“क्लास ते मास” बँकिंग – यशापयशाचा धांडोळा”

स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर देशाच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये व्यापक परिवर्तन झाले. प्रारंभीच्या काळात समाजातील केवळ उच्चभ्रू वर्गाला सेवा देणाऱ्या बँकांमध्ये गेल्या 75 वर्षात आमुलाग्र बदल झाला असून तळागाळातील अखेरच्या व्यक्तीपर्यंत बँकिंग क्षेत्राच्या सेवेची गंगोत्री पोहोचवण्यामध्ये भारतीय बँकिंग क्षेत्राला लक्षणीय यश लाभलेले आहे. एका अर्थाने “क्लास बँकिंग” ते “मास बँकिंग” हा प्रवास खूप कठीण, खडतर होता. केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राच्या परिवर्तनाला योग्य दिशा लाभली आहे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतामध्ये बँकिंग क्षेत्राचा प्रारंभ इंग्रजांच्या काळात झाला. 1770 मध्ये बँक ऑफ हिंदुस्थानची स्थापना झालेली होती परंतु त्यावेळी ती बँक अयशस्वी झाली. त्यानंतर बंगाल, बॉम्बे आणि मद्रास या तीन ठिकाणी प्रेसिडेन्सी बँकांचा प्रारंभ झाला. याचा वापर प्रामुख्याने ब्रिटिशांच्या वसाहतीचा व्यापार उदीम वाढवणे, त्यांच्या सरकारला आर्थिक सहाय्य करणे व भांडवलाच्या प्रवाहाचे विभाजन करण्यासाठी या बँका ब्रिटिशांनी वापरल्या. त्यानंतर 1921 मध्ये सर्व प्रेसिडेन्सी बँकांचे विलीनीकरण करून त्याची इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया स्थापन करण्यात आली. हीच बँक स्वातंत्र्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया म्हणून ओळखली जाऊ लागली. त्या काळातही या बँकेचा ग्रामीण भागातील कार्यविस्तार किंवा छोट्या ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता खूपच मर्यादित होती.

प्रत्येक बँकेच्या शाखेचा होणारा खर्च, त्याच्या आसपास असलेली विरळ लोकसंख्या, परिसरातील खराब वाहतूक किंवा रस्ते यामुळे त्या काळात ग्रामीण क्षेत्रातील बँका फायदेशीर ठरत नव्हत्या. किंबहुना त्यांना मोठ्या प्रमाणावर तोटा होत होता. 1949 मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. त्यानंतर बँकिंग क्षेत्राच्या विकास विभागाचा प्रारंभ करण्यात येऊन प्रमुख शहरे व औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये बँकिंग सेवेचा जाणीवपूर्वक विस्तार करण्यात आला. 1950 ते 1960 दरम्यान भारतीय बँकिंग क्षेत्र हे एका विशिष्ट वर्गासाठी सेवा देणारे क्षेत्र होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या काही दशकांमध्ये बँकिंग क्षेत्राची सेवा ही प्रामुख्याने पुरेशी संपत्ती किंवा पत पात्रता तसेच बहुतेक वेळा शहरी भागातील व्यापारी वर्ग, जमीनदार, उद्योजक किंवा अधिक श्रीमंत वर्ग यांच्यापुरती मर्यादित होती. परिणामतः देशातील बहुतेक सर्व ग्रामीण भाग, कृषी क्षेत्र किंवा अनौपचारिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या घटकांना तसेच कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गाला बँकिंग क्षेत्राच्या सेवा मिळाल्या नाहीत.

1969 मध्ये भारत सरकारने 14 प्रमुख खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण केले. राष्ट्रीयकरणामुळे या बँका भारत सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्राच्या नियंत्रणाखाली आल्या. त्यावेळी या बँकांसमोर ठेवलेले उद्दिष्ट हे सामाजिक कल्याण वाढवणे, ग्रामीण पतपुरवठा सुधारणे आणि तळागाळातील लोकांना आर्थिक समावेशनामध्ये सहभागी करून घेणे हे होते. त्यानंतर 1980 मध्ये आणखी 6 खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यामुळे सरकारच्या नियंत्रणाखालील बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होऊन कर्ज वाटपासाठी शेती हे प्राधान्य क्षेत्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला ग्रामीण शाखा व कमकुवत प्रदेशांकडे वळणे भाग पडले. त्या काळामध्ये या सर्व बँकांनी देशभर शाखांचे मोठे जाळे निर्माण केले. परंतु एकूण खर्च आणि बँकांना मिळणारा नफा या दृष्टिकोनातून विचार करता या सर्व बँकांचे कार्य आर्थिक दृष्टिकोनातून अत्यंत कमकुवत राहिले. अनेक ग्रामीण शाखांमध्ये बँकांना योग्य ती संसाधने पुरवता आली नाहीत मात्र ठेवींचे संकलन काही प्रमाणात सुधारलेले होते.

