भारताच्या सागरी खाद्यान्य उत्पादनांच्या निर्यातीत गेल्या चार वर्षांत 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ, वर्ष 2023 – 24 मधील सागरी खाद्यान्य उत्पादनांची निर्यात 61043.68 कोटी रुपयांवर
केंद्र सरकारद्वारा केल्या गेल्या गेलेल्या विविध प्रयत्नांमुळे भारताची सागरी खाद्यान्य निर्यात 2019 – 20 मधील 46,662.85 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2023 – 24 या वर्षात 30.81% ने वाढून 61043.68 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील सागरी खाद्यान्य उत्पादनांचे वर्षनिहाय एकूण उत्पादन आणि एकूण निर्यात :-
| Year | Production(In Lakh Tonnes) | Export(In Lakh Tonnes) |
| 2019-20 | 141.64 | 13.29 |
| 2020-21 | 147.25 | 11.68 |
| 2021-22 | 162.48 | 13.98 |
| 2022-23 | 175.45 | 17.54 |
| 2023-24 | 182.70** | 18.19 |
Source: DGCIS , and Department of Fisheries, GoI
केंद्र सरकार नियमितपणे निर्यात कामगिरीवर लक्ष ठेऊन असते आणि त्याचा आढावाही घेते. यात सागरी उत्पादने, त्यांची निर्यात प्रसारक यंत्रणा आणि दरवर्षीच्या तुलनेत निर्यातीत वाढ साध्य करण्याच्या उद्देशाने परदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय यंत्रणांचा समावेश असतो. यासाठी अंतर्गत उद्दिष्टे ही केवळ पाहणीसाठी वापरली जातात, आणि 2024 – 25 या वर्षासाठी सरकारने 7.86 अब्ज डॉलर्स इतके निर्यात उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
आपले केंद्र सरकार, वाणिज्य विभागाच्या प्रशासकीय अखत्यारित येत असलेल्या सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) या वैधानिक संस्थेच्या माध्यमातून मूल्य वर्धनासाठी पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण, चाचणी प्रयोगशाळांची स्थापना, आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळाव्यांमधील सहभाग आणि निर्यातीसाठी असलेल्या मत्स्यशेती उत्पादनासाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे अशा स्वरुपाचे पाठबळ देत आले आहे.
केंद्र सरकारने 2024 – 25 या वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात कोळंबी आणि कोळंबीचे खाद्य / मत्स्यखाद्याच्या निर्मितीसाठी आवश्यक विविध घटक / निविष्ठांवरील आयात शुल्क कमी करण्याची घोषणा केली गेली आहे. यामुळे भारतीय सागरी खाद्यान्य – आधारित मूल्यवर्धित उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धाक्षम होऊ शकतील, आणि त्यांची निर्यात वाढण्यातही मदत होणार आहे. सरकारने आयात शुल्कात कपातीच्या केलेल्या घोषणेत माशांपासून निर्मित स्निग्धतावर्धित तेलावर (Fish lipid Oil) (एचएस 1504 20) आणि अल्गल प्राइमवर (पीठ) (एचएस 2102 2000) 15% वरून शून्य, क्रिल मीलवर (एचएस 2301 20) आणि खनिज आणि जीवनसत्व प्रीमिक्सवर (एचएस 2309 90 90) 5% वरून शून्य, कच्च्या मत्स्य तेलावर 30% वरून शून्य, कोळंबी आणि कोळंबी खाद्यावर (2309 90 31) आणि मत्स्य खाद्यावर (2309 90 39) 15% वरून 5% पर्यंत, तर प्री-डस्ट ब्रेड पावडरवर 30% वरून शून्य करण्याची घोषणा केली गेली आहे..
केंद्र सरकारने विविध सागरी खाद्यान्य उत्पादनांसाठी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) देखील 2.5% वरून 3.1% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे, त्यासाठी प्रति किलो कमाल मूल्य मर्यादा 69.00 रुपये केली आहे. सरकारच्या या घोषणांमुळेही या उत्पादनांच्या प्रोत्साहन मिळू शकणार आहे.
या सगळ्यासोबतच केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रामधील निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवली जात आहे. यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2020 -21 ते आर्थिक वर्ष 2024 – 25 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात 20050 कोटी रुपयांची गुंतवणूकही केली आहे.
मत्स्योत्पादन आणि उत्पादकता, समुद्रातून मासे पकडणे / मत्स्यशेतीतून उच्च प्रतीच्या माशांचे उत्पादन घेणे, तंत्रज्ञानाचा वापर, मत्स्यशेतीतून उच्च प्रतीच्या माशांचे उत्पादन घेतल्यानंतर आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधा, मूल्यसाखळीचे आधुनिकीकरण आणि सक्षमीकरण, मत्स्यशेतीतून उच्च प्रतीच्या माशांचे उत्पादन घेताना होणारे नुकसान कमी करणे, माग घेणे या सर्व प्रक्रियांमध्ये असलेल्या गंभीर कमतरता भरून काढणे हाच या योजनेच्या अंमलबजावणीमागचा उद्देश आहे.
केंद्र सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाने 2020 – 21 या वर्षापासून प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत शीतसाखळी व्यवस्थेशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 1283.47 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यात 586 शीतगृहांची उभारणी, 78 शीतगृहे / बर्फ उत्पादन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण आणि मत्स्यशेतीतून उत्पादन घेतलेल्या माशांच्या वाहतुकीसाठी 26,588 सुविधांचा समावेश आहे.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
