मराठा आरक्षण : यशवंतनीती हेच उत्तर..!

मुंबई महानगरीमध्ये भगवे वादळ आले आहे, मराठा वादळ आले आहे, असे मथळे देऊन मराठी वृत्तपत्रांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाचे वार्तांकन केलेले आहे. वादळ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली तरी त्यातून नाविन्याची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे वादळाचा तडाखा बसला तर जे आडवे येते त्याला नेस्तनाबूत करून टाकते. तशी काही शक्यता या मराठा वादळामुळे होण्याची नाही. पण ते केल्याशिवाय महाराष्ट्राचे पाऊलही पुढे पडणार नाही हे देखील सत्य आहे.

महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली. पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी या महाराष्ट्राकडे खूप वेगळ्या नजरेने पाहिले होते. यासाठी त्यांनी बेरजेचे राजकारण धोरण म्हणून स्वीकारले होते सत्तांद म्हणून स्वीकारलेले नव्हते. माझा महाराष्ट्र आधुनिक व्हावा, तो उन्नत व्हावा, तो विकसित व्हावा, तो सर्वांना समान न्याय देणारा महाराष्ट्र उभारावा अशी धोरणात्मक रचना केली होती. त्यामुळे आत्ताच्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण यांची आठवण येते. इतिहास ओघळून काही होणार नाही. कोळसा ओघळण्यासारखे आहे असे तुम्ही म्हणू शकाल. पण इतिहासातून काय घ्यायचे असते तर नीतिमान धोरणाची दिशा आणि प्रेरणा घ्यायची असते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळातील आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय अशी कुठलीही परिस्थिती आज साधर्म्य वाटावी अशी नाही. हे मान्य आहे, पण त्यांच्या धोरणामध्ये जी ताकद होती. नीतीमतेमध्ये जी दृष्टी होती त्याचीच आज महाराष्ट्राला गरज आहे. त्यांनी त्या काळामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या वर्गाची काळजी घेतली होती. मराठवाड्या सारख्या दुर्लक्षित आणि अपेक्षित भागाला न्याय द्यावा, म्हणून विभागवार विचार केला होता. तोच न्याय विदर्भाला देखील लावला. तसाच प्रयत्न कोकणाच्या बाबतीत करण्यात आला.

सहकारात भागीदारी

शिक्षणाचा प्रसार झाला पाहिजे म्हणून त्यांनी प्रत्येकाला सवलत मिळू शकेल, असे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. शेतीमालाच्या उत्पादनाला भाव मिळावा यासाठी सहकार चळवळ हे माध्यम म्हणून वापरता येईल हे अचूक ओळखले. त्यासाठी सहकार चळवळीमध्ये सरकारची भागीदारी निर्माण केली. औद्योगिक विकास व्हायचा असेल, तर त्याला नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढे जावे लागेल. ते करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अशी संस्थात्मक उभारणी करण्यात आली. या महामंडळामुळेच आपल्याला महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये औद्योगिक वसाहती उभा राहिल्याचे दिसून येते. पिंपरी-चिंचवड सारखी खेडी एकत्र निवडून पुण्याचा औद्योगिक विकास आणि विस्तार केला. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड हे औद्योगिक महानगर उभे झाले. शिक्षणाचा विस्तार व्हायचा असेल तर संस्थात्मक उभारणी आवश्यक आहे. म्हणून अनेकांना शाळा, विद्यालये आणि महाविद्यालये काढण्यासाठी सरकारतर्फे मदत केली. ज्या कराडचे यशवंतराव चव्हाण म्हणून ओळखले जात होते. त्या कराडमध्ये शहराच्या बाहेर विद्यानगरी उभी केली. संत गाडगे महाराज महाविद्यालयाचा परिसर पाहिला तर त्याची प्रचिती येते. या महाविद्यालयाचा पाया १९६१ मध्ये त्यांनी घातला आणि पुढची शंभर वर्षे ते महाविद्यालय नव्या पिढीला शिक्षण देत राहील अशी व्यवस्था त्या काळात केली आहे.