बँकिंग क्षेत्राचे राष्ट्रीयकरण झाल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेमध्ये आमुलाग्र बदल झाला. केवळ सर्वसामान्यांकडून ठेवी घेतल्या गेल्या नाहीत तर देयके, क्रेडिट म्हणजे पतपुरवठा, विमा, पेन्शन आणि अत्यंत अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण, दुर्गम व अनौपचारिक क्षेत्रातील लोकांना बँकिंग क्षेत्रामध्ये सामावून घेण्यात आले. हे करत असताना देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने याबाबत सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेऊन बँकांसाठी प्रोत्साहनपर संरचना केली, योग्य ते नियामक आदेश तयार केले, पायाभूत सुविधा, सर्वसामान्यांचा विश्वास त्याचबरोबर जोखीम व्यवस्थापन आणि राजकीय इच्छाशक्ती याचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम या सामूहिक बँकिंग मध्ये झालेला आढळला. यामुळे शहरांबरोबरच ग्रामीण भागांमध्ये बँकांच्या शाखांचे जाळे पसरले. परिणामतः सार्वजनिक ठेवींचे एकत्रीकरण झाल्यामुळे शेतीसारख्या प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणावर कर्ज पुरवठा वाढला.

गेल्या दोन दशकांमध्ये समाजातील अखेरच्या घटकापर्यंत बँकिंगच्या मूलभूत सेवा मिळाल्यामुळे सर्वसामान्यांची देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील समावेशकता मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. विशेषतः गेल्या काही वर्षात जन धन योजना, आधार सक्षम व्यवहार तसेच मोबाईल बँकिंग यामुळे आर्थिक समावेशन जास्त गतिमान झालेले आढळते. बँकिंग क्षेत्राने अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये औपचारिक रित्या सहभागी होण्याची संधी लाखो भारतीयांना लाभलेली आहे. एवढेच नाही तर मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार याच्या प्रसारामुळे ग्रामीण लोकसंख्येमध्ये आर्थिक साक्षरता मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे.

जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल बँकिंगचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागल्याचा सकारात्मक परिणाम भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर निश्चित झाला. स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या बँकेने ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला. त्याचवेळी एचडीएफसी बँकेसारख्या खाजगी क्षेत्रातील अग्रगण्य बँकेने ही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केला. यामुळे खऱ्या अर्थाने तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत बँकिंग क्षेत्राची सेवा उपलब्ध झाली. एवढेच नाही तर गेल्या दोन तीन दशकांमध्ये मायक्रो फायनान्स संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर उदय झाल्यामुळे बंधन बँक किंवा मुथूट फायनान्स यासारख्या संस्थांनी अत्यंत अल्प किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना यशस्वीरित्या आर्थिक सेवा देऊन त्यांना चरितार्थासाठी मोठा हातभार लावला. एका अर्थाने “वर्ग बँकिंग” पासून व्यापक प्रमाणावरील ” मास”बँकिंग कडे झालेले हे संक्रमण आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

तळागाळातील किंवा गोरगरिबांना मिळणारा प्रत्यक्ष कर्जपुरवठा हा तेव्हढा कार्यक्षम व पुरेसा नव्हता. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँका मोठ्या प्रमाणावर निर्माण करण्यात आल्या. त्याचवेळी सहकारी क्षेत्राने शहरी भागात तसेच ग्रामीण भागात पतसंस्था किंवा प्राथमिक कृषी पतसंस्था निर्माण करून एक समांतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या बँकांनाही प्रशासकीय अकार्यक्षमता, भांडवल मर्यादा यांच्या मोठ्या अडचणी आल्या. त्यावेळी रिझर्व बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण भागात पोहोचावे म्हणून लीड बँकांची योजना सुरू केली. त्यामुळे देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार झाला, विविध पतयोजना राबवण्यात आल्या व प्रत्येक जिल्ह्यातील तळागाळातील घटकांचा समावेश करण्याची जबाबदारी या लीड बँकांवर टाकण्यात आली.

