सर्व आरोपी निर्दोष, मग बॉम्बस्फोट घडवले कोणी ?

इंडिया कॉलिंग

२९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटांत ७ जण ठार व १०० जखमी झाले. या प्रकरणात स्थानिक पोलीस, एटीएस आणि एनआयए अशा तीन तपास यंत्रणांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले. सखोल तपास करून चौदा जणांना अटक केली. साध्वी प्रज्ञा सिंह, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहितांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले. त्यांनीच बॉम्बस्फोट घडवले असे तपास यंत्रणांनी न्यायालयात आटापीटा करून सांगितले. प्रत्यक्षात सबळ पुराव्या अभावी या सर्वांची एनआयए विशेष न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ रोजी निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे मालेगाव बॉम्बस्फोट कोणी घडवले व सात जणांचा बळी कोणी घेतला या प्रश्नाचे उत्तर सतरा वर्षानंतरही मिळाले नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

मालेगाव येथे भिक्कू चौकात बॉम्बस्फोट झाले. त्यावेळी रमझानचा महिना चालू होता. घटनेनंतर पकडलेले आरोपी हिंदू होते. तेव्हा केंद्रात व राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांनी या घटनेचा उल्लेख करताना भगवा दहशतवाद असा शब्दप्रयोग वापरला होता. न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मु्क्त केले तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, भगवा दहशतवाद कधीच नव्हता व कधीही असणार नाही, अशी प्रतिक्रीया दिली.

भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी यांच्यासह चौदा आरोपी या खटल्यात होते. हे सर्व आरोपी अभिनव भारत या हिंदुत्ववादी संघटनेशी व हिंदुत्ववादी विचाराशी निगडीत होते, असे एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात म्हटले होते. या आरोपींवर आयपीसी, मकोका, युएपीए अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. एटीएस महाराष्ट्रातील प्रभावी तर एनआयए ही राष्ट्रीय पातळीवरील शक्तिशाली तपास यंत्रणा असूनही सर्व आरोपी सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष सुटतात, याचा अर्थ काय असू शकतो ?

११ जुलै २००६ रोजी मुंबई उपनगरीय रेल्वेत सात धावत्या लोकल्समधे सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले व त्यात १८९ निरापराधी प्रवासी ठार झाले व ८२४ जखमी झाले होते. लोकल्स ट्रेन बॉम्ब स्फोटाचा बदला घेण्यासाठी मालेगावात बॉम्बस्फोट घडवले असे तर्क मांडले गेले . मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट व मालेगाव बॉम्बस्फोटात विश्वास ठेवावा असे भक्कम पुरावे कोर्टापुढे आले नसतील तर त्याला जबाबदार कोण ? केवळ संशयावरून दोषी ठरवता येणार नाही, असे कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले आहे. मग खरे गुन्हेगार कुठे आहेत ? त्यांना कधी पकडणार ? पिडितांना न्याय कधी मिळणार ? ट्रेन बॉम्बस्फोटाची घटना २००६ मधे घडली.

विशेष सत्र न्यायालयाने पाच जणांनी फाशीची तर सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. एका आरोपीची निर्दोष सुटका झाली तर एकाचा जेलमधेच मृत्यु झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ जुलै २०२५ रोजी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यावर सरकारने जनक्षोभ लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली व उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मिळाली. मात्र बाहेर आलेले आरोपी पुन्हा जेलमधे जाण्याची गरज नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रेन बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर १९ वर्षानंतरही खरे गुन्हेगार कोण हे सांगता येत नाहीत यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते ?

