शक्तिपीठ महामार्ग – खर्चात १९ हजार कोटीची वाढ !

२०१९ मध्ये आलेल्या महापुरात राज्य शासनाला अकरा हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागली होती. ही नुकसान भरपाई त्याहून किमान दुप्पट होती. शिवाय मनुष्यबळाची आणि पर्यावरणाची हानी. याचा विचारही शासनाने केलेला नाही. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे गरज नसताना शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हातोड्याचे घाव घालण्यासारखा प्रकार आहे. वाहनधारकांना आणखीन एका महामार्गाद्वारे थेट लुटण्याचा परवाना आजन्म जाणार आहे. या महामार्गाचा आराखडा जरी बदलला तरी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. त्याला कोणतेही उत्तर नाही.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

नागपूर ते गोवा या शक्तिपीठ महामार्गाचे रेखांकन बदलून सातारा जिल्ह्यातील काही तालुक्या जोडून घेण्याचा उद्योग नव्याने सुरू करण्यात आलेला आहे. परिणामी महामार्गाचे अंतर फारसे कमी झालेले नसले तरी खर्चात मात्र बावीस टक्के वाढ होऊन हा प्रकल्प आता एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांपर्यंत फुगविण्यात आला आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर ते गोवा असा असला तरी त्याची सुरुवात वर्धा जवळील पवनारपासून होणार आहे. गोव्यातील पात्रदेवी पर्यंत करण्यात येणार आहे. हा मार्ग बारा जिल्ह्यातून एकोणचाळीस तालुक्यातील सुमारे ३७० गावाच्या शेतजमिनीवर वरवंटा फिरवत जाणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी प्रथम करण्यात आली तेव्हा सांगली, कोल्हापूर ते सिंधुदुर्ग जिल्हा असा होता. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने त्याचे रेखांकन बदलण्यात आले आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातून सोलापूर जिल्ह्याच्या काही भागातून सातारा जिल्हा आणि तिथून सांगलीच्या पश्चिम बाजूने आणि कोल्हापूर शहराच्या ही पश्चिम बाजूने सिंधूदुर्ग जिल्ह्याला जोडण्याचं रेखांकन तयार करण्यात आले आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाच्या मूळ आखणीनुसार सांगली शहराच्या उत्तर बाजूने हा मार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यात जाणार होता आणि कोल्हापूर शहराच्या पूर्वेकडून तो दक्षिणेकडे आखण्यात आला होता. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील या महामार्गाची जमीन ओलिताखाली आहे. तसेच या परिसरात कृष्णा खोऱ्यातील सहा प्रमुख नद्या वाहतात. शिवाय लहान मोठ्या नद्यांचाही प्रवाह याच मार्गावर येतो. बदलते हवामानामुळे होणारा प्रचंड पाऊस याचा फटका कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांच्या पूर नियंत्रण रेषेत येणाऱ्या गावांना बसतो. पुराचा धोका गेल्या काही वर्षापासून अधिकच वाढलेला आहे. असे असताना याच भागातून शक्तीपीठ महामार्ग झाल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी अडण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. कृष्णा खोऱ्यात महापुराचा धोका आणखीनच गडद होणार आहे. पिकाऊ जमीन रस्त्याच्या कामासाठी घेण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहेच. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग याच महामार्गाला समांतर आहे. या प्रमुख कारणांच्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यात यावा. ज्या तीर्थक्षेत्रांना जोडण्याच्या उद्देशाने हा महामार्ग आखण्यात आलेला आहे त्या सर्व तीर्थक्षेत्रांना जाण्यासाठी उत्तम रस्ते आहेत. कोणतीही अडचण नाही.

समांतर महामार्ग

ही कारणे लक्षात घेऊन शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. नागपूर ते गोवा महामार्ग ज्या महाराष्ट्रातील बारा जिल्ह्यातून जाणार आहे त्यापैकी सिंधुदुर्गचा अपवाद वगळता अकरा जिल्ह्यातून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग जातोच आहे. विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच दक्षिण महाराष्ट्र गोव्याशी जोडण्यासाठी हा महामार्ग उत्तम आहे. कोल्हापूरातून नागपूर ते रत्नागिरी महामार्ग सोडून गोव्याकडे वळण घेण्यासाठी पाच मार्ग आहेत. शिवाय बेळगाव मार्गे देखील थेट दक्षिण गोव्यात जाता येते. हा सहावा मार्ग आहे. यासाठी पुणे- बंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग वापरता जातो. सध्या याच मार्गाने गोव्याकडे जाणारी सर्व वाहतूक चालू आहे.

