भारत आणि जर्मनी यांच्यात धोरणात्मक भागीदारी

भारत – जर्मनी संयुक्त निवेदन

नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून जर्मनीच्या संघीय प्रजासत्ताकाचे फेडरल चॅन्सलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी 12-13 जानेवारी 2026 रोजी भारताला अधिकृत भेट दिली. चॅन्सलर यांच्यासोबत जर्मनीचे 23 आघाडीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि उद्योगपती यांचा समावेश असलेले एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ होते.

चॅन्सलर मर्झ यांचा हा भारताचा पहिला अधिकृत दौरा आणि फेडरल चॅन्सलर म्हणून आशियाचा पहिला दौरा होता, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील एक प्रमुख धोरणात्मक भागीदार म्हणून जर्मनी भारताला किती उच्च प्राधान्य देते हे दर्शवतो. हा दौरा 25 ऑक्टोबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे झालेल्या सातव्या भारत-जर्मनी आंतर-सरकारी सल्लामसलत (आयजीसी) च्या यशस्वी बैठकीनंतर झाला तसेच या दौऱ्याने दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा साधला आहे, कारण 2025 मध्ये भारत-जर्मनी धोरणात्मक भागीदारीला 25 वर्षे पूर्ण झाली असून 2026 मध्ये राजनैतिक संबंधांना 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. दोन्ही नेत्यांनी सरकार, व्यवसाय, नागरी समाज आणि शिक्षण क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांना मिळालेल्या नवीन गतीचे मनापासून कौतुक केले, ज्याने धोरणात्मक भागीदारीला पुढे नेण्यात आणि अधिक दृढ करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी चॅन्सलर मर्झ यांचे अहमदाबादमध्ये स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी साबरमती आश्रमातील महात्मा गांधींच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली आणि प्रसिद्ध पतंग महोत्सवात भाग घेतला. दोन्ही नेत्यांनी भारत-जर्मनी सीईओ फोरमलाही संबोधित केले. चॅन्सलर मर्झ हे बंगळूरूलाही भेट देणार असून तिथे भारत आणि जर्मनी यांच्यातील व्यवसाय आणि तांत्रिक सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये ते सहभागी होतील.

पंतप्रधान मोदी आणि चॅन्सलर मर्झ यांनी 12 जानेवारी 2026 रोजी अहमदाबादमध्ये मर्यादित आणि शिष्टमंडळ-स्तरीय चर्चा केली. त्यांनी सामरिक भागीदारीचा आधार असलेल्या सामायिक लोकशाही मूल्यांचा, नियम-आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्रती असलेल्या वचनबद्धतेचा आणि परस्पर आदराचा पुनरुच्चार केला. दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेतला तसेच प्रादेशिक व जागतिक घडामोडींवर चर्चा केली.

युरोपसोबतचे भारताचे सामरिक व संरक्षण संबंध होणार मजबूत

उभय नेत्यांनी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य मजबूत करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी संस्थात्मक सेवा कर्मचारी चर्चा आणि सेवा प्रमुखांच्या भेटींसह द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य आणखी वाढवण्यासाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये नवी दिल्ली येथे झालेल्या उच्च संरक्षण समितीच्या बैठकीतील निष्कर्षांचे स्वागत केले. नेत्यांनी संयुक्त सराव, प्रशिक्षण आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदानप्रदानाद्वारे लष्करी सहकार्य अधिक दृढ करण्याच्या दोन्ही बाजूंच्या वचनबद्धतेला मान्यता दिली आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांच्या जहाजांच्या नियमित परस्पर बंदरभेटींवर समाधान व्यक्त केले. नेत्यांनी दोन्ही देशांदरम्यान नवीन ‘ट्रॅक 1.5 परराष्ट्र धोरण आणि सुरक्षा संवाद’ स्थापन झाल्याचे स्वागत केले.

