कोकणाच्या भूमीचा विचार केला, की निसर्गाच्या समृद्धीने भारावून जाणं स्वाभाविक आहे. पावसाने न्हालेली हिरवीगार शेतं, डोंगरउतारावर डुलणारी भातपिकं, नारळ, आंबा, काजू यांच्या बागांनी व्यापलेली खेडी… या सगळ्यातून कोकणाची खरी ओळख डोकावते. पण या सौंदर्यामागे आज एक वेदनादायी वास्तव लपलेलं आहे. ते वास्तव म्हणजे शेतकऱ्यांवर ओढवलेलं रानटी प्राण्यांचं संकट. भात, नाचणी, वरी, कांग यांसारख्या पिकांबरोबरच आता फळबागांनाही वन्य प्राण्यांचा जबर फटका बसू लागला आहे.
भातशेती आणि रानडुक्करांचा कहर
कोकणात भातशेती ही कणा मानली जाते. शेतकरी पावसाळ्याच्या दिवसांत कष्टाने पेरणी करतो, निंदणी, खतं घालून पीक उभं करतो. पण रातोरात रानडुक्करांचा कळप शेतात शिरला, तर सगळा घाम पाण्यात जातो. गवारेडे आणि रानडुक्कर जमिनीचा चिखल करून टाकतात. पिकं उपटली जातात, तुडवली जातात. पिकाचा रंगही पालटतो. काही तासांत महिनोन्महिन्यांचा परिश्रम उद्ध्वस्त होतो.
माकडं, वानरं आणि फळबागा
आजवर माकडं केवळ शेतातील भाजीपाला, केळी यांच्यावर तुटून पडतात असं मानलं जात होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. कोकणातील नारळ, आंबा, काजू या नगदी पिकांवर माकडं आणि वानरांनी धुडगूस घालायला सुरुवात केली आहे.
नारळबागा : झाडावर चढून माकडं थेट कच्चे किंवा पिकलेले नारळ फोडतात. काही खातात, पण बहुतांश वेळा फक्त खेळकर वृत्तीने नारळ तोडून टाकतात. एका रात्रीत डझनभर नारळ वाया जातात.
आंबाबागा : फळं अजून पिकण्याआधीच माकडं ती तोडून टाकतात. कधी फक्त अर्धवट खाऊन बाकीचं टाकून देतात. यामुळे शेतकऱ्यांचा बाजारातील हंगामी दराचा फायदा गमावला जातो.
काजूबागा : कोकणातील काजू हे जागतिक पातळीवर प्रसिद्ध उत्पादन आहे. पण वानरं आणि माकडं काजूच्या झाडांवर हल्ला करून फुलोऱ्याची, काजूंची मोठी हानी करतात. फक्त खाण्यापुरतं नव्हे, तर उत्सुकतेने, कुतूहलाने झाडं नासवतात.
या सर्व नुकसानामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास खचतो. फळबागा लावण्यासाठी घेतलेली कर्जं, केलेली गुंतवणूक वाऱ्यावर जाते.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या घामाने उभ्या राहिलेल्या शेतावर प्राण्यांचा कहर चालूच राहिला, तर तो शेती सोडून देईल. आधीच तरुण वर्ग शेतीकडे पाठ फिरवत आहे. आता जे थोडे उत्साही तरुण बागायती, फळशेती, सेंद्रिय शेतीकडे वळले आहेत, त्यांना जर सुरक्षित वातावरण दिलं नाही, तर कोकणातील पारंपरिक कृषी संस्कृतीवर मोठं संकट ओढवेल.
आज या प्रश्नाला गांभीर्याने हाताळण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांची शेती आणि वन्यजीवांचे जंगल हे दोन्ही टिकून राहावेत, यासाठी शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वनविभाग, शेतकरी आणि समाज यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. कोकणातील हिरवीगार शेतं, नारळ-आंबा-काजूंच्या बागा आणि शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान पुन्हा दिसावं, तर हा संघर्ष आटोक्यात आणणं अपरिहार्य आहे.
शेतकरी आणि वन्य प्राण्यांचा संघर्ष
कोकण म्हटलं की निसर्गाची उधळण डोळ्यांपुढे उभी राहते. हिरवेगार डोंगर, डोहाळलेल्या नद्या, झाडाझुडपांनी भरलेली दऱ्या, पावसाने नटलेली धरती… या सगळ्यात कोकणातील शेती नेहमीच रमली आहे. भातशेती, नाचणी, वरी, कांग, भाजीपाला यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत आली. मात्र या निसर्गरम्य प्रदेशात आज शेतकऱ्यापुढे एक गंभीर संकट उभे ठाकले आहे. ते संकट म्हणजे रानटी जनावरांकडून होणारे पिकांचे नुकसान.
