रुपयाचा हेलकावेपूर्ण विनिमय दर व अर्थव्यवस्था !

डॉलरच्या तुलनेमध्ये भारतीय रुपया सातत्याने खाली वर जात असून त्याने नवीन निचांकी नुकतीच नोंदवली. या हेलकावेपूर्ण विनिमय दराचा देशाला किंवा अर्थव्यवस्थेला काय फायदा किंवा तोटा होतो याचा घेतलेला वेध…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

जगभरातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उल्लेख सातत्याने केला जातो. तरीही आपले रुपया हे चलन विविध बाह्य व अंतर्गत घडामोडीमुळे घसरत असून त्याने निचांकी पातळी नुकतीच नोंदवली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोणतीही खरेदी विक्री करावयाची झाली तर ती अमेरिकेन डॉलरमध्ये करावी लागते. त्यासाठी आपल्याकडे डॉलर्सचा पुरेसा साठा किंवा गंगाजळी उपलब्ध असणे आवश्यक असते. तसेच अन्य काही देशांबरोबर त्याच्या युरो, येन, पौंड या त्यांच्या चलनात व्यवहार करायला लागतात.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आजच्या घडीला अमेरिकेचा डॉलर सर्वाधिक बलशाली व सशक्त आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी डॉलर – रुपया विनिमयाचा दर नेहमीच संवेदनशील व महत्त्वपूर्ण ठरतो. गेल्या वर्षभरामध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया खूपच हेलकावेपूर्ण अवस्थेतून जात असून तो लक्षणीयरित्या कमकुवत झालेला दिसत आहे. काही महिन्यापूर्वी एका डॉलरला 80 रुपये मोजावे लागत होते तर सध्या त्याचा दर 90 ते 91 रुपयाच्या घरात गेला आहे. मुळामध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला किंवा वरती गेला तर त्याचा परिणाम कशा प्रकारे होतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आपण डॉलर कसे कमवतो किंवा मिळवतो हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पहिला प्रकार म्हणजे अनेक देशांबरोबर आपण आयात आणि निर्यातीचे व्यवहार करतो. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संगणक प्रणालींची म्हणजे सॉफ्टवेअरची निर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ, वस्त्रोद्योग, चहा व अन्य सेवांच्या निर्याती पोटी आपल्याला डॉलर मिळतात. अमेरिकेतील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतामध्ये उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (ज्याला एफडीआय म्हणतात) करतात व त्यातून आपल्याला डॉलर्स मिळतात.

तिसरा प्रकार म्हणजे परकीय वित्त संस्थांनी भारतीय भांडवली बाजारामध्ये केलेली गुंतवणूक. ही आपल्याला डॉलर्स मिळवून देते. त्याचप्रमाणे परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनी भारतात पाठवलेली रक्कम डॉलरच्या स्वरूपात आपल्याला उपलब्ध होते. परकीय नागरिक भारतात पर्यटनाला येतात त्या माध्यमातूनही आपल्याला डॉलर्स मिळतात. काही भारतीय कंपन्या परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी कर्जे घेतात व ही रक्कम ही डॉलरच्या माध्यमातून आपल्याला उपलब्ध होत असते. अशा विविध मार्गांनी रिझर्व बँकेकडे परकीय चलन उपलब्ध होत असतो. 2026 यावर्षीच्या प्रारंभी रिझर्व बँकेकडे डॉलरचा साठा 723.8 बिलियन डॉलर्स इतका उच्चांकी होता.