ही यशवंतनीती महाराष्ट्र जेव्हा स्थापन झाला. महाराष्ट्राचा भूगोल जेव्हा स्थिर झाला. महाराष्ट्राचा नकाशा जेव्हा भिंतीवर झळकला तेव्हाची आहे. त्यामध्ये कालानुरूप आता बदल करणे आवश्यक आहे, हे मान्यच केले पाहिजे. पण तेव्हाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शहरांचा विकास ज्या पद्धतीने होत होता त्याचाच वेग आता वाढलेला आहे. शहरांचा विस्तार मोठ्या वेगाने होतो आहे आणि ग्रामीण भागाचा ऱ्हास अधिक वेगाने होतो आहे. हा विरोधाभास आहे हे आपण ओळखले पाहिजे. याचे कारण यशवंतनीती आपण सोडून दिली. बहुजन समाजातील अनेक घटकांना काही प्रमाणात आरक्षण मिळाले. शिक्षण घेण्यासाठी सवलती मिळाल्या. शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले तरीसुद्धा त्या सवलती चालू राहिल्या. शुल्क माफी असेल किंवा शुल्क सवलत असेल ती चालू राहिली. खाजगी क्षेत्रातील शिक्षण संस्थांमध्ये देखील आरक्षण लागू करण्यात आलं. परिणामी त्या घटकांना काही फारशी झळ बसली नाही. पण मराठा सारखा समाज जो आहे जो कोणत्याही आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाही राज्यघटनेनुसार किंबहुना देशाने स्वीकारलेल्या आरक्षणाच्या धोरणानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला आरक्षण द्यावे असे मानले आहे. कारण आपल्या जाती व्यवस्था कोणत्या कारणासाठी निर्माण केली वगैरेचे विश्लेषण होऊन गेलेले आहे. ही जात व्यवस्था उत्पादन साधनांच्या बदलानुसार बदलत जाईल किंबहुना संपुष्टात येईल असे वाटले होते. सामाजिक दृष्ट्या बदलेल असे वाटले होते. कारण जात व्यवस्थेला कोणताही जैविक आधार नाही. धार्मिक वर्तनानुसार जगण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती निर्माण झालेल्या आहेत. त्या देखील वैयक्तिक पातळीवरच आहेत. हे देखील आता स्पष्ट झालेले आहे. तरी देखील आपण या जात व्यवस्थेतून आणि धर्मांध प्रवृत्तीपासून बाजूला व्हायला तयार नाही आहोत.

जो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे. त्या समाजाला आरक्षण देण्याचे धोरण असले तरी या दोन्ही पातळीवर मराठा समाज या निकषानुसार पात्र होत नाही असे वारंवार दिसून आलेले आहे. मराठा समाजाचे राजकीय महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने दोन वेळा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला पण ते आरक्षण उच्च न्यायालयामध्ये किंवा सर्वोच्च न्यायालयमध्ये टिकले नाही. आरक्षणाच्या धोरणाच्या विरोधात हा निर्णय असल्याचे स्पष्ट झाले असे असताना देखील मराठा समाजाच्या तरुण-तरुणींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे यासाठी संघर्ष अधिकच तीव्र होतो आहे त्याची दोन-तीन कारणे दिसतात.

तोट्याची शेती

मराठा समाज हा मुख्यतः शेतीवर अवलंबून आहे. बहुसंख्य जण छोटे शेतकरी आहेत. काही जण भूमीहीन शेतमजूर देखील आहेत. शेती संदर्भाची शासनाची धोरणे ही नकारात्मक आहेत. शेती कधीही नफ्याची होणारच नाही अशा पद्धतीची धोरणे असल्यामुळे त्यातून अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि आपल्या नव्या पिढीला शिक्षण देता येईल किंवा कुटुंबाची आर्थिक उन्नती करता येईल अशी काही परिस्थिती निर्माण होत नाही. ही शेती तोट्यात का जाते आणि ती तोट्यात जाऊ नये म्हणून काय करायला हवे यावर उपाय करायला कोणतेही सरकार तयार नाही. दिवसेंदिवस हा तोटा वाढतोच आहे. गेल्या वर्षीच्या हंगामात (२०२४- २५) महाराष्ट्रातील सर्व पिकांच्या मालाला केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव न मिळाल्यामुळे पन्नास हजार कोटी रुपयांचे नुकसान शेतकऱ्यांचे झाले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान भरून काढणे हे शक्य नाही किंवा ते सहन करणे शक्य नाही. यातून शेतकरी कर्जबाजारी तरी होईल किंवा त्याला सावकारांचा आधार तरी घ्यावा लागेल. तो आधार बळ न देणारा ठरतो आणि उलट तो शेतकऱ्यांना कमकुवतच करतो.

