महाराष्ट्रातील नद्यांची अवस्था आज ‘जिवंत मृत्यू’सारखी झाली आहे. वर्षानुवर्षे सांडपाणी, औद्योगिक प्रदूषण, वाळू उपसा आणि अनियंत्रित नागरी विस्तारामुळे नद्यांची ओळखच पुसली गेली. या सर्व प्रक्रियेत आपण वेळेवर काहीच केले नाही—आणि आता, जेव्हा नद्या अक्षरशः मरणाच्या उंबरठ्यावर आहेत, तेव्हा त्यांना वाचवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ उभारण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. पण हा खरोखरच नद्यांना नवसंजीवनी देणारा प्रयत्न आहे का, की उशिरा सुचलेला आणि भविष्यातील मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचा नवा अध्याय? हा प्रश्न आता प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
वसंत भोसले, ज्येष्ठ पत्रकार
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण मेलेल्या नद्या जिवंत करण्याचा नवा उद्योग..!
‘बाईल गेली अन् झोपा केला’ या म्हणीचा अपभ्रंश बैल गेला नि झोपा केला, असा झाला आहे. लग्नापूर्वी किंवा लग्नानंतर आपल्या बायकोला दाखविलेली स्वप्ने वेळीच पूर्ण करता आली नाहीत तर बायको घर सोडून निघून जाते. त्यानंतर कितीही सुबत्ता आली तर त्याचा उपयोग नाही. म्हणजे वेळेला शहाणपण सुचले नाही तर नंतर काहीही केले तर त्याला तसा काही अर्थ रहात नाही. या अर्थाने पूर्वी ग्रामीण भागात ही म्हण वापरली जात होती. बाईल म्हणजे बायको आणि त्याचा कालांतराने बोली भाषेत अपभ्रंश बैल म्हणून झाला आणि झोपा हा शब्द घरकुलासाठी संबोधित आहे. बायको सोडून गेल्यावर घर बांधून काहीही उपयोग होत नाही. असा अर्थबोध होतो. आणि म्हणून ‘बाईल गेली अन झोपा केला.’
या म्हणीची आठवण महाराष्ट्र शासनाच्या एका नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयावरून झाली. महाराष्ट्रातील वाढत्या नदी प्रदूषणाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाईल गेली गेली आणि हा जागा झाला. आत्ता घर बांधू लागला (अजून बांधलेले नाही) या म्हणीतील बोधार्थानुसार महाराष्ट्रातील बहुतांश सर्व नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले. एवढेच नव्हे तर अनेक नद्या मृत होण्यापर्यंत परिस्थिती निर्माण झाली. तेव्हा राज्य शासन जागे झाले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ताज्या अहवालानुसार देशातील सर्वाधिक म्हणजेच ५४ प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. ही बाब महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी दाखविणारी आहे. सर्वच नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी सुमारे निम्मे सांडपाणी कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न होता थेट नद्यांमध्ये मिसळते आहे. असे देखील हा अहवाल म्हणतो आहे. यामुळे नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप उध्वस्त झाले आहे. नद्यांच्या खोऱ्यातील जैवविविधता नष्ट झाली आहे आणि पाण्याची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. बदलत्या हवामानाचा फटका देखील ही समस्या अधिक गंभीर होण्यास एक महत्त्वाचे कारण अलीकडच्या काळात बनलेले आहे.
महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगांमधून उगम पावणाऱ्या आणि विंध्य पर्वतामधून येणाऱ्या अनेक नद्यांचे पट्टे आहेत. यामध्ये कृष्णा,गोदावरी, नर्मदा – तापी, वैनगंगा या मोठ्या नद्यांच्या खोऱ्यांचा भाग आहे. शिवाय कोकणामध्ये सह्याद्री पर्वतरांगातून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या अनेक नद्यांचा समावेश आहे. या सर्व नद्यांच्या खोऱ्यामध्ये वसलेल्या महाराष्ट्रात अनेक उपनद्यांची खोरी आहेत. जिथे पाणी, तिथे नागरी वस्ती हा मानवी नियम असला तरी या वाढलेल्या नागरी वस्ती वस्त्यांच्या उपद्व्यापामुळे निर्माण होणारे प्रदूषित सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. तेव्हा आपण जागे झालो नाही. परिणामी नद्यांची जैवविविधता नष्ट झाली, नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले. अनेक नद्यांच्यावर महाराष्ट्राने धरणे बांधली या धरणांच्यामुळे नद्या बारमाही वाहू लागल्या. परिणामी नद्यांच्या नैसर्गिक रचनेमध्ये देखील बदल झाला.
