अर्थसंकल्प २०२६ : कृषी ते एआय—सर्वसमावेशक विकासाची अपेक्षा

अर्थसंकल्प (२०२६) – काही अपेक्षा

वर्ष २०२६-२०२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी,२०२६ रोजी संसदेत सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पाचा प्रत्येकाच्या जीवनावर परिणाम होतो. त्यामुळे धोरणकर्तांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत, शेतकऱ्यांपासून उद्योजकांपर्यत, गुंतवणूकदारांपासून‌ भागधारकांपर्यत, श्रीमंतांपासून गरीबांपर्यत सर्वांनाच येणाऱ्या अर्थसंकल्पनापासून काहीना काही अपेक्षा आहेत.

प्रा डॉ संजय छाया त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

भारतात बहुतांश शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे. शिवाय, सध्या शेतीला हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ अर्थसंकल्पीय मदतीची आवश्यकता आहे. किमान आधारभूत किमती वाढ अपेक्षित आहे. सिंचन सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. पीक विमा योजनांचा विस्तार पण आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, शीतगृह सुविधांचा विकास आवश्यक आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन आवश्यक आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. भारतात कृषी तंत्रज्ञानाचा अवलंब कमी आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी भारतीय शेतीला सखोल डिजिटलायझेशन,व मजबूत तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात डिजिटल कृषी अभियानाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे.

सन २०२५ मध्ये, भारतातील ग्रामीण लोकसंख्या ६३.१३ टक्के आहे, तर शहरी भागात ३६.८७ टक्के लोक राहतात. परंतु ग्रामीण भारतातील गावांमध्ये अजूनही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे, ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणांची आवश्यकता अर्थसंकल्पाव्दारे पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, याव्यतिरिक्त, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रत्येक गावात पोहोचली पाहिजे. ग्रामीण भागात रोजगारांची उपलब्धी करण्यावर भर अपेक्षित आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातून शहरात येणारे स्थलांतर थांबू शकेल.

गेल्या ३ वर्षात नवीन करप्रणाली अंतर्गत कर स्लॅबमध्ये सतत सवलती देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये मागील वर्षी सर्वाधिक सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे या वर्षी आणखी मोठी सवलत मिळण्याची शक्यता कमी दिसते.तथापि, सरकार आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी वापर वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने, कर स्लॅबमध्ये थोडीशी सवलती अपेक्षित आहेत. 

पगारदार वर्गांना वाढीव मानक वजावटीची आशा आहे, ज्यामुळे लोक दरमहा अधिक पैसे वाचवू शकतील. आयकर कलम ८० टीटीबीनुसार ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे ज्येष्ठ नागरिक बचत खाती, मुदत ठेवी आणि आवर्ती ठेवी यासह सर्व प्रकारच्या ठेवींवरील व्याजातून होणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नावर ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीचा दावा करू शकतात. व्याज उत्पन्नावर जास्त अवलंबून असलेल्या निवृत्त लोकांसाठी ही मर्यादा आणखी वाढविल्यास वाढत्या महागाईचा सामना करणे त्यांना शक्य होईल. तसेच विवाहित जोडप्यांसाठी संयुक्त कर आकारणीचा विचार व्हावा.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जीएसटी २.० लागू करण्यात आल्याने, कर महसूल आणि कर अनुपालन सुधारले, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत खेळत्या भांडवलाचा मुक्त प्रवाह आणि व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी, विशेषतः इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या क्षेत्रात, जीएसटी तरतुदींचे आणखी सरलीकरण अपेक्षित आहे. व्यवसाय आणि गुंतवणूक वर्गासाठी अनुपालन सोपे करण्यासाठी, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात टीडीएस दरांचे प्रमाणीकरण अपेक्षित आहे.

जागतिक तणाव वाढल्याने स्वदेशी संरक्षण उत्पादनासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्नांची गरज आहे. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनासाठी उच्च भांडवली खर्च पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याकडे, व संरक्षण उपकरणांमध्ये आयात अवलंबित्व कमी करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी संरक्षण क्षेत्रात संशोधन व विकासासाठी अधिक निधीची तरतूद आवश्यक आहे.

