर्चात अन्नासाठी केलेला खर्चाचा वाटा 51% वरून 47 टक्क्यावर आलेला आहे, शेतकरी कुटुंबे अन्नापेक्षा इतर गोष्टींवर खर्च करण्याकडे जास्त लक्ष देत आहेत. या माहितीवरून अन्नसुरक्षा आणि खर्च करण्याचे प्राधान्य याबद्दल प्रश्न समोर येतो आहे. या उत्पन्न आणि खर्चाच्या माहिती बरोबरच शेतकरी कुटुंबावरील कर्जाचा बोजा वाढत असल्याची माहिती आणि त्यामुळेच या कुटुंबांवर असणाऱ्या वाढत्या आर्थिक तणावाची माहितीसुद्धा समोर येत आहे.
2016-17 मध्ये शंभर पैकी 47 शेतकरी कुटुंबावर कुठल्या ना कुठल्या तरी कर्ज होते, आता ते प्रमाण शंभर पैकी 52 असे झाले आहे. याचा अर्थ असा की जास्त शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या गरजा आणि खर्च भागवण्यासाठी कर्जावर अवलंबून राहावे लागते आहे, त्यांच्यावरील आर्थिक ताण वाढतो आहे.
एक जमेची बाजू सुद्धा नजरेला येत आहे. आर्थिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जांचे प्रमाण 60.5% हून वाढून ते 75.5% वर गेले आहे, कर्जासाठी जास्त शेतकऱ्यांना आर्थिक संस्थांकडे जाणे शक्य होत आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ मिळणे:
किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती लक्षात घेण्या इतकी वाढली आहे, 10.5 टक्क्याहून म्हणून 41.1 टक्के झाली आहे. यातून हे समोर येते की, योजनांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली आहे. शेतकऱ्यांमधील पेन्शनचा लाभ मिळण्याचे प्रमाण सुद्धा वाढले आहे. सर्वेक्षणानुसार कुटुंबातील एकातरी व्यक्तीला पेन्शन मिळण्याची संख्या ही 18.9 टक्क्यांवरून वाढून 23.5 टक्के झाली आहे. त्याचबरोबर विमा योजनेचा लाभ घेण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हे प्रमाण 25.5% होऊन वाढून 80.3% झाले आहे.
आर्थिक शिक्षण आणि अर्थव्यवहारातील सचोटी ही सुद्धा वाढली आहे. आर्थिक बाबींची माहिती असणे हे 33.9% हून वाढून 51.3% झाले आहे. पूर्वीच्या 56.4 टक्क्याच्या तुलनेत 72.8 टक्के कुटुंबे आर्थिक नियोजन आणि कर्जाची फेड वेळेवर करत आहेत.
यातून हे दिसून येते की काही कुटुंबे आर्थिक ताणाला जास्त चांगल्या पद्धतीने तोंड देत आहेत, तथापि त्यातून हे स्पष्ट होत नाही की ते त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी असे करत आहेत की सतत येणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी हे करत आहेत. अजून एक अनुकूल गोष्ट समोर येते आहे, की शेतकरी कुटुंबे अधिक आर्थिक बचत करत आहेत. हे प्रमाण सरासरी 9104 पासून 13209 वर पोचले आहे. 2016-17 मध्ये 50.6 टक्के कुटुंबे बचत करत होती, ती आता 66% करत आहेत.
( सौजन्य – डाऊन टु अर्थ )
