अग्निसुरक्षा – मानवी गरजांचा विसरलेला अष्टकोन

सन २००० पूर्वी वातानुकूलित यंत्रणा आणि अंतर्भिंतीतील विद्युत वाहिन्यांचा वापर मर्यादित होता.” त्या काळात ज्या इमारती बांधण्यात आल्या त्यामध्ये आजच्या अत्याधुनिक अग्निशामक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत नव्हत्या फक्त फायर टॅंक इमारतीवर बांधण्यात येत असे. सद्यस्थितीत अग्नीसुरक्षा यंत्रणा प्रत्येक इमारतीत तैनात करण्यात येत असली तरी पण त्या संपूर्ण यंत्रणेचे वार्षिक ऑडिट केले जात नाही त्याचबरोबर नागरिकांच्या सजगतेसाठी फायर ड्रिल देखील होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

महादेव पंडित
लेखक इमारतीचे संरचनात्मक स्थैर्य व दुरुस्ती सल्लागार आहेत.

आजमितीला अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांचा त्रिकोण पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण, वाहतूक, आरोग्य आणि इंटरनेट या अतिरिक्त चौकोनाची गरज भासते. याव्यतिरिक्त सुरक्षा या आठव्या गरजेने मानवी गरजांचा अष्टकोन पुर्ण होतो. प्रत्येक मूलभूत गरजेमध्ये सुरक्षा ही महत्त्वाची बाब आहे.

अनियमित पावसामुळे तसेच सरकारी नोकरीच्या संधी उपलब्धीचे प्रमाण अत्यल्प झाल्यामुळे शहरांकडे नागरिकांचे प्रचंड लोंढे वाढत आहेत आणि या शहरी प्रवाहामुळे आज महानगरांमध्ये बहुमजली इमारतींचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या शहरीकरणाच्या प्रवाहात इमारतींची संख्या वाढत असताना ‘सुरक्षा’ ही मानवी जीवनाची अत्यंत महत्त्वाची बाजू दुर्लक्षित होताना दिसत आहे.

मानवी जीवनाच्या सातही गरजांमध्ये ‘सुरक्षा’ ही एक अत्यावश्यक मानवी गरज आहे कारण आग लागल्यास त्या सातही गरजा आणि मानवी जीवनही धोक्यात येऊ शकते. आग लागल्यास सर्व गरजा आणि मानवी जीवन सुरक्षित राहील, याची दक्षता घेणे अत्यावश्यक आहे. आगीमुळे झालेले नुकसान कधीही भरून निघत नाही — हे आपण वारंवार पाहत आहोत. पण या सुरक्षेच्या संकल्पनेवर दुर्लक्ष झाल्याने अलीकडे अनेक भीषण आगीच्या दुर्घटना आपल्या नजरेसमोर घडल्या आहेत.

अलीकडेच दिवाळीच्या काळात वाशी सेक्टर-१४ मधील रहेजा रेसिडेन्सी इमारतीत २० ऑक्टोबरला मध्यरात्री १२.३० च्या सुमारास भीषण आग लागून चार जणांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे दहा जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. त्यानंतर, २५ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री हैदराबादहून बेंगळुरूकडे जाणाऱ्या एका खासगी बसला कुरनूलजवळ दुचाकीला धडक बसली आणि बस पेटली. या भीषण अपघातातही २० प्रवाशांचा, तसेच दुचाकीस्वाराचाही, दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दोन्ही दुर्घटनेसोबतच २३ ऑक्टोबरला जेएमएस बिझनेस सेंटर या जोगेश्वरी पश्चिम येथील १३ मजली व्यावसायिक इमारतीमधील ९ व्या माळ्यावर शॅार्ट सर्किटमुळे आग लागून ती ११ व्या माळ्यापर्यंत पसरली आणि त्यात ९ व्या माळ्याचे अतोनात नुकसान झाले. एका आठवड्यात २४ निरपराध जीव अशा घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडले, हे नुकसान कधीही भरून निघणार नाही, हे सर्वांना ठाऊक असूनही आपण अजूनही ‘सुरक्षा’ या मूलभूत गरजेकडे दुर्लक्ष करत आहोत, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

