कर्ज-बेबाकी कराच पण अशी करा

शेतकरी म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे. यालाच असेही म्हणता येईल की, जे कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे ते शेतकरी. या व्याख्येनुसार कृषी क्षेत्रात राबणारे मंजूरही शेतकरी समजले जातात. शेतकरीविरोधी कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, आदी कायद्यानी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांना अक्षरशः भरडून काढले आहे. हे कायदे सरकारने केले व आज सत्ताधारी पक्ष बदलला असला तरी तेच कायदे राबविले जात आहेत. किंबहुना जास्त क्रूरतेने आणि कठोरपणे राबविले जात आहेत.

अमर हबीब,
आंबाजोगाई, किसानपुत्र आंदोलन
मो. 8411909909

शेतकऱ्यांची कर्ज-बेबाकी (कर्जमाफी चुकीचा शब्द आहे.) व्हायलाच हवी, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. ही कर्ज-बेबाकी फक्त शेतकऱ्यांचीच व्हायला हवी. इतरांची नको. इतर कोण आहेत, हे जाणून घ्यायला हवे. सात-बारा असणारा प्रत्येक जण शेतकरी आहे असे आता मानता येत नाही. भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, लुबाडणूक करून पैसा कमावणारे, ज्या व्यवसायात अमाप कमाई होते असे बडे व्यवसायिक, राजकारणी (विशेषतः सत्ताधारी) यांच्याकडे सात बारा आहेत. त्यांची शेते हिरवी दिसतात. पण त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती नाही. मग त्यांनी शेतीत एवढी गुंतवणूक का केली? असा प्रश्न मनात आला असेल तर तोही जाणून घ्या. आपल्या देशात शेतीमालावर आयकर लागू होत नाही. असा कायदा आहे. या कायद्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. वर ज्या लोकांची यादी दिली आहे, फक्त त्यांनाच होतो. ते लोक आपल्याकडील करपात्र पैसा शेतीच्या उत्पन्नातून आला असे दाखवतात आणि तो पैसा करमुक्त होतो. चोरांच्या सोयीचा हा कायदा सरकार आणि गुन्हेगार यांच्या संगनमताने चालतो. आम्ही हा कायदा रद्द करावा. अशी मागणी केली परंतु सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करतो.

ह्या चोरांना बँकेचे मोठे कर्ज मिळते. खऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज 25 हजार रुपये थकलेले असेल तर या लोकांचे अडीच कोटी रुपये थकलेले असतात. कर्जमाफी झाली तर ह्या अडीच कोटीवाल्यांची चांदी होणार असते. ज्यांना कर्ज माफीचा जास्त फायदा होणार असतो ते लोक कर्जमाफीच्या आंदोलनाच्या पाठीशी ताकद लावत असतात. आम्ही मात्र त्या दोन एकरवाल्याचे भले होईल म्हणून अशा आंदोलनाच्या पाठीशी फरफटत जात राहतो.

तुम्हाला हे माहीत आहे का, की सरकारी नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीला दुसरा धंदा करण्यास मनाई आहे. असा कायदा आहे. तरीही अनेक नोकरी करणाऱ्या लोकांच्या नावाने शेत जमिनी आहेत. त्यांच्या नावाने शेतमाल बाजारात विकला जातो. अनेक कर्मचारी आपल्याला आयकर मधून सूट मिळावी म्हणून मार्केटच्या पावत्या दाखल करतात. याचा अर्थ ते सरकारी नोकरीचा कायदा भंग करतात. कोणी म्हणेल की त्यांना वंश परंपरेने शेत मिळालेले असते. बरोबर आहे. तुम्हाला वंश परंपरेने जमीन मिळालेली असते. त्यावर शेती तर तुम्हीच करताना. या बाबत कोणी काही बोलायला तयार नाही. माझा मुद्दा हा आहे की ज्यांना वेतन आयोगा प्रमाणे पगार मिळतो, त्यांना कर्ज बेबाकी का करावी ?

त्यांना रोख रक्कमही द्या..

