फोर स्टार्सच्या वादळात संवादाचा अभाव

स्टेटलाइन –

सेनादलाला शक्ति व नैतिक सामर्थ्य देण्याचे काम सरकारने करायचे असते. पण या मुद्द्यावर सरकारने आली भूमिका मांडलीच नाही. अग्निपथ योजनेला सेनादलाचा विरोध होता ही बाबही या पुस्तकात असल्याची चर्चा आहे. पुस्तकावर संसदेत चर्चा झाली असती तर यापुढे चुकीचे काही घडू नये असा संदेश मिळाला असता. सरकारची भूमिका ऐकून जनतेला वास्तव समजले असते.

डॉ. सुकृत खांडेकर

माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी लिहिलेल्या फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी या आत्मचरित्राने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रचंड वादळ निर्माण केले. सरकार आणि प्रकाशकांच्या म्हणण्यानुसार हे पुस्तक प्रकाशितच झालेले नाही. अप्रकाशित असलेले पण सैन्य दलातील एका उच्चपदस्थाने निवृत्तीनंतर लिहिलेले पुस्तक देशभर सुत्नामी निर्माण करील याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती. संसदेच्या पहिल्या टप्प्यातील अधिवेशन निवृत्त जनरल नरवणे यांच्या फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी या पुस्तकाभोवतीच फिरत राहिले. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी या पुस्तकावरून सरकारवर आक्रमकपणे नेटाने हल्ले चढवले. पण अप्रकाशित पुस्तकावर बोलता येणार नाही, अशी सरकारने ताठर भूमिका घेतली.

लोकसभा अध्यक्षही विरोधीपक्ष नेत्याला संसदेत बोलूच देत नाहीत यावरून भाजपा विरूध्द काँग्रेस असा संघर्ष टोकाला पोचला. जनरल नरवणे यांचे पुस्तक हातात घेऊन आणि उंचाववून दाखवत आपणास हे पुस्तक पंतप्रधानांना भेट द्यायचे आहे, असे राहुल गांधींनी म्हटले खरे. पण त्यानंतर पंतप्रधान सभागृहात आलेच नाहीत आणि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीवरून निर्माण झालेले वादळ थांबले नाही, विरोधी पक्षनेत्याला सभागृहात बोलू दिले जात नाही म्हणून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यावर विरोधी पक्षाच्या १२० खासदारांनी स्वाक्षऱ्या करून अविश्वास ठराव दाखल केला. तर पुरावे नसताना राहुल गांधी सरकारची बदनामी करतात, जगात देशाची नाचक्की करतात असे कारण सांगत भाजपाच्या निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींचे खासदार म्हणून सदस्यत्वच रद्द करावे व त्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी नोटीस लोकसभा अध्यक्षांना दिली आहे.

पेग्विन रँडम हाऊस इंडिया या प्रकाशन संस्थेने जनरल नरवणे यांचे पुस्तक छापून तयार केले आहे. प्रकाशनाचे सर्व हक्क पेग्विनकडे आहेत. कोणताही भाग सार्वजनिक केलेला नाही, असा दावा पेग्विन प्रकाशन संस्थेने केला आहे. निवृत्त लष्कर प्रमुखांनी आपले आत्मचरित्र लिहून प्रकाशकाकडे दिले व त्याच्या प्रकाशनासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून संमती मिळविणे हे काम पेग्विन प्रकाशन संस्थेचे आहे. गेली दिड- दोन वर्षे हे पुस्तक संरक्षण मंत्रालयाकडे संमती मिळावी यासाठी पडून आहे. एवढ्या काळात या पुस्तकाला सरकारने संमती का दिली नाही ? जर या पुस्तकात काही आक्षेपार्ह असेल तर तो भाग वगळावा असे सरकारने का सांगितले नाही ? जर सुरक्षितता व गोपनियता या दृष्टीकोनातून हे पुस्तक सार्वजनिक करणे सरकारला योग्य वाटत नसेल तर सरकार प्रकाशनाला परवानगी का नाकारत नाही ? गेल्या दोन वर्षात होकार किंवा नकार असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. गेल्या पाच वर्षात सरकारकडे ३५ पुस्तके परवानगीसाठी सादर होती. चौस्तीस पुस्तकांना सरकारने संमती दिली. मग जनरल नरवणे यांचे फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हे पुस्तक का रखडले आहे ?

सन २०२० मधे लडाख जवळील गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्यासोबत भारतीय जवानांची झालेली झटापट किंवा चार रणगाडयांसह चिनी सैन्याने भारतीय सरहद्दीकडे केलेला घुसण्याचा प्रयत्न यावेळी जनरल नरवणे हेच लष्कराचे प्रमुख होते. वरिष्ठांकडून आदेश आल्याशिवाय चिनी सैन्यावर गोळीबार करायचा नाही, असे कायम स्वरूपी आदेश भारतीय सैन्याला देण्यात आलेले आहेत. लष्करप्रमुख म्हणून सरहद्दीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चिनी सैन्य रणगाड्यांसह चाल करून भारताच्या दिशेने येत आहे असे कळवल्यावर जनरल नरवणे यांनी तातडीने संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्याशी संपर्क साधून अशा परिस्थितीत सैन्याने काय करायचे याचे आदेश मागितले.

