आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम

विशेष आर्थिक लेख..

केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा करून त्याच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाच्या अर्धवेळ सदस्यपदी प्रा. पुलक घोष (आयआयएम, बंगलोर) तर सचिव पदी पंकज जैन ( आयएएस ) यांची नियुक्ती केली आहे. यानिमित्ताने वेतन आयोगाची कार्यपद्धती, जबाबदारी व आयोगाच्या कामाचा घेतलेला गोषवारा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारसी नंतर केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. देशातील पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये स्थापन झाला होता. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आठव्या वेतन आयोगाला दीड वर्षाची मुदत असून त्यांनी केंद्र सरकारला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीची शिफारस करणे अपेक्षित आहे. या आयोगाची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे संरक्षण, रेल्वे, सार्वजनिक उपक्रम, केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी व सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान वेतन रचनेचा आढावा घेऊन नवीन वेतन रचनेच्या शिफारसी करणे ही आहे. त्याचप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वैद्यकीय सवलती, प्रवास भत्ता, रजेच्या काळातील प्रवास भत्ता यांचा आढावा घेऊन त्याबाबत नव्या शिफारसी केल्या जातात. या आयोगाला सेवानिवृत्तीचे लाभ आणि अन्य लाभांचा फेर आढावा घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या आठवा वेतन आयोग शिफारसी जाहीर झाल्यानंतर देशभरातील अनेक राज्ये त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी याच शिफारसी स्वीकारतात. त्यामुळे राज्यांच्या एकूण वित्त पुरवठ्यावर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी वेतन आयोगावर असते.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारची संभाव्य महसुली तूट, केंद्राच्या कर्जावर होणारा परिणाम आणि देशाच्या विकासात्मक खर्चाच्या गरजांचा अभ्यास करून “आर्थिक सावधगिरी” (financial prundence) बाळगत या शिफारशी सुनिश्चित करण्याचे महत्त्वाचे काम आयोगाचे आहे. एवढेच नाही तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या तुलनेत कसे आहे याचा अभ्यास करून त्याची भरपाई निश्चिती करण्याचे कामही वेतन आयोगातर्फे केले जाते. जगभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा विचार करता सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तुलना ही त्या त्या देशातील खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांशी सातत्याने केली जाते व त्यानंतर वेतनाच्या श्रेणी ठरवल्या जातात.

1980 नंतर वेतन श्रेणी ठरवताना कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता निश्चित करणे किंवा त्यात वाढ करणे याचा विचार केला जाऊ लागला. 1990 नंतर कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता आणि त्यांना दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ता (इन्सेंटिव्ह) याला प्राधान्य देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या तिजोरीवरील भार किंवा खर्च कमी ठेवत असताना कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उत्तम राखणे, त्यांची कामातील उत्पादकता कायम ठेवणे व त्यांची मानसिकता सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्याचे कामही आयोग करतो. सरकारच्या सेवेतील निम्नस्तरावरील कर्मचारी व उच्च पदावरील राजपत्रित अधिकारी या सर्वांच्या वेतनाची तुलना खाजगी क्षेत्रातील निम्नस्तरावरील कर्मचारी व उच्च पदावरील अधिकारी यांच्याबरोबर सातत्याने केली जाते. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून तसेच कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता, उत्पादकता लक्षात घेऊन या आयोगाने जुलै 2026 पर्यंत शिफारशीसह अहवाल सादर करावयाचा आहे.

आयोगाचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे विविध मंत्रालय विभाग,कर्मचारी संघटना,राज्य सरकारी व तज्ञ संस्थांकडून निवेदने मागवणे, देशातील विविध प्रदेशांना भेटी देऊन सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत, चर्चा यांचे आयोजन हे असते. देशाच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणे यामध्ये ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न त्यात होणारी वाढ, महसूली तूट, ग्राहक किंमत निर्देशांक या सर्वांचा तुलनात्मक अभ्यास करून नवीन वेतनश्रेणी, विविध भत्ते, नव्या श्रेणीमध्ये फिटमेंट, सेवानिवृत्ती वेतनाची पुनर्रचना यांची शिफारस करणे अपेक्षित असते.या शिफारसी करताना विविध घटकांकडून आलेल्या सूचनांचा समावेश करणे,त्यात समता व केंद्र सरकारच्या आर्थिक क्षमतेचाही समतोल राखणे महत्त्वाचे असते.

