राज्याच्या आर्थिक शिस्तीकडे मुख्यमंत्र्यांचा ‘ कानाडोळा ‘

विशेष आर्थिक लेख

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेमध्ये 2026-27 या वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक सादर केले. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून त्याचा केलेला ऊहापोह…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा एका बाजूला त्यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना किंवा अन्य योजनांच्या आर्थिक पूर्ततेची काळजी घेणारा आहे. अनेक सवंग लोकप्रियतेच्या योजनांना त्यामध्ये पाठिंबा दिलेला आहे. अर्थात राज्यातील महिला मतदारांनी निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या भरघोस पाठिंब्याला दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे. त्याचप्रमाणे गेली बरेच वर्षे लहरी हवामानामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेल्या शेतकरी वर्गाला थोड्याफार प्रमाणात का होईना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. विरोधी पक्षांनी त्याबाबत नेहमीप्रमाणे आरडाओरड केलेली असली तरी सुद्धा एका मर्यादित पद्धतीने राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे हे नाकारता येणार नाही.

या अंदाजपत्रकामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट राज्याच्या पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे राज्याच्या अंदाजपत्रकाचा एकूण आकार 7.69 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसुली उत्पन्न 6.16 लाख कोटी रुपये होणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये त्यात थोडीशी झालेली दिसते. मागील वर्षाच्या तुलनेत महसुली तूट ही 40 हजार 552 कोटी रुपये होणार आहे. मात्र राज्याची वित्तीय तूट 2.7 किंवा 2.8 टक्क्यांच्या घरात राहील असा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टिकोनातून तीन टक्क्यांपेक्षा कमी वित्तीय तूट असणे आवश्यक असते.

मुख्यमंत्र्यांनी या अंदाज पत्रकात कृषी क्षेत्र, राज्यातील उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार व समाज कल्याण या पाच प्रमुख गोष्टींवर भर दिलेला आहे व ही गोष्ट राज्याच्या भविष्याच्या व विकासाच्या दृष्टिकोनातून निश्चित चांगली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली असून पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ केल्याचे जाहीर केले आहे. जे शेतकरी नियमितपणे त्यांचे कर्जाचे हप्ते भरतात त्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येणार आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणारी केंद्रे निर्माण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असून नैसर्गिक शेतीसाठी प्राधान्य देण्याचे अंदाजपत्रकात नमूद केले आहे. अवकाळी पाऊस किंवा अन्य नैसर्गिक संकटामुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर चिंतेत असल्यामुळे त्यांना थोड्याफार प्रमाणात का होईना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

राज्यातील व्यापार उदीम मोठ्या प्रमाणावर वाढवा या दृष्टिकोनातून मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात येणार असून मुंबई 3 या योजनेअंतर्गत अटल सेतू परिसरात व मुंबई 4 या योजने अंतर्गत वाढवण बंदरात मधील विकास कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. एवढेच नाही तर राज्यातील विविध शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे 1200 किलोमीटरने वाढवण्यात येणार आहे. राज्यातील शहरांचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही पावले निश्चित महत्त्वाची ठरणार आहेत.

राज्यातील दुर्बल घटकांमधील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये रोख रक्कम देण्याची लाडकी बहीण योजना मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वर्षातही चालू ठेवण्याची ग्वाही दिलेली आहे. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा विस्तार मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. नागपूर येथे सार्वजनिक आरोग्यासाठीची एक स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. नवी मुंबईमध्ये सहा आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांसाठी एक स्वतंत्र शहर उभारण्यात येणार असून राज्याच्या तरुणांसाठी ही चांगली तरतूद झाली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी एकूण अंदाजपत्रक जरी सकारात्मक पद्धतीने तयार केलेले असले तरी राज्यापुढील आर्थिक आव्हाने तेवढीच महत्त्वाची आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले आहे. परंतु गेली काही वर्षे राज्याचा महसूल कमी होत असून खर्चामध्ये मात्र सातत्याने वाढ होत आहे. राज्य शासनाने सहावा वेतन आयोगाबाबत निर्णय घेण्याचे जाहीर केले असून विविध सवंग लोकप्रियतेच्या योजना आणि कर्मचाऱ्यांचा वेतन यावरचा वाढता खर्च हा निश्चितच चिंताजनक आहे. त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्च करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकामध्ये नमूद केलेले असले तरी प्रत्यक्षामध्ये गेल्या वर्षात भांडवली खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झालेला आहे. याचे प्रमुख कारण शासनाच्या तिजोरीत तेवढा पैसा उपलब्ध नाही.

