अर्थसंकल्प ७ लाख कोटींचा, कर्ज ११ लाख कोटी

विधानभवनातून ….

आणखी एक गमतीदार चर्चा ऐकायला मिळाली. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या खात्यांमधे फरक आहे व असणारच. मुख्यमंत्र्यांकडे तगडी खाती आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ४७ हजार कोटीची तरतूद आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील खात्यांसाठी खूपच कमी तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडील खात्यांसाठी किरकोळ तरतूद आहे. भाजपा मित्र पक्षांला निधी देताना एवढा भेदभाव का करते ?

डॉ. सुकृत खांडेकर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचा २०२६- २७ चा ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटींचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यु झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेंत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्या पण अजितदादांचे अर्थ खाते मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना न देता स्वत:कडे ठेवले व अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा नवीन वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत तर अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडला. अजितदादांनी हयात असताना अर्थमंत्री म्हणून ११ वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर करताना शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून करण्यात आली. शेतकरी संकटात आहे, अवकाळी पावसाने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे, सावकाराच्या कर्जाच्या चक्रव्युहात हजारो शेतकरी भरडले गेले आहेत, हमी भाव मिळत नसल्याने वर्षानुवर्ष शेती तोट्यात आहे, सरकार बदलले, मुख्यमंत्री बदलले, तरी विदर्भ मराठवाड्यात आत्महत्या चालूच आहेच. म्हणूनच दोन लाखाची शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा ठरली. शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेला मोठी प्रसिध्दी मिळाली. पण ही कर्जमाफी सरसकट आहे का ? ही कर्जमाफी शेवटची ठरणार आहे का ? या कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या थांबतील का? शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी चक्रवाढ व्याजात शेतकऱ्यांना अडकविणाऱ्या सावकारांना सरकार लगाम घालणार आहे का ?

राज्याला प्रगतीकडे नेणारा, विकासाला गती देणारा, मोदीजींचे स्वप्न पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून मोठा उदोउदो झाला. कंत्राटदारांचे भले करणारा अर्थसंकल्प म्हणून विरोधी पक्षाने टाहो फोडला. अर्थसंकल्पाने जनतेला काय मिळणार आहे ? सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनात काय फरक पडणार आहे? अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे कोटी कोटींचे आकडे वाचून छाती दडपून जाते पण राज्यावरील ११ लाख कोटी कर्जाचे आकडे ऐकून राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे का ? असा प्रश्न डोक्यात भुंगा निर्माण करतो.

७ लाख कोटीच्या अर्थसंकल्पात ४ लाख कोटी जास्त कर्जाचे आकडे दिसत असतील तर विकासाच्या दिशने नेणारा अर्थसंकल्प असे म्हणणे धाडसाने ठरणार नाही का? दर मिनिटाला ९ कोटी व्याज द्यावे लागणार आहे, एवढी भक्कम अर्थव्यवस्था महाराष्ट्राची आहे का ? कर्ज व व्याजाच्या चक्रातून महाराष्ट्राची सुटका कधी होणार आहे ? कर्ज काढून विकासाचे प्रकल्प राबवावे लागतात हे वास्तव आहे पण त्यात तीस ते चाळीस टक्के देवघेव केल्यानंतर रस्ते, पूल, इमारती दर्जेदार किंवा गुणवत्तासंपन्न कसे उभे राहणार ? सारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पोखरून निघाली आहे.

मंत्रालयात मंत्र्यांच्या कार्यालयातच लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याचे छापे पडत आहेत. भ्रष्टाचार चौफेर वाढला असल्याने प्रकल्पांवरील खर्च वाढतो व कंत्राटदारही पैसे वसुलीसाठी हैराण तर होतोच पण थातुरमातुर काम करतो. विकासाचे प्रकल्प व खर्चाचे मोठे आकडे यातून टक्केवारी वाढते. त्याला लगाम कसा घालणार ? कर्जमाफी देतानाही ती पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. पात्र व अपात्र ठरवताना मोठा घोळ होतो हा अनुभव आहे. कर्जमाफीच्या निर्णयावर राज्यातील शेतकरी संघटनांनी संताप प्रकट केला आहे पण सर्व बँकांचे पीक कर्ज माफ होणार व आजवर झालेली ही सर्वात चांगली कर्जमाफी असेल असे दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

