भारतीयत्वाची माझी संकल्पना…
आपण भारतीय आहोत म्हणजे काय आहोत ? आपला जन्म भारतामध्ये झाला आहे, आपण भारतामध्ये राहतो आपले आई-वडील भारतीय आहेत केवळ म्हणून आपण भारतीय आहोत का ? याच्यापलीकडे भारतीयत्व म्हणजे काय असते ? भारतीयत्वाची संकल्पना नक्की काय आहे ? या सगळ्याचा विचार करताना आपल्या असे लक्षात येते की भारतीयत्व केवळ जन्माने किंवा केवळ भौगोलिक अर्थाने सापडत नाही, तर भारतीयत्व भारतातील नागरिकांच्या विचारधारणांमध्ये, मूल्यांमध्ये, संस्कृतीमध्ये, मानसिकतेमध्ये सापडते. स्वतःला भारतीय म्हणून घेताना आपली जगण्याची बैठक कोणती आहे, आपण मानवी जीवनाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून बघतो, त्यातून आपले भारतीयत्व अधोरेखित होते असे मला वाटते. आणि मी निश्चितपणे सांगते की मला माझे भारतीयत्व भारतीय संविधानामध्ये सापडते. कसे ते या लेखात मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. अंजली कुलकर्णी 99 220 72 158
प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला प्रश्न विचारले पाहिजेत. माझे भारतीयत्व हे कुठल्या विशिष्ट धर्माशी निगडित आहे का ? असावे का ? माझा राष्ट्रवाद हा माझ्याच देशातील काही विशिष्ट घटकांचा द्वेष करणारा आहे का ? माझे राष्ट्रप्रेम हे द्वेषाधारीत आहे का ? की माझे भारतीयत्व भारतातील सर्व नागरिकांच्या भलेपणामध्ये, सन्मानामध्ये, परस्पर प्रेमामध्ये, भाईचाऱ्यामध्ये सामावलेले आहे ? या प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे आपली भारतीयत्वाची संकल्पना स्पष्ट करतील असे मला वाटते. आणि माझी अशी निश्चित भूमिका आहे की भारतीय संविधानामध्ये ज्या मूल्यांचा समावेश केलेला आहे , त्या मूल्यांमध्येच मला माझ्या भारतीयत्वाच्या संकल्पनेचे पारदर्शक, नितळ आणि आरस्पानी प्रतिबिंब दिसते.
मुख्य म्हणजे भारतीयत्व म्हणजे कोणताही एक धर्म किंवा जात यांचे प्राबल्य नसून हिंदू ,मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन, शिख, पारशी इत्यादी सर्व धर्माचे लोक जिथे गुण्यागोविंदाने राहते, सर्वांच्या संस्कृतींचा सन्मान ठेवला जाईल, असे माझ्या प्रिय भारत देशाचे विचारतत्व म्हणजे भारतीयत्व. भारतामध्ये विविध प्रकारची विविधता आहे. भाषा ,साहित्य, जीवनशैली, खाण्यापिण्याच्या, वेशभूषेच्या पद्धती, सण उत्सव निराळ्या आहेत. परंतु तरीदेखील एका राष्ट्रामध्ये आपण सहिष्णुतेने परस्पर बंधुत्वाने राहतो, इतरांच्या विचारांचा आदर करतो यासंबंधीची अभिमानयुक्त भावना आपल्याला भारताचे नागरिक बनवते. ही भावना हेच आपले भारतीयत्व आहे अशी माझी समजूत आहे. आणि हे सारे अधिकृतरित्या आपल्याला भारतीय संविधानाने बहाल केलेले आहे.
