कापूस उत्पादकांच्या अस्तित्वावर घाला

शेतकऱ्यांना सी२+५० टक्के या फायदेशीर किमान आधारभूत किमती आणि कामगारांना किमान जगण्याची हमी देणारे वेतन पुरवणे हे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सशक्त करणारे आवश्यक धोरण आहे, जे जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

– कॉम्रेड राजन क्षीरसागर
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान सभा, मोबा. ९८६०४८८८६०

कापूस उत्पादकांच्या अस्तित्वावर घाला🌱🌱

नव्या हंगामाचा कापूस बाजारात येण्याच्या तोंडावर कोणत्याही शेतकरी प्रतिनिधी किंवा राज्य सरकार यांच्याशी विचार विनिमय न करता केंद्र सरकारने जाहीर केलेला, आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय हा उत्पादकांवर एकप्रकारे हल्लाच आहे.

कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा एक विध्वंसक धोरणात्मक निर्णय १९ ऑगस्ट २०२५ ला झाला आहे. जो पहिल्यांदा केवळ सप्टेंबर अखेरपर्यंतच लागू असल्याचे जाहीर केले. ट्रम्प यांनी २७ ऑगस्ट रोजी ५० टक्के आयात शुल्क जारी करताच २८ ऑगस्ट रोजी पुन्हा हाच निर्णय ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू असल्याचे जाहीर केले. ज्यामुळे देशांतर्गत कापूस उत्पादकांवर घातक परिणाम होईल. नवीन कापूस वेचणी हंगामाच्या अगदी आधी येणारा हा निर्णय, भारतीय बाजारपेठ अनुदानित विशेषतः अमेरिकन कापसासाठी खुली केली जात आहे.

कापूस उत्पादकांच्या लुटीचे वास्तव

आयात केलेला अमेरिकन कापूस देशी कापसाच्या तुलनेत २०-२५ टक्के कमी किमतीत विकला जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कावरील उपाय योजना आणि देशी वस्त्रोद्योगाला स्वस्त कच्चा माल पुरवठा करणे हा उद्देश असल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. मात्र यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जात आहे, याकडे पूर्णतः सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

🟥 सरकारच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचे स्वरूप उघड

अमेरिका आपल्या कापूस उत्पादकांना प्रचंड मोठी अनुदाने देते आणि त्यातून जागतिक बाजारपेठ कब्जात घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे, यातून अन्याय्य स्पर्धा निर्माण होते. १९९५-२०२० दरम्यान, अमेरिका सरकारने कापसासाठी ४०.१० अब्ज डॉलर अनुदान दिले, आणि केवळ २०२४ मध्ये ९.३ अब्ज डॉलर शेतीमालाच्या अनुदानासाठी दिले आहेत. या अनुदानांमुळे अमेरिकन शेतकरी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत कापूस विकू शकतात. अशा पद्धतीने भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्याची पावले टाकली जात आहेत. यातून देशांतर्गत कापूस लागवड आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य बनविली जाईल. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने अलीकडील अर्थसंकल्पात पुढील दशकासाठी कृषी अनुदानांमध्ये ६० अब्ज डॉलर वाढ करण्याचे जाहीर केले आहे, ज्यामुळे स्पर्धा संपवून मक्तेदारी स्थापित होऊ शकेल. या निर्णयाची वेळ आणि प्रक्रिया यामुळे सरकारच्या शेतकरी विरोधी भूमिकेचे स्वरूप उघड होते. (पहा तुलनात्मक विश्लेषण तक्ता).

🟥 भारताच्या सार्वभौमत्वावर आघात

यामुळे जेव्हा शेतकरी वर्षभराच्या मेहनतीचा आपला कापूस बाजारात आणतील त्याच काळात किमती कोसळतील. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला देखील उपलब्ध साठ्यावर अंदाजे ७०० कोटीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, यातून या तुघलकी निर्णयाचे चित्र स्पष्ट होते. हा भारताच्या सार्वभौमत्वावर अमेरिकेने केलेला आघात आहे. या दबावाला प्रतिकार करण्याचे मार्ग शोधण्याऐवजी भारत सरकारने ट्रम्प प्रशासनासोबतचे कूटनैतिक संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांचे हितांची बलिदान दिले आहे. अनेक छोटे देश अमेरिकेच्या दबावाचा प्रतिकार करताना दिसतात.

