यशवंतराव चव्हाण आणि प्रशासन
प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठ पातळीपर्यंत अनेक अर्थाने यशवंतरावांच्या प्रशासनाने उर्जितावस्था आणली. समाजउभारणी करिता शिक्षणाचा उपयोग कसा होईल हा त्यांच्या चिंतनाचा प्रश्न होता. माध्यमिक शाळांचे प्रमाण वाढले, तसेच छान वैविध्यपूर्णता हि आली. औद्योगिक शिक्षण शाळा व तांत्रिक शिक्षण शाळा ह्या याच काळात आल्या. उच्च शिक्षणाचा प्रसार हा देशातील प्रभावी लोकशक्तीचाच एक भाग असल्याचे त्यांना वाटत होते.
डॉ. भावना पाटोळे,
एल्फिन्स्टन कॉलेज, मुंबई
राज्याच्या सर्वांगीण विकास प्रकियेत राज्यभर विखुरलेल्या विविध संस्थांची भुमिका महत्वाची आहे. या संस्थांचे प्रशासकीय कामकाज, व्यवस्थापन, कार्यशैली, यातून राज्याची प्रगती साधली जाते. प्रशिक्षण लाभलेला मनुष्य हा देश घडवू शकतो यावर महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा ठाम विश्वास होता. इ.स. 1953 चा तो कालखंड पुरवठाखात्यातील यशस्वी कामगिरीनंतर ही खाती यशवंतरावांकडे सोपविण्यात आली होती. देशातील नियोजनबद्ध पर्वाची ती चाहूल होती. मुंबई प्रांतातही समुह विकास कार्यक्रमांना सुरुवात झाली होती. राज्यातील प्रशासकीय योजनेला मात्र नियोजन युगाच्या गतीबद्दलची खात्री किंवा विश्वास वाटत नव्हता. या पाश्र्वभूमीवर शासकीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे आव्हान यशवंतरावांनी समर्थपणे पेलले.
1 नोव्हेंबर 1956 ला विशाल द्वैभाषिक मुंबई राज्याची जबाबदारी यशवंतराव चव्हाणांनी स्विकारली. भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोरारजी देसाईसारख्या मुरबी प्रशासकाच्या मार्गदर्शनाखाली यशवंतरावांनी शिक्षण घेतलेले होते. लवकरच मार्गदर्शन बोर्डाची स्थापना झाली. विकासाखाली हे उद्योगधंदे व सहकारखाते म्हणून संबोधले जाऊ लागले. मुंबई राज्य फायनान्शिअल कॉर्पोरेशनची स्थापना व बैठका झाल्या. 13 डिसेंबरला 41 जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली. कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व लोकांचे समाधान या बैंककल्याणकारी प्रशासनाच्या तीन सोप्या पध्दती यशवंतराव चव्हाणांनी गितल्या. थेट खालच्या पातळीपर्यंत प्रशासन हे जनसेवेचे माध्यम
विविध उपक्रमांना या काळात पहिल्यांदाच सुरुवात झाली आरे दुग्धालय स्थापन झाले. तसे dairy technology चा तील पहिला भारतीय दुग्धालय पदविका अभ्यासक्रमासही सुरु यात आला. राज्याचे पहिले नर्सिंग कॉलेज, नाशिकचे क्षयरोग चिकित्सालय उभारण्यात आले. औद्योगिक वसाहत स्थापन करण्याकरता सरकारने पुढाकार घेतला. प्रगतीशील नगरपालिका व संस्था यांचा यातील सहभाग यशवंतरावांना महत्वाचा वाटत होता. या कल्पनेचा स्विकार करणारे मुंबई हे पहिले राज्य ठरावे. विकासाची मुख्य जबाबदारी ही संघटनांवर होती. सूतगिरण्या, कुक्कुटपालन संस्था, दुग्धउत्पादन संस्था अशा उद्योगांची उभारणी झाली. ज्या जिल्ह्यांमध्ये चांगल्या ग्रामपंचायती व चांगल्या सहकारी संस्था असलेली भरपूर गावे असतील. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे काम चांगले चालले आहे. असे यशवंतरावांचे मत होते.
