अब की बार एनडीए सरकार

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नाही. पण ओडिसा व तेलंगणात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची शक्ती वाढली. ओडिसामध्ये तब्बल २४ वर्षांनी नवीन पटनाईक यांची मक्तेदारी मोडीत निघाली व भाजपची सत्ता आली. अरुणाचल प्रदेशमधे भाजपने ६० सदस्यांच्या विधानसभेत ४६ जागा जिंकल्या व ५४ टक्के मते मिळवली. लोकसभेत काँग्रेसने ५२ वरून ९९ संख्या गाठली. दिल्लीमध्ये मतदारांनी आपला साफ नाकारले.

डॉ. सुकृत खांडेकर

अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिले नाही. अब की बार ४०० पार, ही घोषणा वास्तवात उतरलीच नाही. २०२४ च्या निवडणुकीत ३७० खासदार निवडून आणण्याचा भाजपचा संकल्पही पुरा झाला नाही. तरीही नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची हॅटट्रीक संपादन करून दाखवली. २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपला लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले होते, २०२४ मध्ये मात्र भाजपची गाडी २४० जागांवरच अडली. त्याचा परिणाम केंद्रात एनडीएचे सरकार स्थापन झाले. आता केंद्रात मोदी सरकार नाही, भाजपचे सरकार नाही, तर एनडीएचे सरकार आहे. म्हणूनच एनडीएच्या संसदीय पक्षांच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सातत्याने एनडीए सरकार असा आपल्या भाषणातून अठरा वेळा तरी उल्लेख केला.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात स्थापन झालेले यंदाचे अकरावे आघाडी सरकार आहे. आघाडी किंवा युतीचे सरकार म्हटले की, रुसवे – फुगवे, हट्टीपणा, ताठरपणा सर्व काही सहन करीत व संयम बाळगत सरकार चालवणे ही तारेवरची कसरत असते. मित्र पक्षांबरोबर संशयाचे वातावरण असते. आघाडीतील घटक पक्ष वरचढ होणार नाहीत, याची दक्षता बाळगावी लागते. त्यांच्या अवास्तव मागण्यांना वेळीच वेसण घालावी लागते. आघाडीचे सरकार चालवताना समतोल साधणे व आपला अजेंडा राबवताना काळजी घेणे ही मोठी परीक्षाच असते, म्हणूनच एनडीएचे सरकार चालवणे हे मोदींच्या तिसऱ्या पर्वात मोठे आव्हान आहे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १९९६, १९९८ व १९९९ अशी तीन वेळा आघाडी सरकार चालवले होते. वाजपेयी सर्वांना उपलब्ध होते, सर्वांशी त्यांचा संवाद होता, आपला अजेंडा रेटण्याचा त्यांचा स्वभाव नव्हता, वाजपेयींचे नेतृत्व सर्वांना हवेहवेसे वाटणारे होते. मोदी हे तुलनेने कठोर, आग्रही व सर्वांना धाक वाटावा असे नेतृत्व आहे. सन २००१ ते २०१४ मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा राज्यात भाजप सरकारला पूर्ण बहुमत होते. २०१४ ते २०२४ मोदी पंतप्रधान होते, तेव्हाही केंद्रात भाजपकडे स्पष्ट बहुमत होते. आता मात्र केंद्रात आघाडी सरकारचे कप्तान म्हणून त्यांना कारभार करावा लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे १ जून रोजी सायंकाळी ६.३० नंतर जवळपास तेरा संस्था व वृत्तवाहिन्यांनी एक्झिट पोल जाहीर केले, सर्वांनीच एनडीए ४०० पार करील व भाजपा साडेतीनशेच्या पुढे जाईल, असे भाकीत वर्तवले होते, प्रत्यक्षात दि. ४ जून रोजी झालेल्या मतमोजणीनंतर सारे एक्झिट पोल तोंडावर आपटले. आता नवे सरकार चालवताना आघाडी धर्म पाळावा लागेल.

