हिंदीची सक्ती मराठीच्या मुळावर येऊ शकते, अशी भावना मराठी जनांमधे निर्माण झाली आहे. ती दूर करणे व मराठी जनतेला विश्वासात घेणे हे सरकारचे काम आहे. महाराष्ट्रात येथील जनता मराठीचा आग्रह धरणार, मराठीसाठी हट्ट धरणार, मराठीला नंबर एक स्थान मिळाले पाहिजे अशी मागणी करणार त्यात गैर काही नाही.
डॉ. सुकृत खांडेकर
महाराष्ट्रात यापुढे पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. नव्या शालेय आराखड्यानुसार सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला सरकारने सध्यातरी स्थगिती दिली आहे. पण नव्याने निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीच्या वर्गापासून हिंदी अनिवार्य की ऐच्छिक यावर बराच खल झाला. विद्यार्थ्यांना पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करणे म्हणजे मराठीवर अतिक्रमण होईल, मराठीची गळचेपी होईल, हिंदी भाषा वरचढ होईल, भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जाईल, असे सांगत राज्यात हिंदीची सक्ती मुळीच सहन करणार नाही असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व अन्य काही प्रादेशिक पक्षांनी दिला.
भाजप हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. केंद्रात व महाराष्ट्रात सत्तेवर आहे. सोळा राज्यांत भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत आणि एकवीस राज्यांत भाजप सत्तेवर आहे. भाजप मराठीची अस्मिता किंवा मराठीचा अभिमान असे मुद्दे घेऊन राजकारण करणार नाही. मात्र हिंदीच्या सक्तीवरून मनसे, उबाठा सेनेबरोबरच काँग्रेसही सरकारच्या विरोधात मैदानात उतरली आहे.
हिंदीच्या सक्तीला राज्यात आक्रमक विरोध झाला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले, महाराष्ट्रात मराठीची भाषा सक्तीची आहे. सर्वांनी मराठी येथे शिकलेच पाहिजे. मात्र इंग्रजीला पालख्या व हिंदीला विरोध हा कुठला विचार आहे ? मुख्यमंत्र्यानी असेही स्पष्ट केले आहे की, राज्यात हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे म्हणता येणार नाही. हिंदी ऐवजी अन्य कोणतीही भाषा शिकायची असेल, तर त्याला तसा पर्याय दिला जाईल. अन्य भाषा शिकायची असेल, तर त्यासाठी किमान २० विद्यार्थी असणे बंधनकारक आहे.
मराठी ऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणांनुसार २ भारतीय भाषा आणि इंग्रजी असा नियम आहे. महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची. दुसरी भाषा भारताबाहेरची नको. मंत्री समितीने दुसरी भाषा हिंदी असावी अशी शिफारस केली आहे. हिंदी भाषा शिकविण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध आहेत, अन्य भाषांसाठी शिक्षक उपलब्ध होणे ही मोठी समस्या आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात भाषा निवडीचे स्वातंत्र्य राज्यांना आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य आहे असे कुठेही म्हटलेले नाही.
राज्यातील काही बड्या नेत्यांनी हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असे सांगून हिंदीचे महत्त्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हिंदी सक्ती विरोधकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे झाले. हिंदी भाषा पहिलीच्या वर्गापासून अनिवार्य करणे हा महाराष्ट्रात संवेदनशील मुद्दा बनला आहे, अशा वेळी या विषयावर भाष्य करताना संयम ठेऊन सर्वांनीच बोलले पाहिजे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, असे संसदेतही सरकारच्या वतीने यापूर्वीच लेखी उत्तर दिले आहे. इतर भाषांप्रमाणेच ती राजभाषा आहे याचेही वादविवाद करताना भान ठेवले पाहिजे. हिंदी पहिलीपासून अनिवार्य करताना शिक्षक, पालक, विद्यार्थी आणि त्यांच्या संघटना त्यांच्याशी सरकारने अगोदर चर्चा केली होती काय? त्यांना विश्वासात घेतले होते काय? यावर कोणी बोलत नाही.
हिंदीची सक्ती मराठीच्या मुळावर येऊ शकते, अशी भावना मराठी जनांमधे निर्माण झाली आहे. ती दूर करणे व मराठी जनतेला विश्वासात घेणे हे सरकारचे काम आहे. महाराष्ट्रात येथील जनता मराठीचा आग्रह धरणार, मराठीसाठी हट्ट धरणार, मराठीला नंबर एक स्थान मिळाले पाहिजे अशी मागणी करणार त्यात गैर काही नाही. मध्यंतरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे भैय्याची जोशी मुंबईत आले होते, तेव्हा त्यांनी मुंबईत बाहेरून आलेल्यांनी मराठी शिकायची गरज नाही असे वक्तव्य केले होते, त्यावर सर्व स्तरातून आगपाखड झाली होती. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठी माणसाला अमराठी लोक त्यांच्या सोसायट्यांमधे फ्लॅट देण्यास आक्षेप घेतात, हा सुद्धा राग मराठी लोकांच्या मनात खदखदत असतो. कॉर्पोरेट क्षेत्रात मराठी तरुणांकडे गुणवत्ता असूनही नोकरीत डावलले जाते याचाही राग मराठी मनात असतो. लोकल प्रवासात आजूबाजूला अमराठी लोकांचीच गर्दी मोठी असते व त्यात मराठी माणूस खचाखच गर्दीत प्रवास करीत असतो.