एवढेच नाही तर रिझर्व बँकेने प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (प्रायॉरिटी सेक्टर लेंडिंग) ही संकल्पना राबवून शेती, लघुउद्योग, कमकुवत आर्थिक घटक या सर्व घटकांना कर्ज पुरवठा करणे अनिवार्य केले. एक प्रकारे राष्ट्रीयकृत बँकांना तसेच अन्य सहकारी बँका व ग्रामीण बँकांना प्राधान्य क्षेत्र कर्ज संकल्पना राबवणे सक्तीचे केले. प्रत्यक्षात हा प्रयोग आर्थिक दृष्ट्या यशस्वी झाला नाही. राजकीय धोरणातून करण्यात आलेली कर्जमाफी, व्याजातून दिलेल्या सवलती, शेती किंवा कृषी क्षेत्रा वर अवलंबून असलेल्या पूरक उद्योगांची परिस्थिती प्रतिकूल होत राहिल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांना यात मोठा आर्थिक फटका बसला. एका बाजूला रिझर्व बँकेने अनेक सुधारणा चांगल्या हेतूने केलेल्या असल्या तरी शाखा विस्ताराला चालना देत असताना अनेक रचनात्मक आव्हानांना बँकिंग क्षेत्राला सामना करावा लागला.

परिणामतः देशभरातील बहुतेक सर्व ग्रामीण शाखा तोट्यात गेल्या किंवा किरकोळ व्यवहार्य राहिल्या. प्रत्येक शाखेत कमीत कमी कर्मचारी व मर्यादित उत्पन्न राहिल्यामुळे लहान कर्जदारांचे निरीक्षण किंवा त्यांना सेवा देण्याचा खर्च सातत्याने वाढत राहिला. एवढेच नाही तर कर्ज देण्यातील जोखीम, माहितीची विषमता, थकबाकींचे वाढते प्रमाण, अनुत्पादक मालमत्ता ज्याला नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एनपीए वाढत राहिले. या समस्येने गंभीर अवस्था निर्माण झाली. त्याचवेळी देशाच्या काही राज्यांमध्ये सहकारी बँकिंग क्षेत्र विस्तारात गेले तरी अनेकदा कमकुवत प्रशासन, संचालकांचा हस्तक्षेप आणि भांडवली अडचणी यामुळेही हे क्षेत्र तळागाळापर्यंत बँकिंग सेवा देऊ शकले नाही ही वस्तुस्थिती होती.

बँकिंग क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारी वळण लागले ते 1991 च्या वर्षांमध्ये. त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने व्यापक आर्थिक सुधारणा हाती घेतल्या आणि देशातील वित्तीय व बँकिंग क्षेत्र खुले केले. या आर्थिक उदारीकरणामुळे एकाच वेळेला राष्ट्रीयकृत बँका नियंत्रण मुक्त झाल्या व त्याचवेळी खाजगी व परदेशी बँकांचा प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर झाला. बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा खऱ्या अर्थाने या वर्षात सुरू झाली. एचडीएफसी बँकेबरोबरच आयसीआयसीआय बँक, ॲक्सिस बँक अशा अनेक खाजगी बँकांनी कामकाज सुरू केले, नवनवीन उपक्रम हाती घेतले आणि सेवा, गुणवत्तेला चालना दिली. या सर्व बँकांनी खाजगी बँकांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला ग्राहक सेवा अभिमुखता आणि कार्यक्षमता यांच्या जोरावर विस्तार केला. या स्पर्धेमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या सर्व राष्ट्रीयकृत बँका बँकांना तळागाळापर्यंत जाऊन कार्यक्षमता सिद्ध करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. देशातील अनेक खाजगी बँका आजही क्लास बँक सेवेसाठीच ओळखल्या जातात.

परंतु राष्ट्रीयकृत बँका मात्र सर्वसमावेशक तळागाळातील घटकांपर्यंत सेवा देणाऱ्या बँका म्हणून ओळखल्या जातात. 2005 मध्ये रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ने सर्वसमावेशकतेवर जास्त भर दिला आणि त्याला धोरणात्मक प्रोत्साहन दिले. सर्व बँकांनी अंतराळ प्रदेशापर्यंत विस्तार करावा आणि बँकिंग सेवा नसलेल्या लोकसंख्येचा त्यात समावेश करावा यावर भर दिला. एवढेच नाही तर केंद्र सरकार व रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकिंग सेवा क्षेत्रातील अडथळे कमी करण्यासाठी शून्य शिल्लक असलेली किंवा कमीत कमी शिल्लक असलेली बेसिक सेविंग डिपॉझिट अकाउंट्स किंवा नो फ्रील्स अकाउंट्‍स सुरू करण्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन दिले.