15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी आपला भारत देश स्वतंत्र झाला. देश स्वतंत्र झाला परंतु भारतीय नागरिकांच्या पर्यंत स्वातंत्र्याचा आशय पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेतील पहिली पायरी किंवा पहिले पाऊल म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती ही होती. कारण देशाचे स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ भौगोलिक स्वातंत्र्य नव्हे. स्वातंत्र्याचा आशय देशातील सर्व नागरिकांपर्यंत, तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, तरच देशाचे स्वातंत्र्य ही संकल्पना सुफळ संपूर्ण होईल; याच उद्देशाने भारतीय संविधानाच्या निर्मितीला प्रारंभ झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कायद्याविषयीचे प्रगाढ ज्ञान आणि सामाजिक न्याय आणि समता यासाठी ते देत असलेला प्रखर लढा यामुळे राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद त्यांच्याकडे आपोआप चालून आले. 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून संविधानाचा अंमल सुरू झाला.
याप्रसंगी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून बाबासाहेबांनी जे भाषण केले ते फार महत्त्वाचे होते. त्यात त्यांनी राजकीय लोकशाही ही सामाजिक लोकशाहीच्या म्हणजेच स्वातंत्र्य समता बंधुता या मूल्यांच्या आधारे टिकू शकेल असे म्हटले होते. आपली राज्यघटना हा एक सर्वोच्च कायदा आहे. परंतु तो केवळ कायदा नाही तर ते भारतीय तत्त्वज्ञान आहे, आणि ते त्यावेळच्या 36 कोटी लोकांच्या मनामधील तत्त्वज्ञान आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकेची सुरुवातच ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया ‘ या शब्दांनी होते.’ आम्ही भारताचे लोक ‘ या शब्दांचा अर्थ असा आहे की,’ भारतीय संविधानाचा स्वीकार करून भारतात सार्वभौम, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा जो संकल्प आम्ही केला आहे तो आमच्यावर कोणीही लादलेला नाही. नागरिकत्वाचे अधिकार आम्हाला कोणी दुसऱ्याने बहाल केलेले नाहीत, तर आम्हीच एकमेकांच्या माणूसपणाला दिलेली ती मान्यता आहे. आम्हीच एकमेकांच्या माणूसपणाला दिलेली ती दाद आहे. परस्परांच्या मदतीने आम्ही देश म्हणून, नागरिक म्हणून स्वतःला घडवू असा तो संकल्प आहे. भारतीय राज्यघटना हे एक महाकाव्य आहे , असेच मला म्हणावेसे वाटते.
माझी भारतीयत्वाची संकल्पना मला संविधानाच्या प्रास्ताविकेत, नागरिकांना बहाल करण्यात आलेल्या मूलभूत हक्क आणि अधिकारांमध्ये, तसेच मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सापडते. भारतीय संविधानाचे preamble किंवा प्रास्ताविका किती निश्चयपूर्ण नेमक्या आणि अर्थवाही शब्दांमध्ये मांडलेली आहे, हे पाहिले तर आपण स्तिमित होतो. भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे आपण भारतीय लोक संपूर्ण संरक्षण करू अशी प्रतिज्ञा प्रास्ताविकात आहे. याचा अर्थ आपण भारतीय लोकांनी एकमेकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे, ही कल्पनाच किती व्यापक, मानवतावादी आणि सुंदर आहे.
प्रास्ताविकात घटनेची मूलभूत चौकट अंतर्भूत आहे आणि आता त्यामध्ये सुधारणा करता येणार नाही हे देखील तिथे स्पष्ट केले आहे. संविधान हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे याचा अर्थ संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे, परंतु संविधानाच्या तत्त्वांच्या, किंवा कलमांच्या विरोधात किंवा विसंगत असा कोणताही कायदा संसद पास करू शकत नाही. त्या अर्थाने संविधान हा देशातला सर्वोच्च कायदा आहे. आणि समजा संविधानातील तत्त्वांच्या विरुद्ध किंवा त्यांचे उल्लंघन करणारा एखादा कायदा संसदेत मंजूर झाला तर त्याविरुद्ध कोणीही भारतीय नागरिक याचिका दाखल करू शकतो. संविधानातील कलमांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय त्याची दखल घेते. म्हणजे कायदे निर्माण करण्याच्या पद्धती वरती देखील संविधानाचा घट्ट वचक आहे. संविधानाच्या या अतिशय परखड स्पष्ट अशा पायाभूत रचनेमुळे ( बेसिक फ्रेमवर्कमुळे ) संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. संविधानाने भारतीयांना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट काय दिली असेल तर प्रत्येक माणसाला जगण्याचा हक्क त्यामुळे मिळाला आहे. सामान्यातील सामान्य माणसाचे जीवनदेखील महत्त्वाचे आहे, आणि त्याच्या या हक्काची पायमल्ली करणाऱ्यास मृत्यूदंडापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. यामुळे मानवी जीवनाला, सामान्य माणसाच्या जगण्याला प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. ही संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला मिळालेली न संपणारी शिदोरी आहे.
