हा अर्थसंकल्प भारतीय शेतीच्या मूळ प्रश्नांना हात घालण्याऐवजी त्याकडे जाणीवपूर्वक पाठ फिरवतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या घोषणा, निवडणुकांपुरती पिकांची आठवण आणि पायाभूत सुविधांवर अब्जावधींचा खर्च — या सगळ्यात देशाच्या अन्नसुरक्षेचा कणा असलेली शेती दुर्लक्षित राहते. कडधान्य, तेलबिया, कापूस, दूध आणि साखर यासारख्या क्षेत्रांतील संकटे गंभीर असताना अमेरिकन अनुदानित शेतीसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. आत्मनिर्भर भारताची भाषा आणि प्रत्यक्ष धोरण यामध्ये प्रचंड विसंगती आहे. हा अर्थसंकल्प विकासाचा नव्हे, तर भारतीय शेतीला संकटांच्या बांधात अडकवणारा दस्तऐवज ठरतो.
वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक
शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण केंद्रीय आर्थिक पाहणी अहवालातच नोंदवण्यात आले आहे. दरवर्षीप्रमाणे अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी अर्थमंत्री आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सादर करतात. या अहवालात ही नोंदवलेली ओळ म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हिताला घालणारा बांधच ठरलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी सांगितले आहे.
यापूर्वी देखील खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे सांगितले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पीक उत्पादकता वाढ, पशुधन व्यवसायाला प्राधान्य आणि मत्स्य व्यवसाय विकसित करणे असे सांगितले आहे. शिवाय उच्च मूल्य पिकांच्या उत्पादनावर सरकार भर देणार आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र कापूस, सोयाबीन, तेलबिया, कडधान्य, भरडधान्य उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढणार यावरती अर्थमंत्र्यांनी कोणतेही भाष्य केलेले नाही. यातच सर्व काही ओळखून जावे.
विधानसभांच्या निवडणुका
दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या राज्य विधानसभांच्या निवडणुका होत असतात. यावर्षी तमिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरी राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. हे लक्षात ठेवून नारळ, काजू, कोको, अगत चंदन, बदाम, अक्रोड आणि मत्स्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याची भाषा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. ही सर्व पिके अधिक उत्पन्न देणारी असली तरी या शेतकऱ्यांचे प्रमाण देशाच्या एकूण शेतीच्या मानाने अल्प आहे. पण या चारी राज्यांच्यामध्ये यातील महत्त्वाची पिके घेतली जातात.
बरोबर याच वर्षी या पिकांची आठवण होण्याचे कारण तेथे होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका हेच आहे. गेल्यावर्षी बिहार विधानसभेची निवडणूक होती. त्यामुळे मखना विषयी सरकारला कळवळा आला होता. मखना विकास बोर्ड स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्याची चर्चा बिहारच्या निवडणुकीत खूप झाली. बिहारमध्येच केवळ मखना उत्पादन घेतले जाते. त्या त्या राज्यातील पिकांची आठवण मतांसाठीच होते असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी देखील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. याउलट खत अनुदानाच्या तरतुदीमध्ये आठ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. २०२५-२६ ची प्रस्तावित तरतूद एक लाख ६७ हजार कोटी रुपये होती. प्रत्यक्षात खताची टंचाई भासल्याने अनुदानात वाढ करण्यात आली. त्यामुळे सुधारित तरतूद एक लाख ८६ हजार कोटी रुपयांवर गेली. त्या तुलनेत येत्या अर्थी वर्षासाठी एक लाख ७० हजार कोटीची प्रस्तावित तरतूद आहे.त्यामध्ये युरियासाठी एक लाख १६ हजार कोटी रुपयांची रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद आहे. इतर खतांसाठी केवळ चोपन्न हजार कोटी रुपये प्रस्तावित तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वत्रिक निवडणुका
गेल्या दोन अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत यंदा शेती क्षेत्राला अत्यंत कमी लेखण्यात आलेले आहे. दोन वर्षांपूर्वी देशभर सार्वत्रिक निवडणुका होणार होत्या. त्यामुळे शेती आणि शेतकऱ्यांना गोंजारण्याचे काम केले गेले. यंदा कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत केवळ सात टक्क्यांची वाढ आहे. २०२६-२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी एक लाख ६२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. मागील प्रस्तावित तरतूद एक लाख ५८ हजार कोटी होती. मात्र प्रत्यक्षात एक लाख ५१ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. केवढी प्रस्तावित रक्कम अपेक्षित होती तेवढी देखील खर्च झाली नाही.
गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सहा वर्षांचा मिशन कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यासाठी फक्त एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.कडधान्यांचे उत्पादन कमी असल्यामुळे जवळपास आपल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी कडधान्य आयात करावे लागते. सहा वर्षाचा हा मिशन कार्यक्रम होता. मात्र यावर्षी अर्थसंकल्पात यासाठी कोणतीही तरतूदच करण्यात आलेले नाही. ते मिशन विसरून गेले असेच दिसते. कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी कापूस तंत्रज्ञान मिशनसाठी म्हणून अर्थसंकल्पात काही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
तसेच भाजीपाला आणि फळे उत्पादन वाढ मिशन आणि संकरित बियाणे मिशन यांचा यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ६३७६ कोटीवरून ६५८६ कोटी पर्यंत किरकोळ वाढ करण्यात आलेले आहे. पिक विमा योजनेसाठी कोणतीही वाढ केलेली नाही. पीएम किसान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना थेट पैसे देण्यात येतात त्यामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. डेअरी विकासासाठी केवळ ५५ कोटी रुपयांची वाढ करून १०५५ कोटीची प्रस्तावित तरतूद करण्यात आली आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशांमध्ये डेअरी विकासासाठी तुटपुंजी तरतूद करणे हे हास्य हास्यस्पद आहे
पायाभूत सुविधांसाठी
या सर्व तरतुदी पाहिल्यानंतर अर्थसंकल्पामध्ये शेती विषयी काही विशिष्ट धोरण घेतले आहे, असे अजिबात दिसत नाही. याउलट यावर्षीच्या ५३ कोटी लाख ४७ हजार कोटीचा अर्थसंकल्प मांडताना पायाभूत सुविधांचा साठी भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षी पायाभूत सुविधांसाठी दहा लाख ९५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल १२ लाख २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये ही वाढ साडेअकरा टक्के आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आले. त्यावर्षी पायाभूत सुविधांसाठीचा सरकारचा भांडवली खर्च दोन लाख कोटी होता. तो आता बारा लाख कोटीच्या पुढे गेला आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये सहा पटीने वाढ झाली आहे शेती साठीची तरतूद सात टक्क्याने वाढवलेले आहे मुळात ती ही वाढ एक लाख 62 हजार कोटी वर करण्यात आली आहे पायाभूत सुविधांच्या दीक्षित करण्यासाठी विकसित करण्यासाठी भांडवली खर्च १२ लाख कोटीहून अधिक असताना देशातील निम्मी लोकसंख्या ज्या शेतीवर अवलंबून आहे तिच्यासाठी खूपच कमी तरतूद करण्यात आली आहे.
बिहार राज्याने वारंवार गरीब राज्य म्हणून विशेष पॅकेजची मागणी केली होती. या संदर्भात पाच वर्षांपूर्वी दीड लाख कोटी रुपये रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते. त्या दीड लाख कोटी पैकी ६० हजार कोटी रुपये रस्ते बांधणीवर खर्च करण्यात आले. २५ हजार कोटी रुपये गंगा नदीवर पूल बांधण्यावर खर्च करण्यात आले. विद्युतीकरणासाठी १७ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अशा प्रकारे या दीड लाख कोटीचा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात केला. त्यामुळे बिहारमध्ये बदल झाल्याचे रस्त्यावरून जाताना दिसत असले तरी प्रत्यक्षात बिहारची समस्या रोजगार निर्माण ही काही सुटली नाही. त्यात काही सुधारणा झाले नाही त्यामुळे दीड लाख कोटीचे बिहारला दिलेले पॅकेज हे सर्व कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी वापरण्यात आले. त्यातून रस्ते उभारले, विद्युत पुरवठा सर्वांच्या घरी होऊ लागला. पूल बांधण्यात आल्याने वाहतूक सुलभ झाली. मात्र ही कामे संपल्यानंतर रोजगार निर्मितीला कोणताही हातभार लागला नाही. अशीच परिस्थिती कृषी क्षेत्राची यावर्षीचा अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर दिसते आहे.