पंतप्रधान मोदींनी फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या ‘मिलान’ नौदल सराव आणि नवव्या भारतीय महासागर नौदल परिसंवाद (आयओएनएस) प्रमुखांच्या बैठकीतील तसेच सप्टेंबर 2026 मध्ये होणाऱ्या ‘तरंग शक्ती’ हवाई युद्ध सरावातील जर्मनीच्या सहभागाच्या इराद्याचे स्वागत केले. तसेच, इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटर – इंडियन ओशन रीजन (आयएफसी-आयओआर) येथे संपर्क अधिकारी तैनात करण्याच्या जर्मनीच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले. युरोड्रोन MALE UAV कार्यक्रमासाठी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि ऑर्गनायझेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन (ओसीसीएआर) यांच्यातील सध्याच्या सहकार्याबद्दल दोन्ही बाजूंनी समाधान व्यक्त केले, ज्यामुळे भारताला प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानामध्ये सहयोग करणे तसेच त्याचा उपयोग करणे शक्य होईल आणि युरोपसोबतचे भारताचे सामरिक व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होतील.

नेत्यांनी दीर्घकालीन उद्योग-स्तरीय सहकार्य, ज्यात तंत्रज्ञान भागीदारी, संरक्षण मंच आणि उपकरणांचा सह-विकास आणि सह-उत्पादन यांचा समावेश आहे, त्याला चालना देण्यासाठी संरक्षण औद्योगिक सहकार्याचा रोडमॅप विकसित करण्याच्या संयुक्त इरादापत्रावर स्वाक्षरी केल्याचे स्वागत केले. संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीसाठी जलद मंजुरी मिळवून देण्यासाठी जर्मनीने केलेल्या प्रयत्नांचे भारताने स्वागत केले. बर्लिन आणि नवी दिल्ली येथे आयोजित संरक्षण गोलमेज परिषदा/परिसंवादांच्या माध्यमातून भारतीय आणि जर्मन संरक्षण व्यवसायांमध्ये वाढत असलेल्या संवादाचे नेत्यांनी कौतुक केले आणि या क्षेत्रातील नियमित देवाणघेवाणीचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी पाणबुड्या, हेलिकॉप्टरसाठी अडथळा टाळणारी प्रणाली आणि काउंटर अनमॅन्ड एरियल सिस्टीम (सी-यूएएस) यामधील सततच्या सहकार्याची प्रशंसा केली आणि सामायिक उद्दिष्टे व सामर्थ्याच्या पूरकतेवर आधारित सखोल संबंध निर्माण करून वर्धित संरक्षण औद्योगिक सहकार्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली, ज्यात भारताकडून कुशल मनुष्यबळ आणि स्पर्धात्मक खर्च तसेच जर्मनीकडून उच्च तंत्रज्ञान आणि गुंतवणुकीचा समावेश आहे.

प्रशिक्षण आणि आदानप्रदान क्षेत्रातील सहकार्याच्या संदर्भात, दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांच्या संस्थांमधील शांतता मोहिमांच्या प्रशिक्षणासंदर्भात सामंजस्य करार (एमओयू) पूर्ण करण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचे, सशस्त्र दलांमधील परस्पर लॉजिस्टिक समर्थन कराराचे आणि डीआरडीओ व फेडरल ऑफिस ऑफ बुंडेसवेहर इक्विपमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इन-सर्व्हिस सपोर्ट (BAAINBw) यांच्यात नवीन संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील ज्ञान देवाणघेवाणीचे स्वागत केले.

दोन्ही नेत्यांनी सीमापार दहशतवादासह सर्व प्रकारच्या आणि स्वरूपातील दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी कृत्यांचा निःसंदिग्धपणे आणि तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सनदेनुसार तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, सर्वसमावेशक आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी एकत्रित आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांचे आवाहन केले. त्यांनी 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाम, जम्मू आणि काश्मीर येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आणि 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिल्लीत झालेल्या दहशतवादी घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. त्यांनी दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरुद्ध सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली, ज्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या 1267 निर्बंध समितीमध्ये सूचीबद्ध असलेल्यांचा समावेश आहे. दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान आणि पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यासाठी तसेच दहशतवादी नेटवर्क आणि त्यांच्या वित्तपुरवठ्याला खीळ घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार काम करत राहण्याचे आवाहन उभय बाजूंनी सर्व देशांना केले. नेत्यांनी परस्पर कायदेशीर सहाय्य कराराच्या मंजुरीचे स्वागत केले आणि दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटाच्या अंतर्गत झालेल्या प्रगतीची नोंद घेतली.

भारतीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी जर्मनी हे एक आकर्षक ठिकाण

नेत्यांनी द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीतील सातत्यपूर्ण वाढीचे स्वागत केले आणि नमूद केले की, 2024 मध्ये द्विपक्षीय व्यापार विक्रमी उच्चांकावर पोहोचला असून, हा सकारात्मक कल 2025 पर्यंत कायम आहे. भारत-जर्मनी यांच्यातील वस्तू आणि सेवांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2024 मध्ये 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाला, जो युरोपियन युनियनसोबतच्या भारताच्या व्यापाराच्या 25% पेक्षा अधिक आहे. नेत्यांनी भारत आणि जर्मनी यांच्यातील मजबूत दुहेरी गुंतवणुकीची आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणण्यावर अशा गुंतवणुकीच्या सकारात्मक परिणामांची नोंद घेतली. त्यांनी लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्टअप्स, डिजिटलायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि नवोन्मेष-आधारित उद्योगांद्वारे अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता पूर्णपणे साकार करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. पंतप्रधान मोदींनी जर्मन कंपन्यांना भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीचा, व्यवसाय-अनुकूल वातावरणाचा, मोठ्या कुशल मनुष्यबळाचा आणि कामकाजाचा विस्तार करण्याच्या प्रचंड संधींचा लाभ घेण्यासाठी भारतात गुंतवणूक करण्याचे/व्यवसाय वाढवण्याचे आमंत्रण दिले. चान्सलर मर्झ यांनी भारतीय कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी जर्मनी हे एक आकर्षक ठिकाण असल्याचे सुचवले.

नेत्यांनी जर्मन-भारतीय सीईओ फोरमद्वारे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्यासंबंधीच्या संयुक्त इरादापत्रावर स्वाक्षरी केल्याचे स्वागत केले, ज्यामुळे भारतात जर्मन व्यवसायांच्या आणि जर्मनीमध्ये भारतीय व्यवसायांच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या उपस्थितीच्या आधारावर व्यवसाय आणि औद्योगिक सहकार्याला आणखी चालना मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चान्सलर मर्झ यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचाच्या आयोजनाचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी तंत्रज्ञान, ऑटोमोटिव्ह, संरक्षण, जहाजबांधणी, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, औषधनिर्माण, रसायने, जैव-तंत्रज्ञान, औद्योगिक उपकरणे अभियांत्रिकी आणि ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अधिक व्यावसायिक सहकार्य तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी दोन्ही देशांमधील प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी आणि उद्योग जगतातील नेत्यांशी संवाद साधला.

तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, विज्ञान आणि संशोधन

नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान भागीदारी मार्गदर्शक आराखड्याला अधिक बळकट करणाऱ्या सेमीकंडक्टर, अत्यावश्यक खनिजे, डिजिटलायझेशन, दूरसंचार, आरोग्य आणि जैवअर्थव्यवस्था यांसह अत्यावश्यक तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याच्या प्रगतीचे दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

सेमीकंडक्टर परिसंस्था भागीदारीवरील नवीन संयुक्त इरादा पत्राद्वारे संपूर्ण सेमीकंडक्टर मूल्य साखळीमध्ये संस्थात्मक संवाद प्रस्थापित करण्याच्या दोन्ही देशांच्या दृढ इच्छेचे त्यांनी स्वागत केले. भारतीय आणि जर्मन सेमीकंडक्टर परिसंस्थेमधील विस्तारीत संस्थात्मक संशोधन आणि औद्योगिक सहकार्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. इन्फिनिऑन या जर्मनीतील तंत्रज्ञान कंपनीने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक क्षमता केंद्र (GCC) सुरू केल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वागत केले.

लवचिक पुरवठा साखळीचे महत्त्व लक्षात घेता, अत्यावश्यक खनिजांच्या सहकार्यावरील संयुक्त इरादा पत्राद्वारे, या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याबाबतच्या प्रगतीची दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. दोन्ही देश आणि तिसऱ्या जगतातील देशांमध्ये अत्यावश्यक खनिजांचा शोध, संशोधन आणि विकास, प्रक्रिया आणि पुनर्वापराच्या माध्यमातून मूल्यवर्धन, तसेच अत्यावश्यक खनिज मालमत्ता संपादन आणि विकास या क्षेत्रातील संधीचा शोध घेणे हे दोन्ही देशांचे उद्दिष्ट आहे.

