नेपाळच्या हंगामी कारभारी: सुशीला कार्की

स्टेटलाइन –

भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमधे जनरेशन झेड या बॅनरखाली युवाशक्तिने क्रांती घडवली. भ्रष्टाचार, बेकारी, महागाई, घराणेशाही आणि राज्यकर्त्यांचे विलासी जीवन या विरोधात लक्षावधी युवकांनी रस्त्यावर येऊन प्रक्षोभ प्रकट केला. जाळपो‌ळ, हिंसाचार, रस्तारोको, लुटमार, अशा घटनांनी पाच दिवस नेपाळ धगधगत होते, अखेर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामा देऊन लष्कराच्या संरक्षणात पलायन करावे लागले, संतप्त निदर्शकांनी सरकारमधील अनेक मंत्र्यांचा पाठलाग करून त्यांना लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. माजी पंतप्रधानांच्या पत्नीला पेटविण्यापर्यंत दंगलखोरांची मजल गेली.

अनेक मंत्र्यांची घरे, पंतप्रधानांचे निवासस्थान, राष्ट्रपतींचे निवासस्थान, संसद भवन, बँका, पंचतारांकीत हॉटेल्सची तोडफोड जाळपोळ झाली. हजारोंच्या हिंसक जमावापुढे पोलीसही हतबल झाले. अखेर नेपाळमधे सत्तापालट झाला आणि माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांना राष्ट्रपतींनी हंगामी पंतप्रधान म्हणून शपथ दिली. सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान आहेत. सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याची त्यांनी घोषणा केली आहे. नेपाळच्या इतिहासात युवाशक्तिने केलेल्या क्रांतीतून सत्तापालट प्रथमच घडवला गेला.

हंगामी पंतप्रधान म्हणून सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले तेव्हा सर्वांना आश्चर्यच वाटले. नेपाळमधील लक्षावधी तरूणाईचे प्रेरणास्थान असलेले बालेन शाह हे पंतप्रधान होतील व जनरेशन झेड त्यांच्या नावाला मान्यता देईल असा सर्वांचा समज होता. पण हंगामी पंतप्रधान होण्यास बालेन शाह राजी नव्हते, म्हणून सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले. सुशीला कार्की यांच्या नव्या सरकारमधे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नेता किंवा पदाधिकारी असणार नाही, अशी अट जनरेशन झेड या संघटनेने घातली. सुशीला कार्की यांना राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी राष्ट्रपती भवनात शीतल निवास येथे पंतप्रधानपदाची शपथ दिली. जनरेशन झेड च्या निषेध मोर्चाला पाठिंबा देणाऱ्या काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनीही सुशीला कार्की यांच्या नावाला पाठिंबा दिला.

नव्या सरकारमधे जनरेशन झेड सहभागी होणार नाही पण सल्लागार गट म्हणून भूमिका बजावणार आहे. न्या. सुशीला कार्की या ७३ वर्षांच्या आहेत. भारतातील वाराणसीच्या बनारस हिंदू विद्यापीठातून त्यांनी शिक्षण घेतले आहे. त्यांनी त्रिभुवन विद्यापीठातन कायद्याचे शिक्षण घेतले व १९७९ मधे वकिली सुरू केली. सन २००६ मधे नेपाळच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मदोसा समितीच्या त्या सदस्या होत्या. २०१६ मधे त्या प्रथम त्या कार्यवाहक न्यायाधीश व नंतर सरन्यायाधीश झाल्या. पोलिसांच्या नियुक्त्यांमधे झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या विरोधात त्यांनी निर्णय दिला. जून २०१७ मधे निवृत्तीच्या अगोदर त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला व त्यांना पदावरून हटविण्यातही आले होते.

इन्फोसिसची “बाय बॅक” ऑफर भागधारकांसाठी आकर्षक !

भारताचा सख्खा शेजारी असलेला नेपाळ हा जेव्हा कम्युनिस्ट विचारप्रणालीच्या अधिन गेला, तेव्हापासून या देशात अस्थिरता व अशांतता आहे. चीनच्या दबावाखाली व प्रभावाखाली नेपाळचा कारभार चालू आहे असे आरोप गेले काही वर्षे उघडपणे केले जात आहेत. देशात राजेशाही संपुष्टात आल्यावर स्थिर सरकार मिळेल, रोजगाराच्या संधी वाढतील, विकासाला वेग येईल अशी अपेक्षा येथील तरूणाईची होती. प्रत्यक्षात सरकार बदलले तरी देशात अस्थिरता कायम राहिली आहे. गेल्या सतरा वर्षात पंधरा वेळा सरकारे बदलली. राज्यकर्ते म्हणून तीन राजकीय पक्षांचा आलटून पालटून खेळ चालू असल्याचे दिसून आले. या खेळात भ्रष्टाचार तर शिगेला पोचला.

