स्टेटलाइन –
बिहारमधील पूर्वी चंपारण, सीतामढी, मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपूर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तिपूर, भागलपूर, पाटणा, गया या जिल्ह्यात प्रत्येकी अडिच ते साडे तीन लाख मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत म्हणूनच मतदारयाद्या पडताळणीच्या विरोधात असंतोष प्रकटला आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे लक्ष नोव्हेंबरमधे होणाऱ्या बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीकडे आहे. बिहारमधे विधानसभा निवडणुकीसाठी इंडिया आघाडी आणि एनडीएची जुळवाजुळव चालू असतानाच मतदारयाद्यांच्या पडताळीवरून वादंग सुरू झाला. निवडणूक तीन- चार महिन्यात अपेक्षित असताना निवडणूक आयोगाने कठोर निकष लावून मतदार याद्या पडताळणीचे काम सुरू केले आणि महिन्याभरातच ६५ लाखांहून अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. समाधानकारक पुरावे सादर करता आले नाहीत तर मतदार यादीतून नाव बाद केले जाईल असा कडक शिस्तिचा बडगा निवडणूक आयोगाने मतदारांवर उगारला आहे.
बिहारच्या मतदार यादीतून ९४ लाख ते एक कोटी नावे बाद होऊ शकतात, असा अंदाज राजदचे नेते व बिहार विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी व्यक्त केला आहे. मतदार यादी पडताळणीबाबत असंतोष वाढू लागताच राजदचे खासदार मनोज झा, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आदी अकरा जणांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने गेले महिन्याभर गोपाल शंकर नारायण, कपिल सिबल, अभिषेक मनु सिंघवी आदी दिग्गज कायदेपंडित सर्वोच्च न्यायालयात बाजु मांडत आहेत आणि निवडणूक आयोगाच्यावतीनेही माजी अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल, राकेश व्दिवेदी, मनिंदर सिंग हे किल्ला लढवत आहेत. बिहार विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असताना मतदार याद्या पडताळीचे भूत अचानक कसे उभे राहीले ? मतदारयाद्यांची पडताळणी किंवा छाननी करायला कोणाचाच विरोध असायचे कारण नाही पण आम्ही सांगू तेच दस्तऐवज सादर केले तरच तुमचे नाव मतदार यादीत राहील अशी दहशत निवडणूक आयोगाने लोकांमधे निर्माण केली आहे, त्या विरोधातच विरोधी पक्षांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.
गेल्यावर्षी २०२४ मधे झालेल्य लोकसभा निवडणुकीत मतांची चोरी करून भाजपने केंद्रातील सत्ता मिळवली आणि नंतर महाराष्ट्र व हरियाणामधे विधानसभा निवडणुकीत मतांची चोरी करून त्या राज्यांची सत्ता काबीज केली असा गंभीर आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते व काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी दिल्लीत पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन करून निवडणूक आयोगावर केला. गेले सहा महिने अभ्यास करून, पुरावे गोळा करून आणि त्याचे विश्लेषण करून संख्यात्मक आकडेवारीही राहुल यांनी सादर केली. तब्बल सात फूट उंचीएवढी कागदपत्रे भक्कम पुरावे म्हणून सादर केले. तेव्हापासून व्होट चोरी हा शब्द देशभर रूढ झाला व मतांवर दरोडा टाकून केंद्रात व राज्यात भाजपाने सत्ता काबीज केली असा काँग्रेसने आरोप केला. केंद्रात तसेच महाराष्ट्रात व हरियाणात आलेली भाजपाची सरकारे मतांची चोरी करून सत्तेवर आली आहेत हे काँग्रेसने देशातील जनतेच्या मनावर बिबविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवला आहे. महाराष्ट्र व हरियाणानंतर बिहारमधेही भाजपाला अशाच पध्दतीने सत्ता काबीज करायची असल्याने मतदार याद्या पडताळणीच्या नावावर लाखो नावे वगळण्यात येत आहेत, असा युक्तिवाद काँग्रेस व विरोधी पक्ष करीत आहेत. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालय काय आदेश देणार याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
निवडणूक आयोगाने बिहारमधे ६५ लाख नावे वगळली आहेत, ती कारणांसह बेवसाईटवर टाकावीत असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जर बावीस लाख मतदार मृत असतील तर त्यांची नावे तालुका किंवा उपविभागिय पातळीवर का जाहीर केली नाहीत ? मृतांची, स्थलांतरीतांची व डुप्लिकेट नावे वेब साइटवर जाहीर करण्याचेही आदेशही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मतदारयाद्या पडताळणी करताना पादर्शकतेसाठी कोणती पावले उचलली आहेत ते सांगा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
बिहारमधील पूर्वी चंपारण, सीतामढी, मधुबनी, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपूर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तिपूर, भागलपूर, पाटणा, गया या जिल्ह्यात प्रत्येकी अडिच ते साडे तीन लाख मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत म्हणूनच मतदारयाद्या पडताळणीच्या विरोधात असंतोष प्रकटला आहे. वगळण्यात आलेल्या नावांमधे २२ लाख ३४ हजार मृत आहेत आणि ३६ लाख ३८ हजार हे कायम स्वरूपी स्थलांतरीत आहेत, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. सप्टेंबर अखेरीस जेव्हा अंतिम यादी जाहीर होईल तेव्हा वगळलेल्या नावांची संख्या एक कोटीच्या घरात पोचू शकते.