गेल्या काही वर्षांत शेतकरी हताश होऊ लागले आहेत. पेरणी केली, खतं टाकली, पाणी दिलं, दिवस-रात्र मेहनत करून पिकं उभी केली; आणि रातोरात गवारेड्यांच्या कळपाने ती तुडवून टाकली. एखाद्या रात्री रानडुक्करांचा थैमान सुरू झालं, तर शेतकरी महिनोन्महिने केलेला परिश्रम वाया जातो. यातून निर्माण होणारी असहायता आणि हतबलता शब्दात मांडणं कठीण आहे.
ही समस्या केवळ एका-दोन गावापुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण कोकणपट्टीत हे चित्र दिसतंय. जंगलाचा आणि मानवी वसाहतींचा सीमोल्लंघन झाल्यामुळे माणूस आणि प्राणी यांच्यात संघर्ष अपरिहार्य झाला आहे. मोठमोठे रस्ते, धरणं, औद्योगिक प्रकल्प यामुळे जंगलाची सरहद्द घटली. प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात पुरेसं अन्न आणि पाणी मिळेना, म्हणून ते शेतकऱ्यांच्या शिवारात घुसू लागले. या नैसर्गिक प्रक्रियेचा फटका शेतकऱ्यालाच बसला.
शेतकऱ्यांनी या त्रासावर उपाय म्हणून अनेक प्रयोग केले. कुठे बुजगावणी उभी राहिली, कुठे टिनचे डबे वाजवले गेले, कुठे टॉर्चच्या उजेडाने प्राण्यांना घाबरवलं गेलं. काहींनी तर रात्री शेतात झोपून पहारा देणं सुरू केलं. ‘जागते रहो’ची वेळ शेतकऱ्यावर ओढवली. पण ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना ठरली. रानडुक्करं आणि गवारेडे जिद्दी असतात. एकदा हुसकावले की पुन्हा परत येतात. माकडं तर माणसासारखं बुद्धीमान वर्तन करतात. थोडा आवाज झाला की दूर पळतात आणि पुन्हा परत येऊन शेत नासधूस करतात.
यातून प्रश्न उभा राहतो, मग कायमचा उपाय काय? शासनाकडून वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीची नुकसानभरपाई जाहीर असते, पण ती मिळवणं हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने तारेवरची कसरतच आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे की अनेक शेतकरी अर्ज करण्यापूर्वीच कंटाळून जातात. कधी पाहणीसाठी अधिकारी वेळेवर पोहोचत नाहीत, कधी पंचनामा होत नाही, तर कधी फाईल पुढेच सरकत नाही. अखेरीस भरपाईच्या नावाने जी काही रक्कम मिळते ती झालेल्या नुकसानीच्या केवळ अल्प भागाची भरपाई ठरते.
प्रत्यक्षात शासनाने या समस्येकडे व्यापक दृष्टीने पाहण्याची वेळ आली आहे. केवळ नुकसानभरपाई देऊन प्रश्न सुटणार नाही. वन्य प्राण्यांच्या अधिवासातच त्यांच्यासाठी पुरेसं अन्न, पाणी उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. जंगलात पाणवठे तयार करणे, बांबू, फळझाडं, गवताच्या प्रजातींची लागवड करणे यामुळे प्राणी जंगलातच रमतील. याशिवाय शेताभोवती सुरक्षित कुंपणाची उभारणी झाली पाहिजे. परंतु साध्या काटेरी कुंपणाने काही होत नाही. आज सौरऊर्जेवर चालणारी विद्युत कुंपणं मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. शासनाने अनुदानातून ही कुंपणं शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावीत.
यासोबतच गावागावात सामूहिक उपाययोजना हवी. एखाद्या गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून जर शेताभोवती मजबूत कुंपण उभारलं, वॉचटॉवर उभारले, तर रानटी प्राण्यांचा त्रास काही प्रमाणात कमी होईल. सामूहिक पातळीवर ग्रामीण भागात ‘नाईट गार्ड’ची नेमणूक करून शेतकऱ्यांच्या शिवाराला सुरक्षित ठेवता येईल. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
तसेच वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या नुकसानीच्या विम्याची योजना राबवता येईल. पीक विमा योजनेप्रमाणेच जर शेतकऱ्यांना असा विमा उपलब्ध झाला, तर नुकसान झाल्यावर त्याला त्वरित मदत मिळेल. यातून शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलू शकेल आणि शेती टिकवणं त्यांना शक्य होईल.
