भारताची संशोधन व नवोपक्रमाबाबत उदासीनता

भारताचा संशोधन आणि विकासावरील (आर अँड डी) एकूण खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या फक्त ०.६४ टक्के एवढाच आहे. हा आकडा चीन २.४१ टक्के ,अमेरिका ३.४७ टक्के आणि इस्रायल ५.७१ टक्के यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्यामुळे जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक ३८ वा आहे. भारतात संशोधन हे तीन संस्थांकडून अपेक्षित आहे. एक भारत सरकार/ राज्य सरकारांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या संशोधन संस्था, दुसरे विद्यापीठे व तिसऱ्या खाजगी कंपन्या.

प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.
मोबाईल क्रमांक: 7276614260

सन २०४७ मध्ये भारत विकसित देश होण्यासाठी संशोधन व नाविन्याची कास धरणे महत्वाचे. संशोधन आणि नावीन्य हे समृद्ध राष्ट्र बनण्यासाठी मूलभूत घटक आहेत, कारण ते आर्थिक वाढीला चालना देतात, उत्पादकता वाढवतात आणि औद्योगिक प्रगतीला प्रोत्साहन देतात. नवकल्पना, नवनिर्मिती, नवप्रवर्तन नवीन शोध,आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करून, देशाची कार्यक्षमता वाढते आणि त्याने उच्च-मूल्याची उत्पादने तयार होऊ शकतात, जे आर्थिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत व स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाच्या एका अभ्यासानुसार,या बाबी, आर्थिक वाढीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत योगदान देऊ शकतात.

नवकल्पना आणि संशोधनाच्या माध्यमातून श्रीमंत बनलेल्या किंवा आपला श्रीमंत दर्जा टिकवून ठेवलेल्या राष्ट्रांमध्ये स्वित्झर्लंड, स्वीडन, युनायटेड स्टेट्स, सिंगापूर आणि दक्षिण कोरिया यांचा समावेश आहे, जे जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकात सातत्याने अव्वल स्थानी असतात. हे देश संशोधन आणि विकासामध्ये (आर अँड डी) मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात, उच्च-तंत्रज्ञान उद्योगांना प्रोत्साहन देतात आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे मजबूत शिक्षण प्रणाली आहे, ज्यामुळे ते तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण आणि बौद्धिक संपदा या क्षेत्रांमध्ये वर्चस्व गाजवतात. याबाबत भारताची स्थिती काय आहे ?

भारताचा संशोधन आणि विकासावरील (आर अँड डी) एकूण खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या फक्त ०.६४ टक्के एवढाच आहे. हा आकडा चीन २.४१ टक्के ,अमेरिका ३.४७ टक्के आणि इस्रायल ५.७१ टक्के यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. त्यामुळे जागतिक नवोन्मेष निर्देशांक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक ३८ वा आहे. भारतात संशोधन हे तीन संस्थांकडून अपेक्षित आहे. एक भारत सरकार/ राज्य सरकारांच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या संशोधन संस्था, दुसरे विद्यापीठे व तिसऱ्या खाजगी कंपन्या.

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष निधीसाठी (आर अँड डी फंड) २०० अब्ज रुपये (अंदाजे २.२ अब्ज डॉलर्स) एवढ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातुलनेत अमेरिकन सरकार जवळपास १८० अब्ज डॉलर्सच्या वर आर अँड डी वर खर्च करते.यावरून प्रगत देशात संशोधन व विकासाला किती महत्त्व देतात हे कळून येते.

एका अभ्यासानुसार भारतातील संशोधन आणि विकासातील तफावत ही प्रतिभेच्या कमतरतेमुळे नसून ती खाजगी क्षेत्राचा संशोधनात असलेल्या कमी सहभागामुळे आहे. त्याचबरोबर,भारतातील संशोधन आणि विकासावरील एकूण खर्चात खाजगी क्षेत्राचे योगदान फक्त ३६.४ टक्के आहे, तर चीन आणि अमेरिकेत हे योगदान अनुक्रमे ७७ टक्के आणि ७५ टक्के आहे.

