देवभूमी विकासाकडून विनाशाकडे…

इंडिया कॉलिंग-
ढगफुटीमधे धराली गाव जमिनदोस्त झाले तेव्हा गावाबाहेर असलेले व वाचलेले लोक आपल्या कुटुंबियांना चिखलातून, दलदलीतून आणि दगड धोंड्यांच्या ढिगातून शोधण्यासाठी जीवाचे रान करीत होते. धरालीवर आलेले संकट ही काही शेवटची घटना नव्हे, विकासाच्या नावाखाली देवभूमीवर यापुढेही अतिक्रमण व अत्याचार रहाणार असतील तर हल्द्वानी, देहराडून किंवा मसुरी, कोणतेच गाव किंवा शहर सुरक्षित राहणार नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

उत्तरकाशीत धराली येथे मोठी ढगफुटी झाली. हाहा:कार उडाला. किती मृत्युमुखी पडले, किती अतिवृष्टी व पुरात वाहून गेले, किती ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले याचा आकडा चार दिवसानंतरही समजला नाही. ढगफुटीनंतर संपूर्ण डोंगरच खाली कोसळला नि अख्खे गावच धरणीच्या उदरात गडप झाले. ढगफुटीनंतर निसर्गाचा कोप होऊन डोंगरच कोसळून गावाला घेऊन गेल्याची ही काही पहिलीच घटना नव्हे. आता गावच शिल्लक नाही तर तिथे शोधणार तरी काय ? सापडणार तरी काय ? घरेदारे, इमारती, वस्त्या सारेच ढगफुटीत वाहून गेले.

उत्तराखंड ही देशात देवभूमी म्हणून ओळखली जाते. गेल्या काही वर्षात निसर्गाचा वारंवार कोप झेलणारी संकट भूमी बनली आहे. अतिवृष्टी, जमीन खचणे, जमीन दुभंगणे, ढगफुटी, महापूर, नदीचा मार्ग बदलणे अशा संकटांनी देवभूमीला घेरले आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात देवभुमीतील एक तरी गाव उजाड होत आहे. निसर्गाच्या कोपापुढे सरकार हतबल झाल्यासारखे दिसत आहे. जनता मात्र असहाय्य व अस्वस्थ आहे…

सन २०१३ मधे उत्तराखंडवर असेच नैसर्गिक संकट कोसळले होते. पण त्यापासून सरकारने काहीच बोध घेतला नाही असे म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेशचे विभाजन करून ९ नोव्हेंबर २००० रोजी उत्तराखंड राज्याची निर्मिती करण्यात आली. राज्यात तेरा जिल्हे असून २०११ च्या जनगणनेनुसार १ कोटी ११ लाख लोकसंख्या आहे. भागिरथी, अलकनंदा, गंगा, यमुना असा मोठ्या व पवित्र नद्यांचे उगमस्थान असलेली देवभूमी हे देशातील को्टयवधी भाविकांचे श्रध्दास्थान आहे. उत्तरखंड स्वतंत्र राज्य निर्माण होण्याअगोदर या प्रदेशात झाडे तोडायला मनाई होती. नद्यांच्या काठावर हॉटेल्स किंवा निवासी बांधकामाला मनाई होती. मात्र स्वंतत्र राज्य झाल्यापासून नद्यांच्या किनाऱ्यांवर हॉटेल्सच्या रांगा उभ्या राहिल्या आहेत. .निवासी इमारतींची सर्वत्र गर्दीच गर्दी आहे. आजही पाच हजार गावात पोचायला रस्ते नाहीत पण पर्यटन व धार्मिक स्थळांच्या परिसरात इमारती, रस्ते, हॉटेल्स, दुकाने, सर्व सेवा सुविधांची गर्दीच गर्दी आहे.

ज्याला विकास म्हटले जाते, अशा अनेक योजना उत्तराखंडमधे राबवल्या जात आहेत. बांधकामे जोरात आहेत. उंच इमारती उभारल्या जात आहेत. सर्वत्र झाडांची बेसुमार कत्तल चालू आहे. इमारती व रस्ते उभारण्यासाठी सुरूंग लावून डोंगर खोदले जात आहेत. डोंगर फोडून मोठ मोठे बोगदे खणले जात आहेत. हे सर्व पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व पर्यंटन व्यवसायाला भरभराट यावी या हेतूने बांधकामे चालू आहेत. हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या देवभूमीवर सिमेंट कॉंक्रीट व सुरूंगाचा अत्याचार चालू आहे. चौफेर इमारतींचे भार लादले जात आहेत.

देवभूमीत रोज हजारो मोटारी, बसेस आणि हजारोच्या संख्येने पर्यटक येत असतात. त्यांच्या सोयी सुविधांसाठी रस्ते, इमारती, हॉटेल्स,मोटेल्सची सर्वत्र बांधकामे चालू आहेत. ही मालिका गेली दोन दशकांहून अधिक काळ चालूच आहे. कितीही इमारती , रस्ते, हॉटेल्स उभारली तरी कुणाचेच समाधान होत नाही. देवभूमीला जसे पर्वतांनी घेरले आहे तसेच पर्यटकांच्या गर्दीमुळे प्ल’स्टिकचे ढिग जिकडे तिकडे बघायला मिळत आहेत. वाहनांची गर्दी, मोटारींच्या रांगांनी देवभूमिच्या पर्यावरणावर घाला घातला आहे. सर्वत्र वाहतुकीची कोंडी आहे. उन्हाळ्यातही उत्तराखंडमधील जनतेला कधी घरात, कार्यालयात वा दुकानात पंखा लावण्याची गरज भासत नव्हती. आता सर्वत्र दिवसरात्र एअर कंडिशन्ड चालू असतात. एअर कंडिशन्ड शिवाय एक दिवसच काय पण एक तासही राहू शकत नाही, अशा पर्यटकांनी देवभूमीत गर्दी केली आहे.