संविधानाच्याद्वारे आपण स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचा अंगीकार केला आहे आणि या मूल्यांमध्येच आपले भारतीयत्व आहे अशी माझी धारणा आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांबाबत बाबासाहेबांनी एक इशारा देऊन ठेवला होता. त्यांनी सांगितले होते की स्वातंत्र्य समता बंधुता यांचा सुटा सुटा विचार करता येत नाही तर या सर्व मूल्यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. विषम व्यवस्थेत निखळ स्वातंत्र्याची मागणी करणे म्हणजे प्रचलित शोषणाच्या व्यवस्थेचे समर्थन करण्यासारखेच आहे. कुठलाही हक्क हा ऍब्सोल्युट म्हणजेच निखळ नाही असे त्यांनी सांगितले होते.
याचा अर्थ असा की जेव्हा समाजातील विविध घटक एका पातळीवर नसतात, जिथे जन्मावर आधारलेली विषम व्यवस्था काम करत असते, तिथे स्वातंत्र्य हे मूल्य सुटेपणाने मानणे चूक ठरते. त्यामुळे जात धर्म लिंग वर्ग यांच्यामधील बलाढ्य असेल प्रस्थापित असेल त्याचेच बळ अधिक ठरते त्यामुळे खालच्या स्तरांवर असणाऱ्या दुबळ्या घटकांना विविध हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गर्दीच्या थांब्यावर बसमध्ये चढण्याचे स्वातंत्र्य सर्वांना आहे असे घोषित केले तर त्या गर्दीत धक्काबुक्कीत लहान मुले ,स्त्रिया, गर्भवती स्त्रिया, वृद्ध व्यक्ती ,आजारी माणसे यांना बसमध्ये चढताच येणार नाही. अशा नागरिकांना जर पुढच्या दाराने चढण्याची परवानगी दिली तर त्यांना बस प्रवासाचा लाभ घेता येईल. म्हणून विषम समाज व्यवस्थेत समता आणि स्वातंत्र्य यांचा एकत्रित विचार करावा लागतो. विषमव्यवस्थेत समता या मूल्याचा देखील विचार असा अब्सोल्युट पद्धतीने करता येत नाही. जेव्हा सगळेजण एका पायरीवर नसतात तेव्हा फक्त समान नियम हा अन्याय ठरतो. म्हणून व्यवस्थेने ज्यांना वर्षानुवर्षे मागे ठेवले आहे त्यांना विशेष संधी मिळणे हाच न्याय असतो.
या मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी राज्यघटनेत विशिष्ट अशा नागरी स्वातंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संविधानाने भारतीय नागरिक म्हणून आपल्याला समानतेचे, स्वातंत्र्याचे, शोषणाविरुद्धचे, धर्म स्वातंत्र्याचे, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क, अपराधांच्या दोष सिद्धी बद्दल संरक्षणाचे, अटक आणि स्थानबद्धता यापासून संरक्षणाचे इत्यादी हक्क दिलेले आहेत. परंतु या मूलभूत हक्कांबरोबरच संविधानाने काही मूलभूत कर्तव्य देखील आपल्याला सांगितलेली आहेत. आपले स्वातंत्र्य उपभोगताना इतरांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी संविधानाने नागरिकांवर टाकली आहे.
