मुंबई महापालिका निवडणुकीत मराठी माणसांची सत्वपरीक्षा….!

मराठी माणसाला संघर्ष करावाच लागणार आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या एकोणतीस महापालिकांच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही आगळी आणि वेगळी असणार आहे आणि मराठी माणसाच्या प्रतिष्ठेची पण असणार आहे.

वसंत भोसले, ज्येष्ठ संपादक

मुंबई महाराष्ट्राची झाली पण ती मराठी माणसांची राहिली नाही अशा अवस्थेत मुंबई महापालिकेची निवडणूक राज्यातल्या इतर अठ्ठावीस महापालिकांच्या बरोबर होत आहे. मुंबईवर कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व असणार हे ठरवण्याची वेळ आलेली आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा होत असताना मुंबई केंद्रशासित प्रदेश होता होता वाचली आहे आणि ती महाराष्ट्राची झाली. तिच्या महाराष्ट्राची होण्याचा अर्थ काय हे जर समजून घेतलं तरच मराठी माणूस या निवडणुकीत तीर मारेल हे निश्चित…!

मुंबईची चढणघडण आणि इतिहास खूप रोमांचक आहेविविध बेटांचे मिळून बनलेले हे शहर आहे आणि भारतातलं सर्वात महत्त्वाचे शहर आहे. या शहराचे भौगोलिक स्थानच खूप महत्त्वाचे आहे. नैसर्गिक बंदर आणि ब्रिटिश काळात उद्योग नगरी म्हणून झालेला विकास पाहता मुंबई शहराचे महत्व भारताच्या इतिहासात नेहमीच ठळकपणे अधोरेखित होत गेले. एक काळ तर असा होता की, भारतात मुंबई वगळता कोणतेही शहर रोजगार निर्मिती करण्यात आघाडीवर नव्हते. त्यामुळेच अविकसित असलेल्या तमिळनाडूतून, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून, गुजरातच्या सौराष्ट्रातून कर्नाटकाच्या उत्तर भागातून आणि महत्त्वाचे म्हणजे कोकणातून मोठ्या संख्येने लोक रोजगार मिळवण्यासाठी येत होते. याचा एक फार मोठा प्रवास आहे. त्याचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिणाम मुंबईच्या वाटचालीवर उमटले आहेत. इतकेच नव्हे तर ज्या शिवसेनेच्या भोवती गेली पन्नास वर्षे मुंबईचे राजकारण वलयांकित झालेले आहे. त्या शिवसेनेचा जन्म देखील मुंबईच्या जडणघडणीतून झालेला आहे.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात मुंबई महाराष्ट्र प्रांतात समाविष्ट करायची की, गुजरातमध्ये असा प्रश्न आला होता. हा वाद एक तप चालू होता. यादरम्यान मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याची अधिकृत घोषणा देशाचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली होती. या घोषणेच्या विरोधात मुंबईतील मराठी माणसांचा उद्रेक झाला आणि तत्कालीन सत्ताधीश मुंबईचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी जमावाला ताबूत करण्यासाठी गोळीबाराचा आदेश दिला. त्या गोळीबारामध्ये शंभरहून अधिक जण हुतात्मे झाले. या संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरातचे राजकारण ढवळून निघाले होते. त्याला महाराष्ट्राचे महामंथन असे म्हटले जाते. या आंदोलनाचे शिलेदार लालजी पेंडसे यांनी याच नावाने मोठा ग्रंथ लिहिला आहे. तो एक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरला आहे.

मराठी भाषिकांचे वर्चस्व असलेली मुंबई ही महाराष्ट्रातच असली पाहिजे अशी भूमिका घेऊन त्या वेळच्या मुंबई, कोकण, खानदेश आणि पश्चिम महाराष्ट्र लढत होता. विदर्भ आणि मराठवाडा विभाग अद्याप मुंबई प्रांतात आलेले नव्हते त्यामुळे या लढ्याची झळ तिथे पर्यंत बसलेली नव्हती. मात्र विदर्भ स्वतंत्र राज्य करायचे की महाराष्ट्रात सामील व्हायचं यावरून बरेच विचार मंथन चालू होते. मराठवाड्याचा काही प्रश्न नव्हता त्यांना हैदराबाद प्रांतातून बाहेर पडायचे होते आणि महाराष्ट्रात विलीन व्हायचे होते. अशा पार्श्वभूमीवर जेव्हा मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला मोठी धार चढली.