भारत-जर्मनी डिजिटल संवादाबाबत, 2026-27 च्या कार्यकारी आराखड्याला अंतिम स्वरूप दिले गेल्याची दखलही दोन्ही नेत्यांनी घेतली. इंटरनेट आणि माहितीसाठी प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि इंडस्ट्री 4.0, तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतील सहकार्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. दूरसंवाद क्षेत्रातील सहकार्यावरील संयुक्त इरादा पत्रावर स्वाक्षरी झाल्याची दखलही दोन्ही नेत्यांनी घेतली.

भारत आणि जर्मनीमधील भारत-जर्मनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान केंद्राला (IGSTC) मुदतवाढ दिली गेल्याची दखलही दोन्ही नेत्यांनी घेतली. प्रगत उत्पादन, वैद्यकीय तंत्रज्ञान, शाश्वत उत्पादन, जैवअर्थव्यवस्था, कचऱ्यातून साधनसंपत्तीच्या निर्मिती संबधीचे उपक्रम आणि शाश्वततेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमधील द्विपक्षीय उद्योग शैक्षणिक धोरणात्मक संशोधनाला चालना देण्यासाठी या केंद्राने बजावत असलेल्या मुख्य भूमिकेबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. या केंद्रांतर्गतच्या (2+2) उद्योग आणि शैक्षणिक प्रकल्प आणि विज्ञान क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग तसेच अभियांत्रिकी संशोधन यांसारख्या कार्यक्रमांच्या योगदानाची दखल दोन्ही नेत्यांनी घेतली.

डिजिटल एकात्मिकरण (Digital Convergence), बॅटरी तंत्रज्ञान, हरित वाहतूक आणि परवर्डणारी आरोग्य सेवा यावर भर असलेले, भारत-जर्मनी नवोन्मेष उत्कृष्टता केंद्रे (IG-CoE) स्थापन करण्यासंबंधीच्या प्रगतीचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. जेनोमिक्स, 3D जैवमुद्रण आणि जैवउत्पादनात परिवर्तनकारी फलनिष्पत्ती साधता यावी यासाठी जैवअर्थव्यवस्थेबाबत द्विपक्षीय सहकार्य सुरू केल्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले. फॅसिलिटी फॉर अँटीप्रोटॉन अँड आयन रिसर्च (FAIR) आणि ड्यूश इलेक्‍ट्रोनेन सिंक्रोट्रॉन (DESY) मधील विज्ञान विषयक प्रमुख केंद्रांमधील भारताच्या मोठ्या प्रमाणातील सक्रीय सहभागाचेही दोन्ही नेत्यांनी कौतुक केले. PETRA-III आणि DESY मधील फ्री इलेक्ट्रॉन लेझर सुविधा केंद्रांसाठीच्या सातत्यपूर्ण सहकार्याबद्दलही त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था आणि जर्मन अंतराळ संस्थेमधील (DLR) अंतराळ क्षेत्रासंबंधी वाढत्या संवादाचीही दोन्ही नेत्यांनी दखल घेतली. या दोन्ही संस्थांमधील सहकार्याचा अधिक विस्तार करण्याच्या शक्यतेचेही त्यांनी स्वागत केले. दोन्ही देशांनी अंतराळ क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांच्या बाबतीत परस्पर संवाद वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली.

किफायतशीर आरोग्य सेवेसाठी तथ्यांवर आधारित आणि लोककेंद्रित पारंपारिक औषध पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचाही दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा व्यक्त केली. पारंपारिक औषध क्षेत्रात वैज्ञानिक सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था आणि जर्मनीतील शॅरिटे युनिव्हर्सिटी यांच्यातील सामंजस्य कराराचे त्यांनी स्वागत केले.

हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारी / नवीकरणीय ऊर्जा

2026 हे वर्ष हरित आणि शाश्वत विकास भागीदारीच्या (GSDP) वचनबद्धता कालावधीचा मध्यावरचा टप्पा असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी नमूद केले. शाश्वत विकास आणि हवामान कृतीवरील द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करणाऱ्या, तसेच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे आणि पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीसाठीच्या दृढ वचनबद्धतेला अधिक बळकट करणाऱ्या भारत आणि जर्मनी यांच्यातील या प्रमुख उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. बहुतांश सवलतीच्या दरातील कर्ज म्हणून असलेल्या, जर्मन सरकारने 2030 पर्यंत व्यक्त केलेल्या एकूण 10 अब्ज युरोच्या वचनबद्धतेपैकी, हवामान शमन आणि अनुकूलन, नवीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शहरी विकास, हरित शहरी दळणवळीय व्यवस्था, नैसर्गिक साधनसंपत्तींचे व्यवस्थापन, वनीकरण, जैवविविधता, कृषी परिसंस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि कौशल्य विकास या प्रकल्पांसाठी 2022 सालापासून अंदाजे 5 अब्ज युरो आधीच वापरले गेले आहेत अथवा राखून ठेवले आहेत. अशा प्रकारे, या भागीदारींतर्गत भारत आणि जर्मनीमधील सहकार्यपूर्ण भागीदारीने भारत सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम आणि प्रकल्पांमध्ये योगदान दिले आहे. यात पीएम ई-बस सेवा, सोलर रूफटॉप प्रोग्राम, राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान, अहमदाबाद, सुरत आणि बेंगळुरू मेट्रो रेल प्रकल्प, वॉटर व्हिजन 2047, तसेच तामिळनाडूतील हवामान अनुकूल शहरी पायाभूत सुविधा, पश्चिम बंगालमधील बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प, ॲग्रो-फोटोव्होल्टेइक क्षेत्रातील भारत आणि जर्मनीमधील नवीन सहकार्यपूर्ण भागीदारी, तसेच नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार करण्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय संस्थांना वित्तपुरवठा याचा समावेश आहे.

नवीकरणीय ऊर्जेसाठी वित्तपुरवठा आणि गुंतवणूकीचे एकात्मिकरण करण्याचे महत्त्व दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा व्यक्त केले. जागतिक स्तरावर नवीकरणीय ऊर्जेतील गुंतवणुकीसाठी भारत-जर्मनी व्यासपीठा अंतर्गतच्या संयुक्त प्रयत्नांचेही त्यांनी स्वागत केले. याअंतर्गत ऑक्टोबर 2025 मधील सौर ऊर्जा निर्मिती आणि पवन ऊर्जेवरील संयुक्त कार्यगटांचा प्रारंभ, तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या बॅटरी ऊर्जा साठवणूक उपाययोजनांसंबंधी (BESS) संयुक्त कार्यगटाचा समावेश आहे. हे संयुक्त कार्यगट नवीकरणीय ऊर्जेसाठी तंत्रज्ञान, मानके, नियमन आणि पुरवठा साखळी लवचिकतेशी संबंधित द्विपक्षीय सहकार्य अधिक दृढ करणार आहेत, तसे भारत आणि जर्मनीतील कंपन्यांमधील देवाणघेवाण आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार आहे.

हरित हायड्रोजनच्या बाबतीत सुरू असलेल्या सहकार्याबद्दल दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. यात भारत-जर्मनी ऊर्जा मंचा अंतर्गतच्या संयुक्त मार्गदर्शक आराखड्यावरील कामांचा समावेश आहे. भारताचे राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान आणि जर्मनीच्या राष्ट्रीय हायड्रोजन रणनीतीमध्ये ताळमेळ साधता यावा यासाठी सखोल तांत्रिक, व्यावसायिक आणि नियामक सहकार्याच्या माध्यमातून व्यवसाय-ते-व्यवसाय (B2B) दृढ संबंध प्रस्थापित करण्याची गरजही दोन्ही नेत्यांनी अधोरेखित केली. भारतातील हायड्रोजन विषयक नियम आणि मानके विकसित करण्यासंबंधीच्या परस्पर सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळ (PNGRB) आणि जर्मनीची तांत्रिक तसेच वैज्ञानिक वायू आणि पाणी उद्योग संघटना (DVGW) यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराचेही त्यांनी स्वागत केले. एएम ग्रीनद्वारे (AM Green) युनिपर ग्लोबल कमोडिटीजला (Uniper Global Commodities) हरित अमोनियाचा पुरवठा करण्यासाठी, भारताच्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाअंतर्गत सर्वात मोठ्या खरेदी करारांपैकी एका करारावर स्वाक्षरी झाल्याचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले. खाजगी क्षेत्रातील वचनबद्ध भागधारकांनी आतापर्यंत केलेल्या प्रगतीचे, विशेषतः भारतात उत्पादित हरित अमोनियासाठी अलिकडेच मोठ्या प्रमाणावरील बंधनकारक खरेदी करार (Offtake Agreement) केल्याच्या घडामोडीचेही दोन्ही नेत्यांनी स्वागत केले.