संशोधन व विकास यावरील एकूण खर्चापैकी सरकार जवळपास ६५ टक्के व खाजगी संस्था ३५ टक्के खर्च करतात. फेब्रुवारी, २०२६ मध्ये युरोपियन संघाच्या ‘इंडस्ट्रियल आर अँड डी इन्व्हेस्टमेंट स्कोअरबोर्ड’ प्रसिद्ध झाला. त्यात जगातील संशोधन करणाऱ्या दोन हजार कंपन्यांचा आढावा घेण्यात आला, ज्यांच्या आर अँड डी ची दखल जगाने घ्यावी असे संशोधने त्यांनी केली आहेत. त्यात भारताच्या फक्त १७ कंपन्या असून चीनच्या ५२५, अमेरिकेच्या ६७४, जपानच्या १९२, व युरोपियन संघातून (ज्यात २७ देश आहेत) ३१८ कंपन्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने असे आढळून आले की अमेरिकन कंपन्या संशोधन व नवीन उत्पादन तयार करणे यावर ६८ हजार कोटी डॉलर्स खर्च करतात,व जपान मधील कंपन्यांचा खर्च यावर १८,६०० कोटी डॉलर्स आहे. परंतु भारतात यावर फक्त ७०० कोटी डॉलर्स खर्च होतो.

याचा अर्थ संशोधन आणि नवीन उत्पादन तयार करणे यावर अमेरिकन कंपन्यांचा संशोधनावर खर्च भारतातील कंपन्यांव्दारे करण्यात येणाऱ्या खर्चापेक्षा १०० पटीने जास्त आहे. यात आश्चर्याची बाब ही की भारतातील १७ कंपन्यांचा एकुण आर अँड डी वरील खर्चापैकी ६० टक्के वाटा हा टाटा समूहाचा आहे व उर्वरित १६ कंपन्यांचा खर्च ४० टक्के आहे. अजून महत्त्वाची बाब ही की भारतात खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) वरील खर्च विक्री उलाढालीच्या १.४६ टक्के होता, (२०२० -२०२१) तर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी विक्री उलाढालीच्या ०.३० टक्के खर्च केला. त्यातुलनेत अमेरिकन कंपन्यांची सरासरी संशोधन आणि विकास तीव्रता (संशोधन आणि विकासावरील खर्च/ महसूल) ७.७ टक्के आहे, जी युरोपीय सरासरी ५.७ टक्के पेक्षा जास्त आहे.

संशोधनात पेटंट अत्यंत महत्त्वाचे आहे कारण ते नवीन शोधाला कायदेशीर संरक्षण देते आणि संशोधकाला २० वर्षांपर्यंत त्यांच्या कल्पनेवर एकाधिकार प्रदान करते. पेटंट नवीन तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी, नवीन उद्योग आणि उत्पादने निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक आकर्षित करतात. एका अभ्यासानुसार असे आढळून आले की वाढत्या पेटंट आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) मधील वाढीमध्ये थेट संबंध आहे. परंतु भारताची विशाल लोकसंख्या बघता पेटंटची संख्या ही त्यामानाने निश्चितच कमी आहे. भारताच्या संशोधकांच्या पेटंटला मान्यता मिळाल्याची संख्या (२०२४) ६४,९४१ होती, जी चीनच्या १०,०४,४७७, अमेरिकेच्या ६,०३,१९४, जपानच्या ३,०६,८५५ व साऊथ कोरियाच्या २,४६,२४५ पेटंटपेक्षा फारच कमी आहे.

आज भारतात जागतिक दर्जाचे संशोधन हे प्रामुख्याने आयआयटी, एनआयटी यासारख्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये होते. तसेच एकीकडे खाजगी विद्यापीठांच्या वाढीमुळे शिक्षणाची उपलब्धता वाढली आहे, परंतु हे विद्यापीठे संशोधनांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य देतात हे सत्य पण नाकारता येत नाही. उच्च शिक्षणात एकूण प्रवेशांपैकी ६५.२ टक्के प्रवेश खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये होतात तर सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हे प्रमाण फक्त २१.५ टक्के आहे. महसूल मिळवण्यावर खाजगी विद्यापीठांचा भर असल्याने संशोधन आणि विकासामधील गुंतवणुकीवर मर्यादा येतात.