आज कोकणातील अनेक तरुण परत शेतीकडे वळत आहेत. बांबू लागवड, फळबागा, भाजीपाला, सेंद्रिय शेती याकडे त्यांचा ओढा वाढतोय. पण जर शेती सुरक्षित राहिली नाही, तर हा नव्या पिढीचा उत्साह मावळून जाईल. ग्रामीण भाग रिकामे होतील आणि कोकणातील पारंपरिक शेती धोक्यात येईल. म्हणून वन्य प्राण्यांच्या त्रासावर नियंत्रण मिळवणं ही केवळ शेतकऱ्याची नाही, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे.
वन्यजीव संरक्षण तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं शेतीचं रक्षण. दोन्हींचा समतोल साधणं हेच खरी शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली आहे. जंगलात प्राण्यांना सुरक्षित अधिवास, पुरेसं अन्न आणि पाणी उपलब्ध झालं, तर ते शेतात येणार नाहीत. शेतकऱ्यांना योग्य वेळी नुकसानभरपाई, सुरक्षित कुंपण आणि सामूहिक उपाययोजना मिळाल्या, तर तेही निर्धास्तपणे शेती करू शकतील.
कोकणातील हिरवीगार शेतं, निसर्गाने नटलेलं भूमीवरचं हे सौंदर्य टिकून राहावं, यासाठी आवश्यक ते पाऊल उचलणं ही आजची गरज आहे. नाहीतर शेतकऱ्यांचा आवाज हळूहळू दाबला जाईल, त्यांचा विश्वास ढळेल आणि शेती हा व्यवसाय म्हणून अधिकच असुरक्षित ठरेल. कोकणाच्या विकासासाठी, अन्नसुरक्षेसाठी आणि पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी हा प्रश्न गांभीर्याने हाताळणं आवश्यक आहे.
उपायांची गरज
या समस्येकडे केवळ “वन्य प्राणी त्रास देतात” म्हणून पाहून चालणार नाही. ती शेतकऱ्यांच्या जगण्याशी निगडित आहे. उपाय तात्पुरते न राहता दीर्घकालीन असले पाहिजेत.
सौरऊर्जेवर चालणारी कुंपणं : भातशेती असो वा फळबाग, सौरऊर्जेवर चालणारी सुरक्षित कुंपणं उभारली, तर रानडुक्कर, गवारेडे थोपवता येतील. शासनाने या कुंपणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून द्यावं.
सामूहिक संरक्षणव्यवस्था : एखाद्या गावातील शेतकऱ्यांनी मिळून सामाईक शेताभोवती कुंपण, वॉचटॉवर उभारले, तर प्राण्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येईल. रात्रीच्या वेळी शेतावर निगराणी ठेवण्यासाठी गाव पातळीवर नाईट गार्ड नेमणे हा देखील व्यावहारिक उपाय ठरू शकतो.
माकड नियंत्रण मोहिमा : माकडं ही सर्वात चतुर जीव. त्यांना हुसकावणं अवघड. तरीही काही ठिकाणी माकड नसबंदी मोहिमा यशस्वी झाल्या आहेत. शासनाने कोकणात अशा मोहिमा आखाव्यात. त्याचबरोबर जंगलात माकडांसाठी खाद्यसाठे निर्माण केल्यास ते शेतीकडे कमी वळतील.
फळबागांसाठी जाळी प्रणाली : आंबा व काजूबागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाळीचा वापर करता येतो. जाळ्यांमुळे माकडं थेट झाडावर चढू शकत नाहीत. जरी खर्चिक उपाय असला तरी शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांना परवडेल.
नुकसानभरपाईची सोपी यंत्रणा : आज नुकसानभरपाईसाठी शेतकऱ्यांना पंचनामे, अर्ज, शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारावे लागतात. ही यंत्रणा ऑनलाइन, फोटो-अपलोड आधारित केली, तर शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल. नुकसानाचे प्रमाण पाहून त्वरित मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी.
विमा योजना : जशी पीक विमा योजना आहे, तशीच “वन्य प्राणी नुकसान विमा योजना” हवी. यात शेतकरी वार्षिक प्रीमियम भरतील आणि नुकसानीच्या वेळी त्यांना निश्चित भरपाई मिळेल.
दीर्घकालीन दृष्टी
वन्य प्राणी हा निसर्गाचा भाग आहे. त्यांचं अस्तित्व तितकंच महत्त्वाचं आहे जितकं शेतीचं. पण समतोल साधणं गरजेचं आहे. जंगलात पुरेसं अन्न, पाणी, पाणवठे, खाद्यपिकं उपलब्ध करून दिल्यास प्राणी शेतीकडे कमी आकर्षित होतील. शासनाने वनविभागाच्या माध्यमातून या दिशेने काम करायला हवं.