संपूर्ण मराठी माणूस पेटून उठला होता दुसऱ्या बाजूला मुंबईतील उद्योजक, व्यापारी आणि धनवान वर्ग विशेषता बिगर मराठी समाज हा मुंबई महाराष्ट्राला देण्यास कधी उघड तर कधीआडून विरोध करीत होता. त्यासाठी उद्योजकांनी एक असोसिएशन देखील स्थापन केले होते. विशेष म्हणजे जे आर डी टाटा या असोसिएशनचे समर्थक होते. मुंबईतील उद्योग आणि व्यापार याला संरक्षण मिळेल की नाही अशी तकलादू अपेक्षा व्यक्त करून महाराष्ट्र प्रांताला मुंबई देण्यास विरोध केला जात होता. यावरून बहुतांश सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद झाले होते. डाव्या पक्षांचा तेवढा अपवाद होता. मुंबई काँग्रेसमध्ये तरी उभी फूटच पडली होती. तत्कालीन काँग्रेसचे मुंबईतील नेते आणि केंद्रीय मंत्री स. का. पाटील यांनी मुंबई महाराष्ट्राला देण्याच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. मात्र मुंबईतील काँग्रेसचा एक गट होता जो विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरोबर काम करीत होता. या सर्व मराठी भाषिकांच्या लढ्यांची ताकद हा मुंबईतील कामगार वर्ग होता. कामगार वर्गाने घेतलेल्या राजकीय भूमिकेतून महाराष्ट्रात मध्ये झालेले हे पहिले यशस्वी आंदोलन होते.

मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर द्विभाषिक राज्य स्थापन करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. आत्ताचा सारा गुजरात आणि सारा महाराष्ट्र एकत्र करून द्विभाषिक मुंबई प्रांताची स्थापना करण्यात आली. या प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांची निवड झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांनी द्विभाषिक राज्याचा अनुभव घेऊन पाहू अशी भूमिका त्यावेळी मांडली होती. वास्तविक या कल्पनेला मराठी जनतेचा तसेच गुजरातच्या जनतेचा देखील प्रखर विरोध होता. गुजराती भाषिकांनी देखील या निर्णयाविरुद्ध प्रखर आंदोलन छेडले होते.

या आंदोलनात देखील हिंसाचार झाला गोळीबारात २८ जण शहीद झाले. अशा या पार्श्वभूमीवर देखील यशवंतराव चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षाला बहुमत मिळवून द्विभाषिक मुंबई राज्य चालवून दाखवले. पण बाहेरची परिस्थिती खूप विरोधाभासाने भरलेली होती. अशा पार्श्वभूमीवर एक मे १९६० रोजी गुजरात आणि महाराष्ट्राची स्थापना करण्याचा निर्णय अखेर घेण्यात आला. मुंबईचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय झाला यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांची रणनीती उपयोगी पडली. १९५७ पासून त्यांनी तीन वर्षे सरकार चालवताना मुंबईतील बिगर मराठी समाजाला विश्वासात घेतले आणि त्यांचा विरोध निवळला.

ही सारी पार्श्वभूमी सांगण्याचे कारण असे की, मुंबई आज देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशाच्या आर्थिक वाटचालीमध्ये खूप मोठी भागीदारी हे शहर करते आहे. या शहराचे महत्त्व तत्कालीन नेत्यांनी जाणवले जाणले होते म्हणूनच मुंबई महाराष्ट्रात हवी यासाठी आग्रह धरला होता. मुंबई आज देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये सहा टक्के वाटा उचलते आहे. महाराष्ट्राचा एकूण वाटा चौदा टक्के आहे त्यापैकी सहा टक्के वाटा हा एका मुंबईचा आहे.