भारतातील उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील संबंध हे कौशल्यांमधील तफावत भरून काढण्यासाठी, रोजगारक्षमता सुधारण्यासाठी आणि नाविन्याला चालना देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि आवश्यक आहेत. यामुळे शैक्षणिक अभ्यासक्रम उद्योगांच्या गरजांशी जुळतात, संशोधनाला प्रोत्साहन मिळते आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची सोय होते. आर्थिक वाढीसाठी आणि पदवीधर ‘नोकरीसाठी तयार’ आहेत याची खात्री करण्यासाठी हे सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. खाजगी कंपन्या विद्यापीठे आणि इतर संस्थांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात किंवा त्यांच्यासोबत भागीदारी करू शकतात. हा दुवा प्रत्यापित व्हायला दोघांनाही आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा (इन्सेंटिव्ह) विचार आवश्यक आहे.

भारताच्या आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये (२०२५-२०२६) नावीन्य आणि विकासाला चालना देण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) क्षेत्रातील योगदान वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या, भारतातील संशोधन आणि विकासासाठीचा निधी प्रामुख्याने सरकारी संस्थांकडून येतो. याउलट, अनेक विकसित आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये, खाजगी व्यावसायिक उद्योग संशोधन आणि विकासावरील एकूण खर्चात ५० टक्केपेक्षा जास्त योगदान देतात. त्यामुळे भारत सरकारने खाजगी क्षेत्राला संशोधन व विकासासाठी (आर अँड डी) प्रोत्साहन व त्या बदल्यात आर्थिक सवलती दिल्या पाहिजेच.

संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) वरील खर्च उत्पादनामध्ये जोडलेल्या मूल्याद्वारे समर्थित असला पाहिजे. जर एखादी कंपनी प्रतिस्पर्धकांपेक्षा संशोधनात जास्त खर्च करत असेल, तर तिला अधिक किंमत आकारता आली पाहिजे. खाजगी कंपन्यांसाठी संशोधन आणि विकास खर्चाची सर्वात आदर्श चौकट म्हणजे ७०-२०-१० नियम, ज्यामध्ये ७० टक्के खर्च मुख्य उत्पादनातील गुंतवणुकीसाठी, २० टक्के खर्च नवीन उत्पादनांच्या वैशिष्ट्यांच्या विकासासाठी किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यातील लहान उत्पादनांसाठी, आणि १० टक्के खर्च अधिक जोखमीच्या नवीन उत्पादनांसाठी केला जातो.काय हे सूत्र भारतीय कंपन्या स्वीकारतील?

भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी संशोधन आणि नवोन्मेषाचे बजेट ४१८ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, जे २०२५-२६ मधील सुधारित १३५.५५ कोटी रुपयांच्या पेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढलेले आहे. जरी यात लक्षणिय वाढ दिसत असली तरी, भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत संशोधकांचे प्रमाण कमी असणे हे एक आव्हान आपल्यासमोर आहे. त्यामुळे संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक व अधिक प्रयत्नांची गरज आहे.

भारतात संशोधन व विकास याबाबत सकारात्मक बाब अशी की भारताने स्टार्टअप परिसंस्थेंमध्ये जागतिक स्तरावर तिसरा क्रमांक मिळवून आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे, जी वाढलेली नाविन्यपूर्णता दर्शवते. यंदा भारत सरकारने विविध क्षेत्रांमधील संशोधन आणि विकासाला (आर अँड डी) गती देण्यासाठी विशेषतः २०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. तसेच स्वदेशी संशोधनामध्ये अधिक गुंतवणुकीद्वारे ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यावर धोरणात्मक लक्ष केंद्रित केले आहे. एकंदरीत संशोधन व विकासावर प्राध्यान्य दिल्याशिवाय विकसित भारत -२०४७ स्वप्न पूर्ण होणे अशक्य, हे नक्की.