या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रकातील भांडवली खर्चाच्या तरतुदी “केवळ बोलाची कढी” सारख्या होऊ नयेत ही सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे. राज्यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता गावांची निर्मिती करण्यात येणार आहे परंतु दुसरीकडे त्याच गावातील शेतकरी हा मात्र पाणी वीज खते व अन्य बाजारपेठेच्या समस्या यांनी गुरफटून गेलेला आहे. स्वामीनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या विविध शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. मात्र या अंदाजपत्रकात त्या दृष्टिकोनातून आवश्यक त्या तरतुदी झालेल्या दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे.

महाराष्ट्र राज्यावरील सध्याचा कर्जाचा डोंगर 7.8 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक उपाययोजनांच्या दृष्टिकोनातून कोणताही ठोस प्रयत्न या अंदाजपत्रकात झालेला दिसत नाही. राज्याचा महसूल लक्षणीय रित्या वाढवणे ही काळाची गरज आहे व दुसरीकडे सवंग लोकप्रियतेच्या घोषणांमुळे होणाऱ्या खर्चामध्ये कपात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी कदाचित लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेमध्ये पुढील वर्षात काहीही वाढ केलेली दिसत नाही. ही एक प्रकारे स्वागतार्ह बाब आहे.

कोणत्याही पक्षाचे सरकार राज्यामध्ये सत्तेवर आले तरीसुद्धा राज्याला आर्थिक शिस्त असणे आवश्यक आहे. विरोधी पक्ष म्हणतात त्याप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफी होणे शक्य नाही. मात्र महसुली उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी नवनवीन योजना राबवणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्र्यांनी वेगळे काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. राज्याने 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवलेले आहे. देशातील विविध राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे राज्य देशाचे आर्थिक वाढीसाठीचे इंजिन ठरणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेला आहे. सध्याची देशातील स्थिती लक्षात घेता आजही महाराष्ट्राची एकूण आर्थिक कामगिरी ही निश्चित सर्वात उत्तम दर्जाची आहे.

त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी येत्या काही दशकांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा वाटा असेल असे सांगितले. औद्योगिक विस्तार, पायाभूत सुविधा विकास, तांत्रिक नवोपक्रम आणि धोरणात्मक सुधारणा हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. राजकीय अस्थिरता कमी होऊन खऱ्या अर्थाने संपूर्ण राज्याचा आर्थिक विकास झाला तरच हे शक्य आहे.

तरीही एकूण राज्यामध्ये विविध पातळ्यांवर होणारा भ्रष्टाचार व सरकारी निधींची गळती थांबवण्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही धाडसी पाऊल उचललेले नाही. प्रशासकीय व आर्थिक शिस्त याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही तडजोड करू नये ही अपेक्षा आहे. मात्र शासनातील कर्मचाऱ्यांची वाढती अकार्यक्षमता, प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे खाण्याची प्रवृत्ती ही बळावलेली आहे हे नाकारता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अंदाजपत्रकात या गोष्टींकडे कानाडोळा केलेला आहे. ही गोष्ट राज्याच्या आर्थिक शिस्तीच्या किंवा हिताच्या दृष्टीने योग्य झालेली नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

(प्रस्तुत लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक व शेअर बाजार संचालक आहेत).