अमेरिकेचे नवीन विस्तारवादी धोरण व त्या परिणामी वाढत्या भू- राजकीय तणावामुळे उद्योग व व्यापार क्षेत्रातील धोरणांकडे पुनरावलोकन करणे गरजेचे ठरते. जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी उपाय म्हणून निर्यातीसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहने दिल्यास व्यापारी वर्गांसाठी ती फायदेशीर ठरू शकतात. सकल देशांतर्गत उत्पादनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगाचा वाटा ३० टक्क्यांहून अधिक आहे, तसेच देशाच्या निर्यातीपैकी जवळपास निम्मे योगदान यांच्यामुळे होते. भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना जीएसटी अधिक सुधारणांमुळे अजून बळकटी येईल. सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योगांसाठी संस्थात्मक कर्जाची विस्तारित आणि जलद उपलब्धता पण अपेक्षित आहे. यांच्यासाठी सोपे अनुपालन, तर्कसंगत कर आणि जलद जीएसटी परतफेड, त्यांच्यावरील खेळत्या भांडवलाचा ताण त्वरित कमी करू शकतात.

गेल्या वर्षी शिक्षण मंत्रालयाला १.२८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, जी एकूण खर्चाच्या २.५ टक्के होती. यंदा हा टक्का वाढणे अपेक्षित आहे. आता २०२६ च्या अर्थसंकल्पात एआय-नेतृत्वाखालील शिक्षण, हवामान शिक्षण, पायाभूत सुविधा, कौशल्य-आधारित शिक्षण, शिक्षक क्षमता-निर्मिती आणि मजबूत उद्योग-शैक्षणिक सहकार्य यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल अशी अपेक्षा भागधारकांना आहे. शिक्षण क्षेत्रात सरकारने स्टेट ऑफ आर्ट इमारती आणि नोंदणी संख्या या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे. सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये दर्जेदार शिक्षण, कुशल शिक्षक आणि शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मजबूत दुवे, विशेषतः लहान शहरे आणि ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे.आता आम्हाला परवडणाऱ्या सुविधा आणि शेवटी रोजगारक्षमतेशी जोडणाऱ्या पाइपलाइन सक्रिय करण्याची गरज आहे.

भारतात सार्वजनिक आरोग्य खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या २ टक्क्यांहून कमी आहे. तो वाढविण्याची नितांत गरज आहे. औषध उत्पादनात वाढ, वैद्यकीय उपकरणे पीएलआय २.० च्या अंतर्गत आणणे, वैद्यकीय संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन, मेड इन इंडिया वैद्यकीय उपकरणांना प्राधान्य देऊन वैद्यकीय खर्च कमी करणे, जीएसटी तर्कसंगतीकरणाद्वारे आयात अवलंबित्व कमी करणे इत्यादी बाबत सकारात्मक धोरणांची अपेक्षा आहे.

उर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल टाकताना,येत्या अर्थसंकल्पात अक्षय ऊर्जा, विशेषता सौर ऊर्जा यावर अधिक भर दिल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. यात आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सौर उत्पादन क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे अक्षय ऊर्जा साठवणीच्या पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व शहरी नियोजनासह स्वच्छ गतिशीलतेचे एकत्रीकरण अपेक्षित आहे.

भारतातील घरांची खरेदी क्षमता, कमी व्याजदर आणि उत्पन्नातील वाढीमुळे, सुधारत आहे, परंतु वाढत्या खर्चाच्या आणि पुरवठ्याच्या समस्या कायम आहेत. त्यामुळे सध्या ४५ लाख रुपयांची मर्यादा असलेली परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या सुधारण्याची मागणी होत आहे तसेच रियल इस्टेट क्षेत्रासाठी मूल्यांक शूल्क कमी होणे अपेक्षित आहे,जेणेकरून या क्षेत्रातील गती कायम राहील.

एकंदरीत, यंदाच्या (२०२६) केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कृषी, उत्पादन, हवामान बदल आणि हरित ऊर्जा, एमएसएमई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक तंत्रज्ञान यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांना प्रोत्साहन देऊन, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून, कर आणि अनुपालनाचा भार कमी करून, मजबूत आर्थिक विकासाला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने कल्याण आणि पर्यावरणपूरक विकास यांच्यात संतुलन राखले पाहिजे. त्याचप्रमाणे समाजाच्या सर्व घटकांना न्याय देणारा व उर्जा प्रदान करणारा अर्थसंकल्प असावा, हीच माफक अपेक्षा.