मधुमेहाच्या “राजधानीत” जागरुकतेमुळे साखर कारखान्यांवर परिणाम ?

आपल्या दैनंदिन जीवनात साखरेचा वापर सकाळपासून रात्रीपर्यंत सातत्याने वारे माप केला जातो. मधुमेही रुग्णांचे उच्चांकी प्रमाण लक्षात घेता जागतिक पातळीवर मधुमेहाची “राजधानी” म्हणून भारताची नोंद झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे अति सेवन करण्याबाबत आरोग्य विषयक जागरूकता निर्माण होत असल्याचा परिणाम साखर उत्पादक कारखान्यांवर हळूहळू होत असून आगामी काळात तो चिंतेचा विषय ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या वेगळ्या विषयाचा घेतलेला सर्वांगीण वेध…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतीयांच्या दैनंदिन खाण्यामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सतत काही ना काहीतरी गोड पदार्थ खाण्याची परंपरा अनेक शतके अव्याहतपणे चालू आहे. कोणत्याही समारंभाची, कार्यक्रमाची सांगता गोड धोड खाल्ल्याशिवाय पूर्ण होतच नाही. सकाळी उठल्यापासून नाश्त्याच्या वेळी चहा, कॉफी पासून गोड शिरा, क्रीम रोल, केक, पेढे यापासून जिलबी,बासुंदी, श्रीखंड, रसगुल्ले किंवा गुलाबजाम सारख्या पदार्थांची रेलचेल हे दुपारच्या किंवा रात्रीच्या जेवणाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. यामुळेच आपला देश मधुमेह म्हणजे डायबेटीस या व्याधीची जागतिक “राजधानी ” बनलेला आहे. दुसरीकडे सर्वाधिक साखर उत्पादन आणि त्याचा वापर करणारा देश म्हणूनही भारताचा उल्लेख केला जातो. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये जनसामान्यांमध्ये मधुमेहाविषयी निर्माण झालेली जागरूकता, गोड धोड खाण्याविषयी गांभीर्याने दिलेले सल्ले, सर्व प्रमुख शहरांमध्ये विविध प्रकारच्या आहारा विषयी सातत्याने केलेले मार्गदर्शन याचा परिणाम तसेच कोरोना काळातील जीवघेणा अनुभव लक्षात घेऊन साखरेच्या अती वापराकडे सर्वसामान्य व्यक्ती गांभीर्याने बघत असल्याचे जाणवत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये साखरेची आवड आता कमी होऊ लागल्याचे दिसते. कारण मधुमेहाची वाढती साथ आणि आहाराच्या सवयी मधील बदलांमुळे साखरेपासून दूर जाण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. देशातील साखर कारखान्यांची संघटना असलेल्या इंडियन शुगर अँड बायो एनर्जी मनुफॅक्चरर्स असोसिएशन ( ISMA) इस्मा या संघटनेने त्यांच्या अहवालात यावर्षी सुक्रोज म्हणजेच सामान्य साखरेच्या वापरामध्ये केवळ 1.42 टक्के वाढ अपेक्षित आहे असे नमूद केले आहे. मुंबईतील मिंट या दैनिकाने प्रसिद्ध केल्यानुसार एका उद्योग संस्थेने पुढील आर्थिक वर्षात साखरेचा वापर प्रत्यक्षात कमी होऊ लागेल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सध्या साखरेच्या वापरामध्ये देशभरात स्थिरता निर्माण होत असून पुढील काही वर्षात त्यात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. करोना महामारी येण्याच्या आधीच्या अनेक वर्षांमध्ये साखरेच्या वापरात दरवर्षी साधारणपणे चार ते सव्वा चार टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ झालेली होती. त्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या मागणीची वाढ मंदावत असून देशांतर्गत साखरेचा वापर 2024-25 मधील 28.1 दशलक्ष टनांवरून चालू वर्षात म्हणजे मार्च 2026 पर्यंत फक्त 28.5 दशलक्ष टन होण्याची अपेक्षा आहे.

