काय ई-रुपी रोख रकमेची जागा घेईल?

डिजिटल रुपया हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो रोख रकमेला एक सुरक्षित आणि सार्वभौम-समर्थित पर्याय प्रदान करतो. डिजिटल रुपया वॉलेटचा वापर करून, ग्राहक डिजिटल पेमेंटच्या एका नवीन आयामाचा अनुभव घेऊ शकतात, जे अधिक सुरक्षितता आणि आर्थिक समावेशकतेचे आश्वासन देते. भारत अधिक विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना, ई-रुपी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल यात शंका नाही.

प्रा. डॉ. संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

ई-रुपी किंवा डिजिटल रुपया ही भारताची सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) आहे, जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे जारी केलेले अधिकृत डिजिटल चलन आहे. हे भारताचे डिजिटल चलन ई-रुपी, कागदी चलनाचे, इलेक्ट्रॉनिक रूप आहे. डिजिटल रुपया १ डिसेंबर २०२२ रोजी सुरू करण्यात आला. हे रुपयात रूपांतरित केले जाऊ शकते. ई-रुपीमुळे लोकांना खिशात रोकड ठेवण्याची गरज राहत नाही. ई-रुपी हे बँका आणि बिगर बँकांकडून व्यक्ती ते व्यक्ती किंवा व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारासाठी, ई-रुपी वॉलेटव्दारे, वापरता येते व त्याने आर्थिक व्यवहार करता येतात.प्ले स्टोअर किंवा अ‍ॅप स्टोअरवरून ई-रुपी अ‍ॅप डाउनलोड करता येते. ई-रुपी किंवा ई-वॉलेट वापरण्यासाठी कोणतेही शुल्क लागत नाही.

ई-रुपीचे दायित्व हे रिझर्व्ह बँकेचे आहे, ज्यामुळे ते अधिक सुरक्षित आहे व येथे लक्षात घ्यायला हवे की व्यावसायिक बॅंकेच्या खात्यातील पैशाचे दायित्व हे बॅंकेचे असते. हे पण तेवढेच महत्त्वाचे की डिजिटल रुपी हे एक व्याज नसलेले साधन आहे व त्याचा उद्देश फक्त व्यवहारांसाठी असून गुंतवणुकीसाठी नाही. मार्च, २०२५ च्या अखेरीस, ई-रुपीचा विस्तार १७ बॅंका आणि ६० लाख वापरकर्त्यांपर्यंत पोहचला.

युपीआय व ई-रुपीतील फरक ई- रुपी हा युपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आणि मोबाईल वॉलेटसारख्या विद्यमान पेमेंट प्रणालीला पूरक आहे. युपीआय ही एक रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणाली आहे जी वापरकर्त्यांना एकाच ॲपद्वारे पैसे पाठवण्याची, बिल भरण्याची आणि खाती व्यवस्थापित करण्याची परवानगी देते. पण युपीआयचा वापर करण्यासाठी स्मार्टफोन असणे आवश्यक आहे, जो ई-रुपी साठी आवश्यक नाही. स्मार्टफोन‌ परवडत नसलेल्या लोकांना ऑनलाइन पेमेंट सेवांचा वापर करून अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस अर्थव्यवस्था बनण्यास मदत करता यावी यासाठी ई-रुपी आणल्या गेली. फक्त एसएमएस वापरून पैसे देता येतात किंवा प्राप्त करता येतात. यासाठी इंटरनेटची आवश्यकता नाही म्हणजे नेटवर्क समस्या असलेल्या ठिकाणी सुद्धा डिजिटल पद्धतीने पैसे देता किंवा घेता येतात, यामुळे रोख रकमे वरील अवलंबित्व कमी होईल.

