मराठी भाषेचे खऱ्या अर्थाने संवर्धन व्हायचे असेल तर पारदर्शक कारभार हा असायला हवा अन्यथा काही खरे नाही. पण अन्याय होतो हे समजूनही गप्प बसेल तो मराठी माणूस कसला ? रांगडा मराठी माणूस असा अन्याय कधीच सहन करणार नाही ? अंगात बळ नसेलही त्याच्या पण अन्यायावर चक्कार शब्दही उच्चार नाही असे कदापी होणार नाही…याकडे आमच्या राज्यात सरकार लक्ष देईल का ? मराठी भाषा मंत्री तरी याची दखल घेतील का ? ते जर गप्प बसले तर मग काय खैर नाही…

आपल्या राज्यात एक अशी संस्था आहे की तिचे नाव घेतले, की लोक मान डोलावतात; पण तिचे काम काय, निवडणूक कधी आणि कशी होते, हे विचारले तर तीच मान हळूच खांद्यावर येऊन पडते. इतकी ती संस्था सूक्ष्म आहे! जणू काही अध्यात्मातली निर्गुण ब्रह्माचीच बहीण—दिसत नाही, पण सर्वत्र आहे.

दर पाच वर्षांनी तिच्या निवडणुकीचा महोत्सव असतो. “महोत्सव” म्हणायचं कारण म्हणजे तो इतका शांतपणे पार पडतो, की गावातल्या एखाद्या लग्नाच्या पत्रिकेपेक्षाही त्याचा आवाज कमी. सभासदांना एके दिवशी टपालाने मतपत्रिका येतात. त्यात काही पदांसाठी उमेदवारांची नावे असतात. आणि काही पदांसाठी नावेच नसतात—कारण ती आधीच “बिनविरोध” निवडली गेलेली असतात.

बिनविरोध! हा शब्द मराठीतला अत्यंत काव्यमय शब्द आहे. जणू साऱ्या विरोधकांनी स्वतःहूनच आपापली मते काढून घेतलीत आणि उमेदवाराच्या गळ्यात हार घातला. पण हा हार कोणी घातला, हे मात्र कुणालाच ठाऊक नसते. वर कुठेतरी एक अदृश्य समिती असते, जी आकाशातून उमेदवारांची नावे पृथ्वीवर सोडते. जसं श्रावणात ढगातून पाऊस पडतो, तसं इथे नावं पडतात—“ठरलं आहे.”

सभासद मात्र निरागस. त्यांना निवडणूक कधी लागते, अर्ज कुठे भरायचा, प्रचार कधी करायचा—या सगळ्या गोष्टींची माहिती तशी “आध्यात्मिक” पातळीवर असते. म्हणजे असते, पण दिसत नाही.

कोल्हापूरसारख्या सांस्कृतिक शहरात तर या निवडणुकीला वेगळाच रंग चढतो. मतपत्रिका गोळा करण्याची जबाबदारी एका उत्साही गृहस्थावर असते. गावोगावी फिरून तो मतपत्रिका जमा करतो. लोक त्याला बघून म्हणतात, “अहो, साहित्याची सेवा आहे!” आणि तो त्या मतपत्रिका पुण्याकडे रवाना करतो. मोजणी मात्र पुण्यात होते. म्हणजे लोकशाहीचा प्रवास—गावाकडून शहराकडे.

मतमोजणीचा दिवस आला की, सभासदांना काही कळत नाही. निकाल लागतो, पदाधिकारी जाहीर होतात, आणि मग एक सुस्कारा—“झालं.” कुणी हरलं, कुणी जिंकलं, यापेक्षा “ठरलं” हेच महत्त्वाचं.

आता हीच संस्था राज्यात मोठं साहित्य संमेलन भरवते. भाषेचं संवर्धन, साहित्याचा प्रसार, लेखकांचा गौरव—असे मोठमोठे शब्द व्यासपीठावरून झंकारतात. पण त्या शब्दांच्या पाठीमागे निवडणुकीची जी शांत, निःशब्द, अदृश्य प्रक्रिया असते, ती मात्र कुणी बोलत नाही. जणू शब्दांना मंच आहे; पण प्रक्रियेला पडदा आहे.

भाषा जपायची असेल, तर तिच्या संस्थांचंही जतन पारदर्शकतेने व्हायला हवं. कारण भाषा ही फक्त कवितेत नसते; ती पद्धतीत असते, प्रक्रियेत असते, वागण्यात असते. निवडणूक जर कवितेसारखी रहस्यमय झाली, तर मग लोकशाही ही गझल ठरेल—ऐकायला सुंदर, पण अर्थ शोधायला कठीण.

ही अदृश्य मंडळी वाईट आहेत असं नाही. पण त्यांची अदृश्यता इतकी गहिरी आहे, की सभासदांना स्वतःचं सदस्यत्वही कधी कधी स्वप्नवत वाटतं.

आपण सगळे साहित्यप्रेमी. आपल्याला शब्दांवर प्रेम आहे. म्हणूनच शब्दांच्या संस्थांनीही शब्दासारखंच स्पष्ट, सरळ आणि अर्थपूर्ण असावं—ही अपेक्षा फार मोठी नाही.

नाहीतर एक दिवस असा येईल, की साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून अध्यक्ष भाषण करतील—“लोकशाही ही आपल्या संस्कृतीची शान आहे”—आणि खाली बसलेले सभासद हळूच विचारतील, “अहो, ही शान कुठे दिसते?”

तेव्हा कदाचित वरच्या अदृश्य समितीतील एखादा ढग हसून म्हणेल—
“दिसत नाही, पण आहे!”