१ समानतेचे हक्क: समानतेच्या हक्कांमुळे राज्यघटनेने आपल्याला दिलासा दिला आहे की कायद्यापुढे सर्व नागरिक समान आहेत आणि त्या सर्वांना कायद्याचे संरक्षण समानतेने मिळेल. तसेच जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यापैकी कुठल्याही कारणावरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. सर्व सार्वजनिक जागा तसेच सरकारी नियुक्त्या यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. अर्थात शिक्षण संस्था आणि नोकऱ्या यामध्ये असलेले सरकारी आरक्षण त्याला अपवाद असेल. सर्वांना समान न्याय सर्वांना समान संधी हे यामागचे तत्व आहे.
२ स्वातंत्र्याचे हक्क – स्वातंत्र्याच्या हक्कांमध्ये भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततेने व विनाश शस्त्र एकत्र येणे, संघ किंवा सहकारी संस्था स्थापन करणे, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कुठेही मुक्त संचार करणे, भारताच्या राज्यात क्षेत्रात कुठेही निवास करणे किंवा स्थायिक होणे, आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रात कोणताही पेशा स्वीकारणे वा कोणताही व्यापार व्यवसाय धंदा नोकरी करणे इत्यादींचे हक्क येतात.
या मूलभूत स्वातंत्र्यांमुळे आपली लोकशाही अधिक बळकट झाली. मुख्य म्हणजे प्रचलित चातुर्वर्ण व्यवस्थेला नकार मिळून जन्माने श्रेष्ठ कनिष्ठत्व ठरवण्याच्या परंपरेला ठाम आळा बसला. माणसांना त्यांचे कर्तृत्व आणि जीवन आपल्या इच्छेनुसार फुलवण्याचे आणि कोणत्याही ताणाशिवाय सुखा समाधानाने सन्मानाने जीवन जगण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला बहाल केले ही केवढी मोठी गोष्ट आहे . भारतीय लोकांच्या जीवनात यामुळे अमुलाग्र बदल घडून आला. एक प्रकारे संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी एक मोठी सामाजिक क्रांतीच घडवून आणली आणि भारतीय समाज रचना मुळापासून बदलवली. त्यासाठी आपण त्यांचे शतशः ऋणी असले पाहिजे. नाहीतर आजही चांभाराच्या मुलाने चांभार काम, महाराच्या मुलाने ढोरकामच करायची पद्धत सुरू राहिली असती आणि आजही आपण शिक्षणास पारखे राहिलो असतो.
हे स्वातंत्र्याचे हक्क आपल्याला संविधानाने दिले हे खरेच ; परंतु हे स्वातंत्र्य उपभोगत असताना हक्कांबरोबर नागरिकांनी आपल्या जबाबदारीचेही भान ठेवावे अशी अपेक्षा संविधानामध्ये केलेली आहे. मूलभूत स्वातंत्र्याच्या हक्कांवरही न्याय्य स्वरूपाची बंधने आहेत. अशा हक्कांचा वापर करताना इतरांना आपण त्रास देत नाही ना त्यांच्या भावना दुखावल्या जात नाही ना याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच संविधानामध्ये भारतीय सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध ,सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता आणि नीतिमत्ता यांच्या रक्षणासाठी योग्य ते निर्बंध घालणारे कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केलेला आहे.
दुसरीकडे विचार स्वातंत्र्यावर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या घटनाही सातत्याने घडत आहेत. सत्तरच्या दशकामध्ये सफदर हाश्मी यांची झालेली हत्या, नंतरच्या काळात भांडारकर इन्स्टिट्यूट वरील हल्ला, फायर वॉटर यासारख्या सिनेमांच्या निर्मात्या दीपा मेहता यांना झालेला प्रखर विरोध, अलीकडच्या काळात डॉ . नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड पानसरे, डॉ कलबुर्गी, गौरी लंकेश या परिवर्तनवादी विचारवंतांच्या हत्या माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या हत्या या सगळ्या घटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या आहेत. याचा अर्थ राज्यघटनेने जरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असले तरी त्याची जपणूक करण्याची मानसिकता अजून आपल्या समाजामध्ये रुजलेली नाही. ती रुजवण्याचे आव्हान चळवळी समोर आहे.