नवरोबा जागा झाला
नद्यांच्या जैव रचनेवर परिणाम होत असताना आपण काही केले नाही. मात्र ही समस्या गंभीर होऊ शकते. याकडे अनेक पर्यावरण तज्ञ तसेच निसर्गाबद्दल संवेदनशील असलेल्या जागरूक नागरिकांनी तसेच अनेक संस्थांनी आणि समूहाने सरकारचे लक्ष वेळोवेळी वेधले होते. त्याची नोंद घेण्यास सरकारने उशीर केला. या उशीरा केलेल्या निर्णयामुळे मोठी किंमत महाराष्ट्राला आता मोजावी लागणार आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन केल्यानंतर बाई निघून गेल्या तेव्हा हा नवरोबा जागा झाला आणि तिला दिलेल्या स्वप्नांचे गाजर पुन्हा दाखवू लागला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाचा वर उल्लेख केला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या बहुसंख्य नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील सर्वच नद्यांचे पाणी आता प्रदूषित झाले आहे. पुण्यातील मुळा मुठा, इंद्रायणी या नद्या असोत किंवा दक्षिण महाराष्ट्रातील कृष्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, वेदगंगा आदी महत्त्वाच्या नद्यांचे प्रदूषण खूप झाले आहे. महाराष्ट्रातील नद्यांच्या पात्रातील वाळू उपसा अमर्याद केल्याने या नद्यांची हृदयेच बंद पडली आहेत. वाळू तयार होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. ती नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. ती नदी जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे. असे असताना गेल्या पाच सहा दशकात सर्व नद्यांमधील वाळू शासनमान्य निर्णयानुसार उपसा करण्याचे कंत्राटे देण्यात आली. याशिवाय वाळू उपसा करणाऱ्या राजकीय आशीर्वादाने फोफावलेल्या टोळ्या तयार झाल्या. त्या टोळ्यांनी नद्यांची शारीरिक हत्याच केली. नद्यांमधील बेसुमार वाळू उपसा केल्याने त्यांच्या रचनाच बदलून गेल्या. नदीपात्रातून वाहणारे पाणी मुरण्याची क्षमता नष्ट झाली. रचना बदलली आणि मोठ्या प्रमाणात दर्डी कोसळल्या. त्यामुळे नद्या गाळांनी भरल्या. पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता नष्ट झाल्याने नदीच्या परिसरातील वनराईवर गंभीर परिणाम झाले.
नद्यांचा मृत्यू समोर
हे सारे होत असताना अर्थात नद्यांचा मृत्यू समोर दिसत असताना सरकारने काही केले नाही. मुळा, मुठा, इंद्रायणी, पंचगंगा आदी नद्यांचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. या नद्यांचा मृत्यू आपण सर्वांनी आपल्यासमोर होताना पाहिला आहे. या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यात यावे, नद्यांमध्ये मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यात यावे, त्याच्यावर प्रक्रिया करण्यात यावी. अशा अनेक मागण्या नागरिक समूहाने कित्येक वर्ष करून झगडा केला. प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयाने देखील या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ठराविक मुदतीमध्ये या नद्यांचे प्रदूषण रोखावे. त्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्यात अशी बंधने देखील घालण्यात आली. पण या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याची किंमत आता आपल्याला मोजावी लागणार आहे.
नद्या प्रदूषित होणे म्हणजे काय…? याचे गांभीर्यच आपण सर्वांनी वेळेवर ओळखले नाही. आता महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करून एक नवा नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचा उद्योग सरकार सुरू करू पाहत आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे. या प्राधिकरणाची रचना बहुविभागीय समन्वयाची असणार असे म्हटले गेले आहे. राज्याच्या प्रदूषण मंत्र्यांना उपाध्यक्ष करण्यात आले आहे. शिवाय जलसंपदा, नगर विकास, उद्योग. ग्रामीण विकास आधी खात्यांचा समन्वय ठेवण्यासाठी त्या खात्याच्या मंत्र्यांनाही यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आलेले आहे. याशिवाय स्वयंसेवी संस्था यांचाही यामध्ये सहभाग असणार आहे. शासनाच्या विविध तज्ञ संस्थांचाही समाविष्ट केला जाणार आहे. हे प्राधिकरण नदी पुनरुज्जीवन स्रोत ते संगम या दृष्टिकोनातून पाहणार आहे. नदीचा उगम, तिचा प्रवाह आणि तिचा संगम या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणार असल्याचे म्हटले आहे.