तिसऱ्या जगातील देशांममधील शाश्वत तसेच सर्वसमावेशक विकासाला पाठबळ देण्यासाठी परस्परांच्या पूरक क्षमता आणि कौशल्यांचा वापर करण्याबाबत दोन्ही देशांची वचनबद्धताही त्यांनी पुन्हा व्यक्त केली. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील त्रिमितीय विकास सहकार्य (TDC) प्रकल्पांच्या फलनिष्पतीविषयी दोन्ही नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. घाना, कॅमेरून आणि मलावी मधील त्रिमितीय विकास सहकार्य प्रकल्पांची व्याप्ती वाढवण्याच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले.

हिंद-प्रशांत, संपर्क व्यवस्था आणि जागतिक मुद्दे

दोन्ही नेत्यांनी ‘मुक्त आणि खुल्या हिंद-प्रशांत’ क्षेत्रासाठी तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्रविषयक कायद्यावरील करारासह (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन ऑन लॉ ऑफ द- यू एन सी एल ओ एस) आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आदर करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. यावेळी उभय देशांमध्ये हिंद-प्रशांत सल्लागार यंत्रणा सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. भारताने या क्षेत्रातील जर्मनीच्या वाढत्या सहभागाचे स्वागत केले, विशेषतः भारताच्या पुढाकाराने सुरू असलेल्या ‘इंडो-पॅसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव्ह’ (आय पी ओ आय) या हिंद-प्रशांत महासागर उपक्रमा अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांचे कौतुक केले.

दोन्ही नेत्यांनी ‘भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॅर’ला अर्थात आय एम इ सी प्रकल्पाला पुन्हा ठाम पाठिंबा दिला आहे. हा प्रकल्प जागतिक व्यापार, दळणवळण आणि आर्थिक विकास यामध्ये मोठा बदल घडवू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आता हा प्रकल्प कागदावर न ठेवता प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी, पहिली आय एम इ सी मंत्रिस्तरीय बैठक होणार असून, त्यात ठोस निर्णय आणि कृती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

भारत आणि जर्मनीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत व्यापक सुधारणांची निकड व्यक्त केली. समकालीन वास्तव लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या अशा दोन्ही श्रेणींमध्ये सदस्यत्वाचा विस्तार करण्याची मागणी दोन्ही देशांनी केली. या संदर्भात, ‘मजकूर-आधारित वाटाघाटी’ लवकरात लवकर सुरू व्हाव्यात, असे आवाहन दोन्ही देशांनी केले.

युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाबद्दल दोन्ही नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली. या युद्धामुळे होणाऱ्या मानवी यातना आणि जागतिक परिणामांचा उल्लेख करत, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेनुसार युक्रेनमध्ये, सर्वंकष, न्याय्य आणि शाश्वत शांतता प्रस्थापित व्हावी, याला त्यांनी पाठिंबा दिला.

दोन्ही नेत्यांनी ‘गाझा शांतता आराखड्या’चे स्वागत केले आणि 17 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2803 ची दखल घेतली. हा ठराव, गाझा संघर्ष संपवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सर्व संबंधित पक्षांनी या ठरावाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी, असे प्रोत्साहन त्यांनी दिले. गाझामध्ये विनाअडथळा मानवतावादी मदत पोहोचवण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आणी मध्य पूर्वेतील संघर्षावर ‘द्वि-राष्ट्र’ सिद्धांताद्वारे न्याय्य, कायमस्वरूपी आणि सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याच्या आपल्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