अशा परिस्थितीमध्ये शिक्षण घेऊन रोजगार मिळवावा म्हणून प्रयत्न करण्यासाठी बाहेर पडले तर उच्च शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, ते या समाजाच्या आवाक्यात नाही. सर्व प्रकारच्या उच्च शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण केल्याने सरकारचे अनुदान मिळत नाही. सरकारचे अनुदान न मिळाल्यामुळे या खाजगी शिक्षण संस्थांना मोठ्या प्रमाणात फी घेऊन संस्था चालवाव्या लागतात. या धोरणामुळे ज्याच्याकडे आर्थिक बळ नाही तो आपोआपच बाजूला फेकला जातो. म्हणजेच बहुसंख्य गरीब समाज असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठरण्यास हे धोरण कारणीभूत ठरले आहे.

जेमतेम शिक्षण घेतले तरी किंवा धडपड करून उच्च शिक्षण घेतले तर नोकरी मिळेल याची खात्री नाही. कारण अलीकडे सरकारने जागा भरण्याचे बंद केले आहे. शिवाय जागा भरल्यास तर त्या कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जातात. एखादा शिक्षक किंवा प्राध्यापक दीर्घ रजेवर गेला किंवा संशोधनासाठी गेला तर त्याच्या जागेवर तासिका तत्वावर शिक्षक किंवा प्राध्यापक नेमला जातो. अनेक शासकीय कामे कंत्राटदारांना देण्यात आलेली आहेत. ते कंत्राटदार कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी घेतात आणि नोकरीची हमी देत नाहीत. त्यांना वेतन किती द्यावे याविषयी शासनाचे स्पष्ट धोरण नाही. त्यामुळे त्यांना कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. यावलट जे शासकीय नोकरीमध्ये आहेत. त्यांना चांगले पगार देण्याचा सातत्याने निर्णय घेतला जात असल्याने स्वाभाविकच शासकीय नोकरीकडे तरुणांचा ओढा अधिक असतो. त्यांना महागाई भत्ता मिळतो, नवी वेतनश्रेणी मिळत राहते, रजा. भत्ता आधी सवलती मिळतात. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक संस्था आहेत. त्यातून कमी व्याजाने कर्ज मिळते. अशा सर्व प्रकारच्या सवलतीमुळे शासकीय नोकरी ही अधिक हमी देणारी वाटणे साहजिक आहे.

सर्व बाजूने कोंडी

तुम्ही कोणत्याही दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करा तुमची कोंडीच करण्यात आलेले दिसेल आणि ही सर्वाधिक कोंडी मराठा समाजाची झालेली आहे. मराठा समाजाची एक कमकुवत बाजू आहे की, तो सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या संकुचित विचार करतो. साहित्य, संस्कृती, कला, गायन, संगीत. अभिनय, लेखन आधी क्षेत्राकडे संधी असूनही तो फिरकत नाही. किंबहुना आपल्या पाल्यांना तो जाऊ देत नाही. हे एक सांस्कृतिक कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. त्यामुळे या समाजातून मोठ्या प्रमाणात लेखक घडत नाहीत. अभिनेते घडत नाहीत. कलाकार घडत नाहीत. संगीतकार घडत नाहीत. ज्या काळात सत्यशोधक चळवळीचा जोर होता तेव्हा हा विचार मागे पडून त्या कमकुवतपणावर मात करण्यात एक पिढी यशस्वी झाली होती.

