शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी संयुक्त किसान मोर्चाची देशव्यापी लढ्याची हाक

अमेरिका व्यापार करार, डी.ओ. पत्र आणि संघीय हक्कांवर एसकेएमचा थेट आघात

नवी दिल्ली – संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात तीव्र भूमिका घेत देशभरातील शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. भारतीय शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली करण्याची घोषणा आणि अमेरिका व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर, एसकेएमने थेट राजकीय व प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करत निर्णायक मागण्या मांडल्या आहेत.

एसकेएमची प्रमुख मागणी अशी आहे की भारताचे राष्ट्रपती यांनी पंतप्रधानांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत की शेतकरीविरोधी अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली जाऊ नये. या करारामुळे देशाची कृषी-आत्मनिर्भरता, अन्नसुरक्षा आणि सार्वभौमत्व धोक्यात येईल, असा एसकेएमचा ठाम आरोप आहे. याचबरोबर भारतीय शेती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी खुली करण्याची भूमिका मांडणारे पीयूष गोयल यांना मंत्रिपदावरून हटविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

कच्च्या कापसाच्या आयातीचा निर्णय : शेतकऱ्यांशी घातक विश्वासघात

वित्त मंत्रालयाकडून धान व गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बोनसची योजना बंद करण्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या अर्ध-सरकारी (डी.ओ.) पत्रावरही एसकेएमने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हे पत्र तात्काळ मागे घेण्याची मागणी निर्मला सीतारमण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या पत्रावर स्वाक्षरी करणारे व्यय सचिव वी. वुअलनम (IAS) यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करत एसकेएम कॅबिनेट सचिवांना औपचारिक पत्र देणार आहे.

गावागावांत जनजागृती, राज्यांवर दबाव

संसदेच्या आगामी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापूर्वी ( ९ मार्च २०२६ ) देशभरात गावपातळीवर जनसभा घेण्याचा निर्णय एसकेएमने जाहीर केला आहे. या सभांमध्ये चर्चा करून ठराव मंजूर केले जातील आणि राष्ट्रपतींना खुले पत्र पाठवले जाईल. याशिवाय २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी (किंवा उपलब्धतेनुसार नंतर) एसकेएमची राज्य समन्वय समिती संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांना भेटणार आहे. केंद्र सरकारवर दबाव टाकून अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी न करण्याची, शेतकरीविरोधी डी.ओ. पत्र मागे घेण्याची आणि संघीय हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

शेती क्षेत्रातील ‘वैचारिक नांगरट’ केवळ चर्चेपुरती मर्यादित न राहता त्यातून धोरणात्मक बदल घडणे गरजेचे

जीएसटी, कर-वाटप आणि किमान आधारभूत दर

एसकेएमने संसदेत प्रतिगामी जीएसटी कायद्यात सुधारणा करून राज्यांची कराधान शक्ती पुनर्स्थापित करण्याची मागणी केली आहे. सध्या ३३ % असलेल्या विभाज्य कर पूलमधील राज्यांचा वाटा उपकर व अधिभारासह ६० % करण्यात यावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यांना कृषी आधुनिकीकरण, कृषी-आधारित औद्योगिकीकरण आणि ग्रामीण रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक संसाधने उपलब्ध होतील, असा एसकेएमचा दावा आहे.
सर्व पिकांसाठी C2+50% दराने किमान आधारभूत किंमत (MSP) कायदेशीर करण्यासह हमी खरेदी, तसेच शेतमजुरांसाठी किमान वेतन आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणीही एसकेएमने लावून धरली आहे.

एसकेएमचा हा संघर्ष केवळ काही मागण्यांपुरता मर्यादित नसून, भारतीय शेती, संघीय रचना आणि शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठीचा व्यापक लढा असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ९ मार्च २०२६ पूर्वी गावागावांतून उभा राहणारा हा जनआवाज संसदेच्या पटलावर केंद्र सरकारला ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडेल, असा विश्वास एसकेएमने व्यक्त केला आहे.