३. शोषणाविरुद्धचे हक्क: राज्यघटनेने समाजातल्या घातक परंपरांना छेद देताना एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते म्हणजे माणसांचा व्यापार आणि वेठबिगारी यावर राज्यघटनेने बंदी आणली. माणसांना गुलाम म्हणून विकण्याचे किंवा वेठबिगारीला लावण्याचे प्रकार माणुसकीला काळीमा फासणारे आहेत. तो शिक्षा पात्र अपराध ठरवला जाईल असा स्पष्ट इशारा राज्यघटनेत दिला गेला आहे.
त्याचप्रमाणे राज्यघटनेने 14 वर्षाखालील बालकांना कोणत्याही कारखान्यात खाडीत हॉटेल आत व अन्य धोक्याच्या ठिकाणी नोकरीला ठेवता येणार नाही अशी तरतूद केलेली आहे. परंतु या तरतुदीची अंमलबजावणी म्हणावी तशी प्रभावीपणे होत नाही. सरकारी रेकॉर्डवर बालकामगार दिसत नसले तरी आपल्या सभोवताली अनेक बालकामगार काम करीत असल्याचे दृश्य आपल्याला सर्रास दिसते. आपल्याकडच्या निर्यातीच्या कित्येक ऑर्डर्स या आपल्याकडे बालकामगारांचे शोषण होत असल्याच्या कारणावरून रद्द होत असतात. बालकांना शिक्षण आरोग्य आणि मुक्त बालपण मिळण्याच्या त्यांच्या नैसर्गिक हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवणाऱ्या या घटना निश्चितपणे आपल्याला भूषणावह नाहीत.
४ धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क : भारतीय संविधाना च्या माध्यमातून आपण धर्मनिरपेक्षतेचा स्वीकार केलेला आहे. अगदी ढोबळपणे धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा सोपा अर्थ सांगायचा तर धर्मनिरपेक्षता म्हणजे आपल्या राज्यकारभाराची पद्धत ही धर्माधिष्ठित असणार नाही. आपल्या देशाचा कारभार हा कायद्यान्वये सुरू राहील. परंतु व्यक्तिगत जीवनामध्ये व्यक्ती आपल्या पसंतीच्या धर्माचे आचरण उपासना करू शकते आपल्याला आवडेल त्या धर्माचे आचरण व प्रसार करण्याचे किंवा देव आणि धर्म यांचे अस्तित्व नाकारण्याचेही स्वातंत्र्य संविधानाने आपल्याला दिले आहे.
अर्थात हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था नीतिमत्ता व सामाजिक आरोग्य यांच्या आड येणार नाही याची काळजी घेण्याचे बंधन कायद्याने नागरिकांवर टाकले आहेत. तसेच कोणत्याही धर्म व संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी नागरिकांवर कर भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही. तसेच सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधून कोणत्याही धर्माचे धार्मिक शिक्षक दिले जाणार नाही वाद धार्मिक गोष्टींना सरकार स्वतःहून प्रोत्साहन देणार नाही अशी अत्यंत महत्त्वाची तरतूद संविधानामध्ये आहे. परंतु अनेकदा शैक्षणिक संस्थांमधून तसेच सरकारी कार्यालयांमधून नोकरशाहीच्या माध्यमातून या नियमांचे उल्लंघन होत असते.
५. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क: भारत हा विविध जाती धर्म वंश पंथ संप्रदाय भाषा प्रदेश आणि संस्कृतींनी संपृक्त देश आहे. इथे विविध प्रकारची विविधता आहे. एकाच वेळेला तिथे अनेक संस्कृती नांदत असतात त्या सर्व संस्कृती गुण्यागोविंदाने नांदाव्यात यासाठी संविधान प्रत्येक नागरिकाला आपली स्वतःची भाषा, लिपी व संस्कृती यांचे जतन करण्याचे स्वातंत्र्य देते.