प्राथमिक शिक्षणापासून ते विद्यापीठ पातळीपर्यंत अनेक अर्थाने यशवंतरावांच्या प्रशासनाने उर्जितावस्था आणली. समाजउभारणी करिता शिक्षणाचा उपयोग कसा होईल हा त्यांच्या चिंतनाचा प्रश्न होता. माध्यमिक शाळांचे प्रमाण वाढले, तसेच छान वैविध्यपूर्णता हि आली. औद्योगिक शिक्षण शाळा व तांत्रिक शिक्षण शाळा ह्या याच काळात आल्या. उच्च शिक्षणाचा प्रसार हा देशातील प्रभावी लोकशक्तीचाच एक भाग असल्याचे त्यांना वाटत होते. उच्च शिक्षणाकरिता गर्दीचे होणारे प्रश्न लक्षात घेतानाच विद्यार्थी प्रवेशावर निर्बंध घालणे हा उपाय त्यांना मान्य नव्हता. तर महाविद्यालयांच्या व विद्यापीठांच्या कारभारात सुधारणा करणे, तसेच शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता त्यांना वाटत होती.
राज्याच्या तांत्रिक शिक्षण विभागाने माध्यमिक शिक्षणापासून सुरुवात करून तंत्रव्यवसाय प्रशिक्षण, उमेदवारी प्रशिक्षणामार्फत विज्ञानमुल्ये रुजविल्यास त्याचे परिणाम हे राजकीय व सामाजिक विचारसरणीत दिसू शकतील असा आशावाद यशवंतरावांनी व्यक्त केला होता. शेतकरीविषयक प्रगत ज्ञानाची गरज व कृषी प्रशिक्षणाच्या आवश्यकतेतून कृषी महाविद्यालये स्थापन झाली. खाजगी संस्थाना तंत्रनिकेतन व अभियांत्रिकी व महाविद्यालये काढण्यास शासनाची परवानगी मिळाली. हे क्रांतिकारी पाऊल म्हणून यशवंतरावांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. अभियांत्रिकी व तत्सम विषयातील पदविका, पदवी विषयक अभ्यासक्रम सुरु झाले. अमेरिका देशात महाराष्ट्रातील तंत्रज्ञानाचे प्रमाण हे अधिकांशाने आहे हे लक्षात घ्यावयास हवे.
नॅशनल डिफेन्स अॅकॅडमी करिता शिक्षणाची सोय साताऱ्याच्या सैनिकी स्कूलमुळे झाली भारतातील अशा प्रकारचे पहिले स्कूल ठरावे. याचाच आदर्श घेऊन देशभर हा प्रयोग राबविला गेला. 1 मे 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होतानाच राज्य स्थापनेनंतर एकीकरणाचे कार्य संपले नाही हे यशवंतरावांनी आवर्जून सांगितले. केवळ शासनाला पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ व मराठवाडा यांना एकरूप करण्याची जबाबदारी नाही तसेच साहित्यसंस्था, शिक्षणसंस्था, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्था यांना शासनापेक्षाही भरीवपणे कार्य करता येईल हा विचार त्यांनी स्पष्ट केला होता. राज्यपुर्नरचनेचा प्रश्न सतत पेटत राहिल्याने गेले 3-4 वर्षे जनतेचे मन विचलित झाल्याने विकासकार्याकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आले नाही हि वस्तुस्थिती त्यांनी निदर्शनास आणली. विकासाचे कार्य साधण्याकरिता विभाग, जिल्हा, तालुका व गाव या पातळीवर निरनिराळ्या संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. शिक्षण, सहकार, शेती व आरोग्य हि खाती ते महत्वाची मानत. या चार खात्यांतील कामांना प्राधान्य मिळाल्याखेरीज श्लोक कल्याणकारी राज्य म्हणता येणार नाही हे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
राजकीय क्षेत्रातील प्रशिक्षणाचे मोल यशवंतरावांनी जाणले होते. विविध शिबिरे, अभ्यासवर्ग इ. च्या सहाय्याने कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण मिळाले. उद्योगधंद्यांच्या विकासाकरिता कामगारांना प्रशिक्षण दिल्यास नवा तंत्र व यंत्रांचा फायदा हा उत्पादन पध्दतीचा वापर करण्याकरता होईल हे त्यांनी जाले होते, व एम.आय.डी.सी. ची झालेली स्थापना हे या विचाराचेच मूर्त स्वरूप होते.
शिक्षणाचा विकास सार्वात्मिक व झपाट्याने व्हावा याकरिता मराठवाडा व शिवाजी विद्यापीठ यांची निर्मिती झाली. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मराठवाडा संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, यांतून महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक जीवनाला संजीवन प्राप्त झाले. भाषा संचलनालय सांस्कृतिक व अनेक साहित्यविषयक व सांस्कृतिक उपक्रम राज्यात रुजू लागले, तेही याच काळात. राज्यातील अनेक शिक्षण संस्थाना यशवंतरावांनी मदत देऊ केली. रयत शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष पदावर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या नंतर ते अखेर पर्यंत कार्यरत होते. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झालो, त्यापेक्षाही मला या संस्थेचा अध्यक्ष होण्यास अधिक आनंद झाला हि प्रतिक्रिया यशवंत रावांची होती.