राज्यकर्त्यांचे व राजकीय नेत्यांचे सगे सोयरे व परिवारातील लोक विलासी व श्रीमंती जीवन जगत आहेत आणि आम जनता मात्र गरीबीशी झुंज देऊन लढत आहे असे वास्तव आहे. गरीब जनतेला दोन वेळा जेवायला पुरेसे मिळत नाही आणि नेत्यांची मुले विदेशात शिक्षणाला व मौज मजा करायला फिरत आहेत, अशा पोस्ट सोशल मिडियावर सतत व्हायरल होत असतात. नेपा‌ळमधे रोजगार नाही म्हणून रोज नेपाळी तरूणांचे लोंढे अन्य देशात जात आहेत आणि राजकीय पुढाऱ्यांची मुले फाईव्ह स्टार जीवन जगत आहेत. यातून तरूणांमधे असंतोष वाढला व गेल्या आठवड्यात तो रस्त्यावर आक्रोश प्रकट झाला. कम्युनिस्ट सरकारच्या विरोधात देशातील तरूणांना भारताने व अमेरिकेने उचकावले आहे अशाही बातम्या पेरल्या गेल्या. पण सत्तापालट झाल्याशिवाय आंदोलन थांबण्याची चिन्हे दिसेनात तेव्हा केपी शर्मा ओली यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या घरात घुसून निदर्शकांनी त्यांच्या पत्नीला पेटवून दिले. नेपाळमधे हिंसाचाराचे आणि अराजकतेने टोक गाठल्याचे हे उदाहरण आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या जमावावर पोलिसांनी गोळाबीर केला, त्यात पन्नासहून अधिक तरूणांचा बळी गेला व बाराशेहून अधिक जखमी झाले. फेसबुक, इंस्टाग्रामसह देशातील २६ सोशल मिडिया प्ल’टफॉर्म्सवर ओली सरकारने बंदी घालून तरूणांच्या रोषाचा आग्या मोहोळ आपल्या अंगावर ओढवून घेतला. सरकारी संपत्तीची निदर्शकांकडून दिवसा ढवळ्या राख रांगोळी होत असताना, मंत्र्यांना अंगावरच्या कपड्यानिशी पळ काढावा लागला, यापेक्षा दुर्दैव कोणते असू शकते.

काठमांडुतील रस्त्यावर उतरलेल्या तरूणांच्या जमावाने राष्ट्रपती भवन किवा पंतप्रधान कार्यालयाचा ताबा घेतला, सर्व परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे राष्ट्रपतींना घाई करून नवे हंगामी सरकार स्थापन करणे भाग पडले. रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणारे युवक हे सर्व पंधरा ते तीस वयोगटातील होते. विशेष म्हणजे शाळेतील हजारो मुले मुली शालेय युनिफॉर्ममधे पाठिवर दप्तर घेऊन रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात घोषणा देत होते. जिथे हजारो तरूण व विद्यार्थी सरकारच्या विरोधात रस्यावर उतरतात तिथे सरकार टिकत नाही हा आजवरचा जगभरातला अनुभव आहे. तोच अनुभव काठमांडूतील आंदोलनातून जगाला पाहायला मिळाला.

तीन कोटी लोकसंख्येच्या नेपाळमधे १५ ते ३० वयोगटातील युवाशक्ति ३५ टक्केहून अधिक आहे. म्हणून त्यांच्या भावनांकडे व मागण्याकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याच सरकारला परवडणारे नाही. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असताना व त्याविरोधात तरूणांत असंतोष खदखदत असताना ओली सरकारने इंटरनेट बंद करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले . जनरेशन झेड आंदोलनामागे कोणी नेता नव्हता. काठमांडुतील आंदोलन नेपाळमधील ७७ जिल्ह्यात पसरले, पण त्याचे नेतृत्व करणारा कोणी एक चेहरा नव्हता.

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महागाईच्या खाईत सापडलेल्या नेपाळमधील संतप्त तरूणाईचा आक्रोश रस्त्यावर दिसला. जे बांगला देश, श्रीलंका मधे घडले तोच उद्रेक नेपाळमधे बघायला मिळाला. बांगला देशात उठाव झाल्यानंतर शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन पळ काढावा लागला . तेथे मोहमंद युनूस हंगामी सरकार चालवत आहेत. नेपाळमधे केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा देऊन पलायन करावे लागले. नेपाळमधे शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करणे हे देशाच्या पहिल्या महिला कारभारी सुशीला कार्की यांच्यापुढे मोठे आव्हान आहे. नेपाळमधील घडामोडींवर भारत, चीन व अमेरिकेचे बारीक लक्ष आहे.