विधिमंडळअधिवेशनात विरोधी पक्ष कुठे आहे ?

विधान भवनातून…

स्टेटलाइन –

विधिमंडळाचे अर्थंसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन तीन आठवडे झाले. विरोधी पक्षाने सरकारवर प्रखर हल्ले चढवले किंवा सरकारची कोंडी केली असे कुठे दिसले नाही. जनतेच्या प्रश्नावर सभागृह दणाणून गेल्याची एकही घटना घडली नाही. विरोधी बाकांवरून जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वड्डेट्टीवार, सुनील प्रभु, भास्कर जाधव, अनिल परब, सतेज पाटील असे मोजकेच आमदार सरकारवर नेम धरून बोलताना दिसतात. विधिमंडळाचे हे पहिलेच अधिवेशन असे आहे की विधानसभा व विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेताच नाही.

डॉ. सुकृत खांडेकर

महाराष्ट्रात गॅस सिलिंडरसाठी सर्वसामान्यांच्या लांबलचक रांगा लागल्या आहेत. मुंबईसह सर्व लहान मोठ्या शहरांत व ग्रामीण भागात गॅस सिंलिंडरची प्रतिक्षा यादी रोज वाढत आहे. दुसरा सिलिंडर पंचवीस दिवसांनी नोंदवता येईल अशा सुचना असल्या तरी ग्रामीण भागात हीच अट ४५ दिवसांची आहे. वृत्तपत्रातून रिकामे सिलिंडर घेऊन लांबलचक रांगेत उभे असलेल्या स्त्री पुरूषांचे रोज फोटो प्रसिध्द होत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांच्या बाहेर लांबलचक रांगा दिसायच्या तसे आता गॅस सिलिंडरसाठी सर्वत्र रांगा दिसत आहेत. गॅस पुरवठ्याची हमी केंद्र सरकार देत आहे मग सर्वत्र सिलिंडरसाठी रांगा का लागत आहेत ? ४०- ४२ डिग्री उन्हाचे चटके नि झळा सहन करीत लोक रांगेत उभे आहेत, हे सरकारला दिसत नाही का ? सिलिंडरचे ऑन लाइन बुकींग करण्यात अडचणी येत आहेत. गॅस एजन्सीचा नंबर मिळणे जिकीरीचे झाले आहे. नवा सिलिंडर मिळेल याची कोणी शाश्वती देत नाही. घरात चुलीवर स्वयंपाक करा, असे म्हणणे सोपे आहे, प्रत्यक्षात घरोघरी ते शक्य आहे का ? उज्ज्वला योजनेतून सरकारने लक्ष लक्ष सिलिंडर दिले, गृहिणींना दिलासा दिला, मोठी जाहिरातबाजी झाली. पुढे सवलतीच्या दरातील सिलिंडर देणे बंद झाले व शिवाय सिलिंडरच्या किमती सतत फुगत गेल्या, त्यानंतर मात्र उज्ज्वला योजनेचे कोणी नाव घेतले नाही. जनतेचा आवाज विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उठवण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षाची आहे. महागाई आणि गॅस सिलिंडरच्या टंचाई्च्या प्रश्नावरून सरकारला गदा गदा हलविण्याचे काम विरोधी पक्षाने केले पाहिजे. प्रत्यक्षात विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना विरोधी पक्ष ढेपाळला आहे असेच दिसून येते.

केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना गॅस सिंलिंडरच्या किमती वाढल्या की भाजपाचे झेंडे घेऊन पक्षाचा महिला मोर्चा घोषणा देत रस्त्यावर उतरत असे. आजही सोशल मिडियावर भाजपाच्या रणरागिणी स्मृति इराणी प्रतिकात्मक गॅस सिलिंडर घेऊन धरणे आंदोलन करायच्या याचे फोटो व्हायरल होत आहेत. आज सारी जनता महागाई व गॅस सिलिंडरसाठी टाहो फोडत असताना विरोधी पक्षाला जनतेचा आक्रोश विधिमंडळात प्रभावीपणे का मांडता येत नाही ? रोज वेगवेगळे घोषणा फलक हातात घेऊन विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर वीस पंचवीस विरोधी आमदार घोषणा देतात व फोटो सेशन आणि चित्रिकरण पूर्ण झाले की निघून जातात. अशा पायऱ्यांवरील आंदोलनातून जनतेला न्याय मिळतो का ? विधानसभेत आज विरोधी बाकांवर पन्नासही आमदार नाहीत. पूर्वी काँग्रेसचे सरकार असताना विरोधी बाकांवर अशीच स्थिती होती पण विरोधी बाकांवरील मूठभर आमदार जनतेच्या प्रश्नांवर काँग्रेसच्या सरकारला घाम फोडत असत.