कोल्हापूरचे वैशिष्ट्य असे की, पश्चिम घाटातून कोकणात उतरण्यासाठी या जिल्ह्यातून सहा घाट आहेत. याउलट कोकणला लागून असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातून जाण्यासाठी सरासरी दोन किंवा तीन घाट रस्ते आहेत. कोल्हापूरहून रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा आणि कर्नाटकाच्या किनारपट्टीकडे जाण्यासाठी आठ मार्ग असताना पुन्हा नवा घाट किंवा महामार्ग करून गोव्याला जोडण्याची गरजच नाही. यातून पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रातून मार्ग काढावा लागणार आहे. यासाठी पर्यावरण खात्याकडून मंजुरी मिळेलच याची खात्री नाही. शिवाय पश्चिम घाटातील जैवविविधतेला तसेच वन्यजीव प्राण्यांच्या अधिवासाला धक्का पोहोचणार आहे.

शक्तिपीठ महामार्गाला केवळ कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातूनच विरोध होतो आहे. अशी धारणा करून विरोध टाळण्यासाठी असंख्य प्रयत्न सरकारकडून चालू करण्यात आलेले आहेत. शक्तीपीठ महामार्गाच्या समर्थनार्थ काही लोकांना उठून बसवण्यात आलेले आहे. मूळ आराखड्यानुसार शक्तिपीठ करण्यात यावा अशी मागणी करण्यास काही लोक पुढे येण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत. शक्तीपीठ अर्थात धार्मिक स्थळांना जोडणारा मार्ग असे त्याला धार्मिक वळण देण्याचा सुद्धा प्रयत्न चालू करण्यात आलेला आहे. मात्र या मार्गावर ज्या शक्तिपीठांना या महामार्गाने जोडण्यात येणार आहे असा दावा केला जातो आहे. त्या सर्व तीर्थक्षेत्रांना जाण्यासाठी उत्तम रस्ते आहेत नागपूर ते रत्नागिरी या रस्त्याने सर्वच तीर्थक्षेत्रांना जाण्याची अधिक उत्तम सोय झाली आहे.

वडनेरे समितीचा अहवाल

नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला सरासरी ५० ते ६० किलोमीटर अंतराने समांतर जाण्याने शक्तिपीठ महामार्गावर वाहतूक फारशी येणार नाही. शक्तीपीठ मार्गावर वाहतूक वाढली तर नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाच्या टोल वसुलीवर मोठा परिणाम होणार आहे. सध्या देखील अपेक्षित टोल नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गावर मिळत नसल्यामुळे तो प्रकल्प तोट्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. अनेक टोल नाक्यावरती दररोज वीस लाख रुपये टोल जमा होण्याची अपेक्षा होती तेथे दहा ते बारा लाख रुपये देखील जमा होत नाहीत. रस्ते महामार्ग विभागाचे अधिकारी खाजगी मध्ये बोलताना शक्तिपीठ महामार्ग करण्यात येऊ नये, असेच मत व्यक्त करतात. पण त्यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे. कारण राजकीय नेत्यांना या महामार्गातून मलिदा खायचा आहे. हे आता स्पष्ट झालेले आहे.

मूळ आराखडा जेव्हा तयार करण्यात आला तो ८२८ किलोमीटरचा होता आणि त्यासाठी ८६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार होता. शेतकऱ्यांनी विरोध सुरू करताच याचे रेखांकन बदलण्यात आले आणि हा महामार्ग सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तसेच सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, पलूस आणि वाळवा तालुक्यातून आखण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग शहराच्या पश्चिम भागातून पुढे जाणार असे सांगण्यात येत आहे.

वास्तविक कोल्हापूरच्या पश्चिम भागामध्ये प्रचंड पाऊस होतो. दलदलीची जमीन आहे सरासरी एक हेक्टर पेक्षा कमी जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ९५ टक्के आहे. याच परिसरातून पश्चिम घाटातून उगम पावणाऱ्या अनेक छोट्या मोठ्या नद्या पूर्वेकडे वाहतात. या सर्व नद्यांना पावसाळ्यामध्ये दोन-तीन वेळा पूर येतो. कमी कालावधीमध्ये एक-दोन मोठे पाऊस झाले तर या सर्वच नद्यांना महापूर येतो. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांच्या वरून राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर ठिकठिकाणी पूल बांधण्यात आलेले आहेत. शिवाय मोठ्या संख्येने कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे घालण्यात आलेले आहेत. या बंधाऱ्यांच्यामुळे पाणी अडते आहे. रस्त्यांच्या भरावामुळे वाहतुकीसाठी बांधण्यात आलेल्या पुलांच्या भरावामुळे अनेक ठिकाणी पाणी अडले जाते. महापुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वडनेरे समितीने जी कारणे दिली आहेत. त्यामध्ये कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नदी पात्रांच्या बाजूने अतिक्रमणे झालेली आहेत. पूर नियंत्रण रेषेतील शेत जमिनीमध्ये झालेले बदल तसेच झालेले नागरिकरण आदी कारणे देण्यात आली आहेत.