ही मंद वाढ बदलत्या आहाराच्या आवडीनिवडी, वाढती आरोग्य जागरूकता आणि पर्यायी गोड पदार्थ व कमी साखर असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांकडे वाढणारा कल दर्शवत असल्याचे मत इस्माचे महासंचालक दीपक बल्लानी यांनी नमूद केले आहे. 2024 या वर्षात भारताने तब्बल 29 दशलक्ष टन साखरेचा वापर केलेला होता. त्या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षाचा अंदाज हा खूपच कमी असून त्याची दखल साखर उत्पादक व त्यांच्या संघटनांना घ्यावी लागलेली आहे.

आज भारतामध्ये मधुमेहींचा आकडा बारा कोटींच्या घरात असून मधुमेह पूर्व अवस्थेमध्ये किमान दीड कोटी लोक आहेत. यामुळे जास्त साखर सेवनाचा संबंध हा टाईप टू मधुमेह,हृदयरोग व रक्तवाहिन्यासंदर्भांचे विकार, वाढता लठ्ठपणा आणि अन्य चयापचय विषयक आरोग्य धोक्यांशी स्पष्टपणे जोडला गेलेला आहे. नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री प्रकाश पी नाईकनवरे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की करोनाच्या महामारी पर्यंत साखरेचा वापर चार टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढत होता. मात्र या महामारीनंतर ही वाढ लक्षणीय रित्या मंदावलेली असून सध्या ती जेमतेम दोन टक्क्यांच्या घरात आहे. गेली काही वर्षे साखरेचा वापर हा मोठ्या प्रमाणावर स्थिर राहिला असून दीर्घकालीन तुलना लक्षात घेता साखरेची मागणी आता स्थिर पातळीवर पोहोचलेली आहे. पुढील वर्षांपासून त्यात लक्षणीय घट सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. भारतीय ग्राहक स्टीव्हिया सारख्या पर्यायांकडे वळत आहेत. तसेच साखरेबाबत जागरूक असलेले अनेक ग्राहक गूळ, खजूर किंवा फळांपासून मिळणाऱ्या साखरेसारख्या गोडपणाच्या नैसर्गिक स्त्रोतांकडे वळत असून हे पर्याय आरोग्यदायी मानले जातात.

वास्तविकता ऊस उत्पादक शेतकरी किंवा साखर कारखान्यांसाठी ही बातमी फारशी उत्साहवर्धक किंवा चांगली नसली तरी देशातील आरोग्य विषयक व्यावसायिक मंडळी या बदलाचे खऱ्या अर्थाने स्वागत करत आहेत. या बदलाचे श्रेय देशभरातील आरोग्य विषयक जागरूकतेला देत आहेत. केंद्र सरकारनेही सर्व शीतपेयांमध्ये साखरेचे प्रमाण किती आहे याबाबत सर्व पातळ्यांवर जागरूकता निर्माण करण्यासाठी कायदे केलेले आहेत व त्याची अंमलबजावणी “शुगर बोर्ड” द्वारे सर्वत्र सुरू आहे. विशेषतः लहान मुलांमध्ये वाढणाऱ्या लठ्ठपणावर उपाययोजना म्हणून या अति गोड शीतपयांचा वापर कमी करण्याकडे केंद्र सरकारने भर दिलेला आहे. परंतु या शीतपेयाच्या उत्पादन कंपन्या बहुतेक बहुराष्ट्रीय असल्याने आकर्षक जाहिरातींचा व विविध खेळांचे प्रायोजकत्व घेतल्याने त्यांचा पगडा सर्वांवर मोठ्या प्रमाणावर बसताना दिसत आहे.