तसेच प्रत्यक्ष चलन छापण्याचा खर्च पण घटेल. ई-रुपी वापरून केलेल्या व्यवहाराचा तात्काळ निपटारा (सेटलमेंट) केला जातो, ज्यामुळे आंतर बँक निपटार्‍याची आवश्यकता कमी होते आणि एकूण व्यवहार प्रक्रिया वेगवान तऱ्हेने होते. व्यवहार खर्च कमी होतो व देवाणघेवाणीचा खर्च घटविण्यास त्याने मदत होते. अज्ञात व्यक्तीची माहिती सामायिक (शेअर) करण्याची गरज पडत नाही. गोपनीयता जपली जाते. भौतिक चलनापेक्षा ई-रुपयाचा मागोवा घेणे पण सोपे आहे. त्यामुळे देशातील बेकायदेशीर आणि प्रतिबंधित क्रियाकलपांचा धोका कमी होतो. डिजिटल रुपया रोख रकमेची जागा घेण्यासाठी नव्हे, तर तिला पूरक म्हणून तयार करण्यात आला आहे.

मोठ्या प्रमाणावरील व्यवहारांसाठी, ई-रुपयाला एक व्यवहार्य पर्याय बनविण्यासाठी,सर्वात आव्हानात्मक काम म्हणजे त्यासाठी कायदेशीर आणि नियामक चौकट तयार करणे. भारतात केवायसी नियमांचे अनुपालन करणे हा महत्त्वाचा घटक आहे. डिजिटल चलनांचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी, सरकारला किमान ओळखविषयक आवश्यकतांसाठी एक योजना विकसित करावी लागेल. आवश्यक पायाभूत सुविधांशिवाय, डिजिटल रुपयाचा अवलंब अपेक्षेपेक्षा कमी गतीने होऊ शकतो. आणखी एक तोटा म्हणजे सायबर सुरक्षेची जोखीम. डिजिटल रुपया पूर्णपणे आभासी वातावरणात कार्यरत असल्याने, तो हॅकिंग,फसवणूक आणि इतर प्रकारच्या सायबर गुन्हेगारीला बळी पडू शकतो. गोपनीयतेचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता पत नाकारता येत नाही.

मार्च २०२५ पर्यंत, ई-रुपयाचा वापर वाढून १,०१६ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, जे या चलनावर मिळालेला विश्वास आणि स्वीकारार्हता अधोरेखित करते. गेल्या तीन वर्षांत डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये वेगाने बदल झाले आहेत, ज्यामुळे भारत रिअल-टाइम पेमेंट व्यवहारांमध्ये आघाडीवर आला आहे. डिजिटल रुपयाचा व्यापक स्वीकार सुनिश्चित करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले पाहिजे आणि विद्यमान कंपन्यांना नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. डिजिटल रुपयाच्या व्यापक वापरासाठी, विस्तारक्षमता (स्केलेबिलिटी), नियामक आणि गोपनीयता चौकट, कार्यात्मक प्रमाणीकरण आणि तांत्रिक पैलू या चार गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

ई-रुपीला चालना देण्यासाठी व्यावसायिक बँकांपासून ते मध्यस्थ आणि अंतिम वापरकर्त्यापर्यंत सर्व भागधारकांमध्ये त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा जरी सध्या खर्चिक असल्या तरी ई-रुपी सेवा देण्याची व्यवहार्यता ठरवण्यासाठी बँकांनी स्वतःचे खर्च – लाभ विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. तसेच सरकारने बँकांना व खाजगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी वातावरण तयार केले पाहिजे व मोठ्या प्रमाणात डिजिटल रुपी स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे.

डिजिटल रुपया हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे, जो रोख रकमेला एक सुरक्षित आणि सार्वभौम-समर्थित पर्याय प्रदान करतो. डिजिटल रुपया वॉलेटचा वापर करून, ग्राहक डिजिटल पेमेंटच्या एका नवीन आयामाचा अनुभव घेऊ शकतात, जे अधिक सुरक्षितता आणि आर्थिक समावेशकतेचे आश्वासन देते. भारत अधिक विकसित डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना, ई-रुपी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल यात शंका नाही.भविष्यात जेव्हा भौतिक चलनाची जागा ई-रुपी घेईल तेव्हा भारताचे कॅशलेस अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.