हवामान बदलाच्या संकटावर तातडीने जागतिक कृती करण्याची गरज नेत्यांनी अधोरेखित केली आणि ‘यू एन एफ सी सी सी’ या हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या आराखडा करार प्रक्रियेचे स्वागत केले. नेत्यांनी पॅरिस कराराचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि बेलेम (ब्राझील) येथे होणाऱ्या सी ओ पी-30 परिषदेला तसेच मागील काही वर्षांत त्याअंतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयांना पुन्हा एकदा पाठिंबा दर्शवला. विशेषतः न्याय्य संक्रमण यंत्रणा आणि तंत्रज्ञान अंमलबजावणी कार्यक्रम उभारण्यावर भर देण्यात आला असून, ग्लोबल स्टॉकटेक (जागतिक स्थितीचा आढावा) कडे ते अपेक्षेने पाहत आहेत. विकसनशील देशांना हरित आणि शाश्वत ऊर्जा व्यवस्था तसेच अर्थव्यवस्थेकडे न्याय्य पद्धतीने संक्रमण करता यावे, हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांना तोंड देता यावे, यासाठी हवामानविषयक कृती अधिक तीव्र करण्याची आणि हवामान वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या प्रयत्नांना गती देण्याची त्यांनी मागणी केली. योग्य पद्धतीने आखलेली हवामानविषयक धोरणे, आर्थिक विकास आणि दारिद्र्यनिर्मूलनास चालना देऊ शकतात, यावर त्यांनी भर दिला. तसेच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मूल्यसाखळ्यांमधील संक्रमणाला गती देण्यासाठी, सर्व घटकांनी हवामान वित्तपुरवठा वाढवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. याशिवाय, नैसर्गिक आपत्ती, आत्यंतिक प्रतिकूल हवामान, तसेच हवामान बदल, पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि जैवविविधतेची हानी यांमुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षाविषयक धोक्यांचीही त्यांनी दखल घेतली.

भविष्यात महासाथीसारख्या संकटांसाठी आधीच तयारी ठेवणे, प्रतिजैविक औषधांचा परिणाम कमी होण्याचा धोका (औषध प्रतिकार) रोखणे, आणि सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत उपचार आणि औषधे मिळावीत, यासाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांशी अधिक समन्वयाने आणि संयुक्तपणे काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षण, कौशल्य, स्थलांतर आणि संस्कृती

सामरिक भागीदारीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून दोन्ही नेत्यांनी लोकांमधील परस्पर संबंधांचे स्वागत केले आणि विद्यार्थी, संशोधक, व्यावसायिक, कलाकार आणि पर्यटकांच्या वाढत्या देवाणघेवाणीची प्रशंसा केली. भारतीय समुदायाचे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेत, नवोन्मेषात आणि सांस्कृतिक जीवनात असलेले योगदान त्यांनी मान्य केले. तसेच परस्पर सामंजस्य जोपासण्यासाठी शिक्षण, संशोधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि तरुणाईची देवाणघेवाण वाढवण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय पारपत्र (पासपोर्ट) धारकांसाठी जर्मनीने जाहीर केलेल्या ‘व्हिसा-मुक्त प्रवास’ सुविधेबद्दल चॅन्सेलर मर्झ यांचे आभार मानले. यामुळे भारतीय नागरिकांचा प्रवास अधिक सुलभ आणि सोपा होईलच,तसेच लोकांमधील परस्पर संबंध आणखी दृढ होण्यासही मदत होईल. ‘मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ (एम एम पी ए) , या स्थलांतर आणि प्रवास भागीदारी करारा मधील तरतुदींची पूर्ण अंमलबजावणी करून,कायदेशीर स्थलांतर अधिक बळकट करणे,देश सोडणे आवश्यक असलेल्या व्यक्तींच्या परतण्या संदर्भात सहकार्य वाढवणे, तसेच बेकायदेशीर स्थलांतर, मानव तस्करी आणि कागदपत्रे-व्हिसा फसवणूक याविरोधातील लढ्यात सहकार्य अधिक दृढ करण्याची दोन्ही बाजूंनी तयारी दर्शवली.

नेत्यांनी जर्मनीतील भारतीय विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या, तसेच संयुक्त आणि दुहेरी पदवी अभ्यासक्रम, संशोधनातील सहकार्य आणि उच्च शिक्षणातील संस्थात्मक भागीदारीचे वाढते जाळे याची नोंद घेतली. ही वाढती देवाणघेवाण भारतीय विद्यार्थी आणि पदवीधरांना जर्मनीत रोजगार मिळवून देण्यासाठी मदत करणाऱ्या प्रकल्पांमधूनही दिसून येते. भारतीय आयआयटीज (भारतीय तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था)आणि जर्मनीतील तांत्रिक विद्यापीठांमधील संस्थात्मक सहकार्याचे त्यांनी स्वागत केले. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील संस्थात्मक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भारत–जर्मनी सर्वसमावेशक कृतीआराखड्याचेही त्यांनी स्वागत केले. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनीतील अग्रगण्य विद्यापीठांना भारतात महाविद्यालये सुरू करण्याचे आमंत्रण दिले.