मालेगाव बॉम्बस्फोटात मिळालेल्या बाईकमधे स्फोटके होती हे कोर्टासमोर सिध्द करण्यास तपास यंत्रणंना अपयश आले. तपास यंत्रणांनी बॉम्बस्फोटात १०१ लोक जखमी झाल्याचे म्हटले होते, प्रत्यक्षात ९५ आहेत असे कोर्टाला आढळून आले. वैद्यकीय प्रमाणपत्रे जी सादर करण्यात आली, त्यात फेरफार करण्यात आलेले आहेत असे कोर्टाने नमूद केले आहे. स्फोटात वापरण्यात आलेल्या बाईकचा चासिस नंबर तपासात कधीच सापडला नाही, तसेच ती बाईक साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या मालकीची आहे हे सिध्द करता आले नाही. रमझानच्या महिन्यात मालेगावात मोठा पोलीस बंदोवस्त असताना संशयित बाईक घटनास्थळी आलीच कशी? याचे उत्तर पोलिसांना देता आले नाही. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी आरडीएक्स आणले हे तपास यंत्रणांना सिध्द करता आले नाही. अभिनव भारत या संघटनेने दहशतवादी कारवायांसाठी आरोपींना पैसा पुरवला हेही पोलिसांना कोर्टासमोर सिध्द करता आले नाही. आरोपींवरील गुन्हे सिध्द करण्यासाठी ठोस पुरावे नाहीत असे कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

मध्ययुगातील अनोखी स्थापत्यकला गोल घुमट

मालेगावात बॉम्बस्फोट घडविण्यापूर्वी आरोपींच्या ठिकठिकाणी बैठका झाल्या असे आरोपपत्रात म्हटले आहे. पण त्याचे ठोस पुरावे देता आले नाहीत. आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई केली होती, नंतर मकोका मागे घेण्यात आला, त्यामुळे मकोका अंतर्गत त्यांचे घेतलेले जाबजबाबही रद्द झाले. आरोपींवर युएपीए अंतर्गत कारवाई चुकीची होती हेही नंतर स्पष्ट झाले. तपास यंत्रणांनी कोर्टासमोर जे फोन कॉल्सचे रेकॉर्ड सादर केले, ते तपासण्यासाठी गृह विभागाच्या सचिवांची मंजुरी घेतली नव्हती. स्फोटात आरडीएक्स वापरले पण त्याचा स्त्रोत तपास यंत्रणांना सिध्द करता आला नाही. स्फोटके कर्नल पुरोहितांनी काश्मीरमधून आणली हे कोर्टापुढे सिध्द करता आले नाही. कोणत्या आरोपीच्या घरी बॉम्ब तयार करण्यात आले हे याचा पुरावा देता आला नाही. एटीएस व एनआयआय या दोन्ही तपास यंत्रणांच्या अहवालात विसंगती दिसून आली. मुळात एकाच घटनेचा तपास दोन- दोन यंत्रणांकडे एकाच वेळी का देण्यात आला, हे समजले नाही. एवढ्या गंभीर त्रूटी किंवा चुका किंवा परस्पर विरोधी निदाने एटीएस आणि एनआयए यांनी केलेल्या तपासात कशा असू शकतात ? एटीएस व एनआयए यांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रांमधे काही मुद्द्यावर तफावत असल्याचेही कोर्टाच्या निदर्शनाला आले.

नांदेड येथे पाटबंधारे वसाहतीत दि. ६ एप्रिल २००६ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात २ ठार व ४ जखमी झाले होते. तपास एटीएस व सीबीआयने केला. आरोपींचा पूर्णा, परभणी व जालना येथील बॉम्बस्फोटाशी संबंध असल्याचा तपासानंतर दावा करण्यात आला. आरोपी हिंदुत्ववादी संघटनांशी निगडीत असल्याचे सांगण्यात आसे. दोन हजार पानी आरोपपत्र दाखल केले. नांदेड न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व बारा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मुंबई लोकल ट्रेन, मालेगाव, नांदेड या तिनही घटनांमधे बॉम्बस्फोटाचा तपास एटीएसने केला व तिनही प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटले , हे काही महाराष्ट्र पोलिसांना भूषणावह नव्हे.

मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात एटीएसने सादर केलेले पुरावे एकमेकांशी जुळत नव्हते किंवा परस्परविरोधीही आढळले. एनआयएच्या विशेष न्यायालयात सर्वच आरोपींनी मकोका अंतर्गत कारवाईला आव्हान दिले. साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी मालेगाव प्रकरणात आपला जेलमधे पोलसांनी क्रूरपणे छळ केला असे म्हटले आहे. त्यांनी बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावेही घेतली आहेत. तसेच एका तपास अधिकाऱ्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना अटक करण्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला होता असेही म्हटले आहे. विशेष म्हणजे मालेगाव प्रकणातील २०१६ मधे गायब झालेले महत्वाचे १३ दस्तऐवज शेवटपर्यंत सापडलेच नाहीत.