नका रे फिरवू आदिवासींच्या पोटावर जेसीबी…

बांधणसाठी धरणे सत्याग्रह

गाळ उपसा करताना स्थानिकांची उपजिविकेची साधने नष्ट होणार नाहीत याची काळजी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाची उपजिविका मासेमारीवर चालते. हे विचारात घेऊन शासनाने नदी नाल्यात कामे करणे गरजेचे आहे. मोठी यंत्रे लावून गाळ उपसा करून येथील जैवविविधता आपण नष्ट करत आहोत याचा विचार करायला हवा. पारंपरिक आदिवासी समाज ही जैवविविधता जपतो. यासाठी त्यांनी उभी केलेली रचना नष्ट होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. चिपळून तालुक्यात बांधण नष्ट करण्याचा प्रकार हा अयोग्य असून यावर प्रशासनाने विचार करून संबंधित आदिवासी समाजास नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे.

राजन इंदुलकर

चिपळूण तालुक्यातील सती नदीतील आदिम आदिवासी कातकरी समाजातील ९ कुटुंबांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन असलेली मासेमारीची १४ बांधणे जलसंपदा विभागाने जेसीबी वापरून नामशेष केल्याच्या निषेधात १२ डिसेंबर २०२२ रोजी धरणे सत्याग्रह करण्यात आला. पिंपळी खुर्द येथील सती नदीवरील पुलाशेजारी हा एक दिवसाचा सत्याग्रह करण्यात आला. या सत्याग्रहात तालुक्यातील अनेक गावातील आदिवासी बंधू-भगिनी तसेच राष्ट्र सेवा दल, जन आंदोलनांचा राष्ट्र समन्वय या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ‘आमची नदी आमचा मासा, जेसीबी नाश करतोच कसा’, ‘हे धरणे कशासाठी, जंगल नदी वाचवण्यासाठी’ अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी आपला निषेध व्यक्त केला.

बांधण ही नद्यांमधील मासेमारीसाठी पारंपरिक पद्धतीने लाकडे, दगड-गोटे, डहाळ्या इत्यादीच्या सहाय्याने तात्पुरत्या स्वरुपात केलेली रचना असते. परिसरातील मुख्यतः आदिवासी तसेच गोपाळ, भोई व इतर श्रमजीवी समाजातील असंख्य कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या अशा रीतीने ठिकठिकाणी मासेमारी करतात. हे बांधण नदीच्या प्रवाहाखाली बांधण्यात येत असल्याने त्याचा नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होत नाही.

कोकणातील कातकरी ही आदिम आदिवासी जमातींपैकी एक आहे. या जमातीची उपजीविका मोलमजुरी सोबतच नदीतील मासेमारीवर अवलंबून आहे. चिपळूण तालुक्यातील अनेक नद्यांच्या पात्रात अशा प्रकारे दरवर्षी सुमारे सहाशे ते सातशे बांधणे बांधली जातात. एक बांधण बांधण्याचा मजुरी धरून सुमारे २७ हजार इतका खर्च येतो. पावसाळ्याच्या सुरुवातीस तसेच ओसरल्यानंतर मिळून १०० ते १२० दिवस ही मासेमारी चालते. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर या कुटुंबांचा चरितार्थ अवलंबून असतो.

सध्या चिपळूण तालुक्यातील वाशिष्ठी नदी व तिच्या उपनद्यांच्या पात्रातील गाळ जेसीबीद्वारे सरसकट काढला जात आहे. या कामाचे कोणत्याही पद्धतीचे सनियंत्रण केले जात नाही. त्यामुळे अनिर्बंधितपणाने नदीतील नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता देखील नष्ट केली जात आहे. नद्यांमधील हा नैसर्गिक अधिवास नष्ट झाल्यास आदिवासी, मच्छीमार व पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सती नदीपात्रात उध्वस्त केलेल्या बांधनांची नुकसान भरपाई संबंधित कुटुंबांना मिळावी या मुख्य मागणीसह जेसीबीद्वारे नदीत सरसकटपणाने केला जाणारा अशास्त्रीय गाळ उपसा नियंत्रित करावा, महापूर व भूस्खलन आपत्ती निवारणासाठी शास्त्रीय उपचार व निर्बंध अवलंबावे, नदी-नाल्यात प्लास्टिक व अन्य कचरा न टाकता त्याची नगरपालिका, ग्रामपंचायतीनी विल्हेवाट लावावी, नद्या-नाल्यातील मासेमारी, जैविक परिसंस्था यांना संरक्षण द्यावे आदी मागण्यांचे निवेदन जल संपदा विभाग, वन विभाग तसेच महसूल विभागाला देण्यात आले.

या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुढील रणनीती ठरविण्याचा निर्धार करून हा सत्याग्रही कार्यक्रम पार पडला. दरम्यान चिपळूण येथे आलेले माजी मंत्री आणि माजी खासदार हुसेनभाई दलवाई यांनी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका समजून घेऊन योग्य तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच ‘पर्यावरण अभ्यासक धीरज वाटेकर यांनी भेट देऊन सत्याग्रहाला पाठींबा व्यक्त केला.

या सत्याग्रहाचे नेतृत्व जैष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजन इंदुलकर यांच्यासह आदिम आदिवासी संघटनेचे जिल्हा सचिव चंद्रकांत जाधव, तालुका अध्यक्ष संजय जगताप, तालुका सचिव महेश जाधव, राष्ट्र सेवा दलाचे तालुका अध्यक्ष प्रमोद जाधव, पर्यावरण अभ्यासक मल्हार इंदुलकर, विठ्ठल निकम, विजया निकम, सुरेश पवार, केतन निकम, समीर पवार, जन आंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते भार्गव पवार, प्रकाश सरस्वती गणपत यांनी केले.