शेतकरी आत्महत्या आणि शेतीपुढील आव्हाने: एक वैचारिक मंथन
रत्नागिरी येथे झालेल्या कृषी सहकार साहित्य संमेलनातील परिसंवादात नामवंत वक्ते आणि शेती तज्ज्ञ प्रा. डॉ. जालंदर पाटील यांनी भारतीय शेतीची सद्यस्थिती, शेतकऱ्यांचे शोषण आणि वाढत्या आत्महत्या या विषयावर अत्यंत परखड भाष्य केले. शेती हा व्यवसाय नसून ती एक ‘जीवन प्रणाली’ (Way of Life) आहे, हे अधोरेखित करताना त्यांनी व्यवस्थेतील त्रुटींवर बोट ठेवले.
१. शेतीमधील आर्थिक विषमता आणि महागाईचा निर्देशांक
डॉ. पाटील यांनी अत्यंत प्रभावीपणे आकडेवारी मांडून हे स्पष्ट केले की, गेल्या काही दशकांत नोकरदारांचे पगार ज्या वेगाने वाढले, त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव वाढलेले नाहीत.
तुलनात्मक वास्तव: १९८६ मध्ये एका प्राध्यापकाचा पगार १६३० रुपये होता, जो २०२१ पर्यंत अडीच लाखांच्या घरात गेला (सुमारे १५०-२०० पट वाढ). मात्र, त्याच काळात उसाचा दर ३२० रुपयांवरून केवळ ३००० रुपयांपर्यंत पोहोचला (केवळ १० पट वाढ).
जर महागाईच्या निर्देशांकानुसार उसाला भाव मिळाला असता, तर तो आज ४८,९६० रुपये प्रति टन असायला हवा होता, असे गणित त्यांनी मांडले.
२. बाजारपेठेतील लूट आणि मध्यस्थांचे फावते
शेतकरी कष्ट करून माल पिकवतो, पण बाजारपेठेत त्याचे होणारे शोषण हृदयद्रावक आहे.
मिठाईचे उदाहरण: २०० लिटर दुधापासून बनवलेल्या बर्फीतून शेतकऱ्याला केवळ १४,५०० रुपये मिळतात, तर तोच माल मिठाईवाला १ लाख रुपयांना विकतो.
कांद्याची शोकांतिका: सोलापूरच्या बाजारपेठेत ११०० किलो कांदा विकल्यानंतर सर्व खर्च वजा जाता शेतकऱ्याच्या हातात केवळ १३ रुपये पडल्याची उदाहरणे त्यांनी दिली.
पाणी २० रुपयांना मिळते, पण जीवनदायी दूध मात्र ३४ रुपयांना विकले जाते, ही मोठी विसंगती आहे.
३. शेतकरी आत्महत्यांची कारणे आणि वास्तव
महाराष्ट्रातील पहिली नोंद झालेली शेतकरी आत्महत्या (साहेबाराव करपे, १९८६) ते आजवरच्या ३.५ लाख आत्महत्यांपर्यंतचा प्रवास त्यांनी मांडला.
आत्महत्येची कारणे: कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ आणि नाती यासोबतच व्यवस्थेकडून होणारे दुर्लक्ष ही मुख्य कारणे आहेत.
खर्चातील वाढ: २०१७-१८ पासून खतांच्या किमती ५२ पटीने, तर ठिबक संचाच्या किमती ८५ पटीने वाढल्या आहेत, ज्यामुळे शेती आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरत आहे.
४. उपाययोजना आणि मागण्या
शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून वाचवण्यासाठी डॉ. पाटील यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
शेतकरी पेन्शन: ज्याप्रमाणे नोकरदारांना सेवा संपत्तीच्या मोबदल्यात पेन्शन मिळते, त्याचप्रमाणे देशाचे पोट भरणाऱ्या शेतकऱ्यालाही पेन्शन मिळायला हवी.
कार्बन क्रेडिट: शेतकऱ्याच्या शेतातील झाडे आणि पिकामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या फायद्याचे ‘कार्बन क्रेडिट’ त्याला मिळायला हवे.
शासकीय पाठबळ: इस्रायल आणि जपानप्रमाणे शेतीला मोठे अनुदान आणि संरक्षण देणारे कायदे हवेत.
शेती क्षेत्रातील ही ‘वैचारिक नांगरट’ केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता, त्यातून धोरणात्मक बदल घडणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत शेतीमालाला श्रमावर आधारित रास्त भाव मिळत नाही आणि शेतकऱ्याला सन्मानाने जगण्याची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत कृषीप्रधान देशाचे स्वप्न अपुरेच राहील.