मूळ प्रश्नांना बगल
शेती क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या मूळ प्रश्नांना बगल देत केवळ चालू योजनांसाठी जैसे थे आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात शेतीच्या वाटेला काही आलेले नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तमिळनाडू किंवा केरळ राज्यामध्ये नारळ आणि काजू सारख्या उच्च मूल्य असलेल्या पिकांवर भर दिल्याचे दिसते.बंगाल आणि आसाममध्ये पशुधन तसेच मत्स्य व्यवसायासाठी भरीव तरतूद केल्याचे भासवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्यासाठी तुटपुंजी आर्थिक तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हातात नारळ देण्या व्यतिरिक्त काही करण्यात आलेले नाही हे स्पष्ट दिसते आहे.
भारत आर्थिक महासत्ता होईल असे स्वप्न केंद्र सरकारकडून रंगवले जात आहे. आत्मनिर्भरता आर्थिक महासत्तेचा महत्वाचा पाया मानला जातो. अशावेळी आपण सुमारे साठ टक्के खाद्यतेल आणि चाळीस टक्के डाळी आयात करतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च केले जाते.
गेल्या वर्षी कडधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी सहा वर्षे चालणारा कडधान्य उत्पादन मिशन जाहीर करण्यात आले. पण त्याची सुरुवात काही नीट झाले नाही. यावर्षी तर त्यासाठी तरतुदी करण्यात आलेली नाही. अनेक शेती उत्पादनामध्ये आपण आत्मनिर्भर झालेलो नाही. केवळ तांदूळ, गहू आणि साखर या उत्पादनामध्ये आपण देशाची गरज भागवेल इतकी प्रगती केली आहे. शिवाय तांदूळ आणि गहू निर्यात देखील आपण करतो. साखर उद्योगासंदर्भात या अर्थसंकल्पात उल्लेख देखील करण्यात आलेला नाही.
गेली पाच – सहा वर्षे उसाचा उत्पादन खर्च वाढतो. म्हणून ऊसाची किमान आधारभूत किंमत वाढवण्यात आली. पण साखरेच्या बाजारपेठेवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणाऱ्या केंद्र सरकारने साखरेचे दर वाढणार नाहीत याची पुरेपूर काळजी घेतली. ऊस कच्चामाल आहे. कच्च्या मालाचे भाव वाढत आहेत. त्या तुलनेत पक्क्या मालाचे (साखर) दर वाढवण्यास सरकार उत्सुक नाही. त्यांना साखर खाण्याऱ्यांची चिंता आहे. वास्तविक घरगुती वापरासाठी साखर एकूण उत्पन्नापैकी एकूण ३५ टक्केच वापरली जाते.,उर्वरित साखर ही वेगवेगळ्या शीतपेय आणि मिठाईसाठी वापरली जाते.