बंगलोर येथील ज्येष्ठ हृदयविकार तज्ञ डॉक्टर निरंजन हिरेमठ यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की आजची तरुण पिढी आरोग्याबाबत अधिक जागरूक आहे आणि ते त्यांच्या साखरेच्या सेवनावर लक्ष ठेवतात. असे असले तरी अनेक जण साखरेला पर्याय म्हणून कृत्रिम गोड पदार्थांचा वापर करत आहेत व त्याचे अधिक प्रमाणात सेवन केल्यास हानिकारक परिणाम होऊ शकतात व काही परिस्थितीत त्याचा संबंध कर्करोगाशी जोडला गेल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून साखरेचा वापर कमी होणे हा बदल अत्यंत सकारात्मक व आवश्यक असल्याचे मत दिल्ली येथील जेष्ठ तज्ञ डॉक्टर मोनासिस साहू यांनी व्यक्त केले आहे. मधुमेह, लठ्ठपणा व चयापचन विकारांबद्दल वाढती जागरूकता ग्राहकांना अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण कमी करण्यास व आरोग्यदायी पर्याय शोधण्यास गेल्या काही वर्षात प्रवृत्त करत आहे . हा बदल यापुढेही सुरू राहणार आहे. विशेषतः प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा व पोषण विषयक साक्षरता सुधारल्यामुळे दरडोई साखर वापराच्या वाढीमध्ये समरचनात्मक घट दिसून येईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

देशातील साखरेच्या उत्पादनाची आकडेवारी पाहिली असता अनुकूल पाऊस व जलाशयातील पुरेसा पाणीपुरवठा यामुळे गेल्या वर्षात साखरेचे उत्पादन सुधारलेले आहे तसेच साखरेचा उताराही जवळजवळ वीस टक्क्यांनी वाढला असून 2025-26 या वर्षात 30 ते 31 दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तसेच या वर्षात साखर हंगामासाठी उसाखालचे क्षेत्रही वाढलेले असून ते 5.73 दशलक्ष हेक्टर असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात थोडी वाढ झाल्याचे दिसते.

एका बाजूला बदलता आहार व वाढत्या आरोग्यविषयक जागृतीमुळे साखरेचा वापर कमी होताना दिसत असला तरी मिठाई, बेकरी उत्पादने व इतर खाद्यपदार्थांद्वारे साखरेचा वापर अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. विशेषतः सामाजिक समारंभांमध्ये किंवा बाहेर जेवताना साखरेचा वापर वाढलेला जाणवत आहे.तरीसुद्धा एकूण वापराच्या प्रमाणात फार वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसत नाही.

या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर लक्षात घेता ब्राझीलच्या तुलनेत आपले दर जास्त असल्यामुळे गेल्या काही वर्षात आपली निर्यात मंदावलेली आहे. गेल्या एक-दोन वर्षात त्यावर बराच प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. एका बाजूला साखर कारखान्यांना इंधन निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2018 मध्ये इथेनॉल धोरण अमलात आणले. आज बहुतेक सर्व कारखाने इथेनॉल ची निर्मिती करून चांगले पैसे कमावत आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी इथेनॉल उत्पादन व पेट्रोलमध्ये त्याचे मिश्रण करण्यास केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या इथेनॉलचा वापर केल्यामुळे वाहनांच्या इंजिनावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत कोणीही काही बोलत नाही. इथेनॉल उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवता आले असून साखर विक्री वरील त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. मात्र सध्या शेतकऱ्यांना वाजवी उत्पादन मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून या धोरणाचा केंद्र सरकारने फेरविचार करावा व इथेनॉल व साखरेचे उत्पादन यात धोरणात्मक संतुलन राखावे अशी मागणी साखर उत्पादक कंपन्यांकडून केली जात आहे. पेट्रोलमध्ये 20 टक्क्यांपर्यंत इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे अद्याप शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक आरोग्य, साखर कारखान्याचे संतुलन याची योग्य सांगड घालण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकार समोर उभे ठाकलेले आहे. यावर लवकरच वाजवी मार्ग काढला जाईल अशी अपेक्षा आहे.

(प्रस्तुत लेखक पुणेस्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)