सर्वांगीण हिताकरिता दक्ष असलेल्या व रचनात्मक आकृतिबंध उभारणाऱ्या यशवंतरावांचा महाराष्ट्राचे शिल्पकार हा बहुमान यथार्थ ठरावा. देशातील विकास कार्यक्रमाची जबाबदारी हि सर्वस्वी सरकारथी नाही विकास कार्य हि अखंड चालणारी प्रकिया आहे. त्यामुळेच शासनापेक्षाही इतर संस्थांचे महत्व यशवंतरावांनी जाणले होते. साहित्य परिषदा, विविध सामाजिक संघटना, शैक्षणिक संस्था इ. विविध कार्यक्षेत्रात एकत्रीकरणाचे प्रयत्न झाले होते. शिक्षण क्षेत्रात दूरगामी बदल घडून येतील अशा अनेक प्रकल्पांना यशवंतरावांनी आरंभ केला होता. अशा अनेक अशा योजनांचा विस्तार झाला आहे. तसेच विनाअनुदानित संस्था व शिक्षणक्षेत्रातील इतर प्रश्नही गंभीर आहेत.
प्राध्यापक प्रशिक्षणार्थ गुणवत्ता दर्जा वाढविण्याचा भाग म्हणून मिक स्टाफ कॉलेजेस सुरु झाली. दूरशिक्षणकेंद्र ब्रहिरूशाल नंतर मुक्त शिक्षण केंद्र स्थापन झाली. नाशिकचे यशवंत चव्हाण मुक्त विद्यापिठाद्वारे विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रम राज्यात विकसित होत आहेत. विद्यापीठीय अभ्यासक्रम हा स्पर्धा परीक्षांची सुसंगत असावा हे यशवंतराव रावांनी स्पष्ट केले होते. स्पर्धा परीक्षा केंद्रे बहुसंख्येने आली त्यातही खाजगी स्वरूपाच्या विविध भागांतून पुढे आलेल्या संस्था या नजरेत भरण्यासारख्या आहेत. माध्यमिक शिक्षणापासूनच विद्यार्थीयांच्या भावी करिअर च्या मार्गदर्शना करिता कार्य शाळांचे आयोजन होत आहे.
कौशल्यावर आधारित विविध अभ्यासक्रमांचा विस्तार झाला आहे. बहुविध क्षेत्रात झालेले विविध बदल हे जसे सुखावह तितकेच चितीत करणारे आहेत. प्रचलित अभ्यास क्रमाखेरीज ज्ञान विस्ताराच्या कक्षा बहुविध उपक्रमांतून रुंदावलेल्या आहेत. संस्थांच्या कार्याचा विस्तार झाला आहे. त्यांचे राष्ट्रीय ए आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनुबंध वाढत आहेत. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रयोगशीलतेला अधिक वाव मिळाला आहे. काळाची पाऊले ओळखून राज्य शासनाने व्यवसाय शिक्षणामध्ये केंद्रिय धोरणाशी सुसंगत धोरण आखले आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या वाढत्या संधी व तांत्रिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमातील संस्था निर्मितीचा त्यात समावेश होईल. शैक्षणिक दृष्टीने संस्थाना स्वायत्तता देण्याची आली. अभियांत्रिकी महाविदयालय पुणे, व्ही.जे.टी.आय. मुंबई आदी संस्थांचे उदाहरण देता येईल. औषधनिर्माणशास्त्र पदवी. व्यवस्थापकशास्त्र, एम.सी.ए. पदव्युत्तर अशा अनेक संस्थांमध्ये वाढ झालेली असून त्यांची प्रवेशक्षमताही वाढली आहे. मुंबई, औरंगाबाद, आदी डिजिटल आणि सायबर फोरेन्सिक माध्यमातून होणाऱ्या गुन्ह्यांवर नियममांकरिता प्रशिक्षण वर्ग न्यायसहाय्य विज्ञान संस्थेतून उपलब्ध होत आहे.
यशवंत कालीन महाराष्ट्र हा बहुमुखी विकासाचा आरंभ होता. यशवंतरावांच्या विशाल दृष्टीस ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आता महाराष्ट्र राज्याने सुवर्ण महोत्सवी वर्ष ही ओलांडले आहे. बदलत्या वैशिक वास्तवाला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी सशक्त प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका ही तितकीच प्रभावी ठरणार आहे हे निश्चित.
पारदर्शक कारभार कुठे आहे ?