आज च्या घडीला केंद्र सरकार मध्ये पाच कोटींपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत तसेच काही कोटी सेवानिवृत्ती वेतनधारक आहेत. या सर्वांना नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ होतो. त्यांची क्रयशक्ती वाढते व यामुळे पर्यायाने अर्थव्यवस्थेमध्ये गृहनिर्माण वाहन खरेदी किरकोळ विक्री आणि बँकिंग मधील गुंतवणूक यावर सकारात्मक परिणाम होतो.

वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किंवा केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर किती जास्त भर पडतो हे लक्षात घेतले तर साधारणपणे दरवर्षी दीड ते दोन लाख कोटी रुपयांचा भार पडतो. त्यामुळे साहजिकच केंद्र सरकारच्या महसुली तुटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. आर्थिक वर्ष 2025-26 या वर्षात सेवानिवृत्ती वेतनापोटी केंद्र सरकारवर 2.76 लाख कोटी रुपयांचा वाढता बोजा पडलेला होता. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारचा महसुली खर्च हा 39.44 लाख कोटी रुपयांवर गेलेला होता. 1947 मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या वेतन आयोगामुळे प्रतिवर्षी 55 कोटी रुपयांचा बोजा साधारणपणे दहा लाख कर्मचाऱ्यांवर पडलेला होता. त्यांनी किमान 30 रुपये ते कमाल दोन हजार रुपये दरमहा वेतनाची शिफारस केली होती.

वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी त्यांनीच महागाई भत्त्याची प्रथम शिफारस केली.1959 मध्ये स्थापन झालेल्या दुसऱ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीचा 200 कोटी रुपयांचा बोजा केंद्र सरकारवर पडला होता. त्यांनी 55 ते 3000 रुपये किमान दर महा वेतनाची शिफारस केली होती. 1973 मध्ये तिसऱ्या वेतन आयोगाचा बोजा १००० कोटी रुपयांच्या घरात होता. त्यांनी किमान वेतनात 20 टक्के वाढ व महागाईत घटत्या 8.8 रक्के वाढीची शिफारस केली होती चौथ्या वेतन आयोगाने 1986 मध्ये केलेल्या शिफारसीमुळे 7500 कोटी रुपयांचा बोजा पडलेला होता. त्यांनी 750 ते 8000 रुपये किमान दरमहा वेतनाची शिफारस केली होती. त्यानंतर पाचव्या वेतन आयोगाने 1997 मध्ये शिफारशी केल्या व त्याचा बोजा 45 हजार कोटी रुपये इतका होता.या वेतन आयोगाने वेतनश्रेणीत घसघशीत वाढ केल्यामुळे किमान 2550 रुपये ते 26 हजार रुपये इतके प्रतिमाह वेतन दिले होते.

2008 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारसीमुळे एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा केंद्र सरकारवर पडलेला होता. त्यांनी किमान 7000 रुपये ते कमाल 90 हजार रुपये प्रतिमाह वेतनाची शिफारस केली होती. 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला व त्याचा आर्थिक बोजा 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. या आयोगाने किमान 18000 रुपये तर कमाल अडीच लाख रुपये प्रतिमाह वेतनाची शिफारस केली होती. एका प्राथमिक अंदाजानुसार आठव्या वेतन आयोगाचा केंद्र सरकार वरील बोजा साडेचार ते पाच लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. तसेच विविध राज्यांवर पडणारा बोजा हा आणखी वेगळा रहाणार आहे. आठव्या वेतन आयोगातर्फे किमान दर महा वेतन सध्याच्या 18 हजार रुपयांवरून 51 हजार रुपयांपर्यंत जाण्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारने वेतन आयोगाच्या शिफारसी मान्य केल्यानंतर लगेचच देशभरातील बहुतेक सर्व राज्य त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगात त्याप्रमाणे बदल करतात व त्यांच्या अंदाजपत्रकावर त्याचा मोठा आर्थिक ताण त्यामुळे पडलेला असतो हे गेली अनेक वर्षे आढळले आहे. याचा परिणाम म्हणून केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून होणाऱ्या पायाभूत सुविधा आरोग्य शिक्षण यावरील भांडवली खर्च यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे. सध्या केंद्र सरकारमध्ये पाच कोटी पेक्षा जास्त कर्मचारी असून संरक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तेवढीच असल्याचे सांगितले जाते. तसेच विविध राज्यातील कर्मचाऱ्यांची संख्या साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्याचा एकंदरीत अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षणीय असतो. पुढील वर्षी या शिफारशींचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम निश्चित लक्षात येईल. सध्याचा केंद्र सरकारचा महसुली तोटा एक लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यावरून वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर होणारा महसुली तोटा आणखी काही लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे हे निश्चित.

( प्रस्तुत लेखक अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत )