डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये अद्ययावत सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची गरज !

विशेष आर्थिक लेख

गेल्या दशकात डिजिटल अर्थव्यवस्थेने आपण अभूतपूर्व यश मिळवलेले आहे. मात्र त्याचवेळी या डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्ती मोठ्या प्रमाणावर बोकाळल्याने सर्वसामान्यांमध्ये त्याची धास्ती, भिती वाढत आहे. डिजिटल यंत्रणेच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कर्जांची ‘ॲप्स’ निर्माण झाली असून ‘डिजिटल ॲरेस्ट’ची प्रकरणे प्रचंड वाढताना दिसत आहेत. जनसामान्यांचे प्रबोधन केले जात असले तरी गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या सुरक्षा यंत्रणा व धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. त्याचा घेतलेला मागोवा….

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतामध्ये आर्थिक क्षेत्रात लक्षणीय डिजिटल क्रांती झालेली आहे. मात्र त्याच वेळी गुन्हेगारी प्रवृत्ती असणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या मेंदूचा गैरवापर करून सर्वसामान्यांना लुटण्याचे ते एक साधन बनवलेले आहे. त्याला आळा घालण्यात आजच्या घडीला तरी केंद्र सरकार व राज्य शासनाला तसेच पोलीस यंत्रणेला अपयशाला सामोरे जावे लागत आहे.अशावेळी सध्याच्या प्रयत्नांमध्ये काहीतरी कमतरता जाणवत असून विद्यमान सायबर सुरक्षा धोरणामध्ये योग्य ते बदल करण्याची गरज आहे.

यूपीआय व्यवहारांना गुन्हेगारांकडून लक्ष्य

केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार 2024 वर्षात देशात सायबर गुन्हेगार आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून सर्वसामान्यांचे 22 हजार 842 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे 2023 त्या वर्षात हे नुकसान 7465 कोटी रुपये होते. म्हणजे त्यात तिप्पट वाढ झाली तर 2022 मध्ये हा नुकसानीचा आकडा 2306 कोटी रुपये होता. त्यामध्ये तब्बल 10 पट नुकसान वाढलेले आहे. गेल्या पाच वर्षात डिजिटल पेमेंट मधील फसवणुकीमुळे 580 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून त्यातील 67 टक्के नुकसान केवळ गेल्या दोन वर्षात झालेले आहे.

सायबर गुन्हेगारांनी व्हाट्सॲप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम व फेसबुक अशा सर्वात लोकप्रिय असलेल्या प्लॅटफॉर्मचा प्रामुख्याने गैरवापर केला आहे. जानेवारी 2024 मध्ये केवळ व्हाट्सअप वरून 15,000 पेक्षा अधिक तक्रारी वित्त संबंधित सायबर गुन्ह्यांच्या होत्या. तसेच या वर्षात 1.91 कोटी आर्थिक फसवणुकीच्या सायबर तक्रारी झाल्या होत्या. यातील 1.71 कोटी तक्रारी नागरिक आर्थिक सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे नोंदणीकृत झालेल्या आहेत. (सीएफएस एफआरएमएस).

आज-काल आपण प्रत्येक जण बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर करतो. 2025 या वर्षात बँकांशी संबंधित झालेल्या फसवणुकीचा आकडा आठ पटीने वाढलेला असून या पोटी बँकांना 21 हजार 367 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ग्राहकांना 25 हजार 667 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागले आहे तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांचा या फसवणुकीमधील वाटा 60 टक्क्यांच्या घरात आहे. केल्या काही महिन्यात यूपीआय व्यवहारांना गुन्हेगारांकडून लक्ष्य करण्यात आलेले आहे. एकूणच हे आर्थिक सायबर गुन्हेगारीचे प्रकरण आपल्या प्रत्येकाच्या उंबरठ्यावर उभे ठाकलेले आहे.

गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अत्युच्च दर्जाची तंत्रज्ञान यंत्रणा उभारण्याची गरज

एकूणच डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील सोयींमुळे आर्थिक गुन्हेगारी कारवायांमध्ये भयावह वाढ झालेली आहे. त्यामध्ये अत्यंत अल्प प्रमाणात व्यक्तिगत प्रकरणे तपास व खटल्यांच्या माध्यमातून सोडवली जातात. मात्र सायबर गुन्हेगारांची मेंदूची शक्ती आणि त्यांचे प्रयत्न यामध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अस्तित्वात असलेल्या नियमांना आणखी बळकटी देण्याची किंवा त्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्याची गरज आहे. एवढेच नाही तर सर्वसामान्यांमध्ये सायबर गुन्हेगारी विषयक व्यापक रणनीती आखण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

एका बाजूला फिशिंग, हॅकिंग व माहितीची चोरी याद्वारे फसवणूक वाढत असल्याने डिजिटल व्यवहारांची अखंडता धोक्यात येताना दिसत आहे. त्यासाठी सायबर सुरक्षा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणखी मजबूत करणे गरजेचे असून प्रगत धोका शोध प्रणाली व घटना घडल्यानंतर मिळणारी प्रतिसाद यंत्रणा जास्त सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक केंद्र सरकारला करावी लागेल. आज सायबर गुन्हेगारीचा फटका बसलेली व्यक्ती ही एकाकी पडते व त्यालाच सर्व नुकसानीला जबाबदार धरले जाते.या ऐवजी सर्व डिजिटल व्यवहारांना विमा संरक्षणाचे कवच देणे शक्य आहे किंवा कसे याची चाचपणी केली पाहिजे. यामध्ये अंगभूत असलेल्या वित्त संस्था, सरकारी किंवा खासगी बँका किंवा अन्य कोणाचीही जबाबदारी निश्चित केलेली नसल्याने कोणतीही सायबर गुन्हेगारी घडली तर या सर्व संस्था त्यांचे हात वर करतात व त्यांना कोणतीही तोशिश लागत नाही. केंद्र व राज्य सरकार तर्फे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहारातील जागरूकता किंवा सतर्क राहण्याबाबतची मोहीम राबवली जाते.

परंतु प्रत्यक्ष गुन्हा झाल्यानंतर आर्थिक बळी गेलेल्या व्यक्तीला मिळणारा प्रतिसाद हा हताश व नाउमेद करणारा असतो. किंबहुना या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी सकृत दृष्ट्या त्याच व्यक्तीवर असते. त्यामुळे एका बाजूला डिजिटल गुन्हेगारी करणाऱ्यांची संख्या,त्यांचे देशभर तसेच परदेशात पसरलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान युक्त जाळे आणि त्यातील गुंतागुंत यामुळे सर्वसामान्य बळी पडलेली व्यक्ती काहीही करू शकत नाही. दुर्दैवाने पोलीस यंत्रणा ही तेवढी संवेदनशील आणि सतर्क नाही असा अनुभव सर्वांना येत आहे. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी जी अत्युच्च दर्जाची तंत्रज्ञान यंत्रणा आजही आपल्याकडे विकसित झालेली नाही. एवढेच नाही तर भारतातील सर्व खाजगी मोबाईल कंपन्या अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस यंत्रणेला फारसे काही सहकार्य करतात असे दिसत नाही.

या महत्त्वाच्या त्रुटीचा गांभीर्याने विचार केंद्र सरकारने करण्याची गरज आहे. सर्व संबंधित संस्थांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांनाही अशा फसवणुकीत जबाबदार धरून नुकसानीची किमान 50 टक्के जबाबदारी त्यांच्यावर टाकली पाहिजे. ग्राहकाची जबाबदारी मर्यादित करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्याची गरज आहे. किंवा याबाबतचे धोरण आखण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली पाहिजे.
एका बाजूला डिजिटल पेमेंट आणि व्यवहार याच्यात प्रचंड वाढ होत असताना दुसरीकडे गुन्हेगारी मंडळी त्यांचे कौशल्य वापरून सर्वसामान्यांना सहजगत्या लुटत आहेत. ज्या प्रमाणे देशाची सुरक्षितता केंद्र व राज्ये एकत्रित येऊन योग्यरीत्या संभाळत आहेत त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक डिजिटल सुरक्षितता तेवढीच महत्त्वाची आहे. यातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणेच प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशातील इंटरनेट ची सुरक्षितता सर्वसामान्यांच्याच भल्यासाठी आहे यात शंका नाही. एका छोट्या असुरक्षित मोबाईल किंवा संगणकाच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना फसवले जात आहे. यासाठीच डिजिटल सुरक्षितता हा विषय केंद्र सरकारने अत्यंत प्राधान्याने हाताळण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)