अशा सर्व परिस्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिस्थिती समाजाची काय आहे याचा सूक्ष्म अभ्यास करणे आवश्यक असते. कारण समाजाची स्थित्यंतरे होत असतात. मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झालेले आहे. ग्रामीण भागात विशेषता शेतीमध्ये पैसा येत नसल्यामुळे शेती विकसित होत नाही. वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे त्याचे तुकडे होत गेले आणि तुकडे झालेली शेती अधिकच तोट्यात जाते. हा अनुभव आहे. अशा सर्व समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने अधिक गंभीरपणे काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

शेती आणि शेतकऱ्यांना अधिक मदत कशी करता येईल याची आखणी करायला पाहिजे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. शेतमालाची आवक मोठ्या प्रमाणात जेव्हा होते तेव्हा ती खरेदी करून साठवून ठेवणे आणि शेतकऱ्याला पैसे देऊन तोटा होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. शेती करण्यासाठी जो काही खर्च येतो तो कमीत कमी असावा. यासाठी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. शेती करण्यासाठी लागणारी साधने आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची मोठी यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे.

आज खाजगीकरणातून रस्ते करणे किंवा मोठे पूल बांधणे, मेट्रो सारख्या प्रोजेक्टची अंमलबजावणी करणे याला प्राधान्य देण्याकडे सरकारचा कल आहे. तो दिला पाहिजे पण त्याच वेळी जिथे निम्मा समाज ज्या शेतीवर अवलंबून आहे. त्या शेतीमधील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे. ती का केली जात नाही हा मोठा प्रश्न आहे. यशवंतनीती याच्यासाठीच आपण म्हणतो आहोत की, जेव्हा महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली तेव्हा विविध कार्यकारी सोसायटी स्थापन करून त्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या सवलती देण्यात येऊ लागल्या. सहकारी संस्था स्थापन करून त्याला भाग भांडवल देऊन बळ देण्यात आले..अशा सहकारी संस्था गैरव्यवहारामुळे चालत नाहीत तेव्हा त्यांच्यावरती कडक कारवाई करणे आवश्यक असताना त्यांना संरक्षण देणे देण्याचे धोरण स्वीकारल्याने शेतकऱ्यांचा आधार असलेल्या सहकार चळवळीचा कणाच मोडून गेला.

अशा परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला काही टक्के आरक्षण दिले तर प्रश्न सुटू शकणार आहे का..? हा एक कळीचा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. कारण नोकऱ्या मागणाऱ्यांची संख्या आणि प्रत्यक्षात आरक्षण लागू असलेल्या नोकऱ्या किती उपलब्ध होतात..? याचे प्रमाण फार व्यस्त आहे. आरक्षण लागू असणाऱ्या शासकीय नोकऱ्या संपूर्ण नोकऱ्या केवळ मराठा समाजासाठीच राखून ठेवल्या तरी देखील मराठा समाजातल्या प्रत्येक शिक्षित तरुण-तरुणीला नोकरी देता येणे शक्य नाही. नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. तेव्हा या आरक्षणाला खूप मर्यादा आहेत. हे आपण ओळखले पाहिजे. आरक्षण नसलेल्या क्षेत्रातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत असतात तर त्या मिळवण्यासाठी तरुण-तरुणींना उच्च शिक्षण घेऊन कौशल्य आत्मसात केले पाहिजे. ते करण्यामध्ये अडचण आहे ती अशा उच्च शिक्षणाची किंवा कौशल्याची गती मिळवण्यासाठी जी शिक्षण पद्धती आहे ती त्यांच्या आर्थिक आवाक्याच्या बाहेरची आहे. त्यामुळे त्यांना कौशल्यही प्राप्त होत नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातल्या नोकऱ्या पटकावण्यासाठी आवश्यक कौशल्य देखील मिळवता येत नाही.