लाडकी बहिण योजना चालूच राहणार असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. सुरूवातीला निवडणुकीच्या तोंडावर अडिच लाख लाडक्या बहिणी लाभधारक म्हणून पुढे आल्या. नंतर निकषाप्रमाणे पात्र – अपात्र ठरवताना ८२ लाख लाडक्या बहिणी बाद झाल्या. जनतेचा पैसा कसा सरकार उधळते त्याचा हा नमुना आहे. कृषी व सामाजिक क्षेत्रात यंदा मोठी कपात केली आहे, त्याचे कारण लाडकी बहिण हेच असावे. पुरेशी पटसंख्या नसल्याने राज्यात ८४ हजार शाळा बंद होणार आहेत, तिथले विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी यांचे भविष्य काय ? सर्व सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांत शिकायला सांगा, मग आपोआप या शाळांचा दर्जा सुधारेल, अशी मागणी होते आहे. अशी चर्चा होणे सरकारला भूषणावह नाही.

अजित पवार यांचे यथोचित स्मारक उभारण्याची घोषणा सरकारने केली. या घोषणेचे पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. सन २०१४ मधे गोपीनाथ मुंडे यांचे दिल्लीत अपघाती निधन झाले. तेव्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे मुंडेसाहेबांचा पुतळा व यथोचित स्मारक उभे करण्यात येईल अशी घोषणा झाली होती. बारा वर्षे होऊन गेली. गावोगावी टाचा घासून ज्याने भाजपा राज्यात वाढवली, त्या ज्येष्ठ नेत्याची आजही कुणाला आठवण येत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मुंबईच्या अरबी समुद्रात भव्य स्मारक होणार घोषणा झाली, पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपुजन झाले , पुढे काय झाले हो ? शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचे स्मारक जून महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार ही घोषणा काहीसा दिलासा देणारी आहे एवढेच.

आणखी एक गमतीदार चर्चा ऐकायला मिळाली. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या खात्यांमधे फरक आहे व असणारच. मुख्यमंत्र्यांकडे तगडी खाती आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात ४७ हजार कोटीची तरतूद आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील खात्यांसाठी खूपच कमी तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडील खात्यांसाठी किरकोळ तरतूद आहे. भाजपा मित्र पक्षांला निधी देताना एवढा भेदभाव का करते ?

माजी वने व सांस्कृतिकमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार हे विधानसभेत रोज तडफेने प्रश्न मांडताना दिसतात. उत्तर समाधानकारक मिळेपर्यंत ते मंत्र्यांना सळो की पळो करून सोडतात. चंद्रपूर येथे डालमियांच्या सिमेंट कारखान्यात झालेल्या दुर्घटनेत दोन कामगार जखमी झाले. त्यांना २५ लाख रूपये नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी मुनगंटीवार तावातावाने करीत होते पण मंत्रीमहोदय नियमानुसार उत्तर देत होते. शेवटी वैतागून मुनगंटीवार म्हणाले, चला मी तुम्हाला एक कोटी देतो, तुम्ही डालमियांच्या पाठीवर अ’सिड टाकून दाखवा… त्यांच्या वक्तव्याने कामगारमंत्री आकाश फुंडकर हेही बुचकळ्यात पडले… त्यावर मुनगंटीवार म्हणतात, अहो , मालकाला घाबरण्याचे काही कारण नाही….मात्र याच मुनगंटीवारांनी अशासकीय ठराव मांडून महान क्रांतिकारक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान भारत रत्न मरणोत्तर प्रदान करण्यात यावा अशी मागणी केली. चर्चेला उत्तर देताना राजशिष्टाचारमंत्री जयकुमार रावल स्वा. सावरकरांच्या कार्याचा देशाला अभिमान आहे असे सांगून त्यांना भारतरत्न देण्याबाबत शासकीय ठराव राज्य शासनाच्यावतीने केंद्राला पाठविण्यात येईल असे आश्वासन दिले.