कोणत्याही आर्थिक निकषाच्या पातळीवर मुंबई शहर देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. मुंबईतील आर्थिक आघाडीवरील स्थित्यंतरे ही अनेक झाली. एकेकाळी मोठ्या बंदराचे शहर आणि कापड गिरण्यांचे केंद्र असलेल्या मुंबई शहराचे रूप बदलत बदलत आलेले आहे. मुंबई आता उत्पादनाच्या पेक्षाही सेवा देणारे केंद्र म्हणून विकसित झालेले आहे. देशातील सर्वात मोठा चित्रपट उद्योग याच शहरामध्ये आहे. महाराष्ट्राच्या तिजोरीमध्ये सर्वाधिक भर मुंबई शहराच घालते आहे.

मुंबई महापालिकेला देखील भक्कम आर्थिक पाठबळ मिळते. एखाद्या राज्याइतके मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न आहे. १९७०च्या दशकामध्ये मुंबई शहरात येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या विरोधात विशेषता दक्षिणेकडून होणाऱ्या या स्थलांतरित मजुरांच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले आणि शिवसेना या पक्षाचा जन्म झाला. तमिळनाडूमध्ये द्रविडीयन संस्कृतीच्या लढ्यासाठी द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचा उदय झाला किंवा अलीकडच्या काळामध्ये आंध्र प्रदेशाच्या सांस्कृतिक प्रतिष्ठेसाठी तेलुगु देशम पक्षाची स्थापना झाली आणि या पक्षाने राज्याची सत्ता देखील हाती घेतली. तमिळनाडूत द्रमुक पक्ष गेली सलग दशके सत्तेत आहे. या पक्षाचा पराभव करण्याचे किंवा त्यांना सत्तेवरून खेचणे कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला शक्य झालेले नाही.

एकविसाव्या शतकामध्ये देशाच्या राजकारणामध्ये खूप मोठी स्थित्यंतरे होत गेली. तशीच ती महाराष्ट्रात देखील झाली संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये जनसंघाचा फारसा सहभाग नव्हता. त्या पक्षाची आत्ताचे रूपांतर झालेल्या भाजपची सत्ता देशात आणि महाराष्ट्रात देखील आहे. शिवसेनेने देखील आपल्या भूमिका बदलत बदलत आता मराठी माणसा ऐवजी हिंदू माणसाच्या हिताच्या लढ्याकडे वळण घेतलेले आहे. त्याचा अनुभव घेऊन देखील काही काळ लोटला. भाजपबरोबर युती करून राज्याचे आणि देशाचे राजकारण करण्यात आले. पण सत्ता स्पर्धेमध्ये भाजपाने प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी करीत आपला विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात शिवसेना बाजूला फेकली गेली. त्या शिवसेनेमध्ये अलीकडे फूट देखील पडली.

भारतीय जनता पक्षाची आता राजकीय महत्वकांक्षा इतकी वाढलेली आहे की कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना मुंबई महापालिकेची सत्ता देखील स्वपक्षाकडे हवी आहे. त्याची बरीच राजकीय कारणे आहेत त्यापेक्षा अधिक आर्थिक हितसंबंध खूप महत्त्वाचे आहेत. मुंबई परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावाखाली खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे. येत्या दहा वर्षात किमान दहा ते वीस लाख कोटी रुपये गुंतवले जातील, असा अंदाज आहे आणि हे काम सातत्याने चालू आहे या कामाला विराम नाही. कारण मुंबईचा जो विस्तार देशभरातील गरिबीमुळे अस्थाव्यस्तपणे झाला तसा तो होत राहणारच आहे. कारण अशा प्रकारच्या स्थलांतराची कारणे शोधून त्यावर उपाय करण्याचे धोरण अद्यापही कोणत्याही राजकीय पक्षाने स्वीकारलेले नाही. पूर्वी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू राज्यातून लोकांचे स्थलांतर होत होते. या राज्यांनी आपली प्रगती साधली.

