वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कर्जरोखे काढण्याची गरज

शेतकऱ्यांसाठी तारक होऊ शकणारा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे पण आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यासाठी व बांघकामासंबंधीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापित करणे पण गरजेचे आहे. अन्यथा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होण्यास दिरंगाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व नंदनवन होऊ शकणारा वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक स्वप्न ठरू शकते.

प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार,
माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.

बराच काळापासून असलेला विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष अजूनही भरलेला नाही. निर्देशांक आणि अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये काढलेला सिंचनाचा अनुशेषापैकी ९४ टक्के (अंदाजे ७.८४ लाख हेक्टर) अनुशेष हा जून २०२५ मध्ये संपल्याचे शासनाची आकडेवारी सांगते. पश्चिम विदर्भातील अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील ४३,५३५ हेक्टर अनुशेष अजूनही प्रलंबित आहे, जो जून २०२७ पर्यंत भरून निघणे अपेक्षित आहे. परंतु, सन १९९४ नंतर महाराष्ट्रातील विविध विकास क्षेत्रांमधील असमतोल विकासाची गणना करण्यात आलेली नाही, त्यात सिंचन पण आले. त्यामुळे १९९४ नंतरची महाराष्ट्राच्या विविध विभागांची ‘सिंचन’ बाबतची सद्य परिस्थिती काय हे मोजणे आवश्यक ठरते. सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयीमुळे विदर्भातील, त्यातल्या त्यात पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांचे परिस्थिती दयनीय झालेली दिसते. पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या छायेत आहे. सन २०२५ च्या ११ महिन्यांत तब्बल ९७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळून आले. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना एक आशेचा किरण दिसत आहे.

वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसीखुर्द धरणातून पाणी उचलले जाणार आहे व नंतर ते कालवे, पाइपलाईन व उपसा सिंचनामार्फत, ४२७ किलोमीटर लांबीच्या नेटवर्कव्दारे बुलढाण्यातील नळगंगा नदीत सोडले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील जवळपास ४ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विदर्भातील प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांचे सुजलाम सुफलाम होण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकते. त्याचबरोबर औद्योगिक व घरगुती पाणी वापराचा प्रश्न पण यामुळे सुटणार आहे.

प्रा. शंकर पुजारी यांची वायरलेस सेन्सर नेटवर्कद्वारे केळीच्या बागेतील ‘अचूक शेती’: एक प्रगत दृष्टिकोन यावर पीएच.डी

या प्रकल्पाचे लाभ व्यय गुणोत्तर (कॉस्ट बेनिफिट रेशो) हे १.५८ आहे, म्हणजे प्रत्येक १ रुपया खर्चाच्या मागे १.५८ रुपयांचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच या प्रकल्पाचा अंतर्गत परतावा दर (इंटर्नल रेट ऑफ रिटर्न) हा १४.६१ टक्के अपेक्षित आहे. याचा अर्थ या प्रकल्पावरील गुंतवणुकीतून भविष्यात वार्षिक सरासरी १४.६१ टक्के परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प व्यावहारिक दृष्ट्या नफ्याची संभाव्यता दर्शवितो.

वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) २०१८ मध्ये तयार केला होता. या प्रकल्पाला वर्ष २०२४ मध्ये महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता मिळाली आहे. नुकतीच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने या हा प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्प १० वर्षात पूर्ण करण्याचा मानस आहे. अजून पर्यावरण आणि वन विभागाची परवानग्या मिळणे बाकी आहे. या सर्व मान्यता लवकरात लवकर मिळणे आवश्यक आहे कारण जसे जसे वर्ष समोर जातील, तशी तशी या प्रकल्पाचा खर्च वाढत जाईल. मागील वर्षी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाची किंमत ८७,३४३ कोटी रुपये होती. पण आता ती वाढून अंदाजे ९५,००० कोटी रुपये झाली आहे. तसेच या प्रकल्पावर होणारा खर्चाचा आकडा बघता व महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने या प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी मिळणे अत्यावश्यक ठरते.

विदर्भातील गोसीखुर्द प्रकल्प, जो नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे २.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी उपयुक्त आहे, त्याला केंद्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाली आहे व त्यामुळे केंद्रीय जल आयोगाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय निधीतून येथे काम सुरू आहे. अशाच प्रकारे वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास पण केंद्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करणे आवश्यक वाटते कारण त्यामुळे या प्रकल्पाला लागणारा ९० टक्के खर्च मग केंद्र शासन उचलू शकेल.

राज्य सरकार विकास कार्यक्रम, भांडवली खर्च आणि पायाभूत सुविधांचा विकासासाठी कर्जरोखे काढतात. राज्य सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून या रोख्यांची विक्री करते. वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी, उर्वरित खर्चासाठी (केंद्र सरकारकडून आलेल्या निधी सोडून राज्य शासनाला करावयाच्या खर्चासाठी) राज्य शासनाने कर्जरोखे काढावीत. आज राज्याच्या डोक्यावर एकूण कर्ज राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या जवळपास १८ टक्के आहे, जे प्रचलित मार्गदर्शन तत्वानुसार स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांच्या आत आहे. कर्जाची पातळी वाजवी असल्याने या विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरणाऱ्या प्रकल्पासाठी कर्जरोखे काढणे शक्य आहे.

तसेच हा शेतकऱ्यांसाठी तारक होऊ शकणारा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे पण आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यासाठी व बांघकामासंबंधीच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापित करणे पण गरजेचे आहे. अन्यथा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होण्यास दिरंगाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व नंदनवन होऊ शकणारा वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी फक्त एक स्वप्न ठरू शकते.