गुलाबी स्वप्ने
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करताना मांडण्यात आलेली ही भूमिका अधिकच गुलाबी स्वप्ने रंगवणारी वाटत आहे. कारण ज्या महाराष्ट्रातील ५२ नदीपट्ट्यातील नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. त्या नद्या केवळ सांडपाणी किंवा औद्योगिक प्रदूषित पाण्यामुळे उध्वस्त झालेल्या नाहीत, तर या नद्यांच्या मुळावर असलेल्या शहरांच्या विस्तारामुळे देखील घाला घातला आहे. अनेक नद्यांच्या पूर नियंत्रण रेषेमध्ये नागरी वस्त्या झालेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते, महामार्ग आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे पूल बांधल्यामुळे नद्यांच्या प्रवाह अडवला गेलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये महापूराची सर्वात मोठी समस्या कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांसाठी आव्हानात्मक निर्माण झाली आहे. दरवर्षी महापुराच्या धोक्याची घंटा वाजते आहे. हवामानातील बदलामुळे वारंवार होणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे महापुराचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. ते संकट आता दूर करणे कठीण आहे. किंबहुना महापुराचे संकट नेमके कोणत्या कारणाने निर्माण झाले आहे हे स्पष्ट होऊन देखील राज्य शासन त्याच्यावर उपाय करायला तयार नाही.
महापुराचे संकट
एकविसाव्या शतकात २००५ मध्ये कृष्णा खोऱ्यातील महापुराने धुमाकूळ घातला. तेव्हापासून महापुराची ही समस्या आता कायमची निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. धरणातून पाणी अधिक सोडले किंवा कमी वेळामध्ये प्रचंड पाऊस झाला किंवा अलमट्टी धरणाच्या पाणी फुकवट्याने महापुराची तीव्रता वाढली, अनेक नद्यांच्यावर बांधलेले रस्ते- महामार्ग यांच्या भरावाने महापुराचे पाणी पुढे सरकले नाही किंवा नद्यांच्या काठावर वसलेल्या गावे आणि शहराने विस्तार केला. त्यामुळे नद्यांचे पाणी पुढे सरकत नाही अशी अनेक कारणे देऊन झाली. आता ही समस्या कायमची मूळ धरून राहिली आहे. पण यापेक्षा सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणजे या नद्या वाळू मुक्त केल्याने त्यांची रचना बदलून गेलेली आहे. त्यांची नैसर्गिक ठेवण जी होती ती नष्ट झाली आहे. नद्यांची नैसर्गिक रचना बदलल्याने त्या गाळाने भरल्या आहेत. पुरेसा पाणी साठा करू शकत नाहीत आणि महापुराने आलेले पाणी वेगाने पुढे सरकवू शकत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने २००५ आणि २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरा नंतर जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने कृष्णा खोऱ्यातील महापुराची कारणे शोधून काढली. त्यामध्ये मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक हस्तक्षेप किती आहे, याचेही वर्गीकरण करून आपल्यासमोर ठेवले. शिवाय ही समस्या कमी करण्यासाठी किंवा तिची तीव्रता कमी करून न्यूनतम नुकसान कसे होईल यासाठी करायच्या उपाययोजनाही सांगून झाल्या. मात्र वडनेरे समितीच्या एकाही शिफारशीवर सरकारने हालचाल केली नाही. यावर कळस म्हणजे कृष्णा खोऱ्यातील महापुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्याचा मोहम्मद तुगलकी निर्णय घेऊन आर्थिक मदतीसाठी जागतिक बँकेला लोटांगण घालण्यात आले आहे. वास्तविक कृष्णा खोऱ्यात येणारा महापूर, त्याचा कालावधी, एकूण पाणी ते मराठवाड्यात वळवण्यासाठी येणाऱ्या भौगोलिक अडचणी या सर्वांचा साकल्याने विचार झालेला नाही. असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. महापूर काही आठवड्यांसाठी येतो. त्यावेळेला येणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग हा पाच लाख क्युसेसपेक्षा अधिक असतो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अत्यंत कमी वेळेसाठी येणारे पाणी वळवणे हे शक्य नाही. असे कोठेही झालेले नाही. शिवाय एका आंतरराज्य नदी खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या नदी खोऱ्यामध्ये वळवण्यासाठी अनेक वैधानिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्याचा निर्णय देखील राष्ट्रीय पातळीवर घ्यावा लागतो. कृष्णा खोरे हे पाच राज्यांमध्ये विस्तारलेले आहे. याचाही विचार करण्यात आलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी करणे, औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे, नदी काठावरील सर्व अतिक्रमणे हटवणे, नद्यांमध्ये साचलेला गाळ काढणे तसेच त्याचे व्यवस्थापन करणे, महापूर क्षेत्राचे नियोजन करून त्याची तीव्रता कमी करता येईल का याचा विचार करणे आदी उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत असेही सांगण्यात येते. यापैकी सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रदूषणाचा प्रश्न चुटकी सरशी सोडवता येणे शक्य नाही. त्यासाठी मोठा कार्यक्रम आखावा लागणार आहे. अशा प्रकारचे सांडपाणी किंवा औद्योगिक प्रदूषित पाणी नद्यांमध्ये मिसळणार नाही याची जबाबदारी निश्चित करून त्यावर वेळीच उपाययोजना करणे आवश्यक होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातून वाहणारी पंचगंगा नदी याचे उदाहरण आहे. ही नदी केवळ ६७ किलोमीटर आहे. कोल्हापूर आणि इचलकरंजी सारखी शहरे या नदीकाठावर आहेत. अनेक औद्योगिक वसाहती या नदीच्या परिसरात आहेत. शिवाय मोठी गावे देखील या नदीच्या काठावर वसलेले आहेत. ही नदी हंगामामध्ये वाहते आणि इतर वेळी तिच्या उपनद्यांच्यावर असलेल्या धरणाचे पाणी सोडल्याने ती बारमाही झालेली आहे. या नदीमध्ये वाळूचा एक कण शिल्लक ठेवण्यात आलेला नाही. नदी गाळाने भरून गेलेली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते महामार्ग आणि पूल बांधून वाहतुकीची व्यवस्था करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भर घालण्यात आलेली आहे.
अशा प्रकारच्या समस्या महाराष्ट्रातील सर्वच नद्यांच्या परिसरात निर्माण झालेल्या आहेत. त्या वेळीच सोडवणे आवश्यक होते. पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी आता राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करून कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. हे करीत असताना जे धाडसी निर्णय घ्यावे लागतील त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. शिवाय लोकांची मानसिकता तयार करावी लागेल. अनेक ठिकाणी गैरसोय झाली तरी लोकांना आवरावे लागणार आहे. असे निर्णय घेण्याचे धाडस राज्य शासन करू शकणार नाही. हे वडनेरे समितीच्या शिफारशी अंमलात न आणण्याच्या धोरणावरून स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन केले असले तरी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचा एक मोठा उद्योग आता सुरू होणार आहे. राज्यकर्ते, त्यांचे लागेबांधे असणारे राजकीय नेते आणि कंत्राटदार यांच्यासाठी एक मोठी लुटण्यासाठी यंत्रणा तयार होणार आहे. कारण महाराष्ट्रातील मारून टाकलेल्या नद्यांना जिवंत करण्याचा हा एक नवा उद्योग उभारला जाणार आहे. त्यातून अनेक आश्वासने आपल्याला दिली जातील. अनेक निवडणुका लढवल्या जातील. त्या जिंकल्या जातील, हरल्या जातील. पण मृत झालेल्या किंवा मरण पावलेल्या नद्या पुन्हा जन्माला येतील की नाही ही शंकाच आहे. त्या ऐवजी त्या प्रदूषित पाण्याच्या वाहक गटारी म्हणून आपले अस्तित्व मिरवीत राहतील.