देवभूमीत बाहेरच्या धनाढ्य लोकांनी जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. जमिनीच्या खरेदीविक्रीवर कोणतेही ठोस निर्बंध नाहीत. जमिनी खरेदी करायच्या व बंगले किंवा घरे बांधायची ही तर फ’शनच बनली आहे. गेल्या काही वर्षात देशातील अ्न्य शहरांप्रमाणे येथेही हौसिंग कॉलनीज उभ्या राहू लागल्या आहेत. अन्य राज्यातील लोक देवभूमीत फ्लॅट खरेदी करीत आहेत. हे प्रमाणे दिवसेंदिवस वाढत आहे. परप्रांतीयांच्या अतिक्रमाणामुळे स्थानिक संस्कृती आणि भाषा यावर गंडातर आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. एकेकाळी उत्तराखंड हा प्रदेश साधू संतांची भूमी म्हणून ओळखला जात होता आणि उत्तराखंडला रिअल इस्टेट माफियांनी वेढले आहे. येथील सामान्य जनतेच्या मालकीच्या जमिनी कवडी मोल भावाने खरेदी केल्या जात आहेत. गरीब जनतेची लुट केली जात असतानाही सरकार मौनीबाबाच्या भूमिकेत आहे, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते.

दिल्ली ते उत्तराखंड एक्स्प्रेस वे उभारण्यात येणार आहे. याचा दुसरा अर्थ उत्तराखंडचे प्रवेशव्दार केवळ भाविकांनाच किंवा पर्यटकांना नव्हे तर धनाढ्य लोकांना खुले केले जाणार आहे. एक्स्प्रेस वे म्हणजे विकासाचा मार्ग अशा वल्गना केल्या जात आहेत, पण देवभूमीला तो विनाशाकडे नेणारा ठरेल असे पर्यावरण रक्षकांना वाटते आहे. आजच रोज हजारो मोटारी देवभूमीत येऊन थडकत आहेत, दिल्ली- उत्तराखंड एक्सप्रेस वे झाल्यानंतर दर शनिवार- रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी लाखो मोटारी देवभूमीच्या पर्वतांवर धावत येतील. त्यातून पर्यावरण ध्वस्त होईल आणि देवभूमीचे व्यापारीकरण झालेले बघायला मिळेल. यात स्थानिक माणूस, स्थानिक भाषा, स्थानिक परंपरा, शांतता, सुव्यवस्था, पर्यावरण, निसर्ग सौंदर्य सर्वकाही विनाशाकडे जाईल.

उत्तराखंड या पर्वतीय राज्याची क्षमता किती आहे, लोकांची गर्दी आणि वाहनांची संख्या किती असावी यावर कुठे नियंत्रण नको का ? देवभूमीतील काँक्रीटची बांधकामे थांबवावीत अशा मागणने जोर धरला आहे. विकास योजनांचा भार देवभूमी किती सहन करू शकणार, याचीही मर्यादा ओळखून त्याचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी कठोर लक्ष्मण रेषा आखणे जरूरीचे आहे. जमिनीनीच्या खरेदी विक्रीवर कडक निर्बंध लादणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकांच्या भागीदारीशिवाय कोणताही निर्णय घेता येणार नाही हे तत्व पाळले तर परप्रांतीयांचे अतिक्रमण व स्थानिकांची गळचेपी थोपवता येईल अशी देवभूमी बचाव म्हणणाऱ्यांची भावना आहे.

जलवायु संकट आणि पर्यावरण जागृकता याचे शिक्षण शाळेपासूनच मुलांना देण्याची वेळ आली आहे. झाडे केवळ प्राणवायु देत नाहीत तर पर्वतांचा भक्कम आधार असतात आणि नदी केवळ पाणी देत नाही तर त्या जीवन देतात अशी शिकवणूक बालपणापासून देणे गरजेचे आहे. पर्वतांच्या रांगा म्हणजे दगडांचे डोंगर नसतात तर ती इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतिची प्रतिके असतात ही शिकवणूक मुलांच्या मनावर बिंबवली पाहिजे.

ढगफुटीमधे धराली गाव जमिनदोस्त झाले तेव्हा गावाबाहेर असलेले व वाचलेले लोक आपल्या कुटुंबियांना चिखलातून, दलदलीतून आणि दगड धोंड्यांच्या ढिगातून शोधण्यासाठी जीवाचे रान करीत होते. धरालीवर आलेले संकट ही काही शेवटची घटना नव्हे, विकासाच्या नावाखाली देवभूमीवर यापुढेही अतिक्रमण व अत्याचार रहाणार असतील तर हल्द्वानी, देहराडून किंवा मसुरी, कोणतेच गाव किंवा शहर सुरक्षित राहणार नाही.