अल्पसंख्यांकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क देखील यात समाविष्ट आहे. परंतु हा हक्क मर्यादित आहे आणि सरकार त्यावर बंधने घालू शकते.
६. अपराधांच्या दोष सिद्धीबद्दल संरक्षणाचा हक्क : एखाद्या व्यक्तीने प्रचलित कायद्याचा भंग केला असेल तरच तिला दोषी ठरवता येईल. तसेच प्रचलित कायद्यामध्ये त्या अपराधासाठी जी शिक्षा सांगितली आहे त्यापेक्षा अधिक शिक्षा त्या व्यक्तीला करता येणार नाही. तसेच एकाच अपराधासाठी एकापेक्षा अधिक वेळा खटला भरता येणार नाही आणि स्वतः विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती कुणावरही करता येणार नाही अशा तरतुदी संविधानामध्ये आहेत
या पाठीमागचे तत्व असे आहे की एखादी व्यक्ती आरोपी असली तरी देखील तिला आपल्या स्वतःच्या संरक्षणाचा हक्क असायला हवा. नागरिकांचा कायद्याद्वारे छळ होता कामा नये याची काळजी संविधानाने घेतली आहे.
७. अटक आणि स्थानबद्धता यांपासून संरक्षणाचा हक्क : राज्यघटना आरोपीकडून समोर आलेल्या व्यक्ती बाबतही किती न्याय पूर्ण बर्ताव करते, याचे उदाहरण म्हणजे हा हक्क आहे. एखाद्या गुन्ह्यामध्ये आरोपी म्हणून असलेल्या व्यक्तीलाही कोणते हक्क आहेत हे पाहिले म्हणजे आपल्याला संविधानाचे महत्त्व पटते आणि त्यात असलेल्या भारतीय घटकाची प्रचिती येते. उदाहरणार्थ अटक केलेल्या माणसांना त्याला का अटक केली आहे हे कळवल्याशिवाय अटक करता येत नाही. तसेच त्याला आपल्या पसंतीच्या वकिलाशी विचारविनिमय करण्याचा, आणि आपल्या बचाव करण्याचा हक्क संविधान देते. याही पुढे जाऊन अटक केलेल्या आणि पोलीस कस्टडीत स्थानबद्ध असलेल्या व्यक्तीला 24 तासाच्या आत जवळच्या न्यायदंडाधिकार्यासमोर हजर करण्याचे बंधन आहे आणि त्याने परवानगी दिली नाही तर त्या व्यक्तीला 24 तासांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत स्थानबद्ध ठेवता येत नाही. याचा अर्थ राज्यघटनेने अतिशय बारकाईने नागरिकांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा विचार केला आहे .
८. जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे हक्क : जीविताचे हक्क देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. माणसांना सन्मानपूर्वक जगता यावे यासाठी त्याच्या ज्या ज्या म्हणून किमान गरजा आहेत त्या सर्व पूर्ण झाल्या पाहिजेत हे यामागचे नैसर्गिक न्यायाचे तत्व आहे. जीविताच्या हक्कांमध्ये नागरिकांना योग्य प्रदूषण रहित अन्न, प्रदूषण रहित पाणी, आरोग्य, निवारा ,वेळेवर न्याय चौकशी करून मिळणे ,रोजगार मिळणे, तसेच शिक्षणाचा आणि पर्यावरण मुक्त जीवनाचा हक्क यांचाही समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये योग्य वैद्यकीय सुविधा मिळणे, 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना शिक्षण मिळणे इत्यादी अनेक हक्क यामध्ये समाविष्ट आहेत.