रिझर्व बँकेने राष्ट्रीय आर्थिक समावेशन धोरण जाहीर करून केले. एवढेच नाही तर राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच. ( नॅशनल फिनान्शियल स्विच ) 2004 मध्ये तयार करण्यात आले. यामुळे सर्व बँकांमधील एटीएम एकमेकांशी जोडण्याचे मोठे जाळे देशभर निर्माण झाले. सर्वसामान्यांना सामायिक एटीएम सुविधांचा सहजगत्या वापर करणे शक्य झाले. त्याचवेळी केंद्र सरकारने सामायिक पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण केले. त्याचवेळी देशभरात होत असलेल्या दूरसंचार मधील इंटरनेट, संगणक व मोबाईल यांच्या वाढत्या सुधारणांमुळे डिजिटल बँकिंगचा पाया देशभरात रचला गेला. यामुळे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचीच दिशा बदलली व स्पर्धा आणि तंत्रज्ञान यांच्या रेट्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, सहकारी बँका यांना तळागाळापर्यंत पोहोचणे आवश्यक झाले.

सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, जनधन, यूपीआय, आधार कार्ड आधारित सर्वांसाठी बँकिंग हे एक आश्चर्यकारक प्रारूप जगासमोर यशस्वीरित्या आले. 2009 मध्ये 12 अंकी बायोमेट्रिक आधार ओळख प्रणाली देशभरात सुरू करण्यात आली आणि भारतीय बँकिंग क्षेत्र हे एका अर्थाने डिजिटल ओळख पडताळणीचे केंद्र बनले. दुर्गम भागातील किंवा कमी उत्पन्न गटातील कोणत्याही व्यक्तीला बँकिंग क्षेत्रात खाते उघडणे त्यांना सक्षम करणे हे या डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे साध्य झाले. गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने आधार कार्डच्या माध्यमातून सर्व सरकारी अनुदाने, कल्याणकारी देयके सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवलेले असून एक शाश्वत समावेशन यशस्वी करून दाखवलेले आहे. आजच्या घडीला जनधन योजनेखाली 53 कोटी खाती आहेत. त्यातील 57 टक्के खाती महिलांची आणि ग्रामीण भागातील आहेत. या खात्यातील ठेवी 2.31 लाख कोटींवर गेल्या आहेत.

एवढेच नाही तर 36 कोटीहून अधिक व्यक्तींना रुपे डेबिट कार्ड देण्यात आले आहे. त्या प्रत्येकाला दोन लाखांचा अपघात विमा लाभला आहे. डिजिटल यूपीआय व्यवहार सध्या 14 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही होत आहेत. एवढेच नाही तर लाभधारकांना थेट लाभ देण्याच्या योजनेमुळे केंद्र सरकारचे 3.48 लाख कोटी रुपये गळतीपासून वाचले आहेत. देशातील प्रत्येक गावात बँकिंग सुविधा पोहोचलेली आहे. गेल्या दहा वर्षात बँकांच्या शाखांमध्ये 46 टक्क्यांची तर एटीएम मध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झालेली आहे. अर्थात याबाबत काहीही आव्हाने नाहीत असे नाही. एकूण खात्यांपैकी आठ टक्के खाती शून्य शिल्लक असलेली आहेत तर तब्बल 20 टक्के खाती निष्क्रिय आहेत. या त्रुटी कमी करण्याचे मोठे आव्हान आहे.एकूणच, जनधन योजनेचे जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेश कार्यक्रमात रूपांतर झाले आहे.

या बँकिंग क्षेत्रामध्ये दोष किंवा काही त्रुटी नाहीत अशी स्थिती नाही. त्यात अनेक उणिवा आजही आहेत. बड्या उद्योगपतींना सहजगत्या मोठ्या कर्जांचे वाटप केले जाते, थकलेल्या कर्जांना माफी दिली जाते, यात राजकीय पक्ष नेते मोठ्या प्रमाणावर आजही हात धुवून घेतात ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच वेळेला सर्वसामान्य खातेदार, शेतकरी वर्ग आणि सामान्य कर्जदार यांना मात्र नाडले जाते. त्यांच्याकडून घरदार शेतीची जप्ती केली जाते. त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अन्याय होतो. आणि सर्वसामान्यांच्या ठेवी असुरक्षित असल्याची भावना आज जनसामान्यांमध्ये आहे.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)