काँग्रेसचे सरकार असताना विरोधी पक्षातील महिलांनी महागाई प्रतिकार संयुक्त समिती स्थापन करून मोठा दबदबा निर्माण केला होता. मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, कमल देसाई, प्रेमा पुरव, मंगला पारीख, सुधा वर्दे अशा समाजवादी विचाराच्या डझनभर महिला नेत्या शेकडो महिलांसह घोषणा देत, हातात लाटणी, थाळ्या किंवा घंटा घेऊन रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारत असत. मृणालताईं तर देशभर लाटणीवाली किंवा पाणीवाली बाई म्हणून ओळखल्या जात असत. याच महागाई विरोधी समितीने मंत्रालयात धडक मारून तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री हरिभाऊ वर्तक यांना घेराव घातला होता. आता गॅस सिलिंडरसाठी कडकडीत उन्हा- तान्हात मोठ मोठ्या रांगा लागलेल्या असताना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ कुठे आहेत ? असा साधा प्रश्न सुध्दा विरोधी पक्ष विचारत नाही. महाराष्ट्रात विरोधी बाकांवर असललेल्या उबाठा सेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शप ) या प्रमुख राजकीय पक्षांकडे महिला आघाडी आहे. पण महागाई व गॅस सिलिंडरच्या टंचाईवर कोणी विधिमंडळात किंवा रस्त्यावर उतरून आवाज उठवताना दिसले नाही.

मुंबई महानगर प्रदेशात पंधरा हजारपेक्षा जास्त उपहारगृहे व खाणावळी आहेत. पैकी गॅस टंचाईमुळे तीस टक्के उपहारगृहे बंद पडली आहेत. मुंबईतील तीस ते पस्तीस लाख लोक रोज उपहारगृहात आपले पोट भरतात. मुंबईतील रस्त्यावर सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात मिळणारा वडा पाव, बुर्जी पाव, आम्लेट पाव, सामोसे मिळणे बंद झाले. मुंबकरांचा लाडका लाडू सम्राटने आपले शटर खाली ओढले आहे. अनेक हॉटेल्समधून पुरी बनविणे बंद झाले आहे. येत्या चार दिवसात हजार- बाराशे बेकरी उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते असते तर त्यांनी सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला श्वास घेऊ दिला नसता. विरोधी पक्षाने अधिवेशनात कसे आक्रमकपणे प्रश्न मांडले पाहिजेत हे काय आता भाजपाने शिकवायचे काय ?

विधिमंडळाचे अर्थंसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होऊन तीन आठवडे झाले. विरोधी पक्षाने सरकारवर प्रखर हल्ले चढवले किंवा सरकारची कोंडी केली असे कुठे दिसले नाही. जनतेच्या प्रश्नावर सभागृह दणाणून गेल्याची एकही घटना घडली नाही. विरोधी बाकांवरून जयंत पाटील, नाना पटोले, विजय वड्डेट्टीवार, सुनील प्रभु, भास्कर जाधव, अनिल परब, सतेज पाटील असे मोजकेच आमदार सरकारवर नेम धरून बोलताना दिसतात. विधिमंडळाचे हे पहिलेच अधिवेशन असे आहे की विधानसभा व विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष नेताच नाही. विरोधी पक्षनेतेपदाची नेमणूक नियमानुसार होईल असे अध्यक्षांनी सांगूनही बराच काळ लोटला. विरोधीनेता नसल्याने दोन्ही सभागृहात विरोधी बाकांवर जोश नाही.

सर्वात गंभीर म्हणजे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा २८ जानेवारीला बारामतीत विमान अपघातात मृत्यु झाला. घात की अपघात असा संभ्रम अजुनही दूर झालेला नाही. डीजीसीए चौकशी करीत आहे. सीआयडी तपास कुठपर्यंत आला हे समजत नाही. विमान अपघाताची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी, अशी राज्याने केंद्राला शिफारस केली आहे, त्याचे पुढे काय झाले हे कळले नाही. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अजितदादांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. न झालेला सक्षम मुख्यमंत्री अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दु:ख व्यक्त केले. मग अजितदादांच्या विमान अपघाती मृत्युवर चर्चा का घडवली जात नाही ? सरकार आणि विरोधी पक्ष दोघेही त्यासंबंधी बोलत नाहीत हे दुर्दैव आहे. आमदार रोहित पवार मुंबई, दिल्लीतील सर्व प्रमुख नेत्यांच्या भेटी घेऊन चौकशी पारदर्शक व्हावी अशी मागणी करीत आहेत. पण सत्ताधारी पक्षाच्या काही जणांना त्यात राजकारण दिसते आहे.

सहा वेळा उपमुख्यमंत्री झालेल्या व अर्थमंत्री म्हणून ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अजितदादांच्या विमान अपघातातील मृत्युवर सभागृहात चर्चा घडवावी म्हणून विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव का आणत नाही ? विधिमंडळातील विरोधी पक्ष देवाभाऊंच्या दबावाखाली वावरत आहे का ? देवाभाऊ हे राज्याचे टॉप बॉस आहेत. केंद्रात नरेंद्र व राज्यात देवेंद्र ही घोषणा वास्तवात उतरली आहे. भाजपाच नव्हे तर महायुतीतही देवाभाऊंचा शब्द अंतिम आहे. देवाभाऊंना नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचे भक्कम पाठबळ आहे, त्यांनी राज्यात भाजपा भक्कम केलाच पण विरोधी पक्ष कमकुवत केला. सरकारला धडक प्रश्न विचारणारा विरोधी पक्ष विधिमंडळात नसेल तर जनतेच्या प्रश्नावर आवाज कोण उठवणार ?