नेत्यांनी एम एम पी ए अंतर्गत कुशल कामगार स्थलांतर क्षेत्रातील सुरू असलेल्या सहकार्याबाबत समाधान व्यक्त केले. या बांधिलकीनुसार आणि जर्मनीच्या कुशल कामगार धोरणाशी सुसंगत राहून, दोन्ही देश कुशल कामगारांचे स्थलांतर सर्व संबंधित घटकांना लाभदायक ठरेल अशा पद्धतीने सुलभ करण्याचा, तसेच शोषण टाळून आंतरराष्ट्रीय कामगार मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्याचा उद्देश ठेवत आहेत.जागतिक कौशल्य भागीदारी संदर्भातील संयुक्त घोषणापत्रावरील (जे डी आय) स्वाक्षरीचे त्यांनी स्वागत केले. या उपक्रमाचा उद्देश कुशल कामगारांच्या स्थलांतरासाठी नैतिक आणि शाश्वत चौकट निर्माण करणे, विशेषतः जर्मनीमध्ये वाढत असलेल्या आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांची मागणी पुरवताना कामगारांचे हक्क आणि कल्याण सुरक्षित ठेवणे, हा आहे. तसेच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी भारत–जर्मनी उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्याबाबतच्या जे डी आय चे ही त्यांनी स्वागत केले. या केंद्रामुळे भारत आणि जर्मनीतील रोजगार बाजारासाठी अभ्यासक्रम विकास, दोन्ही देशांच्या उद्योगांसोबत सहकार्य, तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण अधिक बळकट होईल. या पार्श्वभूमीवर, माध्यमिक शाळा, विद्यापीठे आणि व्यावसायिक शिक्षण केंद्रांमध्ये जर्मन भाषेच्या अध्यापनाचा विस्तार करण्याच्या उद्दिष्टाशी दोन्ही बाजू कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भारत आणि जर्मनी यांच्यात भक्कम ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. नेत्यांनी, जर्मन मेरीटाइम म्युझियम – लेबनिट्झ इन्स्टिट्यूट फॉर मेरीटाइम हिस्टरी (डी एस एम), ब्रेमरहावेन आणि लोथलमधील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (नॅशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स) यांच्यातील सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. या करारामुळे भारत आणि जर्मनीमधील सागरी वारशा संदर्भातील सहकार्य अधिक मजबूत होईल आणि दोन्ही देशांमध्ये सामायिक असलेल्या सागरी इतिहासातील घटना लोकांपुढे आणता येतील. यामुळे संग्रहालयांमधील प्रकल्प आणि उपक्रमांबाबत दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा रस/उत्साह निर्माण झाला आहे, म्हणजेच आता संग्रहालये एकत्र काम करण्यास अधिक उत्सुक आहेत. नेत्यांनी क्रीडा क्षेत्रातील सहकार्याचा करार (जे डी ओ आय) अंतिम स्वरूपात तयार झाल्याचे स्वागत केले. याचा अर्थ असा की, दोन्ही देश आता क्रीडापटू प्रशिक्षण, क्रीडा प्रशासन, खेळांमधील नैतिकता, क्रीडापटूंचे हक्क आणि क्रीडा विज्ञानातील संशोधन यामध्ये एकत्र काम करण्यास अधिक कटिबद्ध आहेत, ज्यामुळे सहकार्य अधिक मजबूत आणि प्रभावी होईल.

चॅन्सेलर मेर्ज यांनी, ते स्वतः आणि त्यांच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या भारतात झालेल्या हृद्य स्वागताबद्दल पंतप्रधान मोदी यांचे आभार मानले. दोन्ही नेत्यांनी पुढील भारत–जर्मनी आंतर-सरकारी सल्लामसलती, जर्मनीत 2026 मध्ये होणार असल्याचे मान्य केले. त्याचबरोबर, भारत आणि जर्मनी यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी आणखी दृढ करण्यासाठी दोन्ही देश कटिबद्ध आहेत, हे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.