स्टेटलाइन –
छपन्न वर्षाचे अससुद्दीन ओवेसी हे आक्रमक नेते आहे. मुस्लिमांचे प्रश्न ते जाहिरपणे व संसदेत प्रभावीपणे माडत असतात. ते उत्तम वक्ते आहेत. भाषणात ते संविधान व भारतीय कायद्याचे कलम सांगून पुरावे देत असतात. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष मोदींना देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यापासून रोखू शकले नाहीत किंवा महाराष्ट्रात महायुतीला सत्तेवर येण्यापासून कोणी अडवू शकले नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना मुस्लिम मतदारांना गृहित धरता येणार नाही, असे त्यांनी बजावले आहे.
डॉ. सुकृत खांडेकर
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकांमधे एआयएमआयएम पक्षाचे १२६ नगरसेवक निवडून आल्याने सर्वच राजकीय पक्षांना धक्का बसला आहे. मुस्लिम व्होट बँकेच्या जोरावर या पक्षाने मिळालेल्या यशामुळे काँग्रेस, सपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा पक्षांना मुस्लिम मतदारांनी इशारा घंटा दिली आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्ष असा बँड वाजवत हे पक्ष मुस्लिम मतदारांना वर्षानुवर्षे आकर्षित करीत आहेत पण नंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, हीच भावना मुस्लिम समाजात बळावली आहे. मुस्लिम मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर एमआयएमला मतदान केले, हे निकालानंतरच उघड झाले.
महाराष्ट्रात चार- पाच मोठे राजकीय पक्ष आघाडी किंवा युती करून एकमेकांच्या विरोधात लढत असतात. प्रकाश आंबेडकर किंवा रामदास आठवले यांच्या पक्षाला युती किंवा आघाडीला बरोबर घ्यावे लागते. पण एमआयएमला बरोबर घेऊन लढावे अशी कोणाची हिम्मत झाली नव्हती. यावेळी अकोला जिल्हयातील अकोटमधे स्थानिक पातळीवर भाजपाने एमआयएमशी समझोता केला तेव्हा मोठा गहजब माजला. एमआयएम ही भाजपची बी टीम आहे असा टीकेचा भडिमार विरोधी पक्षाने केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एमआयएमशी भाजपने केलेला समझोता कदापि मान्य होणार नाही, असे जाहीर करावे लागले. महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्ष असताना मुस्लिम मतदारांना दुसऱ्या राज्यातील एमआयएम हा पक्ष जवळचा का वाटावा ? महाराष्ट्रातील मुस्लिमांचा राज्यातील राजकीय पक्षांवर विश्वास राहिला नाही का ? गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत आणि यंदाच्या वर्षा झालेल्या महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम मतदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या उबाठा सेनेला मतदान केले. ते काही ठाकरेंविषयी प्रेम म्हणून नव्हे. तर ठाकरे हे भाजपच्या विरोधात कणखरपणे लढत आहेत म्हणून मुस्लिम मतदारांनी मशालीवर बटण दाबले. आता एमआयएम हा पक्ष त्यांना जवळचा वाटू लागल्यामुळे मुंबईमधे उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे नुकसान होणार आहे.
ओवेसी यांनी सुरूवातीला महाराष्ट्रात मराठवाड्यात लक्ष्य केंद्रीत केले. छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड वाघाळा महापालिकेत एमआयएमने प्रथम शिरकाव केला. यंदाच्या निवडणुकीत छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेत ३३ तर नांदेड वाघाळा महापालिकेत १४ नगरसेवक एमआयएमचे निवडून आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमधे शिवसेना व उबाठा सेनेपेक्षा जास्त नगरसेवक एमआयएमचे निवडून आले आहेत. मुंबईमधे ८, नागपूरमधे ६ तर ठाण्यात ५ नगरसेवक निवडून आणण्याची किमया एमआयएमने केली आहे. मुंबईमधे राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर एमआयएमचे मालेगावमधे २१, धुळ्यात १०, अमरावतीत १२, सोलापूर महापालिकेत ८ नगरसेवक निवडून आले आहेत.
मुस्लिम मतदार कसा एकवटलेला आहे हे त्याचे चित्र आहे. एका रात्रीत किंवा मशिदीतून ऐनवेळी फतवा निघाला म्हणून एमआयएमला मुस्लिमांचे एक गठ्ठा मतदान झालेले नाही. महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणकीची तयारी एमआयएमकडून अगोदरपासून चालू होती. निवडणुकीचे सूक्ष्म व्यवस्थापन करणाऱ्या भाजपालाही त्याची कुणकूण लागली नाही. सन १९९९ मधे एमआयएमने महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक लढवली होती. २०१२ साली नांदेड महापालिकेत एमआयएमचे ११ नगरसेवक निवडून आले. २०१७ मधे मात्र या पक्षाला खातेही उघडता आले नव्हते. २०१४ मधे मोदी लाटेत एमआयएमचे दोन आमदार महाराष्ट्र विधानसभेवर निवडून आले. २०१५ मधे औरंगाबाद महापालिकेवर या पक्षाचे २५ नगरसेवक निवडून आले. २०१२ मधे महारा्ष्ट्रात नोंदणीकृत पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे एमआयएमची नोंद झाली. २०१९ मधे इम्तियाज जलिल हे औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून एमआयएमचे खासदार म्हणून निवडून आले. वर्षानुवर्षे मुस्लिम मतदार काँग्रेसला मतदान करीत होता.