दक्षिणेतील राज्यांचा हिंदीला विरोध आणि महाराष्ट्रात झालेला हिंदीच्या सक्तीला विरोध यात मोठा फरक आहे. एक कोटींपेक्षा जास्त अमराठी लोकसंख्या मुंबई महानगरात आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिसा आणि दक्षिणेतील राज्यातून रोजगाराच्या शोधात येणारे लोंढे वर्षानुवर्षे मुंबईवर आदळत आहेत.
लखनऊ, पाटणा, भोपाळ, चंदीगढपेक्षा जास्त हिंदी भाषिक महाराष्ट्रात आहेत. चेन्नईपक्षा जास्त तमिळ, हैदराबादपेक्षा जास्त तेलुगू, कोलकत्त्यापेक्षा जास्त बंगाली, तिरूअनंतपुरमपेक्षा जास्त मल्याळी लोक महाराष्ट्रात आहेत. या सर्वांना महाराष्ट्र आनंदाने संभाळतो आहे. मुंबईच्या दीड कोटी लोकसंख्येत पंचवीस-तीस लाख मराठी असावेत, बाकीचे अमराठी. येथील मराठी माणूस भैय्या लोकांशी त्यांच्या सोयीसाठी हिंदीत बोलतो पण रोजगारासाठी आलेले किती उत्तर भारतीय कामचलावू मराठी बोलतात ? मुंबईचे सर्व प्रमुख रस्ते व पदपथ व रेल्वे स्टेशनचे परिसर अमराठी फेरीवाल्यांनी काबीज केले आहेत. भाजी, फळे, मासे, कपडे, बॅगा, खाद्यपदार्थ सर्वकाही ते विकतात. त्यातले किती जण मराठी बोलू शकतात ? त्यांना मराठीत काही विचारले, तर हमें मराठी समजता नही, हिंदी मे बोलो असे ताडकन उत्तर ऐकायला मिळते. खरे तर त्यांनी मराठी शिकण्याची गरज आहे. मराठी शिकून महाराष्ट्राच्या जीवनाशी एकरूप होण्याची गरज आहे. केंद्राची सर्वाधिक आर्थिक मदत उत्तरेतील राज्यांना मिळते व उत्तर भारतीयांचे सर्वात जास्त लोंढे महाराष्ट्रावर आदळत असतात. मुंबईच्या लोकल्समधून रोज ८० लाख लोक प्रवास करतात, अमराठी लोकांच्या खचाखच गर्दीत मराठी माणसाची रोजच घुसमट होते हे हिंदी भाषा अनिवार्य करणाऱ्या प्रशासनाला
कसे समजणार ?
येत्या ऑक्टोबर–नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमधे अमराठी मतांचे मूल्य खूप मोठे आहे. अमराठी व्होट बँक सतत वाढत आहे. मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्यात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. मग कुणाला खूश करण्यासाठी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे का? पण अशा निर्णयातून मराठी माणसांची मने दुखावली जातात, याची राज्यकर्त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे. हिंदी भाषेची सक्ती हा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा विषय नाही याचे भान सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवले पाहिजे. विरोध हिंदी भाषेला नाही, हिंदीबद्दल कुणाला द्वेष असायचे कारण नाही.
महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे, संयुक्त महाराष्ट्र समितीने केलेल्या प्रखर आंदोलनातून आणि १०६ हुतात्म्यांनी केलेल्या बलिदानातून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळवला आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील अनेक मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेलेत, रोजगाराच्या संधींवर आक्रमण झाले, म्हणूनच हिंदी अनिवार्य झाल्यावर मराठीला दुय्यम वागणूक मिळणार नाही ना, अशी भीती मराठी जनतेला वाटते आहे.
मराठीला कमी लेखून हिंदीचा विस्तार होणार असेल ते महाराष्ट्रात नवीन संकट ओढवून घेतल्यासारखे ठरेल. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मिळावा, म्हणून फार मोठे आंदोलन करावे लागले, मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून केंद्राच्या दरबारात वर्षानुवर्षे टाचा घासाव्या लागल्या. त्रिवेंद्रमचे तिरूअनंतपुरम, मद्रासचे चेन्नई किंवा कलकत्ताचे कोलकाता करायला तेथील जनतेला मोठा लढा द्यावा लागला नाही पण बॉम्बेचे मुंबई करण्यासाठीही रस्त्यावर, विधिमंडळात व संसदेत वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागला. म्हणूनच राज्यात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यावर मराठी भाषिकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली…
मराठी अभ्यास केंद्र, रमेश पानसे, राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, चिन्मयी सुमित-अभिनेत्री व मराठी शाळा सदिच्छा दूत, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षससंस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा आपण टिकवल्या पाहिजेत, महाराष्ट्र अध्यापक संघ, युवा शैक्षणिक सामाजिक न्याय संघटना, कायद्याने वागा लोकचळवळ, छात्रभारती, शिक्षण विकास मंच, मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र अनुदानित विनाअनुदानित कृती समिती, मराठी बोला चळवळ, क्रीडा व शारिरीक शिक्षण संस्था, शिक्षक महामंडळ, सजग फाऊंडेशन सातारा, उत्कर्ष फाऊंडेशन, पुणे आदी संस्था संघटनांनी पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य निर्णयाला विरोध केला आहे. हिंदी भाषा अनिवार्य करताना सुकाणू समितीही अंधारात असेल, तर हा अट्टाहास कुणासाठी? हिंदीला विरोध म्हणजे हिंदीचा द्वेष नव्हे, महाराष्ट्रात मराठीला वरचढ होता कामा नये, हीच जनतेची भावना आहे. हिंदी सक्तीला झालेला आक्रमक विरोध लक्षात घेऊन सरकारने अखेर घुमजाव केले हे योग्य झाले.