“अग्निसुरक्षा केवळ उपकरणांपुरती मर्यादित नाही, ती प्रशासन आणि कायदेशीर नियंत्रणाचाही भाग आहे. याच संदर्भात ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ तसेच अग्निशामक विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ या संकल्पनेचं महत्त्व अधोरेखित होतं.” भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupancy Certificate) हे एक महत्त्वाचं कायदेशीर दस्तऐवज आहे, जे स्थानिक स्वराज्य संस्था — उदा. महानगरपालिका — इमारत पूर्ण झाल्यानंतर जारी करतात. हे प्रमाणित करते की इमारत मंजूर आराखड्यानुसार व सर्व कायदेशीर तसेच अग्निसुरक्षा मानकांचे पालन करून बांधली गेली आहे, आणि ती वास्तव्यास किंवा वापरासाठी सुरक्षित आहे.हे प्रमाणपत्र इमारतीच्या कायदेशीर आणि सुरक्षित मालकीची पुष्टी करते. त्यामुळे ते घर खरेदीदार, बँका, आणि वित्तीय संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

खरं तर, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच फ्लॅटचा ताबा ग्राहकाला देणं कायदेशीर दृष्ट्या आवश्यक आहे. मात्र, काही मोठे बिल्डर्स राजकीय प्रभाव वापरून, ओ.सी. मिळण्यापूर्वीच फ्लॅटचा ताबा देतात. यामुळे ती मालमत्ता बेकायदेशीर आणि अनाधिकृत बांधकामाच्या श्रेणीत मोडते.म्हणूनच, ओ.सी. जारी होण्यापूर्वी अग्निसुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करणे हे बिल्डरला कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असले पाहिजे. त्याचबरोबर, फ्लॅटधारकानेही ताबा घेताना भोगवटा प्रमाणपत्र, इमारतीचे संरचनात्मक स्थैर्य प्रमाणपत्र (Structural Stability Certificate) आणि अग्निशामक दलाचे “ना हरकत प्रमाणपत्र” यांची पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे.

मुंबईतील अनेक जुन्या इमारतींना आजतागायत ओ.सी. मिळालेलेच नाही. याचा सरळ अर्थ असा की त्या इमारतींमध्ये अग्निशमन प्रणाली कार्यान्वित नाही, तसेच महानगरपालिकेच्या DCPR (Development Control and Promotion Regulations) नुसार जिने, साईड मार्जिन व आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग प्रमाणित केलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे त्या इमारतीना अग्निशामक विभागामार्फत ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) सुद्धा प्राप्त झालेले नाही.

इमारतीला ओ.सी. (Occupancy Certificate) नसणे म्हणजेच आगीला आमंत्रण देणे आणि मानवी जीवन धोक्यात ढकलणे होय. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा सर्व बांधकामांचं सर्वेक्षण करून नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

अन्न सुरक्षा, वस्त्र सुरक्षा, इमारत अग्नीसुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, वाहतूक सुरक्षा तसेच इंटरनेट सुरक्षा या महत्त्वाच्या बाबी आहेत. इमारत अग्नी सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. अग्निसुरक्षा म्हणजे आगी लागण्यापासून रोखण्यासाठी, आग लागल्यास लवकर ओळखण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार सुरक्षित स्थलांतर आणि प्रतिबंध सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेले प्रोटोकॉल आणि प्रक्रियांचा एक व्यापक संच आहे. यात अग्निरोधक बांधकाम साहित्य आणि उपकरणांपासून ते आपत्कालीन प्रतिसाद योजना आणि स्थलांतर प्रक्रियांपर्यंत सर्वकाही समाविष्ट आहे.

इमारतींमध्ये आग लागण्याच्या दुर्घटना विविध कारणांमुळे होऊ शकतात, त्यामध्ये विद्युत दोष,जाळपोळ, न वापरलेल्या मेणबत्त्या किंवा सिगारेट, स्वयंपाकघरातील आग तसेच उपकरणांमध्ये बिघाड इत्यादींचा समावेश आहे.

