September 24, 2023
Home » शेतकरी संघटना

Tag : शेतकरी संघटना

शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सरकारच्या मते इतके आहे शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न

नवी दिल्ली – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाद्वारे जानेवारी 2019-डिसेंबर 2019 या काळामध्‍ये  देशाच्या ग्रामीण भागातील कृषी कुटुंबांच्या परिस्थिती मूल्यांकन सर्वेक्षणाच्या (एसएएस)...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे कैवारी की मारेकरी ?

अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या राजवटीत थोडे बहुत का होईना शेती क्षेत्राशी निगडीत निर्णय झाले. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या कार्य काळात दाखवता येईल असे काही झालेले...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्याची गरज

ज्या देशात महात्मा गांधी यांनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे’ यासाठी शंभर वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

जमिनीचे विघटन थांबवण्यासाठी हव्यात शेतकरी कंपन्या

आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सीलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सिलिंगमधून वगळण्याची गरज

जमीनीच्या विखंडणाची प्रक्रिया थांबेल, शेतीत भांडवल गुंतवणूक सुरू होईल. धाडसी, कल्पक आणि कतृत्ववान लोक शेतीत दाखल होतील. प्रक्रिया उद्योग सुरू होतील. बेरोजगारांना कामे मिळतील. एकंदरीत...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

शेती कोणी करायची ? यावर गांभिर्याने विचार करण्याची गरज

जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

सिलिंग कायद्याचा उद्देश काय असावा बरे…?

राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकऱ्यांविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही, मात्र ‘इंडीया’चा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

‘लोककल्याणा’साठी चे कायदे शेतकरीविरोधी कसे ?

‘सरकार मायबाप असते’ ही जशी अंधश्रद्धा आहे तशीच ‘कायदे कल्याणासाठी असतात,’ ही सुद्धा अंधश्रद्धाच आहे. होय, हे कायदे शेतकरीविरोधीच आहेत व ते जाणून बुजून बनवलेले...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

पगारावर निष्ठा समर्पित करणारे पगारी अर्थशास्त्री

आतातरी राजकीय आणि शासकीय यंत्रणेने जबाबदारीने, कार्यकुशलतेने आणि तत्परतेने आधुनिक अर्थशास्त्राच्या पायावर बाजारपेठेचा अभ्यास करून शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना प्रामाणिकपणे सहकार्य केले, आपला नेहमीचा अडवा-अडवीचा खाक्या...
शेती पर्यावरण ग्रामीण विकास

FPC : अभी नही तो कभी नही

शेतमालाच्या प्रक्रिया व विपणन व्यवस्थेत भविष्यात आमूलाग्र व क्रांतिकारक बदल होऊ घातले आहेत. सहकारीसंस्था, धर्मादायसंस्था या संकल्पना आता कालबाह्य झाल्या आहेत आणि त्या लवकरच मोडीत...