नव्या सरकारमध्ये मंत्रीपदे देताना व खाते वाटप करताना मोदींनी जुन्या सहकाऱ्यांनाच पुन्हा संधी दिली आहे तसेच गृह, संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थ, कृषी, रस्ते आणि परिवहन, ऊर्जा, नगरविकास, नागरी उड्डाण, पर्यावरण, शिक्षण अशी सर्व महत्त्वाची खाती भाजपकडेच राहतील याची काळजी घेतली.
तेलुगू देशमचे १६ खासदार आहेत व जनता दल यु.चे १२ खासदार आहेत. हे दोन पक्ष एनडीए सरकारचे महत्त्वाचे टेकू आहेत. तेलुगू देशमचे बॉस चंद्राबाबू नायडू व जनता दल यु.चे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांना आघाडी सरकारचा मोठा अनुभव आहे. संयुक्त आघाडी सरकार व एनडीएमध्ये या दोन्ही नेत्यांनी आपल्या भूमिका वठवल्या आहेत. दोन्ही नेत्यांची राजकारणात पलटुराम म्हणून ख्याती आहे. यापूर्वी त्यांनी आघाडी सरकारला झटका दिलेला आहे. चंद्राबाबू जरी सुसंस्कृत वाटत असले तरी आंध्र प्रदेशला भरघोस आर्थिक वाटा व विशेष राज्याच्या दर्जा या मुद्द्यावर ते तडजोड करीत नाहीत. मोदी ०२ व जगनमोहन सरकारच्या कारकिर्दीत त्यांना आर्थिक घोटाळ्यावरून दोन महिने जेलमध्ये काढावे लागले होते. त्यांच्या पक्षाला केंद्रातील नव्या एनडीए सरकारमध्ये १ कॅबिनेट व १ राज्यमंत्रीपद मिळाले म्हणून त्यांनी फारशी कुरकूर केलेली नाही, आता ते राज्यात मुख्यमंत्रीही झाले आहेतच. अमरावती येथे राज्याची नवीन राजधानी उभारण्याचा त्यांचा मनोदय कायम आहे, त्यासाठी केंद्राकडून त्यांना भरघोस आर्थिक सहाय्य हवे आहे.

• 
  अपरिमित राजकीय आणि आर्थिक सत्तेच्या युती विरोधात लेखकांनी उभे रहावे – प्रफुल्ल शिलेदार

लोकसभा अध्यक्षपद मिळावे यासाठी ते आग्रही आहेत. लोकसभा अध्यक्षपद किती महत्त्वाचे असते याची त्यांना पूर्ण जाणीव आहे. त्यांच्या पक्षानेच मोदी ०२ सरकारच्या विरोधात अविश्वासचा ठराव मांडला होता. जिसका स्पीकर, उसकी सरकार, अशी म्हण राजकारणात रूढ आहे. अध्यक्ष किंवा सभापतींच्या निर्णयावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून असते. चंद्राबाबूंना चकवा देण्यासाठी आंध्र प्रदेश भाजपाच्या अध्यक्षा डी. पुरंदेश्वरी यांचे नाव लोकसभा सभापतीसाठी पुढे येत आहे. पुरंदेश्वरी या चंद्राबाबूंच्या मेव्हुणी आहेत. एनटी रामाराव यांच्या कन्या व चंद्राबाबूंच्या पत्नीच्या भगिनी आहेत. त्यामुळे त्यांना विरोध करणे चंद्राबाबूंना कठीण होईल.

१९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांचे सरकार केंद्रात होते, तेव्हा त्यांच्याकडे काँग्रेसचे २४० खासदार होते. जेव्हा त्यांच्या सरकारला बहुमताला सामोरे जावे लागले तेव्हा अनेक प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट कशी पडली हे सर्व देशाने बघितले होते.

नितीशकुमार यांच्या जनता दल यु.ला बिहारमध्ये लालू व तेजस्वी यादव यांच्या राजदशी लढायचे आहे, त्यासाठी त्यांना केंद्राकडून सतत शक्ती मिळणे अपेक्षित आहे. एनडीए सरकार चालवताना भाजपाला नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांची गरज आहे तसेच या दोन्ही नेत्यांना त्यांचे राजकारण चालविण्यासाठी केंद्राच्या पाठबळाची व भाजपची गरज आहे. दोन्ही नेत्यांना त्यांच्या राज्यात काँग्रेस व प्रतिस्पर्धी प्रादेशिक पक्षांशी लढायचे आहे.

एनडीए सरकार चालवताना तेलुगू देशम व जनता दल यु. या दोन पक्षांची मदत लागणारच आहे. पण त्या पक्षांच्या नेत्यांच्या आपण आहारी जाणार नाही, हेच मोदींनी संकेत दिले आहेत. एनडीएच्या बैठकीत मोदींची नेतेपदी निवड करताना राजनाथ सिंग यांनी त्यांचे नाव सुचवले व नितीन गडकरी व अमित शहा यांनी अनुमोदन दिले. मंत्रिमंडळाची रचना व खाते वाटप करताना भाजपाचेच सरकारवर वर्चस्व राहील, याची दक्षता मोदींनी बाळगली आहे.