इमारतीचे मंजूर आरखाड्यानुसार बांधकाम झाल्यानंतर महापालिकेचा स्थापत्य अभियंता प्रत्यक्ष बांधकामाची पाहणी करून तसेच संरचनात्मक अभियंत्याचे स्थिरता प्रमाणपत्र तपासून नंतर त्या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र प्रदान करतो. भोगवटा प्रमाणपत्र देत असताना त्या इमारतीत नियमानुसार अग्नीसुरक्षा यंत्रना कार्यान्वित केली आहे की नाही? हे पण तपासून पाहतो तसेच फायर टेंडरसाठी चारही बाजूला फिरण्यास आवश्यक जागा उपलब्ध आहे की नाही? हे सुद्धा तपासले पाहिजे. इमारतीच्या उंचीनुसार इमारतीच्या बाजूला साधारण पणे ६ ते ९ मीटर इतकी साईड मार्जिन सोडणे आवश्यक आहे, जर इमारतीच्या समोर मोठा रस्ता उपलब्ध असेल तर ह्या साईड मार्जिन मध्ये नियमानुसार सवलत देण्यात येते.

“सन २००० पूर्वी वातानुकूलित यंत्रणा आणि अंतर्भिंतीतील विद्युत वाहिन्यांचा वापर मर्यादित होता.” त्या काळात ज्या इमारती बांधण्यात आल्या त्यामध्ये आजच्या अत्याधुनिक अग्निशामक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत नव्हत्या फक्त फायर टॅंक इमारतीवर बांधण्यात येत असे. सद्यस्थितीत अग्नीसुरक्षा यंत्रणा प्रत्येक इमारतीत तैनात करण्यात येत असली तरी पण त्या संपूर्ण यंत्रणेचे वार्षिक ऑडिट केले जात नाही त्याचबरोबर नागरिकांच्या सजगतेसाठी फायर ड्रिल देखील होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. फायर मॉक ड्रिल दर तीन महिन्यांनी अनिवार्यपणे आयोजित केल्या पाहिजेत, तरच इमारती मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना अग्नीसुरक्षा यंत्रणेची इत्यंभूत माहिती मिळेल आणि सर्व रहिवासी सुरक्षित राहतील.

अग्निसुरक्षेच्या नियमनासाठी केवळ तांत्रिक यंत्रणाच नव्हे, तर नगरनियोजन नियमांचं पालनही तितकंच आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (DCPR 2034) नुसार इमारती बांधल्या आहेत का?, याची सखोल आणि नियमित पडताळणी वास्तुविशारद तसेच महापालिका स्थापत्य विभागाने नियमितपणे करणे गरजेचे आहे.

बहुमजली इमारतींमध्ये ‘फायर एस्केप बाल्कनी’ प्रस्तावित करणे बंधनकारक असून, आगीच्या प्रसंगी त्या मार्गाने कर्मचारी व रहिवाशांचे सुरक्षित स्थलांतर सुलभ होते. तसेच इमारतीच्या सभोवताली अग्निशामक यंत्रणेची गाडी फिरण्यासाठी पुरेशी जागा राखीव ठेवली आहे का, याची तपासणी करणे अनिवार्य आहे.याशिवाय, DCPR 2034 मधील टेबल क्रमांक 22 नुसार सर्व ‘एक्झिट वे’ (Exit ways) नियोजन टप्प्यातच प्रस्तावित केलेले असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत लोकांचे स्थलांतर सुरळीतपणे करता येईल.

महापालिकेने दरवर्षी सर्व निवासी, अनिवासी, व्यावसायिक, इस्पितळे आणि सार्वजनिक इमारतींच्या व्यवस्थापन समित्यांना फायर ऑडिट करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत, तसेच त्याच्या अंमलबजावणीची पडताळणीही करावी. त्याचबरोबर महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले पाहिजेत कारण, हेच शतप्रतिशत अग्निसुरक्षेकडे जाण्याचे पहिले आणि प्रभावी पाऊल ठरेल.”

आगींचे वर्गीकरण विविध प्रकारांमध्ये केले जाते, ज्यात कोणत्या प्रकारचे पदार्थ किंवा पदार्थांचा समावेश आहे आणि त्यांच्या वर्तनावर अवलंबून आहे. इमारतीसाठी योग्य अग्निशमन तंत्रे आणि उपकरणे निवडण्यासाठी हे वर्गीकरण समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे:
वर्ग अ: लाकूड, कागद आणि कापड यासारख्या सामान्य ज्वलनशील पदार्थांचा समावेश असलेल्या आगी.
वर्ग ब: पेट्रोल, तेल आणि ग्रीस यांसारख्या ज्वलनशील द्रव्यांपासून निर्माण होणाऱ्या आगी.
वर्ग क : ऊर्जायुक्त विद्युत उपकरणांचा समावेश असलेल्या आगी.
वर्ग ड: मॅग्नेशियम आणि टायटॅनियम सारख्या ज्वलनशील धातूंपासून निर्माण होणारी आग.
वर्ग K: व्यावसायिक स्वयंपाकघरांमध्ये स्वयंपाकाचे तेल आणि चरबीमुळे निर्माण होणारी आग.

