मराठीच्या अभिजात दर्जासाठी…

मराठीला जर अशी मान्यता मिळाली तर देशभरातील ४५० हून अधिक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभागाची स्थापना होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रत्येकी पाचशे कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी प्रतिवर्षी मराठी भाषेसाठी खर्च करावा लागणार आहे. त्यातुन ग्रंथालय चळवळीपासून मराठी शाळांपर्यंत साऱ्या विषयांना उभारी मिळणार आहे. तसेच इतरही अनेक लाभ या माध्यमातून होणार आहेत.

प्रसाद माधव कुलकर्णी  मोबाईल – ९८ ५०८ ३० २९०
prasad.kulkarni65@gmail.com

अखेर एक तपाच्या पुराव्यासह संघर्षानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा केंद्र सरकारकडून मिळालेला आहे. घटस्थापने दिवशी मिळालेली ही आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. मराठी बरोबरच पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. यापूर्वी तामिळ, तेलगू , कन्नड आणि संस्कृत, उडिया आदी भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला होता. मराठी भाषेबाबत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्र सरकारचे तमाम मराठी भाषिकांच्या वतीने मनःपूर्वक अभिनंदन.

वास्तविक केंद्र शासनाने हा निर्णय यापूर्वीच घेण्याची गरज होती. पण त्यात अक्षम्य दिरंगाई केली. हा निकाल आत्ता जाहीर करण्यासाठी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत होणारा अंदाजे नफा आणि चार महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचा वास्तव तोटा यांची किनार आहे हे स्पष्ट आहेत. हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत गुरुवारी ( ता.३ ऑक्टोबर २४) जाहीर केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने त्यांना सहप्रभारी पदाची जबाबदारी दिली आहे हा योगायोग आहे. असो.

ही माहिती देताना मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी महाराष्ट्रात तसेच अन्य राज्यांमध्येही केंद्राची उभारणी करण्यात येईल. सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून त्याबाबतची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षात शिक्षण मंत्रालयातर्फे या केंद्राची उभारणी होईल. उत्तर भारतात ही केंद्रे असतील असेही त्यांनी जाहीर केले. भाषेचे प्राचीनित्व सिद्ध करणारे दीड ते दोन हजार वर्षापासूनचे साहित्य, काव्य, ग्रंथसंपदा, शिलालेख आणि अन्य पारंपारिक पुराव्यांच्या आधारे अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय झाला आहे असेही त्यांनी जाहीर केले. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. या निमित्ताने या संदर्भातील थोडा इतिहास जाणून घेतला पाहिजे.

तर्कतीर्थांच्या साहित्याच्या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठात घेणार बहुविद्याशाखीय परिषद

महाराष्ट्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी एक समिती १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जाहीर केली होती. या समितीचे अध्यक्ष भारतीय विदेश सेवेतील ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी आणि नामवंत लेखक ज्ञानेश्वर मुळे अध्यक्ष आहेत. तर महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, मराठी विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख आणि सरहद संस्थेचे अध्यक्ष संजय नहार अशा पाच सदस्यांची ही समिती आहे. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न व पाठपुरावा केला असे दिसून येते.

२०१२ साली महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करावा यासाठीची ही समिती होती. ज्येष्ठ विचारवंत कालवश हरी नरके या समितीचे समन्वयक होते. या समितीने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. तो अहवाल मराठीला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठीचा भरभक्कम स्वरूपाचा दस्तऐवज आहे.

अभिजात भाषा ठरवण्यासाठी प्रामुख्याने चार निकष लावले जातात.
(१) त्या भाषेचे वय सांगणारे दस्तऐवज सादर करावे लागतात. ते किमान दीड ते दोन हजार वर्षांपूर्वीचे असावे लागतात.
(२) काळाच्या ओघात भाषा बदलली असेल पण तिचा गाभा ,चौकट बदलता कामा नये. वेगवेगळ्या काळात भाषेची संपूर्ण वेगळी रुपये असू नयेत.
(३)भाषेतील साहित्य अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाचे असावे.
(४)इतर भाषांचा प्रभाव चालेल, पण ती स्वतंत्र भाषा असावी. हे चारही निकष मराठी भाषा पूर्ण करते असे सज्जड पुरावे या समितीच्या अहवालात दिलेले आहेत.

प्रा. रंगनाथ पठारे समितीने एक हजारांवर ग्रंथ, शिलालेख, ताम्रपट आदींचा संदर्भ देत मराठीचे अभिजातपण सिद्ध केलेले आहे. त्यातील ठळक बाबी आपणही जाणून घेतल्या पाहिजे. उदाहरणार्थ मूळ विदर्भातील वाशीमच्या असलेल्या गुणाढ्य नावाच्या व्यक्तीने पंजाबात जाऊन ‘बृहत्कथा ‘हा ग्रंथ ‘पैशाची ‘या प्राकृत भाषेत लिहिला. दोन हजार वर्षापूर्वी लिहिलेल्या या ग्रंथात अनेक प्रकरणे मराठी भाषेतील आहेत. तसेच श्रीलंकेत दोन हजार वर्षापूर्वी ‘दीपवंश ‘आणि ‘महावंश’ हे दोन ग्रंथ लिहिले गेले त्यात अनेक मराठी भाषकांचा उल्लेख आहे.तर ‘विनयपिटक’ या अडीच हजार वर्षापूर्वी उत्तर भारतात लिहीलेल्या बौद्ध ग्रंथात ‘ महाराष्ट्र ‘ हा प्रदेश वाचक उल्लेख आहे.