डब्ल्यूटीओ यंत्रणांद्वारे अमेरिकेच्या अन्याय्य व्यापार पद्धतींना आव्हान देण्यासाठी प्रयत्न सरकारने केला नाही. जगातील सर्वात मोठा कापूस उत्पादक म्हणून समर्थपणे अन्य दक्षिण गोलार्धातील व विकसनशील देशांना एकवटून रेटा निर्माण करण्याची धमक दाखवायची तयारी नाही. यातून कृषी धोरण हे शेतकरी हिताऐवजी परराष्ट्र धोरणाच्या उद्दिष्टांचे सरपण बनले आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया सोबत केलेल्या मुक्त व्यापार करारामध्ये अशाच प्रकारे कापूस उत्पादकांवर कुऱ्हाड चालविण्यात आली आहे.

🟥 केंद्र सरकारची शरणागती

भारताचा कापड उद्योग हा जागतिक स्तरावर सहाव्या क्रमांकाचा निर्यातदार आहे, जो २०२३-२४ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये ८.२१ टक्के योगदान देतो. हा उद्योग ४.५ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार पुरवतो. २०२४ मध्ये भारतातील कापड आणि कपड्यांचा उद्योग १५,१३,८५० कोटी रुपयांचा होता, त्यातील १२,३४,४०० कोटी रुपये देशांतर्गत बाजार होता. निर्यात बाजार ३,२१,९०० कोटी रुपयांचा आहे. आणि आपली अमेरिकेमध्ये निर्यात केवळ २०,९८४ कोटी रुपयांची आहे. देशांतर्गत बाजाराचा प्रचंड आकार (१२ लाख कोटी रुपये) हे सूचित करतो, की अर्थव्यवस्थेचा पाया स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि शेतकरी कामगारांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी रचला गेला पाहिजे.

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १०,०७५ रुपये या स्वामिनाथन सूत्रावर किमान आधारभूत किंमत नाकारल्यामुळे झालेले अंदाजित नुकसान अब्जावधी रुपयांचे आहे. या नुकसान करणाऱ्या सापळ्यातून शेतकऱ्यांना सी२+५० टक्के सूत्रानुसार भाव देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढविल्यास खरे तर निर्यातीवर अवलंबून राहण्याची गरजच राहणार नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे साम्राज्यवादी सापळ्यात अडकविणाऱ्या नव उदारीकरणाच्या धोरणांसमोर केंद्र सरकारने शरणागती पत्करली आहे.

🟥 कापूस शेतकऱ्यांचे लचके तोडण्याचा प्रयत्न

देशांतर्गत अर्थव्यवस्था अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीतील तफावत शोषण्यास सक्षम असली, तरी आयात कर संकटाच्या सबबीखाली, मोदी सरकारच्या पाठिंब्याने मक्तेदार व्यापार आणि औद्योगिक कॉर्पोरेट घराणी कापूस शेतकऱ्यांचे लचके तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतातील बहुसंख्य जनतेची क्रयशक्ती वाढवणे हाच निर्यात संकटावर मात करण्याचा मार्ग आहे. या दिशेने, शेतकऱ्यांना सी२+५० टक्के या फायदेशीर किमान आधारभूत किमती आणि कामगारांना किमान जगण्याची हमी देणारे वेतन पुरवणे हे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सशक्त करणारे आवश्यक धोरण आहे, जे जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. एमएसएमई (लघू व मध्यम उद्योग) विशेषतः हातमाग आणि यंत्रमाग यांना स्वस्त आणि सबसिडी देऊन कापसाचा पुरवठा करण्याची गरज आहे, यामुळे त्यांना निर्यात बाजारात स्पर्धा करणे शक्य होईल, देशांतर्गत व्यापार वाढेल. उत्पादकांवर होत असलेल्या अन्यायातून सुटका करण्यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी कामगार आणि किसान संघटनांनी एकत्रितपणे पुढे येणे गरजेचे आहे.