अमेरिकेबरोबरच्या व्यवहारात आपण जेवढी निर्यात करतो त्यापेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात आपण अमेरिकेकडून कच्चे तेल, खनिजे किंवा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आयात करतो. निर्यातीमुळे मिळालेले डॉलर आपल्याला व्यवस्थित पुरतात. अमेरिकेतील व्याजदर हे गेल्या काही महिन्यांपासून वरच्या पातळीवर असून तेथील चलनवाढीच्या दबावामुळे अमेरिकेतील गुंतवणूकदार सुरक्षित मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्याचे पर्याय शोधतात. त्यामुळे भारतीय बाजारातून अमेरिकन गुंतवणूकदार काढता पाय घेत राहिल्याने आपल्याकडील डॉलरची उपलब्धता किंवा साठा कमी होत राहीला. परिणामतः फेब्रुवारी 2026 मध्ये रुपया 92.04 या विक्रमी नीचांकी पातवीवर पोहोचला होता.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा आढावा घेतला तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये जागतिक पातळीवर एक प्रकारचे व्यापार युद्ध व अवाजवी आयात शुल्क म्हणजे टॅरिफचा प्रभाव सर्वत्र वाढला आहे. विशेषतः अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांच्याकडून जास्त आयात शुल्क आकारले जाते. अशावेळी पुन्हा रुपया घसरतो. मात्र भारतीय निर्यातदारांना त्याचा चांगला लाभ होतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर भारतातील कापड किंवा औषध निर्माण किंवा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सेवा याला खूप प्राधान्य लाभते. त्याचप्रमाणे परदेशी पर्यटकही भारतात मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होतात. याचे कारण त्यांच्या दृष्टिकोनातून अन्य देशांच्या तुलनेत भारतातील पर्यटन स्वस्त होते. जी भारतीय मंडळी परदेशात काम करतात त्यांना भारतात जास्त रुपये पाठवणे शक्य होते. हे आर्थिक लाभ रुपया घसरल्यानंतर होतात .’

परंतु भारतातून ज्या मंडळींना काही वस्तू किंवा उत्पादने परदेशातून आयात करावयाची असतात त्यांच्या दृष्टिकोनातून डॉलर घसरल्याने महागाई वाढते म्हणजे त्यांना जास्त किंमत द्यावी लागते. इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, यंत्रसामग्री किंवा कच्च्या तेलासारख्या वस्तू आयात केल्या तर त्यासाठीचा खर्च प्रचंड वाढतो. एवढेच नाही तर भारतीयांना परदेश प्रवास हा आणखी महाग होतो.तसेच जे उद्योग परकीय कर्ज घेतात ते डॉलर वर आधारित असल्याने रुपया महाग झाला तर भारतीय कंपन्यांना परतफेडीचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढतो. काही वेळा डॉलरच्या तुलनेत रुपया वाढतो किंवा अधिक बळकट होतो. याचा लाभ आयातदारांना मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यांना स्वस्त किंमतीमध्ये आयात करता येऊ शकते. तसेच भारतीयांना त्यांच्या रुपयाच्या मोबदल्यात जास्त डॉलर मिळाल्यामुळे त्यांचा परदेश प्रवास खर्च कमी होतो. परकीय कर्जाच्या बाबतीतही भारतीय कंपन्यांना परतफेडीचा खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र अशावेळी परदेशी खरेदीदारांना भारतीय वस्तू महाग होतात व त्यामुळे निर्यातीला प्रतिकूल वातावरण निर्माण होते. तेच परदेशी पर्यटकांसाठी भारत हे एक महागडे पर्यटन स्थळ होऊ शकते.

या पार्श्वभूमीवर डॉलरच्या तुलनेत रुपया स्थिर असणे याला अर्थव्यवस्थेत प्राधान्य दिले जाते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही आपली मध्यवर्ती बँक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया स्थिर ठेवण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुपया जास्तीत जास्त स्थिर राहावा म्हणून अनेक वेळा रिझर्व बँक बाजारात उतरून डॉलरची खरेदी किंवा विक्री करत राहते. अर्थात त्यामागे परकीय चलनाचा साठा मजबूत करणे व रुपया जास्तीत जास्त स्थिर राहील याकडे लक्ष देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट असते. त्यामुळेच रुपयाचा विनिमय दर खालीवर आयात किंवा निर्यात यावर होत असतो.

गेल्या वर्षभरात अमेरिकन डॉलर हा जास्त मजबूत होताना आढळल्याने त्याचा परिणाम भारतीय रुपयांवर झाला. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि गेले काही महिने अमेरिका व भारत यांच्यात होऊ न शकलेला व्यापार करार याचा परिणाम भारतीय रुपयांवर मोठ्या प्रमाणावर झालेला होता. सध्या एका डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर 90 ते 91 रुपयांच्या जवळपास आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत या डॉलरच्या तुलनेत रुपया मध्ये दरवर्षी सरासरी अडीच टक्क्यांची घसरण झालेली होती. त्याचप्रमाणे मोदींच्या काळातही ही घसरण सरासरी अडीच टक्के राहीली. मात्र 2025 हे वर्ष रुपयासाठी खूप प्रतिकूल ठरले व रुपयामध्ये पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली. या वर्षात डॉलरचा दर सर्वाधिक म्हणजे 92.04 रुपयाच्या घरात गेलेला होता तर तो सर्वात कमी म्हणजे 84 रुपयांच्या घरात मे 2025 मध्ये झालेला होता.

