पंतप्रधान संसदेत असुरक्षित…

स्टेटलाइन –

राहुल गांधी यांचे भाषण पूर्ण ऐकून त्याला सविस्तर उत्तर देण्याची संधी सरकारने गमावली. सरकारने काही तरी दडवले, लपवले असा संदेश त्यातून सर्वत्र गेला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेला लोकसभेत धोका होता तर तो नेमका कोणापासून, याची चौकशी होणार का ?

डॉ. सुकृत खांडेकर

काँग्रेस पक्षाचे सर्वोच्च नेते राहुल गांधी लोकसभेत विरोधी पक्षनेते झाल्यापासून भाजपा विरूध्द काँग्रेस अशा संसदेतील संघर्षाला धार चढली आहे. सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसमुक्त भारत अशी घोषणा केली. काँग्रेसला देशभरात कमजोर करणे हा अजेंडा गेली बारा वर्षे भाजपाकडून राबवला जातो आहे. लोकसभेत व राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेतेपद काँग्रेस पक्षाकडे आहे. लोकसभेत राहुल गांधी आणि राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे मोदी सरकारवर रोज तुटून पडत आहेत. काँग्रेसच्या खासदारांची संख्याही आता शंभरीकडे पोचली आहे. पंडित नेहरूंपासून राहुल गांधींपर्यंत काँग्रेसच्या सर्व नेत्यांना कमी लेखणे, त्यांच्यामुळे देशाचे कसे नुकसान झाले , हे भाजपाचे नेते व मंत्री सातत्याने सांगत असतात. संससदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सरकार व विरोधी पक्षांत आरोप- प्रत्यारोप आणि भाजपा विरूद्द काँग्रेस असा संघर्ष बघायला मिळतो आहे.

राहुल गांधी यांनी संसदेत नुसता पंतप्रधान असा शब्द उच्चारला की सर्वांचे कान टवकारले जातात. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांना विशेषाधिकार आहेत. सरकारच्या चुका दाखविणे, चुकीच्या निर्णयांवर प्रहार करणे, चुकीचे निर्णय सरकारला बदलायला भाग पाडणे हे विरोधी पक्षनेत्याचे कामच असते. राहुल गांधींना पप्पू ठरविण्यापासून ते अबोध बालक म्हणून भाजपाच्या मोठ- मोठ्या नेत्यांनी त्यांची टिंगल टवाळी केली आहे. पण राहुल कोणाचे ऐकत नाहीत आणि आपला हेका सोडत नाहीत. विरोधी पक्ष नेत्याला लोकसभेत बोलूच दिले जात नाही. पंतप्रधानांनवर ते आरोप करू लागले की त्यांना थांबविण्यात येते, त्यांचा माईक बंद केला जातो किंवा सरकारमधील पहिल्या फळीतील मंत्र्यांची रांग त्यांच्यावर तुटून पडताना दिसते.

विरोधी पक्षाला बोलून द्यावे व त्याला सरकारने उत्तर द्यावे हे संसदीय लोकशाहीत अपेक्षित असते. पण दोन्ही बाजू ताठर भूमिका घेतात हेच रोज घडत आहे. एनडीए सरकारकडे संख्याबळ भक्कम आहे. मग सरकारला विरोधी पक्षाची भिती का वाटावी ? विरोधीनेता म्हणून राहुल गांधींना पूर्णपणे भाषण करू दिले जात नाही. त्यांनी केलेल्या आरोपांचे सरकारकडून खंडन झाले असेही घडत नाही. सरकारकडून उत्तर दिले जाताना पंडित नेहरूंपासून काँग्रेसने या देशाचे कसे वाटोळे केले, हे वारंवार सांगितले जाते. विरोधी पक्षाने कोणताही मुद्दा उपस्थित केला की त्यावर तो योग्य कि अयोग्य आहे याचे उत्तर ऐकायला मिळत नाही तर काँग्रेसला देशातील जनतेने निवडणुकांमधे पाठोपाठ कसे नाकारले आहे, हेच ऐकायला मिळते. त्यामुळे विरोधी पक्षाने विचारलेले प्रश्न व सरकारने दिलेले उत्तर याचा काहीच ताळमेळ नसतो. संसदीय परंपरा, प्रतिष्ठा, इतिहास असे गुळगुळीत झालेले शब्द वापरून कुणाला काय साध्य करायचे आहे ?

लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर त्यांचे आभार मानणारा प्रस्ताव चर्चेविना व पंतप्रधानांच्या उत्तराविना आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला, ही नामुष्की आहे. याला जबाबदार कोण, सरकार की विरोधी पक्ष ? सन २००४ मधे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देण्यास सुरूवात केली होती पण विरोधी बाकांवरील भाजपाने युपीए सरकारमधील कलंकित मंत्र्यांच्या निषेधार्ह सभागृहात मोठा गोंधळ घातला. त्यामुळे डॉ. सिंग यांना भाषण करता आले नाही पण अभिभाषणावर चर्चा झाली होती. सन २००५ मधे डॉ. सिंग यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दोनदा धन्यवाद दिले होते, याची आठवण काँग्रसचे नेते जयराम रमेश यांनी करून दिली.

सर्वात गंभीर व धक्कादायक म्हणजे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीच पंतप्रधान मोदींना सभागृहात येऊ नका, अशी सुचना केली होती व त्यांनी ती स्वीकारली म्हणून त्यांचे आभारही मानले. ओम बिर्ला म्हणाले- पंतप्रधान जेव्हा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी सभागृहात येणार होते, त्यावेळेस मला विश्वासार्ह माहिती मिळाली की, काँग्रेसचे अनेक खासदार त्यांच्या आसनापर्यत पोचू शकतात व काही अनपेक्षित कृत्य करू शकतात, त्यामुळे मी पंतप्रधानांना येऊ नका असा सल्ला दिला.

पंतप्रधानांच्या पारंपारीक उत्तराशिवाय धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर झाला हे यापुर्वी कधी घडले नव्हते. विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे टाळण्यासाठी हे सर्व घडले का ? माजी लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांच्या फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी या अप्रकाशित पुस्तकावर राहुल गांधी यांनी मांडलेले मुद्दे व विचारलेले प्रश्न सरकारला आवडले नाहीत म्हणून पंतप्रधान लोकसभेत आले नाहीत का ? काँग्रेसच्या खासदारांकडून पंतप्रधानांच्या जीवाला धोका आहे, असे जे नॅरेटिव्ह पसरविण्यात आले त्यातून जनतेची सहानभुती मिळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता का ? मुंबईच्या वर्षा गायकवाड यांच्यासह काँग्रेसच्या काही महिला खासदारांनी लोकसभेत पंतप्रधानाच्या आसनासमोर फलक फडकावून योग्य तो निर्णय घ्या अशा घोषणा दिल्या, त्याचा सरकारला राग आला का ?

वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळातही काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातल्यानंतर कामकाज विस्कळीत होत असे. तत्कालीन संसदीय कार्यमंत्री सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून कामकाज सुरू करण्याविषयी चर्चेतून तोडगा काढत असत. तसे यावेळी होताना दिसत नाही. लोकसभेत पंतप्रधान सुरक्षिततेच्या कारणास्तव अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देण्यास आले नाहीत. पण अध्यक्षांनीच तशी माहिती दिली आहे. संसदेच्या ज्या सभागृहात कयदे होतात, त्या सभागृहात देशाच्या पंतप्रधानांना असुरक्षित वाटत असेल तर सर्वसामान्य जनतेला वाली कोण आहे ? काँग्रसच्या महिला खासदार म्हणे पंतप्रधानांवर हल्ला करणार होत्या, असे सांगण्यात येत आहे, खासदार महिला या काय दहशतवादी आहेत काय ? असा प्रश्न काँग्रेसचे पवन खेरा व वर्षा गायकवाड यांनीच विचारला आहे.

जनरल मनोज नरवणे हे २०१९ ते २०२२ या काळात लष्कर प्रमुख होते. आपल्या चाळीस वर्षाच्या सैन्य दलातील अनुभवावर त्यांनी फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हे पुस्तक लिहिले आहे. गेल्या चार वर्षात सरकारने त्यांच्याकडे मंजुरीसाठी आलेल्या ३५ पैकी ३४ पुस्तकांना हिरवा कंदील दिला. पण जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावर दोन- अडिच वर्षात निर्णयच घेतला नाही. या पुस्तकात जनरल नरवणे यांनी ३१ ऑगस्ट २०२० च्या घटनेचा उल्लेख केला आहे. त्या रात्री चीनी सैन्य चार रणगाड्यांसह भारताच्या हद्दीकडे पू्र्व लडाखकडे येत होते. सरकारच्या संमतीशिवाय भारतीय सैन्याला कारवाई करणे शक्य नव्हते. त्यांनी संरक्षणमत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी संपर्क साधला व काय करायचे असे विचारले. त्यांच्याकडून वेळेत उत्तर न आल्याने अजित डोवाल यांच्याशी त्यांनी संपर्क साधला.

तब्बल अडिच तासांनी राजनाथ सिंग यांनी लष्कर प्रमुखांना जो उचित है, वो करो असा संदेश पंतप्रधान कार्यालयातून आल्याचे सांगितले. चीनबाबत भारताची भूमिका काय आहे यावरून नेहमीच संभ्रम असतो. चीनी सैन्य चालून येत असताना कारवाई करण्यासाठी सरकारने विलंब का लावला ? निर्णय घेण्यास टाळाटाळ का केली ? योग्य असेल ते करा असे सांगून सर्व काही सैन्य दलावर सोपवून सरकारने हात झटकले का ? लष्कराला स्वातंत्र्य दिले होते असे सांगण्याची हिम्मत सरकारने का दाखवली नाही ? राहुल गांधी यांचे भाषण पूर्ण ऐकून त्याला सविस्तर उत्तर देण्याची संधी सरकारने गमावली. सरकारने काही तरी दडवले, लपवले असा संदेश त्यातून सर्वत्र गेला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंतप्रधानांच्या सुरक्षिततेला लोकसभेत धोका होता तर तो नेमका कोणापासून, याची चौकशी होणार का ?