मात्र वस्तुस्थिती बघितली तर या सर्व सुविधा नागरिकांना मिळतात का ? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने नाही असेच द्यावे लागते. परिस्थिती बघितली तर या सगळ्या गोष्टींवर भांडवलदारांचीच मालकी निर्माण झालेली आहे आणि देशातील लोकशाही संकुचित होत चालली आहे असेच दिसते. आजही समाजातील असंख्य लोक हे अन्न वस्त्र निवारा पाणी यापासून वंचित आहेत . शिक्षण आरोग्याच्या सुविधा रोजगार योग्य न्याय चौकशी या हक्कांपासून वंचित आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास गुन्हेगारी भ्रष्टाचार दहशतवाद सर्व प्रकारच्या विषमता यांनी आपला समाज पोखरला गेला आहे. इथल्या स्त्रियांना योग्य तो अवकाश संधी प्राप्त होत नाही. उलट स्त्रियांच्या वस्तू करण्याची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. त्या घरात दारात समाजात कुठेच सुरक्षितपणे वावरू शकत नाहीत. समाजात मूलतत्त्ववादी वृत्ती आक्रमक झालेल्या आहेत. विविध जाती धर्म पंथांमध्ये पेड अविश्वास देशाचे वातावरण आहे. लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवली जात आहेत.
एकूणच समाजात अशांतता आणि अस्थैर्य आहे. संभ्रमाचे वातावरण आहे. हे वातावरण निवळून समाजात शांतता नांदायची असेल तर आपण कसोशीने भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वे आणि मूलभूत हक्कांचा पाठपुरावा करायला हवा. संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्य समता बंद होता या विचारांचा धागा तुटता कामा नये. लोकांना समाजात आनंदाने शांततेने आणि प्रतिष्ठेने जगता आले पाहिजे. स्वातंत्र्याचा अनुभव घेताना पाहिजे.
यासाठीच खरे तर बाबासाहेबांनी अत्यंत सूक्ष्म विचार करून संविधानाचा आराखडा बनवला. नागरिकांची स्वातंत्र्य आणि कर्तव्य निश्चित केली. पण आपण या स्वातंत्र्याचा चुकीचा वापर करता कामा नये. आपल्यामुळे समाजातील इतर घटकांवर, अल्पसंख्याक, शोषित वंचित उपेक्षित गरीब,कष्टकरी, कामगार इत्यादी घटकांवर अन्याय होईल असे वर्तन आपल्या हातून घडू नये याची काळजी प्रत्येकाने घेतली पाहिजे. समाजामध्ये सर्व संस्कृती सर्व समाज घटक गुण्यागोविंदाने नांदले पाहिजेत. स्त्री पुरुष आणि एलजीबीटीक्यूआय या सर्व घटकांना समानतेची आणि सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यासाठी सातत्याने परस्पर संवाद साधण्याची गरज आहे. परस्परांमधला संशय, अविश्वास मिटवण्याची गरज आहे.
अनेकदा एकमेकांच्या संस्कृतींविषयी, जीवनशैलीविषयी, धर्म कल्पनांविषयी असलेले अज्ञान आपल्यामध्ये भय , मत्सर आणि द्वेष निर्माण करते. त्यातून शत्रुत्व भावना वाढीस लागते. शत्रूला नष्ट करणे हेच एकमेव उद्दिष्ट शिल्लक राहते. त्यावर उपाय एकच परस्परांच्या जवळ जाणे, परस्परांना समजून घेणे, संवाद वाढवणे, एकमेकांच्या सण उत्सवांमध्ये, आनंद सोहळ्यांमध्ये सहभागी होणे, एकत्रितपणे खाणे पिणे यातून मैत्रभाव निर्माण होईल. बाबासाहेबांनी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळावे अशी कल्पना मांडली होती. त्यातून जातीय जाणीव गळून जातील अशीच त्यांची कल्पना होती. आज जातीय विखार वाढला असण्याच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या आंतरजातीय आंतरधर्मीय विवाहांना बढावा देणे, प्रोत्साहन देणे आणि जे असे विवाह करत असतील त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना बळ देणे, ही काळाची गरज आहे.
हाच आशय आणि संदेश संविधानाने आपल्याला दिला आहे. माझ्या मते यातच आपले भारतीयत्व सामावले आहे. हे भारतीयत्व आपल्या मानसिकतेत रुजवणे हे आपल्या सर्वांच्याच हिताचे आहे.
