पंधरा राज्यात १७ लाखांहून अधिक पामतेल रोपांची लागवड

राष्ट्रीय खाद्यतेल- पामतेल मिशन अंतर्गत पाम वृक्षापरोपणाच्या भव्‍य उपक्रमामध्‍ये 17 लाखांहून अधिक रोपांची लागवड;  10,000 शेतकऱ्यांना फायदा

राष्ट्रीय खाद्यतेल-ऑईल पाम मिशन अंतर्गत आयोजित मेगा ऑइल पाम वृक्षारोपण उपक्रमाचा  ड्राईव्हचा एक भाग म्हणून देशातील 15 राज्यांमध्ये 12,000 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापून 17 लाखांहून अधिक तेल पाम रोपांची लागवड करण्‍याची मोहीम  हाती घेण्यात आली आहे.  15 जुलै 2024 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेने देशातील  पाम तेलाच्या वृक्ष लागवडीचा विस्तार करण्यासाठी भारत सरकार, राज्य सरकारे आणि पाम तेल प्रक्रिया कंपन्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांने  प्रात्यक्षिक  दाखविले आणि  वृक्षारोपण करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे.

ही मोहीम 15 सप्टेंबर 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्‍या आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरळ, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्‍येही उत्साही सहभाग दिसून आला.

राज्य सरकारांनी पतंजली फूड प्रायव्हेट लिमिटेड, गोदरेज ऍग्रोव्हेट आणि 3 एफ ऑइल पाम लिमिटेड  यासारख्या आघाडीच्या पाम तेल प्रक्रिया कंपनीच्या सहकार्याने असे  भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित केले आहे. तसेच  या उपक्रमात अनेक जागरुकता कार्यशाळा, वृक्षारोपण मोहिमा आणि प्रचारात्मक कार्यक्रम घेतले जात आहेत. या उपक्रमांना मिळत असलेल्या  यशामुळे  जागरुकता वाढवली आहे आणि शेतकरी समुदायाला गुंतवून ठेवले आहे. या मिशनचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या प्रमुख मान्यवरांनी आणि राजकीय नेत्यांनी  उपस्थित राहून  पामतेलाच्या वृक्षारोपणाला  पाठिंबा दिला आहे.

केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2021 मध्ये सुरू केलेल्या खाद्यतेलांसाठी राष्ट्रीय मिशन – ऑइल पाम (एनएमईओ –ओपी) चे उद्दिष्ट तेलाच्या विकासासाठी मूल्य शृंखला परिसंस्थेची स्थापना करून तेल पाम लागवडीचा विस्तार आणि कच्च्या  पाम तेलाच्या  (सीपीओ) उत्पादनाला चालना देण्याचे आहे. पाम क्षेत्राची  व्यवहार्यता किंमत समर्थन याचा विचार केला तर  भव्‍य पाम तेल रोपांच्या  लागवड करण्‍याचा उपक्रम  हाती घेतल्यामुळे  देशाला  खाद्यतेलामध्ये आत्मनिर्भरता मिळवण्यासाठी, आणि देशाचे तेलाच्या बाबतीतील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मदत मिळणार आहे. तसेच भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी हा एक  व्यापक धोरणाचा प्रमुख घटक आहे.