नितीशकुमार व चंद्राबाबू नायडू यांचा राजकीय अजेंडा वेगळा आहे, त्यांचे पक्ष वेगळे आहेत. त्यांची विचारसरणी भिन्न आहे. त्यामुळे भाजपचा अजेंडा त्यांना राबवावा अशी अपेक्षा करणे मुळातच चुकीचे आहे. लष्करी प्रशिक्षण देणाऱ्या अग्निवीर योजनेला या नेत्यांचा विरोध आहे, पण ती बंद करा अशी मागणी त्यांनी केलेली नाही.

समान नागरी कायद्याला त्यांचा विरोध आहे. सीएए कायदा राबविण्यासही त्यांचा विरोधच आहे. एक देश, एक निवडणूक हे मिशन पार पाडण्यासाठी भाजपला घाई करता येणार नाही. भाजपचा मुस्लीम आरक्षणाला कठोर विरोध असला तरी चंद्राबाबू किंवा नितीशकुमार हे त्यांच्या भूमिकेत युटर्न करतील, अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. तेलुगू देशमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची घोषणा आहे. हो दोन्ही पक्ष संघ परिवाराचे सदस्य नाहीत किंवा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे नाहीत, याचे भान ठेऊनच एनडीए सरकारचा कारभार चालवावा लागणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ६३ खासदार गमावले आहेत ही बाब पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. मोदी है तो मुमकीन है किंवा मोदी की गॅरेंटी या घोषणा निवडणुकीत कामी आल्या नाहीत. भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर मुखपृष्ठापासून प्रत्येक पानावर मोदींची प्रतिमा झळकली, पण त्याचा लाभ निवडणुकीत झाला नाही. मोदींचे सरकार म्हणजे मंत्र्यांना काहीच स्वातंत्र्य नसते, सर्व कारभार पीएमओमधून चालतो हा समज आता दूर करावा लागणार आहे.

मंत्र्यांनी केवळ सूचनांची अंमलबजावणी करायची असते, असे आघाडी सरकारमध्ये चालू शकणार नाही. गेल्या दहा वर्षांत भाजपाने अनेक राज्यांत पक्ष फोडले, पक्ष विस्तारासाठी वेगवेगळ्या पक्षांतील दिग्गजांना पायघड्या घातल्या. राज्यातील सरकारे बरखास्त केली नाहीत पण विरोधी पक्षांची सरकारे खिळखिळी करण्याची ऑपरेशन्स राबवली. संसदेतील दीडशे खासदार निलंबित करण्याचा विक्रम मोदी ०२ सरकारच्या कारकिर्दीत घडला होता. गेली दहा वर्षे संसदेत विरोधी पक्ष दुर्बल होता, विरोधी पक्षाचे डझनावारी मोठे नेते चौकशी यंत्रणांच्या चक्रव्युवहात अडकले. दोन मुख्यमंत्र्यांना जेलमध्ये जावे लागले. लोकसभेत विरोधी बाकांवर आता अडीचशे खासदार असणार आहेत. गेल्या दहा वर्षांत लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नव्हता, उपाध्यक्षपद खाली होते, आता विरोधी पक्षाकडे संख्याबळ असल्याने आता त्या जागा रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नाही. पण ओडिसा व तेलंगणात विधानसभा निवडणुकीत भाजपची शक्ती वाढली. ओडिसामध्ये तब्बल २४ वर्षांनी नवीन पटनाईक यांची मक्तेदारी मोडीत निघाली व भाजपची सत्ता आली. अरुणाचल प्रदेशमधे भाजपने ६० सदस्यांच्या विधानसभेत ४६ जागा जिंकल्या व ५४ टक्के मते मिळवली. लोकसभेत काँग्रेसने ५२ वरून ९९ संख्या गाठली. दिल्लीमध्ये मतदारांनी आपला साफ नाकारले. महाराष्ट्रात शरद पवारांचा वारस कोण, शिवसेना असली कोणती, नकली कोणती, उत्तर प्रदेशमध्ये मायावतींचे भवितव्य काय, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे वर्चस्व किती अशा प्रश्नांची उत्तरे निकालाने दिली. मोदींच्या नेतृत्वाखालीच सरकार स्थापन व्हावे, असा जनादेश मतदारांनी दिला, त्याचबरोबर संसदेत विरोधी पक्ष सक्षम पाहिजे, असाही निकालाने संदेश दिला.

डॉ. सुकृत खांडेकर