त्यामुळे साखरेचे दर वाढल्याने कोणतेही आकाश कोसळणार नसून देखील शहरी मध्यमवर्गीय लोकांसाठी साखरेचे दर वाढू दिले जात नाहीत. परिणामी यावर्षी संपूर्ण साखर उद्योगच संकटात आला आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला आहे आणि उसाचे दर वाढवून दिल्याने त्यामध्ये आणखीन भर पडलेली आहे. हा खर्च भरून येण्यासाठी साखरेचा किमान आधारभूत दर ४५ ते ५० रुपये पर्यंत असणे अपेक्षित आहे यावर अर्थमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
दरम्यान अर्थसंकल्पामध्ये शेती क्षेत्राची उपेक्षा होत असल्याची चर्चा होत असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत -अमेरिका करार एकतर्फी जाहीर करून टाकला. त्याचेसविस्तर तपशील अजून देण्यात आलेले नसले तरी जी काही माहिती समोर येते आहे. त्यानुसार अमेरिकेच्या शेतमालाला भारतात आयात करताना कोणतेही शुल्क लागणार नाही. हे निश्चित झाले आहे. शिवाय रशियाकडून भारताने तेल विकत घेऊ नये, अशी अट अमेरिकेने घातली होती. त्याविषयी भारताने कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याने अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या मालावर पन्नास टक्के टेरिफ तयारी लावला होता. हा टेरिफ कमी करून साडेअकरा टक्के करण्याचा निर्णय अमेरिकेनेच परस्पर जाहीर करून टाकला आहे.
भारत अमेरिकेच्या या करारावर अमेरिकेच्या कृषी मंत्री ब्रुक रॉलीन्स यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. भारताची प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या बाजारपेठ या करारामुळे खुली होत असल्याने आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कर लादला जाणार नसल्यामुळे अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल शकेल. शिवाय मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन अमेरिकेच्या जगवलेल्या शेतकऱ्यांचे उत्पादन भारताच्या बाजारपेठेत विकता येईल याचा देखील त्यांना आनंद झालेला असणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आपली आपली प्रतिक्रिया स्पष्ट नोंदवलेले नाही. केवळ या कराराचे मी स्वागत करतो असे म्हटले आहे. जो करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही त्याचे स्वागत करण्यात शिवराजसिंह चौहान यांना आनंद वाटतो. याचे आश्चर्य आहे. हा करार प्रत्यक्षात अंमलात येईल. तेव्हा सोयाबीन, मका, कापूस, इथेनॉल, दूध उत्पादन यासाठी भारताची बाजारपेठ खुली होणार आहे. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते त्यामुळे त्यांना कमी दरात शेतीमाल विकणे परवडू शकते.
एकीकडे भारतीय शेतकरी बदलत्या हवामानामुळे अडचणीत असताना अमेरिकेसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करून देणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर दगड मारून घेणे, असेच म्हणावे लागेल. अमेरिकेच्या दबावापुढे भारताने मान झुकवली आहे, असेच त्याचे वर्णन करता येईल. तरीदेखील हा करार भारतासाठी सर्वोत्कृष्ट आहे असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीत सत्कार करण्यात आला. किती मोठा विरोधाभास आहे. जो तपशील पुढे आला आहे. त्यानुसार भारत- अमेरिकेच्या कराराचा अर्थच या सरकारला कळला नाही असे समजायचे का?
बावळटपणा
भारत यापूर्वी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तू वरती सतरा टक्के आयात शुल्क लावला जात होता. तो आता शून्य टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच जाहीर करून टाकले आहे. याउलट भारतावर केवळ ३.३ टक्के आयात शुल्क अमेरिका लावत होते. ते आता १८ टक्के केले. याच्यामध्ये फार मोठा फायदा झाला अशा बाता मारण्यात येऊ लागलेले आहेत. आपण सतरा टक्केच शून्य केलं आणि अमेरिकेने 3.3 चे अठरा टक्के केले यात आपल्याला समाधान आहे. एखाद्या वस्तूची भरमसाठ किंमत सांगायची आणि निम्मा दर कमी करायचा तेव्हा आपण दर कमी करून वस्तू खरेदी केली याचा आनंद मानायचा अशा प्रकारचा हा बावळटपणा झालेला आहे. यातून आपल्या शेतीचे संरक्षण होईल असे वाटत नाही. भारतीय शेतीचे यातून कंबरडेच मोडेल असे स्पष्ट दिसते आहे.