अडीच तासात त्यांनी या सर्व दिग्गजांशी दोन वेळा संपर्क साधला. पण तत्काळ प्रतिसाद मिळाला नाही. रात्री साडे दहा वाजता, जो उचित लगे वो किजीए, असे पंतप्रधानांनी म्हटले असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी लष्करप्रमुखांना कळवले. हा वृत्तांत या पुस्तकांत नरवणे यांनी मांडला आहे म्हणे. शत्रूचे सैन्य रणगाड्यांसह देशावर चाल करून येत असताना, माझ्या हातात संबंधितांनी गरम बटाटा दिला अशी त्यांची अवस्था झाली असा त्यांनीच उल्लेख केला आहे म्हणे.

योग्य वाटेल तो निर्णय तुम्हीच घ्या असे सांगणे हे सरकारने लष्करप्रमुखांना दिलेले निर्णय स्वातंत्र होते का ? संरक्षण मंत्रालयाकडून अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत सेवेतील किंवा निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याने केलेले लिखाण प्रसिध्द करता येत नाही हा नियम आहे. मग नरवणे यांचे पुस्तक बाजारात कसे गेले ? त्या पुस्तकाची पीडीएफ सोशल मिडियावर उपलब्ध कशी ? स्वत: नरवणे आपले पुस्तक वाचा व आनंद घ्या, असे आवाहन कसे करू शकतात ? मंत्र्यांची नावे, त्यांच्याशी झालेले संभाषण आणि वेळा हे लष्करप्रमुखाने प्रसिध्द करणे योग्य आहे का ? निर्णयाला विलंब होण्यास सरकारच दोषी आहे, असा समज निर्माण करणे शिस्तीला धरून आहे का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहेत.

पुस्तक प्रकाशित की अप्रकाशित याची दिल्ली पोलीस चौकशी करीत आहेत. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेता म्हणून ज्या पुस्तकाचा दाखला देऊन बोलत होते ते खरे की खोटे हे सरकारला सांगता आले नसते का ? राहुल यांनी नुसते प्रधानमंत्रीजी असा शब्द उच्चारला की त्यांना बोलण्यापासून रोखले जात होते. लष्करप्रमुखांच्या शहाणपणावर आमचा विश्वास आहे हेच जर सरकारला सांगायचे होते तर मग त्यासाठी अडिच तास का लागले ? अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना १९९९ मधे कारगिल युध्द घडले. त्यावेळी पंतप्रधान वाजपेयी यांनी कारवाईसाठी लष्कराला पूर्ण सूट दिली होती. त्यावेळी ते लष्करप्रमुख पदमनाभन यांच्या संपर्कात नियमित होते.

१९७१ च्या पाकिस्तान युध्दाच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी लष्करप्रमुख अरोरांच्या संपर्कात होत्या. जेव्हा लष्करप्रमुख नरवणे माझ्यासाठी काय आदेश आहे, असे विचारात तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य व तातडी लक्षात घेऊन त्यांना सरकारचा निर्णय विनाविलंब कळवायला नको का ? शत्रूचे सैन्य चालून येत असताना, प्रतिकार कसा करायचा, पर्याय कोणकोणते आहेत, युध्द दीर्घकालीन चालू रहाणार असेल तर शस्त्रपुरवठा, रसद, दारूगोळा, अन्नधान्य, विविध बाबींवर होणारा खर्च याची तयारी आहे का, युध्द सुरू झाले तर राष्ट्रीय व आंतराष्ट्रीय परिणाम काय होतील या विचार सरकारने करायचा असतो. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील काही मजकूर कॅरेव्हान मासिकाने प्रसिध्द केला होता, तोच राहुल गांधी वाचून दाखविण्याचा प्रयत्न करीत होते, मासिकात काहीही छापून येते असे सत्ताधारी बाकांवरून एका नेत्याने सांगताच दुसऱ्या दिवशी राहुल गांधी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हे पुस्तकच घेऊन संसद भवनात आले.

सेनादलाला शक्ति व नैतिक सामर्थ्य देण्याचे काम सरकारने करायचे असते. पण या मुद्द्यावर सरकारने आली भूमिका मांडलीच नाही. अग्निपथ योजनेला सेनादलाचा विरोध होता ही बाबही या पुस्तकात असल्याची चर्चा आहे. पुस्तकावर संसदेत चर्चा झाली असती तर यापुढे चुकीचे काही घडू नये असा संदेश मिळाला असता. सरकारची भूमिका ऐकून जनतेला वास्तव समजले असते. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील वादग्रस्त मुद्यांवर चर्चा का झाली नाही ? आक्षेपार्ह असेल तर त्या पुस्तकावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकार का घेत नाही ? फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनीच्या वादळात संवादाचा अभाव जाणावला.