सर्व कोंडीतून अनेक सामाजिक प्रश्न देखील उपस्थित झाले आहेत. अशा अर्धवट शिक्षण झालेल्या, नोकरी नसलेल्या आणि शेतीवर पुरेशी गुजराण करू न शकणाऱ्या तरुणांचे विवाह होत नाहीत. त्यामुळे त्याचे समाजातील स्थान खूपच अपराधीपणामुळे खालावले जाते. खेड्यापाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आज तरुण अविवाहित असल्याचे आपल्याला दिसते. याचाच अर्थ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजकीय आधी सर्वच पातळीवरती झालेली ही कोंडी फोडायची असेल तर आरक्षण हा एक मार्ग आहे, असे वाटू लागते.

वास्तविक तो मार्ग खूप छोटा आहे. मर्यादित आहे. त्यामुळे प्रश्न सुटणार नाहीत. मराठा समाजाला आर्थिक मागासलेपणाचे निकष लावून शिक्षणाच्या सवलती देणे आवश्यक आहे. खाजगी शिक्षण संस्था मधून त्यांना शिक्षण घेता येत नसेल तर शासकीय शिक्षण संस्थांचा विस्तार वाढवला पाहिजे. लाडक्या बहिणीसाठी कारण नसताना ४५ हजार कोटी रुपये आपण खर्च करतो. तेवढीच आर्थिक तरतूद आपण अंदाजपत्रकात करतो. तर उच्च शिक्षण देण्यासाठी मोठी तरतूद करण्यास काहीच अडचण येण्याचे कारण नाही. हे जर केले नाही तर समाजाचा सामाजिक, आर्थिक आणि परिणामी राजकीय समतोल ढळून जाईल. त्याचेच प्रतिबिंब मुंबईतील आझाद मैदानावर दिसते आहे. हा असंतोष एक दिवस समाजाचे स्वास्थ बिघडवल्याशिवाय राहणार नाही.

हा प्रश्न आपण नाकारू शकत नाही. तो केवळ मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रतिष्ठेचा किंवा मराठा समाजाच्या स्वाभिमानाचा नाही. तर तो साऱ्या महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. आणि महाराष्ट्राची झालेली ही कोंडी फोडण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांनी जी नीती वापरली होती. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी जी धोरणे स्वीकारली होती तिकडेच तुम्हाला वळावे लागेल. इतका मोठा आदर्श आपल्यासमोर असताना, त्यांनी मार्ग दाखवून दिलेला असताना आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारखा कर्मयोगी या महाराष्ट्रात आदर्श घालून गेलेला असताना आपण त्यांच्यापासून कोणतीही प्रेरणा घेऊ नये…? यापेक्षा दुसरे दुर्दैव नाही. आपले राज्यकर्ते या महामानवांच्या पुतळ्यांना हार घालण्यापुरते स्मरण करतात आणि प्रत्यक्षात त्यांनी केलेल्या कार्याचा आपल्या राज्यकारभारामध्ये कोठेही आदर्श पाळत नाहीत. त्यामुळेच महाराष्ट्राची ही कोंडी झालेली आहे. ही कोंडी फोडायची असेल तर यशवंतराव चव्हाण यांनी जी नीती अवलंबली तशीच नीती आता स्वीकारावी लागणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण यांनी जेव्हा महाराष्ट्राचा राज्यकारभार हाती घेतला तेव्हाचा महाराष्ट्र आज राहिलेला नाही. तो महाराष्ट्र गरीब होता तरीदेखील त्यांनी गरिबातील गरिबाला मदत करण्यासाठी पावले उचलली होती. धाडस दाखवले होते. सर्वांना विश्वासात घेतलं होतं आणि आत्ता जेव्हा महाराष्ट्र संपन्न आहे, महाराष्ट्राची आर्थिक उन्नती झालेली आहे. महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक जीएसटी केंद्र शासनाला देतो आहे. अशा संपन्न महाराष्ट्राला हे करणे अजिबात अवघड नाही. महाराष्ट्रात प्रत्येक तरुण-तरुणीला जे कोणतं शिक्षण घ्यायचं असेल ते देण्याची व्यवस्था करण्यात महाराष्ट्रात आज ताकद आहे. याशिवाय दानत असणारे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक या महाराष्ट्रात आहेत. यशवंतराव चव्हाण यांनी अशा लोकांना जवळ करून मोठ्या प्रमाणात मदत उभी केली होती. महाराष्ट्रात फिरताना तुम्हाला अनेक ठिकाणी शिक्षण संस्थांसाठी जमिनी देणारे, पैसा देणारे आणि स्वतःचे घर देखील देणारे अनेक दानवंत लोकांची नावे शाळा महाविद्यालयांच्या फलकावर झळकताना आजही दिसतात. हे आपोआप झालेले नाही. त्यासाठी यशवंत नीतीने एक प्रकारची चळवळ उभी केली होती. कारण आपल्याला नवा समाज घडवायचा आहे अशी प्रेरणा त्यांच्या राजकारणाची होती. ती प्रेरणाच कुठेतरी नष्ट झालेली आहे. म्हणून आज तरुणांचे लोंढे तुमच्या अंगावर येत आहेत. त्यांनी गळपट्टी धरण्यापूर्वीच तुम्ही सुधारला तर महाराष्ट्र वाचेल आणि महाराष्ट्राचे कल्याण देखील होईल. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जातीपातीची भांडणे लावून देण्यापेक्षा सर्व जातीपातींना एकत्र घेऊन सर्वांना समान न्याय मिळेल याची पार्श्वभूमी तयार करणे आवश्यक आहे.