शेती हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन असणारे म्हणजेच फक्त शेतीवरच अवलंबून असणारी किती कुटुंबे महाराष्ट्रात असतील ? या बाबत अधिकृत अभ्यास झालेला नाही. ना विद्यापीठाने केला, ना सरकारने केला. किसानपुत्र आंदोलनाने शिबिरात चर्चा केली. मी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी फिरून परिस्थिती जाणून घेतली त्या नुसार आज महाराष्ट्रात 10 ते 20 टक्के कुटुंबे शेतीवर अवलंबून आहेत. शहराच्या जवळच्या गावात 10 टक्केपेक्षा कमी व शहरापासून दूर असलेल्या गावात अधिकतम 20 टक्के कुटुंबे आहेत. यांच्या वरचे कर्ज बेबाकी करावे. शिवाय इतरांना जी रक्कम तुम्ही वाटणार होता, ती रक्कम महिन्याला 18 हजार रुपये (चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा पगार) या प्रमाणे देण्याची व्यवस्था करावी.

ज्यांच्या घरात शेती बाह्य उत्पन्न सुरू झाले, त्यांच्या घरात आत्महत्या होत नाही. केवळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांच्या घरातच शेतकरी आत्महत्या होते. या अठरा हजारांमुळे त्या घरातील आत्महत्या चालू शकते. ही रक्कम तीनचार वर्षे दिली तरी परिस्थिती बदलेल. बिगर शेतकऱ्यांना खिरापत वाटण्या पेक्षा सत्पात्री मदत करणे केंव्हाही चांगले.

पुन्हा पुन्हा कर्जबाजारी

शेतकरी म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे. यालाच असेही म्हणता येईल की, जे कुटुंब शेतीवर अवलंबून आहे ते शेतकरी. या व्याख्येनुसार कृषी क्षेत्रात राबणारे मंजूरही शेतकरी समजले जातात.
शेतकरीविरोधी कमाल शेतजमीन धारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, आदी कायद्यानी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांना अक्षरशः भरडून काढले आहे. हे कायदे सरकारने केले व आज सत्ताधारी पक्ष बदलला असला तरी तेच कायदे राबविले जात आहेत. किंबहुना जास्त क्रूरतेने आणि कठोरपणे राबविले जात आहेत. या कायद्यानी शेतकऱ्यांना जायबंदी केले आहे. विकलांग केले आहे. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार होतात. त्यामुळे त्यांच्यावरील कर्ज अनैतिक आहे. ते बेबाक झाले पाहिजे यात शंका नाही.

एक प्रश्न विचारात घेतला पाहिजे की सरकारने अनेकदा कर्ज माफी केली, तरी पुन्हा शेतकरी का थकबाकीदार होतो ?

केंद्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफी दोन वेळा केली आहे:

पहिली वेळ: 1990-91 मध्ये व्ही.पी. सिंग सरकारने 10,000 (दहा हजार) रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. प्रारंभिक अंदाजित निधी एक हजार कोटी रुपये एवढा होता, परंतु खर्च वाढून सात हजार आठशे पंचवीस कोटी रुपये एवढा वाढला .

दुसरी वेळ: 2008 मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने त्यांच्या पहिल्या टर्म मध्ये कृषी कर्ज माफी योजना राबवली. यात शेतकरी कर्जावर प्रारंभिक अंदाजानुसार एकूण ₹52,000 (बावन्न हजार) कोटी राखीव ठेवण्यात आले होते. काही स्रोतांनुसार, खर्च आणि लाभार्थी संख्या वाढल्यावर एकूण ₹71,680 (एकाहत्तर हजार सहा शे ऐंशी) कोटी पर्यंत खर्च पोचला.

केंद्र सरकारने स्वतंत्र भारतात शेतकरी कर्जमाफी फक्त दोन वेळा केली, आणि एकूण खर्च अंदाजे ₹60,000+₹70,000 कोटी असे 130 हजार कोटी रुपये खर्च केले.

महाराष्ट्र सरकारने २०१७ मध्ये (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस) ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ अंतर्गत शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यासाठी ₹34,000 (चौतीस हजार) कोटी खर्चांची तरतूद केली होती .

2015 पासून 19 (महाविकास आघाडी सरकार) या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारने एक किंवा अधिक संस्थांकडून घेतलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर शिथिलता देण्याची योजना आखली होती. त्यावर काही हजार कोटी खर्च केले होते.

2024–25 मध्ये, “महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” अंतर्गत लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ₹ दोन लाख पर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

हे सगळे केले तरी शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी का होतात? याचा विचार केला पाहिजे. वर नमूद केलेले कायदे जो पर्यंत कायम राहतील तो पर्यंत शेतकऱ्याची या फेऱ्यातून सुटका होणे शक्य नाही. तुम्ही जर शेतकऱ्यांची समस्या सोडवायला निघाला असाल तर तुम्हाला शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून घेण्याची लढाई लढावीच लागेल.