विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी प्रलंबित आर्थिक सुधारणा आवश्यक !

जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये प्रतिकूल अर्थव्यवस्था असताना त्यांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या समाधानकारक वाढीचा अनुभव घेत आहे. जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी आपली विकसनशील अर्थव्यवस्था हळूहळू विकसित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. या वाटचालीत महत्त्वाच्या प्रलंबित आर्थिक सुधारणा आवश्यक आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेचा घेतलेला आढावा…

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

भारतीय अर्थव्यवस्थेची चालू आर्थिक वर्षातील एकूण कामगिरी अन्य सर्व देशांच्या तुलनेत खूपच चांगली, वेगाने होत आहे. या वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ( जीडीपी) साडेसहा टक्क्याने वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची चांगली वाढ ही प्रामुख्याने देशांतर्गत निर्माण झालेली बाजारपेठ व त्याला लाभत असलेली मागणी यामुळे होत आहे.

त्याचबरोबर मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये राबवलेली सुदृढ आर्थिक मूलभूत तत्वे आणि विवेकी सरकारी धोरण यांचाही अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये मोठा वाटा आहे. त्यामुळेच जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाते.

अमेरिका, चीन व जर्मनी यांच्या पाठोपाठ आज भारताचा क्रमांक लागतो. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 30.51 ट्रिलियन डॉलर्सच्या घरात असून त्या खालोखाल चीनची अर्थव्यवस्था 19.23 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. त्यापाठोपाठ जर्मनीची अर्थव्यवस्था 4.74 ट्रिलियन च्या घरात असून भारतीय अर्थव्यवस्था 4.19 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात आहे. आपल्यापेक्षा अमेरिकेशी अर्थव्यवस्था आठ पट मोठी आहे. आगामी दोन दशकांमध्ये आपण विकसित अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये सरासरी सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेची झालेली असून 2021 ते 2024 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेने 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त वेग दराने विस्तार नोंदवलेला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा खऱ्या अर्थाने जो विकास झाला आहे त्याला देशातील सेवाक्षेत्र प्राधान्याने कारणीभूत आहे. गेल्या दहा वर्षातील प्रगती ही माहिती तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित सेवाक्षेत्रांमुळे झालेली आहे.

केंद्र सरकारने मार्च 2024 अखेरच्या वर्षांमध्ये एकूण खर्चापैकी 21 टक्के खर्च भांडवली गुंतवणुकीवर केलेला होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात तीन पट वाढ झाली होती. चालू आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकामध्ये त्यात भरघोस वाढ करण्यात आली असून यावर्षी 11.21 लाख कोटी रुपये भांडवली गुंतवणुकीवर खर्च होणार आहेत. 2020 ते 2025 या पाच वर्षासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईन यासाठी 1.97 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असून त्यामध्ये विविध महामार्ग, वीज निर्मिती व नागरी व सामाजिक पायाभूत सुविधांवर हा खर्च केला जाणार आहे.त्याचप्रमाणे पीएम गतिशक्ती योजनेखाली 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स ची योजना आखण्यात आली असून त्यामध्ये विविध मंत्रालयांमधील पायाभूत सुविधांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सर्व प्रमुख महानगरांमध्ये मेट्रोचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्यात येत असून चालू आर्थिक वर्षात 1000 किलोमीटर पेक्षा जास्त मार्गांवर मेट्रो सुरू करण्यात येणार आहेत. याचा लाभ शहरांबरोबरच जवळपासच्या निमशहरी भागांमधील व्यापार व्यवसाय वाढण्यामध्ये होत आहे. देशाला दोन्ही बाजूला उत्तम समुद्रकिनारा लाभल्यामुळे विविध बंदरांची सुधारणा मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली असून त्याचा परिणाम व्यापार कार्यक्षमता वाढीमध्ये झाला आहे. विविध शहरांना महामार्गांनी जोडल्यामुळे मालवाहतुकीची कार्यक्षमता लक्षणीय रित्या सुधारण्याचे आढळत आहे.

केंद्र सरकारने उत्पादनाशी निगडित अशी आर्थिक सवलत योजना प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) नावाने अमलात आणली असून त्यामध्ये 14 प्रमुख उद्योगांचा समावेश आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, औषध निर्माण,अन्नप्रक्रिया उद्योग, विद्युत वाहन उद्योग यांचा समावेश आहे. त्यामुळे डिसेंबर 2024 अखेरीस केंद्र सरकारने 1.46 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केलेली आहे. सेमी कंडक्टर निर्मितीमध्ये केंद्र सरकारने विशेष पुढाकार घेतला असून त्यात चार हजार सहाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे.

केंद्र सरकारच्या या नवीन धोरणाचा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या उत्पादन सवलतींसाठी लाभ घेत आहेत. ॲपल सारखी कंपनी त्यांच्या एकूण आयफोन उत्पादनापैकी 14 टक्के उत्पादन केवळ भारतात करत असून त्यात यावर्षी दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे. कृषी क्षेत्रामध्येही गेल्या काही वर्षात आपण चांगली प्रगती करत आहोत. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या चार टक्के उत्पादन कृषी क्षेत्राचे होत आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षात 347 दशलक्ष टन धान्याचे उत्पादन आपण गाठले. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी एकूण 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम पीएम किसान योजनेखाली वितरित करण्यात आली व त्याचा लाभ 9.70 कोटी शेतकऱ्यांना मिळालेला आहे. पीएम धनधान्य योजनेखाली 24 हजार कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना देण्यात आला. तसेच 1.75 लाख कोटी रुपये रुपये विम्यापोटी देण्यात आले.

