कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा किसान सभेकडून निषेध

अखिल भारतीय किसान सभेने कच्च्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला

किसान सभेने देशातील सर्व शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन उभारण्याचे आवाहन केले.

अशोक ढवळे, अध्यक्ष
विजू कृष्णन, महासचिव

अखिल भारतीय किसान सभा, आरएसएस-भाजपा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कच्च्या कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते. हा निर्णय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळ (सीबीआयसी) यांनी अधिसूचित केला असून तो १९ ऑगस्टपासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे आयातीत कापसाच्या किंमती घसरतील आणि त्यामुळे देशांतर्गत कापसाच्या किंमतीतही घसरण होईल. भारतातील लहान शेतकरी अमेरिकेतील मोठ्या औद्योगिक पातळीवरील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, कारण त्यांना ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी अनुदान मिळत आले आहे.

या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम फारच गंभीर होईल कारण देशातील बहुतेक कापूस उत्पादक क्षेत्रांतील शेतकऱ्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच पेरणी केलेली आहे आणि उत्पादनाला योग्य भाव मिळेल या आशेने मोठ्या खर्चाने पेरणी केलेली आहे. आता जेव्हा ते पीक कापणीसाठी तयारी करत आहेत, त्याच वेळी हा निर्णय जाहीर झाला आहे. आधीच कृषी संकट व शेतकरी आत्महत्यांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या कापूस उत्पादक क्षेत्रांमध्ये हा निर्णय शेतकऱ्यांना आणखी कर्जाच्या गर्तेत ढकलेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट करेल.

विडंबना म्हणजे, या शेतकरीविरोधी निर्णयानंतर लगेचच पंतप्रधान मोदींनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात सांगितले होते की ते “शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांवर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही धोरणाच्या विरोधात भिंतीसारखे उभे राहतील” आणि “भारत कधीही शेतकरी, मच्छीमार आणि पशुपालकांच्या हिताशी तडजोड करणार नाही.” मात्र मोदी सरकार सातत्याने जी साम्राज्यवाद-समर्थक धोरणे राबवत आहे, त्यातून भारताचे हित अजिबात जपले गेले नाही, विशेषतः ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या व्यापारयुद्धात. अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्त्रांवर ५० टक्क्यांहून अधिक शुल्क लादले आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्याऐवजी मोदींनी भारतीय कापूस शेतकऱ्यांनाच शिक्षा दिली असून, जागतिक पुरवठा साखळीतले सर्वात कमजोर घटक म्हणून त्यांना बळीचा बकरा बनवले आहे.

नवउदारवादाच्या काळात भारतीय कापूस शेतकऱ्यांना राज्य आणि भांडवल यांच्यातील संगनमताने इनपुट व आऊटपुट दोन्ही पातळ्यांवर पिळून काढले आहे. पंतप्रधान म्हणून आपल्या ११ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदींनी कधीही C2+50 टक्के या सूत्रानुसार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) दिलेली नाही. उदाहरणार्थ, कृषी खर्च व किंमत आयोगाने (CACP) २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी कापसाचा MSP ७७१० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित केला होता. जर C2+50 टक्के सूत्र लागू केले असते, तर हा भाव १००७५ रुपये प्रति क्विंटल झाला असता. सोप्या भाषेत सांगायचे तर भारतीय शेतकऱ्यांना सध्या प्रति क्विंटल २३६५ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. हे स्वतःतच शेतकऱ्यांशी केलेले स्पष्ट विश्वासघात आहे. जर कापसाच्या किंमती अजून खाली गेल्या, तर तो थेट शेतकऱ्यांचा उघड लूटमारच ठरेल.

अमेरिकेचे हे दुटप्पी धोरणही चांगलेच परिचित आहे की त्यांनीच भारत सरकारवर दबाव आणला की भारतीय शेतकऱ्यांना मिळणारे सरकारी सहाय्य कमी केले जावे. अंदाजे अमेरिकेत सरकारी अनुदान कापूस उत्पादन मूल्याच्या १२ टक्के इतके आहे, तर भारतात शेतकऱ्यांना मिळणारे सहाय्य फक्त २.३७ टक्के आहे. या प्रचंड तफावतीमुळे अमेरिकेला विकासशील देशांच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय्य आघाडी मिळते.

सरकारी सहाय्यातील हा मोठा फरक आणि अमेरिकन व भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेतील प्रचंड दरी, भारतीय शेतकऱ्यांना प्रचंड तोट्यात ढकलते.

हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की अमेरिका भारतावर इतर कृषी उत्पादनांसाठीही आपले बाजारपेठ उघडी ठेवण्याचा दबाव आणत आहे. जरपर्यंत शेतकरी भारत सरकारला हे स्पष्ट करून दाखवत नाहीत की अशा शेतकरीविरोधी निर्णयांना अजिबात सहन केले जाणार नाही, तोपर्यंत मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली इतर पिकांसाठीही असेच निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

अखिल भारतीय किसान सभा सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करते की त्यांनी एकजुटीने या निर्णयाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारावे, जेणेकरून सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले जाईल.