या अहवालात म्हटले आहे की ,वैदिकपूर्व भाषांमधून संस्कृतचा जन्म झाला तसाच मराठीचाही झाला. जुन्नरच्या नाणेघाटात प्राचीन शिलालेख आढळला आहे. तो ब्राह्मणी लिपीत आणि महाराष्ट्री प्राकृत मध्ये आहे.२२२० वर्षापूर्वीच्या या शिलालेखात मराठी बोलणाऱ्यांचा उल्लेख ‘मराहठीनो ‘ असा करण्यात आला आहे. संस्कृतपासून प्राकृतभाषा आली आणि त्यातून पुढे मराठी जन्माला आली.या गैरसमजाला यात पुराव्यासहित छेद दिला आहे.प्राकृत मराठी, महारठी,मरहट्टी, देशी, महाराष्ट्रीआणि मराठी असे मराठी भाषेचे वेगवेगळे नामोल्लेख करण्यात आले असले तरी ती एकच भाषा होती हे या अहवालात स्‍पष्‍ट केले आहे.

मराठीच्या बावन्न बोलीभाषा आहेत. ती जगातील दहाव्या क्रमांकाची भाषा आहे. बहात्तर देशात ती बोलली जाते. भारतातील सर्व राज्यात मराठी भाषक आहेत. तसेच मराठीच्या प्राचीनते विषयी विदेशी अभ्यासकांनी केलेली संशोधनेही या अहवालात स्पष्ट केले आहेत. एकूण काय तर आपली मराठी भाषा अभिजात आहेच मात्र तिला केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे तो दर्जा मिळायला हवा. ही तमाम मराठी भाषिकांची, मराठी प्रेमींची मागणी आहे. मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करताना महाराष्ट्र राज्य भाषा सल्लागार समितीनेही म्हटले होते की , ‘ मराठी भाषा जगात दहाव्या क्रमांकावर आहे. जर आपण मराठी भाषा विषयक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली तर ती आणखी व्यापक बनेल. जगातील सर्वश्रेष्ठ भाषा बनण्याची क्षमता आपल्या मराठी भाषेत आहे. ‘म्हणूनच मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालाच पाहिजे ही एकमुखी मागणी आहे. मराठीला जर अशी मान्यता मिळाली तर देशभरातील ४५० हून अधिक विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभागाची स्थापना होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रत्येकी पाचशे कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी प्रतिवर्षी मराठी भाषेसाठी खर्च करावा लागणार आहे. त्यातुन ग्रंथालय चळवळीपासून मराठी शाळांपर्यंत साऱ्या विषयांना उभारी मिळणार आहे. तसेच इतरही अनेक लाभ या माध्यमातून होणार आहेत. भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे हा ती भाषा बोलणाऱ्या समाजाच्या गतिशील विकासाची हमी असते.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी या समितीने आणि इतरही अनेक साहित्य संस्था, लेखक, कवी यांनी भरपूर प्रयत्न केले. तशी निवेदने दिली. २७ फेब्रुवारी हा मराठी राजभाषा दिन आणि १ मे हा महाराष्ट्र दिन याकडे गेली काही वर्षे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल या अपेक्षेने मराठी जनता पहात होती.या पार्श्वूमीवर काही महिन्यांपूर्वी या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांनी एक निवेदन प्रकाशित केले होते.ते केंद्र सरकारची मानसिकता दाखविणारे होते.रंगनाथ पठारे यांचे निवेदन पुढील प्रमाणे आहे.

‘मराठी ही अभिजात भाषा आहे’, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या समितीने तयार करून २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला. मी या समितीचा अध्यक्ष होतो. अनेक विद्वज्जनांचा या समितीत समावेश होता. (अभिजात भाषा म्हणजे अभिजनांची भाषा नव्हे. ती प्राचीन आणि श्रेष्ठ साहित्याची सलग परंपरा असलेली क्लासिकल भाषा आहे असे ते म्हणणे आहे.) सगळ्यांनी अत्यंत मनापासून काम केले आहे. विशेषतः समितीचे निमंत्रक हरी नरके यांनी महाराष्ट्रभर हिंडून या संबंधाने शेकडो व्याख्याने दिली आणि लोकजागृती करण्याचा मनापासून प्रयत्न केला.

केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव गेल्यानंतर प्रथेनुसार त्याची अकादमिक चिकित्सा आणि मूल्यमापन करण्यासाठी सरकारने तो साहित्य अकादमीस पाठवला. त्यासाठी साहित्य अकादमीने भारतातील श्रेष्ठ भाषाशास्त्रज्ञांच्या समितीची नेमणूक केली. या समितीने मराठी भाषेचा हा प्रस्ताव योग्य असल्याचा अभिप्राय एकमुखाने दिला. या अभिप्रायासह तसे पत्र अकादमीने केंद्र सरकारला पाठविले. पुढच्या गोष्टी औपचारिक होत्या. केंद्र सरकारच्या संस्कृती, गृह आणि अर्थ मंत्रालयांनी त्यास मान्यता देणे आणि मराठी भाषेच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळणे असा तो क्रम होता. गेल्या सुमारे दहा वर्षात हे झालेले नाही. लेखी काहीच नाही, पण तोंडी सबबी सांगण्यात आल्या.

अमुक या भाषेच्या मान्यतेसंबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे वगैरे प्रकारच्या. ते सगळे संपले तरी निर्णय प्रलंबितच आहे. काही मराठी लोकप्रतिनिधींनी लोकसभा आणि राज्यसभा येथे प्रश्न उपस्थित केले. तेव्हा The proposal of Marathi is under active consideration, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने साहित्य अकादमीकडे परत पाठविलेला आहे. त्याच्या कव्हरिंग लेटर मध्ये,‘ सध्या हे आपणाकडे असू द्यावे. आणखी एखाद्या भाषेचा प्रस्ताव आल्यास त्यासोबत हे आमच्याकडे पाठवावे’, असे सांगितलेले आहे. मी मागची पाच वर्षे साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी मंडळावर आपल्या भाषेचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. केंद्र सरकारचा कारभार विविध मंत्रालायांपेक्षा पंतप्रधान कार्यालयाकडून अधिकतर चालत असतो, असे ऐकिवात आहे. साहजिकच आणि एरवीही पंतप्रधान यांची मर्जी झाल्याखेरीज पुढच्या हालचाली आणि कार्यवाही केवळ अशक्य आहे.

गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्र दिन किंवा मराठी भाषा दिन असे निमित्त घेऊन विविध पत्रकार यासंबंधी मला फोन करत असतात. काय सांगणार ? आम्हाला अकादमिक काम सांगण्यात आलेले होते. आम्ही ते आमच्या कुवतीनुसार केले. आपल्या भाषेतील विद्वानांनी तसे आधीच भरपूर सांगून ठेवलेले होते. त्याची आम्ही आमच्या परीने नेटकी मांडणी केली. आता पुढचे काम मराठी खासदार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, आपली वृत्तपत्रे, प्रसारमाध्यमे यांचे आहे. पंतप्रधान कार्यालयावर तसा प्रभाव पाडणे याच प्रकारे शक्य आहे. महाराष्ट्रालाला कोणतीही न्याय्य गोष्ट सहजासहजी मिळून द्यायची नाही अशी प्रथा आपण आजवर अनुभवलेली आहे. पण आता हे ‘सहजासहजी’ म्हणण्याच्या ही खूप पलीकडे गेले आहे. येणाऱ्या निवडणूकीत सगळ्या राजकीय पक्षांनी हा विषय आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात अग्रक्रमाने घेतला पाहिजे. तसा त्यांनी तो घ्यावा असे मराठी प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे, कार्यकर्ते, लेखक यांनी आग्रहाने मांडले पाहिजे.

आपल्या मराठीपणासाठी, महाराष्ट्रधर्मासाठी एकमुखाने कृती केली पाहिजे. जे राजकीय पक्ष यात स्वारस्य आणि क्रियाशीलता दाखवतील असे जाणवते, त्या पक्षांचा आणि उमेदवारांच्या प्रचारसभेत लेखकांनी सहभागी होऊन भाषणे केली पाहिजेत. याही पलीकडे जाऊन महाराष्ट्र धर्मासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी भेद विसरून एकमुखाने मराठी भाषेची ही रास्त मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडली पाहिजे. आपण सनदशीरपणे वागणारे लोक आहोत. पण सतत अपमानित जगणे हाही महाराष्ट्रधर्म नव्हे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.’

रंगनाथ पठारे यांचे हे निवेदन वाचले की केंद्र सरकार व केंद्रीय संस्था यात खोडा घालत होत्या असे दिसते.आता मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे त्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी नेमलेल्या नव्या समितीसह तसेच महाराष्ट्र सरकार खासदार,आमदार लोकप्रतिनिधी यांनी याचा केंद्र सरकारकडे याचा जो पाठपुरावा केला त्याबद्दल मनापासून अभिनंदन. तसेच माध्यमांनीही हा प्रश्न उचलून व लावून धरला होता.. ती आपली नैतिक जबाबदारी मानून काम केले. शेवटी हा मराठी माणूस आणि मराठी भाषेच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. त्यामुळे तो सोडवण्याची जबाबदारीही महाराष्ट्रात विविध पातळीवर काम करणाऱ्या नेतृत्वाची होती.

(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत. प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत. तसेच लेखक, कवी, गझलकार, वक्ता म्हणून सुपरिचित आहेत.)