विरोधी पक्षनेतेपदाविषयी अनिश्चितता…

विधिमंडळात विरोधीपक्ष नेतेपद कोणाला द्यायचे याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, त्यासंदर्भात पीठासीन अधिकारीच म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती हेच निर्णय घेऊ शकतात, त्यांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुर्वीच स्पष्ट केले आहे.  

डॉ. सुकृत खांडेकर ( मुंबई )

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थंसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईत सुरू झाले असून विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नाही, असे विधिमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच घडत असावे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषदा व महापालिका निवडणुकीत भाजप व शिवसेना ( शिंदे) यांच्या युतीने भरघोस यश मिळवले . निवडणुकीच्या राजकारणात विरोधी पक्ष महाराष्ट्रात कमकुवत झाला आहे आणि विरोधी पक्षनेत्याविना विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होत आहे.

मग महायुती सरकारला  अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर परखडपणे जाब विचारणार कोण ? सरकारच्या सुसाट कारभारावर लगाम घालणार कोण ? एकीकडे सरकारकडे सरकारकडे प्रचंड बहुमत आहे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडे मान्यताप्राप्त नेता मि‌ळविण्याइतपत संख्याबळही नाही. विमान अपघातात मृत्यु झालेल्या दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची उणीव या अधिवेशनात भासणार आहे. त्यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे हे पहिलेच अधिवेशन असणार आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्य संख्या २८८ आहे तर विधान परिषदेची संख्या ७८ आहे. या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेता नाही, अशा वातावरणात अधिवेशन होणार आहे सन २०२४ मधे झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधी बाकांवरील संख्याबळ कमालीचे घसरले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाला मान्यता मिळविण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दहा टक्के म्हणजे २९ आमदार विरोधीपक्षाकडे असले पाहिजेत असे सांगण्यात येते.

ठाकरे यांच्या उबाठा सेनेचे केवळ वीस आमदार निवडून आले आहेत.ही संख्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पुरेशी नाही. ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी  पक्षाने मार्च २०२५ मधे प्रस्तावीत केले असले तरी त्यावर अजून निर्णयच झालेला नाही. ऑगस्ट २०२५ मधे उबाठा सेनेचे अंबादास दानवे यांच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यापासून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदही रिक्तआहे. विधान परिषदेत विरोधी बाकांवर काँग्रेस पक्षाकडे सर्वाधिक सदस्य आहेत. काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांचे नाव प्रस्तावित केले आहे, पण  त्यावरही निर्णय झालेला नाही. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदाविषयी अनिश्चितता आहे.

विधिमंडळात विरोधीपक्ष नेतेपद कोणाला द्यायचे याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, त्यासंदर्भात पीठासीन अधिकारीच म्हणजे विधानसभेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेचे सभापती हेच निर्णय घेऊ शकतात, त्यांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापुर्वीच स्पष्ट केले आहे.  

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सभागृहाच्या सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के सदस्य असावेत असे संकेत असू शकतात पण तसा कोणताही नियम किंवा घटनेत उल्लेख नाही असे काँग्रेसने म्हटले आहे. दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता देण्यासाठी विनाकारण वेळकाढूपणा केला जातोय असाही संशय व्यक्त केला जात आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता न देऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडून विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय, अशी टीका उबाठा सेनेने केली आहे.

सन २०१४ व २०१९ मधे झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस पक्षाचे पन्नासही खासदार विजयी झाले नव्हते. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी १० टक्के सदस्य संख्येचा नियम आहे. पण काँग्रेसकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने दोन्ही लोकसभांमधे विरोधी पक्षनेता नव्हता. २०२४ मधे काँग्रेसचे ९९ खासदार निवडून आले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसला भाजपाकडे याचिका करावी लागली नाही. राहुल गांधी हे विरोधी पक्ष नेते झाले,

राज्य विधानसभेत भाजप, शिवसेना ( शिंदे ) व राष्ट्रवादी काँग्रेस ( अप ) अशा महायुतीचे मिळून २३५ पेक्षा जास्त आमदार आहेत. उबाठा सेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शप ) या विरोधी पक्षांचे मिळून ४६आमदार आहेत. काँग्रेसची राज्यात सत्ता असताना विधिमंडळात विरोधी नेतेपद देताना संख्याबळाचा विचार केला गेला नव्हता.  काँग्रेसच्या कारकिर्दीत संख्याबळ खूप कमी असतानही विरोधी पक्षाला सन्मानाने विरोधी पक्षनेते पद देण्यात आले अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

राज्याच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नसणे ही केवळ महाराष्ट्र सरकारसाठी लाजिरवाणी बाब आहे, लोकशाहीत विरोधी पक्षनेत्याला महत्वाचे स्थान असताना, ते जाणीवपूर्वक हे पद रिक्त ठेवणे  हा निर्लज्जपणा आहे, सरकार आपली कोंडी होईल या भितीने विरोधी पक्षनेता नेमत नसेल तर हे सरकार एक नंबरचे डरपोक आहे, अशी टीका उबाठा सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून शक्य असेल तिथे  विरोधी पक्षनेते पद देण्याचे टाळले जात आहे. महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता येऊ नये म्हणून चक्क कायदे बदलले जात आहेत. लोकशाही मार्गाने मुख्यमंत्री व्हायचे पण त्याच लोकशाहीतील महत्वाचे पद विरोधी पक्षाला नाकारायचे हे कृत्य लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.