60 लाख कापूस शेतकऱ्यांच्या लुटीला सरकार मोकळं मैदान देतंय – किसान सभेचा आरोप
देशांतर्गत बाजार मजबूत करूनच भारत जागतिक स्पर्धेत टिकू शकतो. शेतकऱ्यांना लाभदायक एमएसपी आणि कामगारांना जीवननिर्वाह वेतन मिळाल्यास अर्थव्यवस्था सक्षम होईल. पण सरकारने कॉर्पोरेटच्या नफेखोरीसाठी शेतकऱ्यांचा बळी देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
विजू कृष्णन, महासचिव
अशोक ढवळे, अध्यक्ष, किसान सभा
नवी दिल्ली – अमेरिकेला होणाऱ्या केवळ 6 टक्के कापड निर्यातीच्या बहाण्याने मोदी सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द करून 60 लाख कापूस शेतकऱ्यांची लूट कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी मोकळी केली आहे, असा गंभीर आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे.
किसान सभेने सांगितले की, 2024 मध्ये भारताचा वस्त्र व परिधान उद्योग एकूण ₹15.13 लाख कोटी रुपयांचा होता, त्यातील 80 टक्क्यांहून अधिक म्हणजे ₹12.34 लाख कोटी हा देशांतर्गत बाजार होता. निर्यात बाजार ₹3.21 लाख कोटी रुपयांचा होता, आणि त्यात अमेरिकेचा हिस्सा केवळ ₹20,984 कोटी रुपयांचा म्हणजे 6% इतकाच आहे. “अमेरिकेने 50% शुल्क लावल्याचे कारण सांगून मोदी सरकारने शून्य टक्के शुल्कात कापूस आयात करण्याची मुभा दिली. यामागचा खरा उद्देश म्हणजे कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी स्वस्त कापूस उपलब्ध करून देणे आणि देशांतर्गत भाव पाडणे आहे,” असे किसान सभेचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांना मोठा तोटा
भारतामधील कापूस उत्पादन गेल्या 11 वर्षांत सुमारे 10 लाख मेट्रिक टनांनी घटले आहे. 2014-15 मध्ये उत्पादन 65.6 लाख मेट्रिक टन होते, ते 2023-24 मध्ये 55 लाख मेट्रिक टनांवर आले. 2024-25 मध्ये शेतकऱ्यांना ₹10,075 प्रति क्विंटल या दराने लाभदायक किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) न मिळाल्याने 60 लाख कापूस शेतकऱ्यांना तब्बल ₹18,850 कोटींचा फटका बसणार असल्याचा अंदाज आहे.
रबर शेतकऱ्यांच्या संकटाची पुनरावृत्ती
किसान सभेने 2011 मधील भारत-आसियान कराराचा संदर्भ देत सांगितले की, आयातीवरील अशा सवलतींनी नैसर्गिक रबर शेतकऱ्यांचा संपूर्ण घात केला होता. केरलमधील रबराच्या भावात 240 रुपयांवरून 70 रुपयांपर्यंत घसरण झाली आणि उत्पादन 9.5 लाख टनांवरून 5.5 लाख टनांवर आले. “आता तोच डाव कापूस क्षेत्रात खेळला जात आहे,” असा इशारा किसान सभेने दिला.
आंदोलनाची हाक
या निर्णयाविरोधात देशभर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार किसान सभेने व्यक्त केला आहे. 1 ते 3 सप्टेंबर 2025 दरम्यान गावागावांत कापूस आयात शुल्कमुक्ती अधिसूचनेच्या प्रती जाळाव्यात, असे आवाहन किसान सभेने केले आहे. तसेच, संयुक्त किसान मोर्चाच्या (एसकेएम) आवाहनानुसार कापूस उत्पादक भागांतील संबंधित खासदारांच्या कार्यालयांपर्यंत मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
