मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळून आज ३ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झाले, मात्र अद्याप याचे प्रत्यक्ष लाभ मराठीला मिळालेले नाहीत. याबाबत अभ्यासकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शासन निर्णय होतात पण ते फक्त कागदोपत्रीच राहातात. प्रत्यक्षात त्याचा लाभ होत नाहीत. यासाठी आता जागे होण्याची गरज आहे. केवळ निधी मिळाला म्हणजे अभिजात दर्जाचा लाभ झाले असे होत नाही.

डॉ. श्रीपाद जोशी
मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ

सातारा मराठी साहित्य संमेलनाकडून अपेक्षा

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळून आज ३ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झाले, मात्र अद्याप याचे प्रत्यक्ष लाभ मराठीला मिळालेले नाहीत. हे लाभ मिळण्यासाठी ‘उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापन करणे आवश्यक असून त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजूर झालेला नाही, असे राज्याच्या मराठी भाषा विभागाकडून सांगण्यात आले. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर नेमके काय लाभ मिळणार, याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीने याबाबत केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला नऊ पत्रे पाठवली. मात्र हा विषय आपल्या अखत्यारीत येत नाही, हे उत्तर मंत्रालयाकडून तब्बल नऊ महिन्यांनी आले. हा इतका कालावधी का लागला ? आता हा विषय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ३ ऑक्टोबरपासून अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाला सुरुवात होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळणे अपेक्षित असल्याचे या विषयावर काम करणारे तज्ज्ञ सांगतात. मात्र केंद्र सरकारकडून एकही पैसा मिळाला नसताना राज्य सरकारने सप्ताह साजरा करण्यासाठी शासन निर्णय काढल्याबद्दल अभ्यासकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जासंदर्भात आत्तापर्यंत सरकारकडून केवळ राजपत्रातील अधिसूचना निघाली आहे. त्याच्या आधारावर अभिजात दर्जा मिळाल्याचे श्रेय सरकार घेत आहे. पूर्वपीठिका, दर्जा मिळाल्याची वस्तुस्थिती व त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठीला काय लाभ द्यायचे ठरवले आहे, ही सगळी माहिती असणे आवश्यक आहे. तसा शासन निर्णय अद्याप काढलेला नाही. अभिजात दर्जासंदर्भात सन २००४च्या शासन निर्णयानुसार अभिजात दर्जा प्राप्त झालेल्या भाषेला ‘उत्कृष्टता केंद्र’ मिळते, दोन आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पुरस्कार दिले जातात, तसेच केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये ही भाषा शिकवण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मराठीसंदर्भात यातील कुठलाही निर्णय व लाभ प्रत्यक्षात वर्षभरात झालेला नाही. ते लाभ कधी मिळणार, कशी कार्यवाही होणार, निकष, नियम काय असणार, यासाठी केंद्राने शासन निर्णय काढणे आवश्यक आहे. कारण योजना केंद्राची आहे, महाराष्ट्र राज्याची नाही. मग काढल्याबद्दलही महाराष्ट्र सरकार केंद्राने एकही पैसा उत्सव कोणाच्या पैशावर करत आहे.

अभ्यासकांनी मांडलेले मुद्दे

• मराठीला मिळणारे अभिजात दर्जाचे लाभ विषद करणारा शासन निर्णय लवकर काढावा.
• राज्य सरकारने केंद्राच्या या योजनेसाठी मराठी अभिजात भाषा समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. त्याचीही पूर्तता व्हावी.
• केवळ निधी मिळणे, म्हणजेच मराठी भाषेला अभिजात दर्जाचे लाभ मिळणे, असा अर्थ होत नाही.