अकोला : राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गुणवत्ताधारित व्हावी यासाठी शालेय शिक्षणातील ‘पवित्र पोर्टल’च्या धर्तीवरच ही भरती राबविण्यात यावी, अशी मागणी प्रा. डॉ. संजय त्रिंबकराव खडक्कार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यातील १,१७७ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापकांची भरती जुलै- ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांनी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता व निष्पक्षता राखली जावी, यासाठी डॉ. खडक्कार यांनी पुढाकार घेतला आहे. निवेदनात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ‘पवित्र पोर्टल’ हे शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकृत ऑनलाइन व्यासपीठ असून, त्याद्वारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती संगणकीकृत पद्धतीने व गुणवत्तेच्या आधारे केली जाते. उमेदवारांना नोंदणी, स्व-प्रमाणन आणि पसंतीक्रम देण्याची सुविधा उपलब्ध असते. संपूर्ण प्रक्रिया एकाच यंत्रणेद्वारे पार पडत असल्याने भरतीमध्ये पारदर्शकता राहते आणि गैरप्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसतो, असे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत केली जाते. मात्र, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अपेक्षित पारदर्शकता नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. काही ठिकाणी या पदांसाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी ऐकिवात येत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ‘उच्च शिक्षण सेवा आयोग’ स्थापन करून, त्यामार्फत ‘पवित्र पोर्टल’ प्रमाणे केंद्रीकृत ऑनलाइन भरती प्रणाली विकसित करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या प्रणालीमुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड होऊन राज्य शासनाच्या गट-ब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि ‘विकसित भारत – २०४७’ या संकल्पनेला गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. खडक्कार यांच्या या मागणीकडे राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
‘पवित्र पोर्टल’ची वैशिष्ट्ये
■ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचान्यांची केंद्रीकृत ऑनलाइन भरती
■ गुणवत्तेवर आधारित संगणकीकृत निवड प्रक्रिया
■ उमेदवारांना नोंदणी, स्व-प्रमाणन व पसंतीक्रम देण्याची सुविधा
■ एकाच शासकीय यंत्रणेमार्फत संपूर्ण प्रक्रिया
■ भरतीतील पारदर्शकता वाढून गैरप्रकारांवर आळा
■ निवड प्रक्रियेनंतर शिफारस व नियुक्तीची स्पष्ट प्रणाली
