साखरेच्या विक्री व इथेनॉलच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचे आश्वासन

नवी दिल्ली – साखर न्युनतम विक्री किमत व इथेनॉल खरेदी किंमतीमध्ये वाढ करण्याचे केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आश्वासन दिले असल्याची माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली. साखर विक्री न्युनतम दरामध्ये रुपये सात प्रति किलो व इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रति लिटर पाच रुपये वाढ करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.

भारत सरकारने देशस्तरावरील न्युनतम साखर विक्री किंमत १४ फेब्रुवारी 2019 च्या अध्यादेशापासून प्रति किलो 31 रुपये निर्गमित केली आहे. ऊस दराची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) गेल्या पाच वर्षामध्ये रुपये 2750 वरुन 3400 रुपये प्रति टन वाढ केली आहे. परंतु साखरेची किंमत मात्र स्थिर ठेवली आहे. वस्तुतः देशापातळीवरील साखर उत्पादन खर्च प्रति किलो 41.66 पैसे आहे. यास्तव साखर उद्योगाला प्रति किलो मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.

राष्ट्रीय इथेनॉल धोरणामध्ये साखर उद्योगाने इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2022-23 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील एकदरीत पुरवठा 73 टक्के केला आहे. वर्ष 2023-24 मधील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मिती करीता केंद्राने निर्बंध घातल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने हंगाम 2023-24 ऊस दराची एफआरपी किंमत रुपये 315 वरुन हगांम 2024-25 करिता (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर ) 340 केली आहे. यास्तव व प्रक्रीया खर्चामध्ये वाढ झाल्याने इथेनॉल उत्पादन खर्च अधिक झाला आहे. यास्तव वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) पुणे यांचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, कार्यकारी मंडळ सदस्य व रेणूका शुगर्सचे संचालक रवि गुप्ता, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी नवी दिल्ली येथे भारत सरकाचे खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची सोमवारी ( ता. 28 ऑक्टोबर रोजी ) भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. या दोन गोष्टीचा साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून चालू हंगाम महाराष्ट्र राज्य मंत्री समितीच्या निर्देशानुसार 15 नोव्हेंबर 2024 पासून कारखाने चालू करणे अशक्यप्राय झाले आहे.

या पाश्र्वभुमीवर, भारत सरकारने साखर विक्री न्युनतम दरामध्ये रुपये सात प्रति किलो व इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रति लिटर पाच रुपये वाढ त्वरीत जाहीर करावी. अन्यथा 15 नोव्हेंबर, 2024 पासून साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम घेणे अशक्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे निर्दशनास आणून दिले. यावर मंत्री महोदयांनी केंद्रीय मंत्री मंडळ समितीस याची शिफारस करुन किमान साखर विक्री दरात व इथेनॉल दरात वाढ करण्याचे आश्वासीत केले.