महापुराच्या नियंत्रणासाठी कोणत्याही उपाययोजना न करता गेली वीस वर्षे हे अहवाल तसेच पडून आहेत. पुराचा धोका दरवर्षी लोकांना भीतीदायक ठरू लागलेला आहे. कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांच्यावर असलेल्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होतो. तेव्हा धरणातील पाणीसाठाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. गेल्या मान्सूनमध्ये कोयना धरणातून अतिरिक ठरलेले ७२ टीएमसी पाणी सोडून देण्यात आले. प्रचंड पाऊस आणि धरणांची साठवण शकता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्यात येते. या दोन्ही कारणामुळे नद्यांना महापुराचा धोका आता कायमचा उद्भवलेला आहे

वर्धा ते सिंधुदुर्गपर्यंत होणाऱ्या शक्तिपीठ मार्गामध्ये अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य तसेच आंतरराज्य रस्ते आडवे येतात. ज्या बारा जिल्ह्यातून शक्तिपीठ महामार्गाची आखणी करण्यात आलेली आहे. या सर्व जिल्ह्यात एक तरी राष्ट्रीय हा मार्ग आहे. अनेक राज्य मार्ग आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाहतुकीसाठी कोणतीही अडचण नाही. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाचे काम सांगली ते रत्नागिरी पर्यंत अद्याप अपूर्ण आहे. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन नव्या मार्गाची आखणी करावी अशी अपेक्षा होती.

शक्तिपीठ महामार्गाचे कोणत्याही बाजूने समर्थन करता येऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे असे असताना सुमारे २७ हजार शेतजमीन वाया घालवणारा हा महामार्ग करण्याचा का अट्टाहास धरण्यात येतो याची कारण आर्थिक हितसंबंधात दडली आहेत का? या महामार्गातून कोणाला आर्थिक लाभ होणार आहे का..? असे प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. शिवाय हा महामार्ग झाल्यानंतर त्यामध्ये गुंतवण्यात येणाऱ्या एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक सहव्याज महाराष्ट्रातील जनतेला परत करावी लागणार आहे. पुढील तीस वर्षात जवळपास तीस लाख कोटी रुपये यातून वसूल केले जाऊ शकतात. असा एक अंदाज आहे. हा शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे कायमचा कंत्राटदारांना पैसे मिळवून देणारा महाशक्तीपीठ महामार्ग ठरू शकतो. यासाठीच पोलीस बळाचा वापर करून शेतकऱ्यांना भीती दाखवण्यात येत आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा महामार्ग करण्याचा अट्टाहास राज्य सरकार करीत आहे.

शक्तिपीठ महामार्गामध्ये येणाऱ्या जवळपास सर्व जिल्ह्यातून याला विरोध होतो आहे. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध होण्याची महत्त्वाची कारणे म्हणजे हा मार्ग ज्या भागातून जाणार आहे तो सर्व बारमाही पिकांचा भाग आहे. सर्वत्र पाणी योजना झालेल्या आहेत. विविध प्रकारची पिके घेतली जातात. ऊस शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. शिवाय या दोन्ही जिल्ह्यांमधून एक डझन नद्या वाहतात या सर्व नद्यांचा उगम पश्चिम घाटात झालेला आहे. या नद्यांना दरवर्षी पूर येतो. तो कधीही महापुरामध्ये रूपांतर होऊ शकतो आणि आलेला महापूर अनेक अडथळ्यामुळे अनेक दिवस टिकून राहतो. परिणामी महापूर प्रवण क्षेत्रातील जमिनी मोठ्या प्रमाणात खराब होतात. पिके नष्ट होतात. अनेकांची घरे वाहून जातात. जनावरे वाहून जातात.

महापुराचा फटका

२०१९ मध्ये आलेल्या महापुरात राज्य शासनाला अकरा हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी लागली होती. ही नुकसान भरपाई त्याहून किमान दुप्पट होती. शिवाय मनुष्यबळाची आणि पर्यावरणाची हानी. याचा विचारही शासनाने केलेला नाही. शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे गरज नसताना शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर हातोड्याचे घाव घालण्यासारखा प्रकार आहे. वाहनधारकांना आणखीन एका महामार्गाद्वारे थेट लुटण्याचा परवाना आजन्म जाणार आहे. या महामार्गाचा आराखडा जरी बदलला तरी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. त्याला कोणतेही उत्तर नाही. त्याचे समाधान करण्यात येऊ शकत नाही. अनावश्यक अशा प्रकारचा हा महामार्ग आहे. याच परिसरामध्ये रेल्वेचे दुपदरीकरण झाले, अनेक राष्ट्रीय आणि राज्य मार्ग झाले, कोकणामध्ये मुंबई -गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले. यापैकी कोणत्याही प्रकल्पाला लोकांनी विरोध केला नाही. विशेषतः शेतकऱ्यांनी विरोध केला नाही. कारण त्याची गरज होती. नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाला कधीही विरोध करण्यात आला नाही. हा मार्ग शक्तीपीठ महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जाणार आहे त्याच जिल्ह्यातून पुन्हा दुसरा महामार्गाची गरज नाही इतकं साधं सोपं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.