इतिहासातून प्रेरणा

आज नेत्यांचे किस्से जरी तपासले तरी महाराष्ट्रातील निम्मा विद्यार्थी वर्ग मोफत शिक्षण घेऊ शकेल इतकी महाराष्ट्राची प्रगती झालेली आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी यशवंतनीतीचा आधार घ्यावा आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी याच साठी आग्रह धरावा. केवळ काही टक्के शासकीय नोकऱ्यांचे आरक्षण मिळवून मराठा समाजाचे प्रश्न संपणार नाहीत. शेती, शेतकरी, शिक्षण, आरोग्य आणि शहरात जाणाऱ्या माणसाला आधार मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी घेऊनच तुम्हाला लढावे लागेल. अन्यथा मराठा समाजाची मोठी फसवणूक होईल. मराठा समाजामधून मोठ्या प्रमाणात सैन्यात तरुण जातात. तरुणी देखील जातात. त्यांना अग्निविर सारख्या योजनाने फसवले जात आहे. अशा योजना फेकून दिल्या पाहिजेत या मागणीचा देखील समावेश या आंदोलनामध्ये असला पाहिजे. त्यामुळे हा खूप व्यापक लढा आहे आणि हा लढा कसा लढावा आणि धोरणे कोणती घ्यावीत याचा मोठा इतिहास आपल्याला आहे. या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन आपण मांडणी केली पाहिजे.

महाराष्ट्राची महाराष्ट्राच्या विकासाची फेरमांडणी केली पाहिजे. तरच हा महाराष्ट्र दिमाखात क्रमांक एकवर उभा राहील. नजीकच्या काळामध्ये कर्नाटक, केरळ. तेलंगणा किंवा तामिळनाडू सारखी राज्ये देखील आपल्याला मागे टाकतील. त्या राज्यातील राज्यकर्त्यांनी अशाच प्रकारची यशवंतनीती स्वीकारलेली होती. कारण आपल्याकडे यशवंतराव चव्हाण होऊन गेले तसे त्यांच्याकडे के. कामराज, एम जी रामचंद्रन, के. करुणानिधी, देवराज अर्स, एम. एस. नंबुद्रीपाद, के. हनुमंतया, बी. डी. जत्ती, वीरेंद्र पाटील, ए. के. अँटोनी, एन. टी. रामाराव असे नेतृत्व त्यांना लाभले आणि त्यांनी आपली सामाजिक न्यायाची परंपरा कायम ठेवली. त्यामुळे ही राज्ये आज आघाडीवर आहेत. यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. या राज्यांनी महाराष्ट्रापेक्षा अधिक चांगले आरक्षणाचे धोरण देखील राबवलेले आहे. त्याचाही आधार घ्यायला हरकत नाही.