गेल्या पंधरवड्यामध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापारी करारामुळे पुन्हा एकदा रुपयाचा भाव वाढलेला आहे. २०२६ अखेरपर्यंत त्याचा भाव प्रति डॉलर 87 ते 95 रुपयांच्या दरम्यान राहील असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यामुळे रुपयाची घसरण ही सातत्याने वाईटच आहे असे गृहीत धरून चालणार नाही व रुपया वधारला म्हणजे डॉलर्सची ताकद कमी झाली म्हणूनही फार हुरळून जाण्याचे कारण नाही. जेव्हा जेव्हा बाजारपेठेमध्ये डॉलरचा पुरवठा हा कमी जास्त होतो किंवा रुपयाची मागणी कमी जास्त होते तेव्हा या विनिमयाच्या दराला काहीसा धक्का बसतो. गेल्या वर्षभरात परदेशी वित्त संस्थांनी भारतीय बाजारांकडे गुंतवणूकदार म्हणून लक्ष कमी केले होते व त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर डॉलरची विक्री केली व त्याचा परिणाम भारतीय रुपयांवर प्रतिकूल होऊन त्याची लक्षणीय घसरण झालेली होती. त्याचप्रमाणे भारतातून अमेरिकेला केली जाणारी निर्यात व अमेरिकेतून आपण करीत असलेली आयात यांचा समतोल रुपयाच्या चलनाचे मूल्य ठरवतो.

2024-25 या आर्थिक वर्षात आपला अमेरिकेबरोबरचा व्यापार 186 बिलियन डॉलर्सच्या घरात होता. त्यात आपण साधारणपणे 86.5 बिलियन डॉलर्सच्या उत्पादनाची अमेरिकेला निर्यात केली तर त्यांच्याकडून साधारणपणे 45.3 बिलियन डॉलर्सच्यjl उत्पादनांची आयात केली. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल ते डिसेंबर या काळात 50 टक्के टॅरिफ असतानाही अमेरिकेला 65.87 बिलियन डॉलरची निर्यात केली तर त्यांच्याकडून याच काळात 39.43 बिलियन डॉलर्स च्या वस्तू आयात केल्या. त्याच्या तुलनेत इंग्लंड किंवा ओमान या देशांबरोबरचा व्यापार तुलनात्मक रित्या खूप कमी आहे. मात्र युरोपियन महासंघातील 27 देशांबरोबरचा आपला व्यापार 156 बिलियन डॉलरच्या घरात आहे. म्हणजे तो अमेरिकेच्या तुलनेत थोडासा जास्तच आहे. त्यामुळे भारताने गेले काही महिने सातत्याने अन्य देशांबरोबर आयात निर्यात वाढवलेली आहे.

एक प्रकारे अमेरिकेवर जास्त अवलंबित्व न ठेवण्याचे धोरण भारत सरकारने आखलेले आहे. तरीही अमेरिकेबरोबर व्यापारी करार केल्यानंतर भारत व अमेरिका यांच्यातील आयात निर्यात यात लक्षणीय रित्या वाढ करण्याचे दोन्ही देशांनी उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. त्यात अमेरिकेला भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कृषी उत्पादने व अन्य उत्पादने पाठवायची आहेत. मात्र प्रत्यक्षात आपल्याकडील आयात कशाप्रकारे वाढणार आहे हे अजून फारसे स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेने 50 टक्के आयात शुल्क लावल्याचा आपल्यावर थोडा प्रतिकूल परिणाम झाला हे नाकारता येणार नाही. आपली निर्यात काही प्रमाणात आकुंचित झालेली होती. मात्र आता आयात शुल्क कमी झाल्याचा सकारात्मक परिणाम होईल असे वाटते. अर्थात प्रत्येक वेळी त्याचे थोडे फायदे व तोटे होत राहतात.त्यामुळेच हा विनिमय दर रोज खाली वर झाला म्हणून चिंता करण्याचे कारण नाही.व रुपया बळकट झाला म्हणून आनंदून जायचे कारण नाही. हे स्पष्ट करण्यासाठीच हा लेखन प्रपंच.

( लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी शेअर बाजार व बँक संचालक आहेत )