देशातील मध्यमवर्गीय नोकरदारांसाठी प्राप्तीकरामध्ये भरघोस सवलत देण्यात आल्याने करमुक्त उत्पादनाची पातळी 12.75 लाख रुपयांपर्यंत नेण्यात आली. यामुळे मध्यमवर्गीयांना जास्तीत जास्त रक्कम खर्चासाठी उपलब्ध झाली व त्याचा परिणाम भारतीय बाजारपेठ जास्त व्यापक झालेली आहे. पंतप्रधान जनधन योजनेमुळे देशातील तळागाळातील नागरिकांना डिजिटल अर्थव्यवस्थेमध्ये सामावून घेण्यात मोदी सरकारला यश लाभले आहे. आजच्या घडीला जनधन योजनेमध्ये देशातील 55.57 कोटी व्यक्तींची खाती बँकेच्या माध्यमातून उघडण्यात आली असून त्यामध्ये 55 टक्के खाती ही महिलांची व ग्रामीण भागातील जनतेची आहेत.

बँकिंग क्षेत्रामधील 71 टक्के खाती ही आधार कार्डशी जोडण्यात आली असून 99 टक्के ग्रामीण भागात वीज पोचवण्यात सरकारला यश आले आहे. नवे उद्योग सुरू करण्यास केंद्राने प्राधान्य दिल्यामुळे आजच्या घडीला भारतात एक लाख वीस हजार पेक्षा जास्त स्टार्टअप कंपन्या सुरू झालेल्या आहेत. दुसरीकडे किरकोळ भाववाढीचे प्रमाणही लक्षणीयरित्या खाली आले असून रिझर्व बँकेने आखून दिलेल्या मर्यादेच्या पेक्षा कमी भाववाढीचा सध्याचा दर आहे. तसेच भाजीपाले, डाळी यांचे भावही गेल्या काही महिन्यात स्थिर राहिले असून त्यामुळे एकूण भाव वाढ मर्यादित झालेली आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने समाधानकारक आर्थिक प्रगती केल्यामुळे गरिबी लक्षणीय रित्या कमी झालेली आहे. गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांमध्ये देशातील गरिबांची संख्या 50 टक्क्यांनी कमी झालेली आहे.

निर्यातीच्या क्षेत्रामध्ये मार्च 2024 अखेरच्या वर्षांमध्ये भारताने 824.9 बिलियन डॉलरची निर्यात नोंदवली. मात्र गेल्या दीड दोन महिन्यांमध्ये अमेरिका व भारत यांच्यात व्यापार करार पूर्णत्वाला गेला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर किमान 25 टक्के आयात शुल्क लागू केले असून रशियाकडून आपण खनिज तेल आयात केल्याच्या रागापोटी त्यांनी आपल्याला आणखी 25 टक्के आयात शुल्काचा दंड लावला आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या दंडात्मक आयात शुल्काचा फार प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची काळजी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. चीनचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता अमेरिकेच्या कलाने झुकण्याऐवजी चीनकडे सहकार्याचे धोरण मिळते किंवा कसे याची चाचपणी करावी असे काही तज्ञांना वाटते. मात्र चीनची विश्वासघातकी भूमिका ही भारताला लाभदायक ठरण्याची शक्यता नाही. भारत हा अनेक वर्षे कृषीप्रधान देश असला तरीसुद्धा गेल्या काही वर्षात शेतीवरचे अवलंबित्व कमी होताना दिसत आहे. त्याचप्रमाणे शहरी भागातील रोजगारांमध्येही समाधानकारक वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. यामध्ये केंद्र सरकारची चालू खात्यावरील तूट ज्याला करंट अकाउंट डेफिसिट असे म्हणतात त्यामध्ये लक्षणीयरीत्या कपात झालेली आहे, त्याचप्रमाणे परकीय चलनातील गुंतवणूक गेल्या काही वर्षात वाढलेली होती. अन्य राष्ट्रातील मोठी बाजारपेठ आपल्या उत्पादन व सेवांसाठी कशी उपलब्ध होईल याचाही विचार मोदी सरकारने करण्याची गरज आहे.

प्रलंबित आर्थिक सुधारणांची गरज !

एका बाजूला भारतीय अर्थव्यवस्थेची एकूण कामगिरी समाधानकारक होत असली तरी सुद्धा आपल्यासमोर बेरोजगारी व शहर ग्रामीण भागातील वाढती आर्थिक समानता अर्थव्यवस्थेवर काही प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम घडवत आहे. मोदी सरकारने जागतिक बाजारपेठेमध्ये आपली स्पर्धा क्षमता आणखी वाढवावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी गेली काही वर्षे रेंगाळलेल्या आर्थिक सुधारणा तातडीने करण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक मोठा अडथळा म्हणजे उत्पादन खर्चामध्ये होणारी वाढ नियंत्रित केली पाहिजे, रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण केल्या पाहिजेत. जागतिक पातळीवरील उच्च दर्जाच्या मूल्यवर्धित व्यवस्थेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक पद्धतीने गुंतवण्यासाठी वेगळी व्यापार धोरणे, जीएसटी मधील सुसूत्रता, दर कमी करणे, अनेक प्रलंबित आर्थिक सुधारणा अंमलात आणण्याची गरज आहे. अमेरिकेच्या लहरी धोरणाच्या परिणाम लक्षात घेऊन आत्मनिर्भरची कृती यशस्वीपणे राबवली पाहिजे.

(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)