मुंबईतील मुस्लिमांची वस्ती मोठ्या संख्येने असलेल्या प्रभागातून काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून मुस्लिम नगरसेवक महापालिकेत निवडून येत असत. नबाब मलिक आणि अबू आजमी यासारखे नेते मुस्लिम मतदारांना आपल्या पक्षाकडे आकर्षित करीत असत. मलिक हे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबईचे अध्यक्ष आहेत तर आजमी हे मुंबईतील सपाचे मोठे नेते आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत मुंबई व महाराष्ट्रातील मुस्लिम मतदारांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी किंवा सपा यांना एमआयएम हा पर्याय स्वीकारला असल्याचे निकालानंतर स्पष्ट झाले आहे.
छपन्न वर्षाचे अससुद्दीन ओवेसी हे आक्रमक नेते आहे. मुस्लिमांचे प्रश्न ते जाहिरपणे व संसदेत प्रभावीपणे माडत असतात. ते उत्तम वक्ते आहेत. भाषणात ते संविधान व भारतीय कायद्याचे कलम सांगून पुरावे देत असतात. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष मोदींना देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यापासून रोखू शकले नाहीत किंवा महाराष्ट्रात महायुतीला सत्तेवर येण्यापासून कोणी अडवू शकले नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली आहे. यापुढे राजकीय पक्षांना मुस्लिम मतदारांना गृहित धरता येणार नाही, असे त्यांनी बजावले आहे. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद निवडणुका लढविण्याचा त्यांच्या पक्षाचा विचार आहे तसेच पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू. आसाम येथेही येणाऱ्या विधानसभा निवडणुका एमआयएम लढविणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून जसे हिंदुत्वाच्या नावावर मतांचे ध्रुवीकरण होते आहे तसेच मुस्लिम, ख्रिश्चन, आदी धर्मियांच्या नावावरही मतांचे एकत्रीकरण होते आहे. भाजपने महापालिका निवडणुकीत एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिली नव्हती. मुस्लिमांचा भाजपला विरोध आहेच पण धर्मनिरपेक्ष म्हणविणारे पक्षही मुस्लिम समाजाला प्रतिनिधीत्व देत नाहीत हा या समाजाचा रोष आहे. लोकसभा – विधानसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी होती, म्हणून मुस्लिमांनी आघाडीला मतदान केले. महापालिका निवडणुकीत आघाडी नव्हती म्हणून पर्याय म्हणून एमआयएमला पसंती दिली. मुस्लिम समाजावर कट्टरतावादी नेत्यांचा प्रभाव जा्स्त आहे, पुढील पाच वर्षांनी येणाऱ्या निवडणुकीत मुंब्रा संपूर्ण हिरवा करण्याचे आवाहन एमआयएमची नवनिर्वाचीत तरूण नगरसेविकेने करताच, समाजात जल्लोश झाला, यावरून देशभर लोकशाहीला धोका म्हणून आक्रोश प्रकटला. ध्रुवीकरणाला वेग आला तर त्याचा लाभ भाजपलाच होतो हे निवडणूक निकालाने सिध्द केले आहे.
एआयएमआयएम म्हणून देशात ओळखल्या जाणाऱ्या या पक्षाचे नाव ऑल इंडिया मजलिस – ए इत्तेहादुल मुसलमीन असे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातच या पक्षाची स्थापना हैदराबाद संस्थानमधे झाली. इदेहत्त म्हणजे ऐक्य. समाजात ऐक्य भावना जोपासण्यासाठी व टिकविण्यासाठी एआयएमआयएम स्थापना झाली. सुरूवातीच्या काळात नवाब बहादूरयार जंग यांनी या संघटनेचा कारभार पाहिला.
एआयएमआयएमची उभारणी व इतिहास हा संघर्षाचा आहे. बहादूरयार जंग यांच्यानंतर कासीम रझवी संघटनेचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रझा नावाची संघटना स्थापन केली. पोलीस कारवाईनंतर रझाकारांवर खटले दाखल झाले. कासीम रझवी यांनाही शिक्षा झाली. सुरूवातीला चंचलगुडा जेलमधे व नंतर पुण्याच्या येरवडा जेलमधे त्यांना ठेवण्यात आले. १९५७ मधे त्यांची सुटका झाल्यावर ते कराचीला निघून गेले व तिथेच त्यांचा १९७० मधे मृत्यु झाला. दरम्यान अबदुल वाहिद ओवेसी यांनी इत्तेहादुल मुसलमीनचे पुनरूज्जीवन केले व नंतर त्यांच पुत्र सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी एमआयएमचे अध्यक्ष झाले. सलाउद्दीन ओवेसी हे हैदराबाद पालिकेच सदस्य होते. नंतर ते वेगवेगळ्या मतदारसंघातून आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत चार वेळा निवडून गेले. १९६२ ते प्रथम आमदार झाले. नंतर ते खासदार म्हणून निवडून गेले.
सलाउद्दीन ओवेसी यांचे पुत्र अससुद्दीन ओवेसी हे १९९४ ते २००४ या काळात आंध्र प्रदेश विधानसभेत आमदार होते. नंतर ते हैदराबादमधून लोकसभेवर खासदार आहेत. अससुद्दीन यांचे भाऊ अकबरूद्दीन हे आंध्र प्रदेश विधानसभेत आमदार आहेत. एआयएमआएमने केवळ हैदराबादचा स्थानिक पक्ष ही ओळख पुसून आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक अशी अनेक राज्यात मजल मारली आहे.
Discover more from इये मराठीचिये नगरी
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