बिहारमधे राजद, काँग्रेस, सीपीआयएमएल, सीपीआय आदी विरोधी पक्षांचे हजारो निवडणूक एजंट आहेत, पण त्यांनी मतदार यादी पडताळणीबाबत निवडणूक आयोगाकडे एकदाही आक्षेप घेतला नाही असा यु्क्तिवाद आयोगाच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला. स्पेशन इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच मतदारयाद्या पडताळणी यापुर्वी जेव्हा झाली तेव्हा निवडणुकीच्या अगोदर एक ते दोन वर्षे केली जात होती. मग यावेळी निवडणुकीच्या अगोदर जेमतेम चार महिने पडताळणीची टूम अचानक कशी निघाली ? आयोगाने मतदारांकडे ज्या अकरा कागदपत्रांची मागणी केली आहे. पैकी अनेकांकडे एकही कागद मिळत नाही. प्रत्येक निवडणुकीत रोजगार, महागाई व भ्रष्टाचार हे मुद्दे चर्चेला असतात, यावेळी मात्र मतदारयादी पडताळणी याभोवतीच बिहारची निवडणूक केंद्रीत झाली आहे.
केवळ आधार कार्ड असून उपयोगी नाही तर स्वत:चा जन्म दाखला, आई वडिलांचाही जन्म दाखला मागितला जातो आहे. सन २०२२ मधे बिहारमधे जातीगणना झाली. १४ टक्के दहावी उत्तीर्ण आहेत. ६० टक्के लोकांकडे पक्की घरे नाहीत. लाखो बिहारी अन्य राज्यात रोजगारासाठी बाहेर आहेत. जागृकता व माहितीचा अभाव आहे. त्यांच्याकडे पुरावे म्हणून कागदपत्रे नाहीत. बिहारमधे आठ कोटी मतदार आहेत. पैकी २५ टक्के लोकांकडेतरी आवश्यक ती कागदपत्रे नाहीत. देशात आयएएस व आयपीएस मधे बिहारची मक्तेदारी आहे. पण बहुसंख्य आम जनता अशिक्षित, बेरोजगार आहे. मतदार यादीत नाव नसेल तर मतदान करता येणार नाही आणि निवडणूही लढवता येणार नाही. झारखंडमधे पुरावा म्हणून आधारकार्ड चालते पण बिहारमधे नाही. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला आधारकार्ड स्वीकारा असे आयोगाला सांगावे लागले.
बिहारची लोकसंख्या १४ कोटी आहे. पण जन्मदाखले किती जणांकडे आहेत ? निवडणूक आयोगाने वगळलेल्या मतदारांमधे ३१ लाख महिला आहे. लग्न झालेल्या महिलांकडे आणि परप्रांतात रोजगारासाठी गेलेल्या मजुरांकडे बिहारचे निवासी म्हणून समाधानकारक पुरावे नाहीत. दोन कोटी बिहारी देशात विखुरलेले आहेत, त्यांनी कागदपत्रे काही जपून ठेवलेली नाहीत. मतचोरीच्या आरोपांपासून बिहारमधील मतदारयाद्या पडताळणीपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराला विरोधी पक्षांनी घेरले आहे