दक्षिणेतील राज्यातील जनतेला स्थलांतर करण्याची गरज आता लागत नाही. याउलट उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये गरिबी अजूनही कायम आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि ओडिसा या राज्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. या राज्यातून मोठ्या संख्येने लोक आजही मुंबईकडे धाव घेतात. जागा मिळेल तिथे राहतात. मिळेल ते काम करतात आणि मिळेल ते खातात आणि माणसं जगत आहेत, असे आपण म्हणावे इतक्या वाईट परिस्थितीमध्ये मुंबईच्या आश्र्याला येऊन राहतात. सर्व पार्श्वभूमीवर मुंबईला नागरी सुविधांची खूप मोठी गरज भासणार आहे शिवाय मुंबईच्या परिसरात अनेक आर्थिक अनेक सुविधा उभ्या करण्यासाठी लाखो कोटींची गुंतवणूक होत राहणारच आहे. ही गुंतवणूक देश आणि विदेशातून देखील होत आहे. या गुंतवणुकीमध्ये ज्यांना रस आहे अशा लोकांना मुंबई वरती राजकीय वर्चस्व देखील हवे आहे. मुंबई केंद्रशासित व्हावी अशी त्यांची इच्छा होती. तीच मानसिकता आज देखील या नव श्रीमंतांच्या मनात घर करून बसलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मराठी माणूस टिकणार का?

महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाला मुंबईत स्थान मिळणार का? मुंबईमध्ये मराठी भाषा शिल्लक राहणार का? मुंबईमध्ये मराठी भाषेचे जतन होणार का? मुंबईमध्ये मराठी संस्कृतीचे संवर्धन होणार का? असे अनेक प्रश्न मराठी माणसाच्या आजूबाजूला घोंगावत आहेत. त्याचाच उद्रेक हिंदीची शक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला तेव्हा झाला. आजही भारतीय जनता पक्ष पहिलीपासून मराठी बरोबर हिंदीचे देखील सक्ती करण्याच्या बाजूने उभा आहे. वास्तविक हा शैक्षणिक धोरणाचा प्रश्न आहे पण यामागे देखील राजकारण लपलेले आहे. प्रादेशिक भाषांना बाजूला सारण्याचा आणि हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक निवडणूक अशा अनेक प्रकारच्या खुळ्या संकल्पना भारताच्या विविधतेमध्ये असलेल्या वैशिष्ट्यांचे सपाटीकरण करण्याचे काम चालू आहे. ज्यातून सर्व समाज एकसारखा असला पाहिजे असे प्रयत्न चालू आहेत. मात्र या समाजामध्ये विविध प्रकारचे आर्थिक प्रश्न आहेत.

विविध प्रकारचे आर्थिक प्रश्न आहेत सांस्कृतिक प्रश्न आहेत भाषेचे प्रश्न आहेत, चाली रुढीचे प्रश्न आहेत संस्कृतीचे प्रश्न आहेत मनोरंजन आणि करमणुकीचे प्रश्न आहेत. या सर्व प्रश्नांना सामोरे जाण्याची तयारी नाही जेणेकरून आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्थितीवर राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून वरवंटा फिरवायचा आहे. त्यासाठी आणि विशेष करून मराठी माणसासाठी मुंबई महापालिकेची निवडणूक या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरणार आहे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीला खान विरुद्ध हिंदू असेही रूप देण्याचा प्रयत्न चालू झालेला आहे. मुंबईचा इतिहास पाहता याला फारसा प्रतिसाद मिळेल की नाही याविषयी मला तरी शंका आहे.

मुंबईतील माणसाचे जगणं हे नेहमीच कठीण राहिले आहे. पण मुंबई मरू देत नाही सर्वांना सामावून घेते. त्यातच मुंबईचे वैशिष्ट्य आहे. अशा मुंबई महानगरावर कोणा कोणत्या पक्षाची सत्ता येणार या पेक्षाही या सत्ता स्पर्धेत मुंबईतील मराठी माणसांचे काय होणार हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. कारण मुंबई ही स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये महाराष्ट्राची झाली त्याच्यामागे खूप मोठा इतिहास आहे. त्याचे राजकीय संदर्भ आहेत. तो टिकवायचा असेल तर मराठी माणसाला संघर्ष करावाच लागणार आहे. या दृष्टीने महाराष्ट्रामध्ये होत असलेल्या एकोणतीस महापालिकांच्या निवडणुकीत मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही आगळी आणि वेगळी असणार आहे आणि मराठी माणसाच्या प्रतिष्ठेची पण असणार आहे