साधारणपणे वर्ग क मध्ये समाविष्ट असलेल्या आगी रहिवासी व व्यावसायिक इमारतीत लागण्याचा धोका असतो. वर्ग क मधील आगी रोखण्यासाठी विद्युत युक्त उपकरणांची वारंवार तपासणी करून घ्यावी तसेच इमारतीतील सर्व रहिवाश्यांना वेळोवेळी नोटीस देऊन त्याच्या घरातील वातानुकूलित यंत्रणांची फिटनेस प्रमाणपत्रे ( Fitness Certificate) सादर करण्यास सांगणे बंधनकारक करण्यात यावे.

अग्निशामक विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ नसलेल्या एक मजली ते बहूमजली सर्व निवासी तसेच व्यावसायिक इमारती मध्ये स्प्रिंकलर यंत्रणा, अग्निशामक यंत्रे आणि आगीवर नियंत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेले अग्निशामक ब्लँकेट समाविष्ट करण्यात यावेत तसेच आगीची उपस्थिती ओळखण्यासाठी आणि अलार्म सुरू करण्यासाठी स्मोक डिटेक्टर, उष्णता सेन्सर्स किंवा फ्लेम डिटेक्टर वापरण्याची सक्ती करावी. त्याचबरोबर आपत्कालीन निर्वासन प्रणाली कार्यान्वित करावी. या प्रणालींमध्ये आगीच्या वेळी सुरक्षित निर्वासन सुलभ करण्यासाठी आपत्कालीन प्रकाशयोजना, निर्गमन चिन्हे , फायर एस्केप (escape) बाल्कनी आणि निर्वासन योजनांचा समावेश करण्यात यावा त्यामुळे आगीच्या दुर्घटनेत मानवी जीवनाचे रक्षण करणे शक्य होते.

आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पाण्याची टाकी पुरेशी असते, पण रहिवाशांची सजगता नसल्यास कोणतीही यंत्रणा अपुरी ठरते. ‘सुरक्षा’ ही केवळ सुविधा किंवा गरज नसून, ती प्रत्येक नागरिकाची सवय झाली पाहिजे.”

अग्निशामक विभागाचे एनओसी नसलेल्या तसेच असलेल्या इमारतींमध्ये अग्निसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, खालील उपाययोजना तातडीने राबवल्या पाहिजेत:
१) अग्निशामक अलार्म आणि शोध यंत्रणा: धूर आणि उष्णता शोधू शकतील अशा अग्निशामक अलार्म आणि शोध यंत्रणा बसवायला हव्यात.
२) अग्निशामक यंत्रे: प्रत्येक मजल्यावर आणि सहज पोहोचता येतील अशा ठिकाणी अग्निशामक यंत्रे ठेवावीत.
३) आगीपासून बचावाचे मार्ग: आगीपासून बचावाचे मार्ग निश्चित करा आणि ते स्पष्टपणे चिन्हांकित आणि प्रवेश योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी.
४) अग्निरोधक साहित्य: इमारतीच्या बांधकामासाठी आणि फर्निचरसाठी शक्यतो अग्निरोधक साहित्य वापरण्याचा प्रयत्न करावा.
५) नियमित देखभाल: विद्युत प्रणाली, उपकरणे आणि अग्निसुरक्षा उपकरणांची नियमितपणे तपासणी आणि देखभाल करावी.
६) वार्षिक फायर ऑडिट: मेट्रो शहरातील प्रत्येक इमारतीचे मान्यताप्राप्त फायर ऑडिटर कडून “फायर ऑडिट” करून त्यातील त्रुटीची पुर्तता कार्यान्वित करण्यात आल्याचा अहवाल महापालिकेतील अग्निशामक विभागात सादर करण्यात बंधनकारक करण्यात यावे, तसेच त्या विभागाकडून एनओसी(NOC: No Objection Certificate : ना हरकत प्रमाणपत्र ) प्राप्त करुन घेणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात यावे.